विद्युतीय बसमा सर्वसाधारण कहिले हो चढ्ने?

फाइल तस्बिर

सार्वजनिक सवारी साधनलाई सुलभ र भरपर्दाे बनाउन भन्दै सरकारले थुप्रै नीति बनाएको छ। तर, सार्वजनिक सवारी साधनमा सर्वसाधारणको पहुँच हुन सकिरहेको छैन। डिजेल र पेट्रोलियम पदार्थको खपतबाट चल्ने सार्वजनिक यातायात महँगो त छ नै यात्रुका लागि भरपर्दाे र सुविधाजनकसमेत छैन।

एक महिनाअगाडि मात्रै सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनमा २८ प्रतिशत भाडा वृद्धि गरेपछि कोरोनाको महामारीले महँगीको मारमा रहेका सर्वसाधारणको दैनिकी अरु कष्टकर बन्दै छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर वृद्धि भइरहेकाले सवारी यात्रामा सर्वसाधारणले थप आर्थिक भार खेप्नुपर्ने छ। सुविधायुक्त साथै भरपर्दाे नहुँदा नहुँदै सर्वसाधारणलाई महँगो भाडा तिरेर पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालित सार्वजनिक सवारी साधनमै यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

नेपालको त्रिवर्षीय योजना ०६७/६८ देखि ०६९/७० ले सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दाे र सुरक्षित वातावरणमैत्री तथा सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याई रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो। राष्ट्रिय उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न खनिजजन्य इन्धन प्रयोगमा कमी ल्याई परनिर्भरता कम गर्ने र वातावरणमैत्री सवारी साधनको विकास र विस्तार गर्ने उक्त त्रिवर्षीय योजनाको परिकल्पना थियो।

फाइल तस्बिर

राष्ट्रिय योजनामै समावेश भइसकेको सार्वजनिक यातायात सुधारको विषयलाई छुट्टै नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने महसुस गरी सरकारले वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति २०७१ ल्याइयो। उक्त नीतिमा वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायातका साधन सुरक्षित, सुविधायुक्त, सुलभ, भरपर्दाे रूपमा सञ्चालन, विकास र विस्तार गर्ने लक्ष्य छ। नीतिमा राष्ट्रिय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिई प्रोत्साहन एवं प्रवद्र्धन गर्ने मुख्य लक्ष्य राखियो। नीति बनेको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि डिजेल र पेट्रोल खपत गर्ने सार्वजनिक यातायातमा सर्वसाधारणले भोग्दै आएको महँगी, सास्ती र कहरमा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन।

विद्युतीय सवारी साधन सार्वजनिक सवारी साधनको रूपमा विकास नहुँदा सर्वसाधारणले सडक सवारीमा अनेक कष्ट खेप्नुपरेको हो।
अन्वेषक महावीर पुन नेपालमा सार्वजनिक यातायात सर्वसाधारणको पहुँचमा नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘भाडा महँगो छ। साथै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दो छ। महँगीको मारको अनुभव सर्वसाधारणले सवारी साधनबाटै पाइला पाइलामा गरिरहेका छन्। त्यसैले सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक यातायात सस्तो, भरपर्दाे बनाई सुविधा दिन विद्युतीय गाडी नै एक मात्रै विकल्प देखिएको छ।’

पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडी सञ्चालन खर्च विद्युतीय गाडीको भन्दा तुलनात्मक रूपमा बढीे पर्ने हुँदा यात्रुले महँगो भाडा तिर्नुपरेको उनको भनाइ छ । ‘डिजेल गाडी १२ घण्टा काठमाडौं उपत्यकाको रिङरोडभित्र सञ्चालन गर्दा ४ हजार रूपैयाँ इन्धनमा खर्च हुने गरेको पाइएको छ। विद्युतीय गाडीले जम्मा एक हजार खर्च गरे पुग्ने पाइयो। त्यही कारण भाडादर सस्तो पर्न जान्छ’, उनले देशसञ्चारसँग भने।

वातावरणविद् भूषण तुलाधर पनि सर्वसाधारणको सडक यातायातलाई सहज र सुलभ बनाउन विद्युतीय गाडी उपयुक्त हुने बताए। ‘भाडादर ४ गुना कम हुन्छ। वायु र ध्वनि प्रदूषण पनि हुँदैन। डिजेल र इन्धनबाट चल्ने सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीय बनाएको खण्डमा मात्रै सर्वसाधारणले धेरै लाभ पाउँछन्,’ उनले भने।

नेपालमा सफा टेम्पोको सुरुवातकर्ता विजयमान शेरचन भन्छन्, ‘सार्वजनिक यातायातलाई आरामदायी र भरपर्दाे बनाएर सुविधा दिने हो भने विद्युतीय सवारी साधनको विकल्प छैन।’ अहिले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनमा १४ रूपैयाँ प्रति किमी भाडा पर्नेमा विद्युतीय गाडीको भाडा ४ रूपैयाँ पर्छ। यति सस्तो पर्ने सार्वजनिक सवारी साधन सर्वसाधारणले उपयोग गर्न नपाउनु चिन्ताको विषय हो।
तर, विद्युतीय सवारी साधन सार्वजनिक सवारी साधनको रूपमा विकास र प्रयोग हुन सकेको छैन। नेपालमा निजी क्षेत्रका सम्पन्न व्यक्तिले आर्थिक हैसियत देखाउन र सरकारी सहुुलियत लिन मात्रै विद्युतीय सवारी साधन उपयोग गरेको पाइन्छ।

फाइदा धेरै

पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीले उत्सर्जन गर्र्ने धुवाँमा कार्बनडाइअक्साइड, कार्बनमोनोअक्साइड, सलफर डाइअक्साइड, नाइट्रोजन डाइअक्साइड, नाइट्रिक अक्साइड, विभिन्न हाइड्रो कार्बन जस्तै, मिथेन ग्यास हुन्छ। यी ग्यास श्वास प्रश्वास मार्फत् मानिसको शरीरभित्रै पुगेपछि दम, ब्रोङ्काइटिस, स्वासप्रश्वास सम्वन्धी, फोक्सो र मुटुमा गम्भीर रोग निम्त्याउने अध्ययनबाट देखिएको छ।

मानव स्वास्थ्यका लागि मात्र होइन, जलवायुका लागि पनि यो घातक सिद्ध देखिएको छ। कार्बनडाइअक्साइड, सलफर डाइअक्साइड र नाइट्रोजन अक्साइडले वायुमण्डलमा रहेको पानीसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गर्छन् र विभिन्न अम्ल बनाउँछन्। यी अम्ल वर्षाको पानीसँगै मिसिएर पृथ्वीको सतहमा आइपुग्छन्, यस्तो वर्षाले ताल, पोखरी, नदी तथा खोलाको पानीलाई अम्लीय बनाइदिन्छ। जलीय जीव तथा जमिनका प्राणीका लागि हानिकारक हुन्छ। अम्लीय वर्षाले खेतीयोग्य जमिनको अम्लीयपनासमेत वृद्धि गर्छ।

यातायात साधनबाट निस्कने हरित ग्यासले वायुमण्डलमा सूर्यको तापलाई सोस्ने गर्छ। पृथ्वीको तापक्रम बढाइदिन्छ। अहिले विश्वव्यापी रूपमा पृथ्वीको तापमान वृद्धि त्यसको एउटा कारण भएको वैज्ञानिक रूपमै प्रमाणित भइसकेको छ।

काठमाडौंसहित नेपालका प्रमुख सहर वायु प्रदूषण मुख्य चुनौती पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनबाट उत्सर्जन हुने धुँवा नै बनेको छ। काठमाडौं उपत्यकालगायत ठूला सहरमा स्वच्छ हावा पाउन मानिसलाई मुस्किल परिरहेको छ। स्वच्छ हावा पाउन ‘लकडाउन’ नै कुर्नुपर्ने अवस्था राजधानीबासीका लागि विडम्बना बनेको छ। सडकको धुलो र उद्योग वायु प्रदूषणका अन्य स्रोत भए पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालित यातायातका साधन नै प्रमुख कारण भएको पाइएको छ।

सन् २०१७ मा वातावरण विभागको अध्ययनअनुसार काठमाडौंको वायु प्रदूषणमा ३८ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन भएको पाइएको थियो। ती साधनले उत्सर्जन गर्ने धुवाँकै कारण उपत्यकावासी महँगो मूल्य चुकाउन बाध्य छन्। बर्सेनि धेरै मानिस अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन्। श्वासप्रश्वासका रोगी पनि उल्लेख्य संख्यामा बढिरहेको पाइएको छ।

पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनबाट उत्सर्जन हुने हरितगृह ग्यासहरू तथा हानिकारक कणजन्य तत्व कार्वन उत्सर्जनमा कमी ल्याई वायु प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गरी वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्याउने ‘वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति २०७१’ को लक्ष्य थियो।

उपत्यकामा वायु प्रदूषण बढ्दै गएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको पहलमा २७ पुस ०७३ मा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको बैठकले वातावरण विभागका महानिर्देशक दुर्गाप्रसाद दवाडीको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गर्यो। कार्यदलले काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषण नियन्त्रणबारे बुझाएको प्रतिवेदनमा विद्युतीय सवारी साधनको आवश्यकतामै जोड दिइएको थियो।

प्रतिवेदनमा विद्युतीय सवारी साधन, आवश्यक उपकरण, व्याट्री तथा पार्टपुर्जामा लाग्दै आएको भन्सार शुल्कलाई शून्य प्रतिशतमा झर्ने र पेट्रोल, डिजलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रूपान्तरण गर्न वैधता प्रदान गर्नेलगायत सुझाव दिइएको थियो।
प्रदूषण गराउने खालका सवारी साधनलाई आयातमा निरुसाहित गर्ने सरकारले वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति २०७१ मा भनेपनि त्यस्ता गाडी निर्वाध आयात भइरहेका छन्।

डिजेल पेट्रोलका गाडीलाई विद्युतीय गाडीद्वारा तत्काल विस्थापित गर्नुबाहेक काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने अर्काे विकल्प छैन।

‘विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गरे धुँवा धुलो र ध्वनि प्रदूषण पनि हुँदैन। चार गुना भाडा पनि सस्तो पर्छ। सर्वसाधारणको दैनिकीमै राहत पुग्छ,’ अन्वेषक महावीर पुनले भने।

धेरै सुविधा र फाइदा हुँदाहुँदै पनि विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धन र विस्तारमा विगतदेखि सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिन्न। ‘सरकारले नीति, योजना र कार्ययोजना बनाउँछ तर त्यसअनुरूप काममा तालमेल मिलाउँदैन, हिजो योजना नीति बन्यो तर बजारकै भरमा छाड्ने काम सरकारबाट भएकाले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धन तथा विकास हुन सकेन’, वातावरणविद् भूषण तुलाधरले भने।

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पर्यटकीय, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक स्थलको संरक्षण तथा सम्वद्र्धनका लागि वातावरणमैत्री सवारी साधनलाई सार्वजनिक यातायातमा सञ्चालन गर्न जोड दिने सरकारले वातावरणमैत्री सवारी यातायात सञ्चालन नीति २०७१ मै स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। तर लुम्बिनीमा सञ्चालन गर्न भन्दै सरकारले दुई वटा विद्युतीय बस खरिद गर्यो। तर, ती बस अहिले काठमाडौंमै थन्किरहेका छन्। आफैले खरिद गरेका बस सञ्चालन गर्न नसक्दा सरकारको विद्युतीय सवारी साधनको विकास र विस्तार गर्ने योजनामै प्रश्न उठेको व्यवसायीको गुनासो छ।

स्वदेशमै उत्पादित विद्युतीय र ग्यासबाट चल्ने सवारी साधन समेतलाई सहज रुट दिने वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति २०७१ मा उल्लेख छ। ‘सफा टेम्पोलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारले नै सकेको छैन। अहिले उत्पादन पनि ठप्प भएको छ’, सफा टेम्पोका प्रवद्र्धक विजयमान शेरचनले भने।

सफा टेम्पोलाई बस व्यवसायीको सेन्टिगेटको नाममा विस्तार तथा दर्तामा पाँच वर्षयता रोक लगाइएको छ। विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको नीति एकातर्फ रहे पनि सरकारको प्राथमिकता कहाँ छ त्यसले प्रस्ट्याउँछ। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे भन्छन्, ‘ठूला मुख्य सडकमा टेम्पोकै कारण ट्राफिक जाम भएको पाइएपछि मुख्य रोडबाट तिनलाई विस्थापित गरी सहायक रोडमा मात्रै सञ्चालन गर्न दिने नीति सरकारले लिएको छ।’

नेपालमा विद्युतीय यातायातको इतिहास खासै लामो पनि छैन। तर, सवारी बढ्ने भन्दा चलेका पनि विस्थापित वा बन्दै अवस्थामा पुर्याउने वातावरण सिर्जना भएको छ।

नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग पहिलो पटक सन् १९९३ देखि हुन थालेको हो। उपत्यकामा सञ्चालित विक्रम टेम्पोले प्रदूषण बढाएपछि विकल्पका रूपमा अमेरिकी नियोगको सहयोगमा ७ वटा ब्याट्रीबाट सञ्चालन हुने सफा टेम्पो सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। अहिले उपत्यकामा ७०० विद्युतीय टेम्पो र त्यसका लागि ३१ वटा चार्जिङ स्टेसन छन्।

१ हजार ५ सयभन्दा बढी दुईपांग्रे सवारी साधन सयभन्दा बढी कार र केही माइक्रो बस तथा हाइब्रिड कार एवं एक यात्रुवाहक रञ्जुमार्ग केही मालबाहक रञ्जुमार्ग मात्र थिए। ०३२ सालमा २२ वटा ट्रली बस भित्रिएका थिए। तर, रञ्जु मार्ग र ट्रली बस सरकारले पछिल्लो समय निरन्तरता दिन सकेन।

वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति ०७१ को मुख्य उद्देश्य राष्ट्रिय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी विद्युतीय तथा वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायातको साधनको विकास र विस्तारमा जोड दिनेछ। ती यातायातका साधनको उद्योग व्यवसाय तथा प्रविधिलाई प्रवद्र्धन गरी अर्थतन्त्र र विकासका आधार तयार गर्नेछ। तर, पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा नेपालले वार्षिक १ खर्ब २० अर्ब खर्च गर्छ। अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन पनि विद्युतीय गाडी अत्यावश्यकजस्तो बन्न गएको छ।

०७७ सम्म सवारी तथा यातायातको साधनको कम्तीमा २० प्रतिशत वातावरणमैत्री सवारी साधन तथा यातायातका साधनलाई सञ्चालनमा ल्याउने वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति २०७१ को मुख्य लक्ष्य थियो। तर, यो नीति कार्यान्वयनमा सरकार नै जिम्मेवार देखिन्न। सरकारको प्राथमिकतामा विद्युतीय सवारी नपरेको यो एउटा दृष्टान्त हो।

विगतमा सरकारले कुनै बेला विद्युतीय गाडी प्रवद्र्धन गर्ने भने पनि राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्यले सहुलियत बन्द गरेपछि व्यवसायी पछि हट्न बाध्य भए। विद्युतीय गाडी प्रवद्र्धन गर्ने नीति भए पनि कार्यक्रममा सरकारले प्राथमिकता नदिँदा लगानीको वातावरण नै बन्न सकेन।

इलेक्टिकल भ्ेइकल प्रवद्र्धनका अगुवा विजयमान शेरचन भन्छन्, ‘अघिल्लो वर्ष अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले इलेक्टिकल भ्ेइकल आयातमा दिइँदै आएको सुविधा कटौती गरे। ब्याट्री आयातमा पनि भन्सार बढ्यो। कर थपिएपछि व्यवसायी निसानामा परे। इलेक्टिकल भ्ेइकल इन्डस्ट्रिज नै ठप्प भयो।’ विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिने हो भने सरकारको नीतिमा स्थायित्व हुनुपर्ने उनले बताए।
‘निजी क्षेत्रले पनि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै लगानी गर्नुपर्ने र सरकारको नीति परिवर्तन हुँदा व्यवसायी अलमल पर्छन्। चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्नेदेखि सवारी साधनका लागि लगानी र वातावरण बन्नुपर्छ। लगानीकर्तामा आत्मविश्वास भएन’, वातावरणविद् भूषण तुलाधरले भने।

प्रदूषण गर्ने र नगर्ने साथै स्वदेशमा उत्पादित विद्युतीय सवारी साधनको छुट्टाछुट्टै रुट कायम गर्र्ने, साइकल, मोटरसाइकल रिक्सा, ट्राइसाइकल टेम्पो, ट्याक्सी कार माइक्रो बस आदिलाई प्राथमिकता दिँदै वातावरणमैत्री सवारीका लागि छुट्टै परीक्षण गरी दर्ता तथा सञ्चालन र नियमन गर्ने वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति २०७१ को रणनीति र कार्यनीति छ । नीतिले अगाडि सारेका महत्वाकांक्षी विषय त काजगमै सीमित बन्न पुगेका छन्। भएका विद्युतीय गाडीको समेत नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने सरकारी संयन्त्र अझै खडा भएको छैन।

केन्द्रीय वातावरणमैत्री सवारी साधन तथा यातायात सञ्चालन समितिले वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति २०७१ का उद्देश्य तथा रणनीति र कार्यनीतिको नियमित अनुगमन मूल्यांकन गर्ने भनिए पनि त्यो बैठक छिटफुट बस्ने र औपचारिकता निर्वाह गर्नेबाहेक केही काम भएको छैन।

विगतमा स्पष्ट नीति र कानुन अभावले विद्युतीय साधन प्रवद्र्धन गर्न नसकिएको सरकारी भनाइ छ। सरकारकै क्रियाकलापले सञ्चालन भएका पनि बन्द हुँदै जाने अवस्थामा पुगेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालित सवारी साधनलाई वातावरणमैत्री साधनमा रूपान्तरण गर्ने कार्य पनि अलपत्र छ।

विद्युतीय सवारी साधनको विकास, प्रवद्र्धन र प्रोत्साहन नहुनुमा सरकारले विद्युतीय सवारी साधनप्रति सकारात्मक सन्देश र दृष्टिकोण प्रवाह गर्न नसक्नु मुख्य कारण भए पनि लोडसेडिङ तथा विद्युत् संकट, चार्जिङ स्टेसनको अभावजस्ता कारण पनि जिम्मेवार भएको जानकारहरूको भनाइ छ।

‘विद्युतीय सवारी साधनको सम्भावना ठूलो छ। आयात घटाउन र देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन निकै सहयोग पुग्छ। तर, सरकारको व्यवहारले निजी क्षेत्र उत्साहित छैनन्, विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धन गर्ने सरकारी नीति भए पनि सरकारी बाधा अड्चन गरी हतोत्साहित गर्ने काम भइरहेको छ’, अन्वेषक महावीर पुनले भने।

विद्युतीय सवारी साधनलाई दिँदै आएको सुविधा आयात तथा अन्य सेवामा निरन्तरता नहुनु तथा नीतिमा स्थायित्व नहुनु, यातायात क्षेत्रमा सेन्टिगेट, छुट्टै रुट नहुनु र नदिनु, पार्टपुर्जा र ब्याट्री आयातमा सरकारको बेवास्तालगायत समस्या र चुनौतीले लगानीकर्ता विगतदेखि नै निरास छन्।

विद्युतीय सवारीसाधन प्रवद्र्धन र विकासमा पछिल्लो समय ल्याइएका नीति कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त कानुनी व्यवस्था, संरचना, दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता र सक्षम व्यवस्थापनजस्ता कुरामा सरकार नै उदासीन छ।

वातावरणीय प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न र स्वच्छ एवम् वातावरणमैत्री विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न विद्युतीय सवारी साधनको उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिने सरकारले ०७८।०७९ को वजेट वक्तव्य मार्फत् व्यवस्था गरेको छ। सरकारले बजेटमा पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने हलुका सवारी साधनलाई ०८८ सम्म विद्युतीय सवारी साधनले विस्थापित गर्ने रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने जनाइसकेको छ। उक्त बजेटमार्फत पेट्रोलिम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी साधन विद्युतीय सवारी साधनमा रूपान्तरण गरे ५ वर्षसम्म नवीकरण शुल्क, सडक निर्माण तथा सम्भार र दस्तुर छुट दिने घोषणा गरेको छ।

वातावरणीय तथा उपभोक्ताको सुविधा तथा पहुँचजस्ता हिसाबले फाइदाजनक मानिएको विद्युतीय सवारी साधनमा व्यवसायी अझ लगानी गर्न इच्छुक देखिएका छैनन्। फलस्वरूप सवारी साधनको संख्या बढ्न सकेको छैन।

सरकार र गैरसरकारी तथा कूटनीतिक नियोगका लिलाम गर्नुपर्ने वा अन्य कुनै कारणले बिक्री वितरण हुने सवारी साधनलाई प्राविधिक रूपमा सम्भव भएसम्म विद्युतीय सवारी साधन या रूपान्तरण गर्र्ने नीति भए पनि कार्यान्वयनमा सरकार नै उदासीन छ।

विद्युतीय गाडी प्रवद्र्धन गर्न भारतमा कार्यक्रम नै आउँछ। स्वदेशमा उत्पादनदेखि खपतसम्मका पाँच वर्ष लक्षित योजना ल्याइन्छ र त्यसलाई निरन्तरता दिइन्छ। तर नेपालमा त्यसो नहुँदा विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धन र विस्तार हुन नसकेको तर्क वातावरणविद् भूषण तुलाधरको छ। ‘सरकारको नीति जे भए पनि लक्षित योजनाअनुरूप काम गर्नुपर्ने हो त्यो भएकै छैन। कार्यान्वयनका लागि व्यवस्थित कार्ययोजना चाहिन्छ। लगानी आवश्यक पर्छ। पर्याप्त बजेट पनि आवश्यक हुन्छ’, तुलाधरले भने।

भारतको उदाहरण नै यसमा कापी छ । भारतमा विद्युतीय बस खरिद गर्ने व्यवसायीले ५० लाख भारतीय रूपैयाँ अनुदान नै पाउँछन्। त्यस्तै, अन्य सहुलियत र कार्यक्रम पनि छन्। यसैले लगानीकर्ता उत्साह र आत्मविश्वाससाथ सार्वजनिक बस सञ्चालनका लागि प्रस्ताव अगाडि बढाइरहेका छन्।

‘मन्त्रालयका कर्मचारी र मन्त्रीहरूले विद्युतीय गाडी प्रयोग गरे सन्देश राम्रो जान्थ्यो। विभिन्न मोडलका गाडी बजारमा आउने वातावरण बन्थ्यो। माग र आपूर्ति पनि तालमेल मिल्थ्यो। बजार तातेर चलायमान हुन्थ्यो,’ वातावरणविद् तुलाधरले भने।

एकाध सरकारी कार्यालयले देखावटीकै लागि भए पनि विद्युतीय सवारी साधन खरिद गरेका छन्। वातावरण मन्त्रालय र विभागका हाकिमले एक–एक वटा विद्युतीय कार खरिद गरेका छन्। कार्यालय आउजाउ गर्न सुविधा भए पनि अफिसका कामका लागि ती गाडीमा बाहिर जान समस्या रहेको विभागको भनाइ छ। ‘सबै सरकारी कार्यालयले यसरी एउटा मात्रै खरिद गरे पनि राम्रो सन्देश जान्छ भनेर हामीले खरिद गरेका हाँै,’ विभागका प्रवक्ता इन्दुविक्रम जोशीले भने। विभागको उक्त गाडीमा महानिर्देशक मुकुन्दप्रसाद निरौला कार्यालय आवतजावत गर्छन्।

पूर्वाधार निर्माण सुस्त

इलेक्टिकल भेइकलका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार नहुँदा पनि व्यवसायी ढुक्कले लगानी अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनन्। विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि सडकका ठाउँ ठाउँमा रिचार्ज सेन्टर खडा गर्नुपर्छ। त्यसका लागि बल्ल सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा काम सुरु गर्न लागेको छ।

देशका विभिन्न स्थानमा बस, कारका लागि ५० वटा चार्जिङ स्टेसन स्थापना भएको छ। गत वर्षदेखि प्राधिकरणले यस्तो कार्य अगाडि बढाउन थालेको हो। थप ५० सय वटा रिचार्ज सेन्टर राख्ने कार्ययोजना सरकारको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिमिल्सेनाका अनुसार प्राधिकरणको पावर लाइनको विस्तार मात्रै गर्ने जिम्मेवारी होे। प्राइभेट सेक्टरले नै चार्जर खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ।

विजयमान शेरचन, नेपालमा विद्युतीय गाडी प्रवर्द्धक

रातको समयमा विद्युतकाे माग कम रहेकाले रिचार्जबाट विद्युत् ऊर्जाको व्यवस्थापन हुने तथा डिजेल पेट्रोलको गाडीभन्दा यात्रुले सस्तोमा गाडी चढ्ने सुविधा पाउने हुँदा सरकारले बजेट नदिए पनि प्राधिकरणले यो कार्यलाई निरन्तर अगाडि बढाउने योजना रहेको उनले सुनाए।
पहिले सफा टेम्पोका लागि राजधानीमा ३२ स्थानमा चार्जिङ स्टेसन छन्। ठूला बस र नयाँ गाडी सञ्चालन गर्न मुख्य राजमार्गमै चार्जिङ स्टेसन भएमा व्यवसायलाई सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्न सहज हुने व्यवसायी ध्रुवबहादुर थापा बताउँछन्।

‘विद्युतीय गाडी सार्वजनिक सवारी मात्र होइन, कार्यालयमा पनि पहिलो गाडी बन्नुपर्छ। त्यो हुन सकेको छैन। त्यसमा अरू कुराका साथै पूर्वाधार पनि मुख्य कारण हो। लामो दूरीका सवारी साधन सञ्चालन गर्न चार्जिङ स्टेसन नै छैन’, व्यवसायी थापाले भने।

‘बजार’ बिस्तारकै पर्खाइमा

निजी क्षेत्र विद्युतीय सवारी साधनमा अहिले सरकारले घोषणा गरेका सहुलियत र सुविधाले उत्साहित भए पनि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि डिजेल, पेट्रोलबाट चल्ने गाडीभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। सहुलियतका कारण पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालित सवारी साधन बराबर मूल्य परे पनि कोरोना कहरले व्यवसायी लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा भने छैनन्। व्यवसायीमा विद्युतीय सवारी साधन दिगो सञ्चालन हुन्छ भन्ने आत्मविश्वास पनि छैन। व्यवसायी आकर्षित नहुनुको कारण दर्शाउँदै वातावरणविद् तुलाधर भन्छन्, ‘खरिदपछि बिग्रिन्छ वा कति समय चल्छ व्यापारीलाई ज्ञान छैन। डिजेल, पेट्रोल गाडीजस्तो दीगो हुन्छ या हुँदैन।’

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे निजी क्षेत्र विश्वस्त हुन नसक्दा विद्युतीय गाडी सार्वजनिक यातायातका रूपमा भित्रिन नसकेको बताउँछन्। ‘ व्यवसायीमा लगानीले प्रतिफल दिन्छ दिँदैन भन्ने सुनिश्चिततामा आशंका रहेको पाइन्छ। व्यवयायी सरकारका नीतिमा विश्वस्त बनेर लगानी गर्न चाहिरहेका छैनन्,’ विभागका महानिर्देशक घिमिरेले भने।

अहिले केही व्यवसायी पर्ख र हेरको स्थितिमा छन्। केहीले थोरै लगानी गर्ने काम गरिरहेका छन् तर पूर्वाधारको अभाव अर्काेतिर छ। वातावरण बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी सरकारकै काँधमा छ।

नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको बजार प्रतिस्पर्धी पनि छैन। मागअनुरूपका मोडल र मूल्यका गाडी उपलब्ध नै छैनन्। तर, केही व्यवसायीले नेपालमै उत्पादन गर्ने गरी लगानी पनि गरिरहेका छन्। यो वर्ष उद्योग विभागमा दर्ता हुने ७ मध्य ५ कम्पनीले विद्युतीय सवारी साधन बनाउने भएका छन्। ५ कम्पनीले विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन गर्ने जनाएका हुन्।

सरकारले पेट्रोल–डिजल सवारी साधन निरुत्साहन र विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरेका कारण पनि व्यवसायी यसमै लालायित भएको हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्।

०७६।७७ को बजेटअनुसार हाइब्रिडमा गाडीमा औसत १०५ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था छ। यहाँ आयात हुने पेट्रोल डिजल गाडीमा औसत २१० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ।

भूषण तुलाधर, वातावरण विद्

त्यस्तै, बिजुलीबाट चल्ने निजी कारमा २३ र सार्वजनिक सवारीमा १४ प्रतिशत कर लाग्छ। उद्योग अहिल्यै सञ्चालनमा नआए पनि हुण्डाई, किया, बिवाईडीलगायत ब्राण्डले नेपालमा विद्युतीय गाडी भित्र्याइसकेका छन्। सार्वजनिक बस भने व्यवसायीले ल्याइसकेका छैनन्।
सरकारको नीतिमा स्थायित्व नहुँदा विद्युतीय गाडी खरिद बिक्री संख्यात्मक रूपमा बढ्न सकेको छैन। यातायात व्यवस्था कार्यालय ठूला साना सवारी कार्यालयका एकान्तकुना ललितपुरका अनुसार ०७७।७८ मा १ सय १० वटा विद्युतीय कार दर्ता भएका छन्।

०७७।७८ मा तीनपांग्रे ४ हजार ७ सय ९७, कार भ्यान जिप २ हजार ३ सय ३३ आयात भएको अटो मोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका इलेक्टिकल भेइकल समितिका सभापति ध्रुवबहादुर थापाले जानकारी दिए।

गत वर्ष बजेट आएपछि मात्रै डेढ महिनामै भन्सारमा रोकिएका ती गाडी नेपाल भित्रिएका हुन्। बजेट आएपछि कर छुटसँगै व्यवसायीले भन्सारमा अड्किएका गाडी ल्याएका हुन्। ‘कर छुटका कारण यो वर्ष अलि बढी सवारी साधन आउने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ। ‘तुलनात्मक हिसाबले हेर्दा विद्युतीय र डिजेल गाडी उस्तै पर्न गएको छ,’ व्यवसायी थापाले भने। इन्धनको मूल्य महँगो पर्न गइरहेकाले व्यवसायी विद्युतीय गाडीप्रति आकर्षित हुँदै गएको उनले बताए।

विद्युतीय बस सञ्चालनको तयारी

ट्रली बस विस्थापित भए पनि यात्रुहरू विद्युतीय बसमा यात्रा गर्न पाउने भएका छन्। साझा यातायात र सरकारको लगानीमा विद्युतीय बस सञ्चालन हुन लागेको हो। सरकारले त्यसका लागि ३ अर्बको सेयर खरिद गरेको छ। साझा यातायातले ४० वटा इलेक्टिकल बस ल्याउन एक महिनाअगाडि टेण्डर आह्वान गरेको हो। ‘४ वटा १४ सिट क्षमताका साना माइक्रो बस र ४० वटा ठूला बस साझाले खरिद गरी सञ्चालन गर्ने भएको हो। ‘यो आर्थिक वर्षभित्रै सञ्चालन गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ’, साझाका बोर्ड सदस्यसमेत रहेका वातावरणविद् भूषण तुलाधरले भने। साझाको विद्युतीय गाडी नमुना बन्यो भने मात्रै निजी क्षेत्रका व्यवसायीले पनि लगानी गर्न अग्रसर हुने विद्युतीय गाडी प्रवद्र्धक विजयमान शेरचनले बताए।

अन्वेषक महावीर पुन

‘नेपालमै उत्पादन गरी लगानी तथा व्यापार गर्न पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन देशलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन इलेक्टिकल भेइकलमै नगई नहुने अवस्था सिर्जना भए पनि सरकारले काम गर्न चाहेको छैन,’ अन्वेषक महावीर पुनले भने, ‘उत्पादन गर्न गाह्रो छैन। हामीले पनि उत्पादन गर्न अध्ययन गरिरहेका छाैँ। सरकारसँग उत्पादन गरी व्यापार गर्ने अनुमति माग्ने छौँ। तर, त्यो अनुमति दिन्छ जस्तो मलाई लागेको छैन।’

सरकारले विद्युतीय गाडी प्रवद्र्धनका लागि नीति बनाए पनि भित्री उद्देश्यले उसले विस्तार गर्न नचाहेको अन्वेषक पुनको भनाइ छ। त्यसको कारण कोट्याउँदै उनी भन्छन्, ‘सरकारले अर्बौंको गाडी किन्छ। करोडाैँ कमिसनको चलखेल हुन्छ। गाडी खरिदमै कर्मचारीदेखि नेतासम्मले भ्रष्टाचार गर्न पाइरहेका छन्। त्यही कारण हो विद्युतीय सवारी साधन विस्तार तथा विकास नभएको।’

वातावरणविद् तुलाधर पनि सरकारी कार्यालयबाट हुने गाडी खरिददेखि मर्मत सम्भार र पेट्रोल डिजेल खरिदसम्म चलखेल र सरकारी कार्यालयमा भ्रष्टाचारले गर्दा पुराना गाडी विस्थापित गरी नयाँ खरिद गर्ने काम हुनै नसकेको बताउँछन्। सरकारले विद्युतीय सवारी साधनका लागि नीति बनाएर बजेट भाषण दिएर मात्रै अपुग हुने देखिएको छ।

‘सरकार आफैँले लगानी गर्नुपर्छ। बजारको भरमा छाड्ने हो भने हिजोकै अवस्था रहन्छ,’ वातावरणविद् तुलाधरले भने, ‘डिजेलको प्रदूषण घटाएर वातावरण स्वच्छ राख्ने हो भने सार्वजनिक यातायातमा लगानी गर्नुपर्छ। सहर सफा र स्वच्छ राख्न र वायु प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषणबाट मुक्त गर्न ऊर्जा व्यवस्थापनमा पनि सहयोग हुन्छ।’

भदौ ५, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्