अफगानिस्तानमा तालिवान नियन्त्रण र त्यसले त्यहाँ सिर्जना गर्न सक्ने राजनीतिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्थाबारे अनेक चिन्ता र आशंका सर्वत्र भइरहेका छन्।
त्योभन्दा बढी, तर त्यसैसँग जोडिएको छ अर्को वृहत बहस: के अमेरिका साँच्चै नै प्रजातन्त्र र मानव अधिकारका पक्षमा उभिने विश्वको विश्वसनीय शक्ति हो त ?
अर्को, के ऊ कुनै मुलुकका लागि भरपर्दो मित्र शक्ति बन्न सक्छ ? अफगानिस्तानबाट उसको पलायनको शैलीले यी प्रश्नहरु जन्माएका हुन्।
यत्रो वर्षको सैनिक उपस्थिति र लगानीपछि पनि अमेरिकाले प्रचार गरेका मूल्य र मान्यताका पक्षमा अफगानिस्तानमा कोही नउभिनु र उसले दिएको तालिम र आधुनिक हतियारसहितका तीन लाख अफगानी फौज तालिवानप्रति समर्पण भावमा प्रस्तुत हुनुले एउटै कुरा देखाउँछ, प्रजातन्त्र र मानव अधिकार वैदेशिक पालन पोषण, भत्ता र समर्थनबाट आउन सक्तैन कुनै मुलुकमा पनि।
त्यसका लागि त्यहाँका जनतासँग स्वतन्त्र र भयरहित तरिकाको संसर्ग र सामिप्य, त्यहाँको संस्कृति, इतिहास र सभ्यताको समझदारी र त्यसप्रतिको सम्मान आवश्यक हुन्छ। माटो र देशभित्रका जीवित आत्मा, प्रकृति तथा वातावरणसँग नजोडिएकाहरुले जनतालाई बुझ्न सक्तैनन्।
अमेरिकाले जन्माएको र विगत २० वर्षदेखि आफ्नै धरतीमा अमेरिकासँग भिडिरहेका तालिवानप्रति कत्तिको सहानुभूति होला र कत्तिको अविश्वास तथा आशंका।
सम्भवत शाक्तिशाली चीन र रुससँगै दुई इस्लामिक मुलुकहरु पाकिस्तान र इरानले आउँदा केही दिनमा तालिवानलाई खासगरी इस्लामिक आतंकवादी संस्थाहरुसँग कुनै संलग्नता नराख्न तथा महिला तथा फरक जातीयता र मान्यता बोकेका अफगानिहरुको सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि दबाब दिने छन्।
अमेरिकाको गलत नीति र पलायनको शैलीले १६ वर्ष अघिमात्र अमेरिकी सेनाको नियन्त्रणमा रहेको अफगानिस्तानलाई भारतको पहलमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मा प्रवेश पाएको मुलुक एक किसिमले चीनको काखमा पुगेको छ।
अमेरिकी पलायनबाट उत्पन्न परिस्थितिपछि भारत कूटनीतिक रनभुल्लमा छ।
त्यहाँको परिस्थिति कसरी उघ्रँदै जाला, तत्काल भन्न कठीन छ। तर, पराजित मानसिकता बोकेको र विश्वसनीयता गुमाएको अमेरिकाले यो क्षेत्रमा कति संयमित र जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले आफूलाई प्रस्तुत गर्ला ? त्यो हेर्न जरुरी हुने छ।
नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा अब मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनसँगको ५० करोड डलरको सहमति हाल ‘कोल्ड स्टोरेज’ मा थन्किने छ। र, त्यसलाई संसदद्वारा अनुमोदन गर्न अमेरिकाले त्यत्ति सक्रिय ‘लबिङ’ गर्ने छैन।
सामाजिक सञ्जालमा अमेरिकी पलायन र समानान्तररुपमा तालिवान काबुलतर्फ बढ्दै गर्दा राष्ट्रपति असरफ गनी मुलुक छोडेर भागेको घटनालाई कतिले नेपालमा राजसत्ता उन्मूलनपछि राजा ज्ञानेन्द्रले दरबार छोड्दाको दृश्य तथा नेपाल नछोड्न गरेको प्रतिबद्धतासहितका ‘भिडियो क्लिप’ राखी तुलना गरेका छन्।
राजा ज्ञानेन्द्रले सन् २००५ नोभेम्बरमा ढाकामा भएको सार्क शिखर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँग यथास्थिति (विदेशी नियन्त्रणमा रहेको) मा अफगानिस्तानलाई सार्कमा प्रवेश गराउनुको साटो ‘सार्क’ ले त्यस्तो प्रवेशका लागि अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न गर्न भूमिका खेल्नु उपयुक्त हुने अडान राखेको यसअघिका स्तम्भमा उल्लेख छ।
तर, त्यसबेलाको भारत सरकारको नेतृत्व अमेरिकासँग ‘न्यूक्लियर डिल’ को पूर्वाभ्यासमा थियो र विदेश मन्त्रालयका उच्च तहका बाबुहरु अमेरिकासँगको गठबन्धनका लागि प्रयासरत थिए। त्यो स्वार्थका लागि नेपालको भविष्यलाई कुल्चने दिशा भारतीय बाबुहरुले लिए।
पूर्वमन्त्री तथा प्राज्ञ दिपक ज्ञवालीका अनुसार राजा ज्ञानेन्द्रको अफगानिस्तानसम्बन्धी अडानकै कारण नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत जेम्स मोरियार्टीले राजा ज्ञानेन्द्रले ‘उडिरहेको हेलिकप्टर’ को पखेटा समातेर भाग्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्ने चेतावनी दिएका थिए।
ढाका सार्क शिखरपछि एकातिर भारतले राजा ज्ञानेन्द्रलाई चीनपरस्तका रुपमा प्रस्तुत गर्न थाल्यो, सिलसिलावद्ध रुपमा भने अर्कोतिर अमेरिकाले आफूलाई प्रजातन्त्रको पक्षधर या अभिभावकीय शक्तिका रुपमा प्रस्तुत गर्न थाल्यो नेपालमा पनि।
अफगानिस्तानको हालको परिदृश्यलाई हेर्दा के अमेरिकाको लगानी र उपस्थिति प्रजातन्त्रकै लागि रहेछ त त्यहाँ र नेपालमा ? यो प्रश्न आलोचनात्मक र प्राज्ञिक चिरफारको विषय बन्नैपर्छ।
हो, २०६३ पछिको नेपाल र हालको अफगानिस्तानबीच केही समानता र केही भिन्नता छन्। बाह्य हस्तक्षेपको शैली फरक छ दुईमा। सन् १९७३ मा सोभियत हस्तक्षेपका कारण परम्परागत र प्राचीन अफगानिस्तानमा राजसंस्था हटेको थियो।
त्यसपछि अर्को सैन्य विद्रोह, सोभियत संघलाई चुनौती दिन अमेरिकी उपस्थिति, आतंकवादी शक्तिको निर्माण र ऊसँग सहकार्य एउटा पाटो थियो भने ९/११ (सन् २००१) का रुपमा कुख्यात अमेरिकाको पेन्टागन तथा ट्विनटावरमाथि अलकायदाको आक्रमणले त्यो सहकार्यलाई स्थायी शत्रुतामा रुपान्तरित गर्यो। तर २० वर्ष पुग्नै लाग्दा अमेरिका अफगानिस्तानबाट पलायन हुन बाध्य भयो।
नेपालमा सन् २००५–०६ को परिवर्तनमा ‘जनयुद्ध’ का नाममा प्रतिवद्ध तथा उनका नेताहरुप्रति समर्पित युवाहरुको एउटा सशस्त्र जमात पक्कै पनि थियो।
तर, उनका नेताहरु विदेशी शक्तिसँगको सहकार्यमा आफ्नै ४० बुँदेका मान्यता विपरित बढी निर्भर हुन थालेको त्यो जमातले थाहै पाएन ।
१७ हजार नेपालीहरुको हत्याको दोष बोकेको, माओवादी नेतृत्वले भारतको तत्कालीन सरकारसँगको सहयोग र सहकार्य तथा समझदारीमा एउटा सहमति बनायो नेपालमा महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनका लागि ढाका सार्क शिखरपछि।
त्यसको मूल्य के होला, नेपालको सार्वभौम हैसियतमा, त्यो बुझ्न चाहेन माओवादी नेतृत्वले।
अफगानिस्तानमा विगत दुई दशकमा वर्षेको अमेरिकी डलरले त्यहाँको सत्ता र संस्थापन या सन् २००४ को संविधान अन्तर्गतका शक्तिहरुलाई भ्रष्ट बनाएको थियो।
नेपालको जस्तै पश्चिमा शक्ति र उनीहरुद्वारा ‘फण्डित’ ‘सिभिल सोसाइटी’ अनुसन्धान संस्था, र दाताहरुले त्यसलाई विश्वकै उत्कृष्ठ संविधानको दर्जा दिएका थिए, जसरी नेपालको संविधानलाई उपाधि दिने गरिएको छ।
दुवै मुलुकमा सिभिल सोसाइटी, सञ्चार र विभिन्न प्रतिष्ठानहरुलाई मानव अधिकार, समानता, प्रजातन्त्र, समावेशी, धार्मिक स्वतन्त्रता, सुरक्षा संस्था सुधार र संघीयताको वकालत गर्न अनि नेपालमा भने इतिहासलाई पुनर्लेखन गर्न र भाषिक, जातीय विषयलाई दाता अनुकूल र द्वन्द्व सिर्जने गरी प्रस्तुत गर्न पैसाको खोलो बगाइएको हो।
त्यस्ता सहयोग पाउने केही सञ्चार, एनजीओ, अनुसन्धान संस्थाहरुको ठूलो रकम पाएको अहिले खुलासा भएको छ नेपालमा । तर त्यो सम्पूर्ण रकम र सूची हैन।
बाह्य दाताहरुसँग सहकार्य गर्ने संस्था र त्यसमा संलग्नहरुले आफूलाई अग्रगामी र नेपालको राजनीतिक परिवर्तन तथा शान्ति प्रक्रियामा बाह्य शक्तिको चाहना अनुसार पुरानो सत्ता (राजसंस्था) लगायत सबै सरोकारवाला शक्तिलाई सामेल गराउन पर्छ तथा ब्युँताइएको प्रतिनिधि संस्था (२०६३) तथा पहिलो र दोस्रो संविधान सभाले नीति, नियम तथा स्थापित परम्परा अनुसार काम गर्न र निर्णय लिनु पर्छ भन्नेहरुलाई ‘प्रतिगामी’ का बिल्ला भिराउँदै आएका थिए।
त्यो ‘फण्ड’ र उनीहरुको रवैयाबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहोला र ?
खासगरी संघीयता, गणतन्त्र तथा धर्म निरपेक्षता जसरी ल्याइएको भए पनि त्यसमा जनताको मत, अभिमतबारे कुनै चर्चा गर्न नहुने अडान पनि यी ‘अग्रगामीहरु’ को रहँदै आएको थियो। फरक यत्ति हो, अफगानिस्तानमा ‘सैन्य’ हस्तक्षेपको स्थिति थियो भने नेपालमा स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व, ‘फण्डित’ नागरिक समाज, न्यायकर्मी र न्यायपालिका भित्र बाह्य घुसपैठ मार्फत परिवर्तनलाई उनीहरुले चाहेको गन्तव्यतर्फ लगिएको थियो।
त्यसैले नेपालमा बाह्य हस्तक्षेपका स्थानीय ‘मुकुण्डो’ हरु अहिले आम पहिचानमा आए पनि यहाँको परिवर्तन तथा त्यसको आधार मानिएको १२ – बुँदे स्थानीय चाहना र मष्तिस्ककै उपज भएको दाबीका साथ ती परिचालित पात्रहरु उम्कने प्रयासमा छन्। र, यसबारे पुन बहस खोल्न, समीक्षा गर्न र ‘कोर्स करेक्सन’ गर्न नहुने मान्यतामा अझै पनि छन् उनीहरु।
सामाजिक सञ्जालमा अमेरिकी पलायन र समानान्तररुपमा तालिवान काबुल तर्फ बढ्दै गर्दा राष्ट्रपति असरफ गनी मुलुक छोडेर भागेको घटनालाई कतिले नेपालमा राजसत्ता उन्मूलनपछि राजा ज्ञानेन्द्रले दरबार छोड्दाको दृश्य तथा नेपाल नछोड्न गरेको प्रतिबद्धतासहितका ‘भिडियो क्लिप’ राखी तुलना गरेका छन्।
काबुल नियन्त्रण र त्यसअघि आफूलाई हत्या गरिने आशंकाका साथ राष्ट्रपतिले देश छोडेपछि त्यहाँ देखिएको दृश्यको उल्लेख पनि सान्दर्भिक हुने छ। तालिवानीहरु काबुलस्थित राष्ट्रपति निवासमा घुसे उल्लासका साथ।
नेपालमा २०६३ पछि खुल्ला राजनीतिमा आएलगत्तै पृथ्वी नारायण शाहको निवास रहेको गोर्खा दरबार पुगे, चोटा कोठा घुमे, त्यही विजयी मुद्रा र दम्भका साथ दुई शिर्षस्थ माओवादी नेता।
उनीहरुका सुरक्षार्थ गएका ‘छापामार’ तलै बसे । अर्थात ‘विजय’ मा असन्तुलित र दम्भ प्रदर्शन गर्नेहरुले टाढाको सोच्न सक्तैनन्।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउनु पूर्व प्रचण्डले बिबिसीका चार्ल्स हेभिल्यान्डलाई भारतमा दिएको अन्तर्वार्तामा राजा ज्ञानेन्द्रलाई मृत्युदण्ड दिन सकिने घोषणा गरेका थिए।
अफगानिस्तानमा ‘फण्डित’ हरुले आफूलाई ‘अग्रगामी’ भने जस्तै नेपालमा २०६३ यताको ‘लोकतन्त्र’ मा फरक मतप्रतिको असहिष्णु राजनीतिक संस्कृतिले चरमरुप लिएको थियो।
हिजो अर्थात २०६३ मा दातासँग सहकार्यमा रहेका नागरिक समाज, एनजीओ र केही सञ्चारकर्मी आज ओली र माधव नेपाल खेमामा विभाजित छन् र त्यही मान्यता, त्यही शैली र हिजो सहकार्यमा रहेका ओलीलाई प्रतिस्पर्धी समूहले प्रतिगामी भन्न थालेका छन्।
सत्तामा आउनेहरु ‘अग्रगामी’ हुन् भन्ने ‘न्यारेटिभ’ २०६३ मा लादिएको थियो नेपालमा। ओलीको राष्ट्रवादमा ‘सिजनल’ या मौसमी चरित्र देखिएको तथ्य हो।
नाकाबन्दीमा उनले देखाएको राष्ट्रियता सम्बन्धी त्यो अडान लगभग १० महिना अघि भारतीय जासूसी सँस्था ‘रअ’ का प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री निवासमै भेटेपछि लल्याकलुलुक हुँदै ‘त्वं शरणं’ मा परिणत भयो।
तर, नारायणहिटी त्यागेपछि पनि ज्ञानेन्द्र शाहले राष्ट्रियताको अडानमा कुनै सम्झौता गरेनन्। अग्रगामी नागरिक समाजका केही प्रवुद्ध प्रतिनिधिले उनलाई देश छोड्न दिएको सार्वजनिक सल्लाह र प्रचण्डको मृत्युदण्डको धम्कीलाई वेवास्ता गर्दै उनी नेपालमै बसे।
अफगानिस्तानमा सन् १९७३ मा अपदस्त राजा जाहिर शाहलाई राजगद्दीमा फिर्ता बोलाउन एक दशकअघि गरिएको आग्रहलाई उनले स्विकारेनन्। विद्यमान परिस्थितिमा त्यो आग्रह नदोहोरिएला भन्न सकिन्न अहिले त्यहाँ।
नेपालमा बाह्य दबाबमा र नेताहरुको स्वार्थमा राजसंस्थालगायत द्वन्द्वको अन्य पक्षलाई बाहिर राखेर अगाडि बढाइएको तर अझै अपुरो रहेको शान्ति प्रक्रिया एकातिर र अर्कोतिर जनअभिमतलाई वेवास्ता गर्दै ल्याइएको संविधानलाई बोकेर नेपालमा संविधानवाद मौलाउने देखिँदैन।
अफगानिस्थानको संविधान जसरी नै यो अर्थहीन बनेको छ। स्थितिलाई सर्वपक्षीय वार्ता र मेलमिलापले मात्र सम्बोधन गर्न सक्छ।
बाह्य सैन्य उपस्थितिसँगै कुनै पनि किसिमको बाह्य हैकम कसरी ध्वस्त हुँदो रहेछ एउटा चरणमा, त्यो पाठ नेपालले सिक्नै पर्छ अफगानिस्तानबाट।
