विपद् व्यवस्थापनमा भरतपुर महानगरपालिकाको फड्को

काठमाडौँ- भरतपुर महानगरपालिकाले विपद् जोखिमका लागि पूर्वतयारी, न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि ५ वटा ऐन तयार गरेको छ। भरतपुर महानगरपालिकाले आपतकालीन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७८, महानगरस्तरीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७८, महानगरस्तरीय विपद् राहत मापदण्ड २०७८ र आपतकालीन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य पूर्वाभ्यास निर्देशिका २०७८ लाई नगर सभाबाट पारित गरेको हो।

गत वर्षको फागुन ११ गते भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाल, उपमेयर पार्वती शाह ठकुरी र युरोपियन युनियनकी राजदूत नोना डिप्रेले संयुक्त उद्घाटन गरेको आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको कार्यविधि पनि सोही नगर सभाबाट पारित भएको छ। महानगरस्तरमा निकै कम ठाउँमा रहेको आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको कार्यविधि तयार गरेर भरतपुर महानगरले त्यस केन्द्रलाई संस्थागत गर्न महत्वपूर्ण कदम चालेको छ।

उक्त केन्द्र युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग र युएनडिपी नेपालको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको शहरी विपद् पूर्वतयारी परियोजना मार्फत स्थापना गरिएको थियो। महानगरले नगरसभाबाट पारित गरेका यी ऐनहरू आफ्नो स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ। ती ऐनहरू उक्त परियोजनाको प्राविधिक सहयोगमा तयार पारिएको हो।

नेपाल बहुप्रकोपिय विपद् जोखिमको हिसाबले २० स्थानमा रहेको देश हो। नेपाल भूकम्पको दृष्टिकोणबाट ११, जलवायु परिवर्तनको संकटासन्नताले ४ र बाढीजन्य जोखिममा ३० स्थानमा पर्दछ। देशकै मध्यभागको तीव्र शहरीकरण भइरहेको शहर भरतपुरमा हरेक वर्ष करिब ७०-८० वटा आगलागीका घटना हुन्छ। नारायणी र राप्तीमा आउने बाढी, मुग्लिङ – नारायणगढ सडक खण्डको पहिरो र निकुञ्जसँगको सामिप्यले हुने जंगली जनावरको आतंकले भरतपुरमा हरेक वर्ष ठूलो क्षति हुन्छ।

भदौ ९, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्