किन अगाडि बढेन निजगढ एयरपोर्ट?

काठमाडौँबाट ६८ किमी दक्षिण २ नम्बर प्रदेशमा रहेको प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको काम अहिले रोकिएको छ। त्रिभुवन विमानस्थलमा यात्रुको संख्या साथै जहाजको संख्या बढ्दै जाँदा यसको विकल्पमा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय हवाइमैदानको आवश्यकता महसुस गरियो, त्यसैको फलस्वरुप सन् १९९५ मा सबभन्दा पहिला यो आयोजना बनाउन महत्वा‌ंकाक्षी सोच अघि बढाइएको थियो। धेरै सम्भाव्यता अध्ययनपछि सुरु गरिएको यो एयरपोर्ट निर्माणपछि पर्यटकको संख्या बृद्धि हुनेमात्र होइन,दक्षिण एसियाको हवाईजहाजको केन्द्रबिन्दु बन्न सक्छ। यो बृहत आयोजना सन २०२५ मा सकिने गरी सम्भावित रकम ६. ७ बिलियन अमेरिकी डलरमा पूरा हुने आँकलन गरिएको थियो। क्षेत्रफलको आधारमा दक्षिण एसियामा सबभन्दा ठुलो र संसारमा चौथो ठूलो हुुनेछ निजगढ एयरपोर्ट।

नेपालमा एउटै अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट त्रिभुवन बिमानस्थल मात्र भएको र यो भौगौलिक कारणबाट ठूलाठूला जहाज आउन गार्‍हो हुने र यदि कुुनै कारणवश ल्याण्ड गर्न नसकेका जहाजहरु भारततर्फ लाग्ने बाध्यता छ। यसका लागि विकल्पमा अर्को ठूलो बिमानस्थलको आबश्यकता छ। त्यसकारण पनि पहिलेदेखि नै अध्ययन गरिएको निजगढ एयरपोर्टको निर्माण अत्याबश्यक देखिएको हो। खासगरी सुरक्षा, ट्राफिकजाम तथा यात्रु संख्या बृद्धिका कारण नेपालमा अर्को अन्तराष्ट्रिय एयरपोर्ट नितान्त आवश्यक भइसकेको थियो। एसियाली विकास बैंकको प्रतिबेदनअनुसार सन् २०२८ सम्ममा त्रिभुवन बिमानस्थलमा आउने यात्रुको संख्या ७२ लाख ७.२९ मिलियन पुग्ने भनिएकोले हालको एयरपोर्टले ती सबै यात्रुलाई धान्नसक्ने अवस्था छैन।

अहिले निजगढ एयरपोर्टको निर्माणको गति अघि बढ्न सकेको छैन। यसको प्रमुुख कारण बातावरणमा हुने ह्रास र पर्सा वन्यजन्तु आरक्षलाई पर्ने प्रभावलाई देखाइएको छ । निजगढको पश्चिममा पर्सा बन्यजन्तु आरक्ष रहेको छ । अर्को प्रमुख कारणमा एयरपोर्ट निर्माण गर्दा पाँच लाख रुखहरु काटिनुपर्ने र यसले वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भनिएको छ । यही विषयलाई लिएर वातावरणमा काम गर्ने केही व्यक्तिले  सर्वोच्चमा मुद्दा हाले। यसको फलस्वरुप सन २०१९ को डिसेम्बरमा सर्वोच्चले फैसला गर्दै निर्माण कार्य रोक्ने आदेश दियो । सरकारका तर्फबाट रुखहरु कमसेकम काट्ने र एक रुख काटेको बदला दुई रुख लगाउने जवाफ दिइसक्ता पनि ‍वातावरणको नाममा निजगढ एयरपोर्टको कार्य अघि बढाइएको छैन। पूर्वमन्त्री स्व. रबिन्द्र अधिकारीले आफू पर्यटनमन्त्री हुनासाथ निजगढ एयरपोर्टको निर्माण कार्य अघि बढाउन पहल लिएका थिए । त्यसपछि आएका योगेश भट्टराईले भैरहवा र पोखरा एयरपोर्टको निर्माणको लागि पहल गरे पनि निजगढ एयरपोर्टको लागि खासै पहल गरेको देखिएन।

सबै राजनीतिक दलहरुले काठमाडौँ एयरपोर्टमा जहाजहरु होल्ड नगरी ल्याण्ड गर्न नसक्ने अबस्थालाई बुझेर उपत्यका बाहिर स्तरीय किसिमको एयरपोर्ट बनाउन अत्याबश्यक भएको महसुस गरेका थिए। यस्तो महत्वपूर्ण बिषयलाई केही वातावरणविद्को आग्रहमा लामो समयमा रोकेर राख्ने हो भने कुनै पनि ठूला बिकास निर्माणका कार्य अघि बढ्न सक्तैनन् । यदि यस्तै प्रकारले बातावरण जोगाउने नाममा बिरोध गरिएको भए त्यतिबेला पूर्ब पश्चिम राजमार्ग निर्माण हुुने सम्भावना रहने थिएन । त्यतिखेर राजा महेन्द्रको इच्छाशक्ति र आदेश तथा देश हितको बिरुद्ध कसैले बोल्ने हिम्मत गर्न सक्तैनथे । अहिले जस्तो कमजोर सरकार र फितलो शासनले यसता महत्वपूर्ण आयोजनाहरु आन्तरिक कारणले होस् या बिदेशीको दबाबमा निर्माण गर्न रोकिएका धेरै उदाहरण हामीसँग छन् । त्यसैले आमूल परिवर्तन गर्ने आर्थिक विकासको लागि तानाशाह जस्तो सशक्त र हिम्मतिलो व्यक्ति नेतृत्वमा हुन आवश्यक देखिन्छ।

बातावरणको नाममा यो महत्वकांक्षी विशाल योजना समयमा सम्पन्न गरेर नेपालमा पर्यटकबाट आउने आम्दानीलाई रोक्नु हुँदैन। यसमा कुनै दल बिशेषको बिरोध नभएपनि अप्रत्यक्ष रुपमा वातावरण बिज्ञको नाममा कतै भारतको अप्रत्यक्ष दबाबमा एयरपोर्ट बन्ने काममा ढिलाइ भइरहेको त छैन?

हुन त कतिपय नेपालका बिकासका कार्यहरु बातावरणबिज्ञ तथा मानबअधिकारको नाममा बिदेशी शक्ति खासगरी भारतीयको दबाबमा पनि रोकिएका देखिन्छन् । अरुण ३ विश्व बैँकको सहयोगमा नेपालले निर्माण गर्न ठिक परेपछि केही वातावरण विज्ञहरुले पर्यावरण नाश हुने भनी बिरोध गर्दागर्दै धेरै ढिला गरिए । पछि भारतीय कम्पनीलाई बनाउने अबसर मिलाइयो । नेपाललाई धेरै फाइदा हुने भनिएको पञ्चेश्वरको निर्माण भारतले आलटाल गरी रोकिरहेको छ । त्यस्तै गरेर निजगढ एयरपोर्ट निर्माण भएमा दक्षिण एसियाकै प्रमुख हवाईकेन्द्र बनेर ट्रान्जिट रुट बन्ने भारतको लागि सह्य नहुने बिषय हुनसक्छ । त्यसैले पनि भारतले आफ्ना एजेण्टहरुको उपयोग गरेर उक्त एयरपोर्ट बन्न बिभिन्न बाधा हालिरहेको हुुन सक्छ । यसतर्फ सरकार सजग हुनै पर्छ । अहिलेपनि भैरहवा एयरपोर्ट अन्तराष्ट्रिय बनेपछि त्यहाँबाट उड्ने ठूला जहाजलाई टर्निङ गर्दा भारतीय भूमि छुने भनी उसले बाधा पुर्‍याइरहेको सुनिँदै आएको छ।

अब अहिलेको शेरबहादुर सरकारले सर्वोच्चको निर्णयलाई कदर गर्दै निजगढ एयरपोर्ट बनाउँदा कमसेकम रुख काट्ने गरी यसको आकारलाई केही घटाएर त्यहाँ बन्ने भनिएको कोरियन योजनामा रहेको मेगा सिटीको सोच रच्न गर्न आबश्यक छ । हामीलाई त्यहाँ शहर होइन, काठमाडौँको विकल्पमा उपत्यका बाहिर अन्तरािष्ट्रय एयरपोर्ट शिघ्र चाहियो । फाष्टट्राक धमाधम बन्दैछ जसको प्रमुख उद्देश्य उक्त एयरपोर्टबाट एक डेढ घण्टामा राजधानी काठमाडौँ पुग्नु हो । त्यस्तै गरेर साउथ एसियाको सबभन्दा ठूलो एयरपोर्ट हामीलाई किन आवश्यक पर्‍यो? अहिले हामीलाई सबै किसिमका ठूला जहाज आउन सक्ने काठमाडौँ एयरपोर्टभन्दा केही ठूलो र ट्राफिक जाम नहुने किसिमले टेक अफ र ल्याण्डिङ एकैपटक हुनसक्ने क्षेत्रफलको एयरपोर्ट भए पुग्छ। त्यहाँ भएका ससाना पानीका स्रोत तथा नदीलाई अण्डर ग्राउण्ड गरी एयरपोर्टदेखि तल भएका गाउँबस्तीलाई बाधा नपार्ने किसिमले पानीलाई रुकावट नगरी निरन्तरता दिइनुपर्छ। साथै छेउमा बग्ने नदीमा तटबन्ध बाँधिनुपर्छ ।

सरकारले निजगढ एयरपोर्ट क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासीहरुलाई अन्यत्र सर्ने किसिमले सोधभर्ना दिइसकेको धेरै पहिला नै आएको विषय हो। करिब तीन दशक अघि देखि योजना गरिएको निजगढ बजार नजिकको एयरपोर्ट जब जग्गा अधिकरण भएर निर्माण कार्य रफ्तारले अघि बढ्नुपर्ने समयमा वातावरण प्रभावको बहानामा यसको विकल्पमा अन्यत्र ठाउँको कुरा आउनु हाम्रो दुर्भाग्य हो। बाधा बिरोध आउने कुरा समयमा किन आएन ? यो विषय सोचनीय छ।

अब सरकारले निजगढ एयरपोर्ट निर्माण कार्य शिघ्र अघि बढाइयोस्। आबश्यक पर्ने हवाईमैदान, जहाज पार्किङ स्थल, टावर, यात्रु आउने जाने हल, अफिस तथा केही क्वाटर तथा पर्याप्त रेष्टरुमहरु साथै बाहिरबाट आउने गाडिहरुको पर्याप्त पार्किङ स्थललाई चाहिने जमिन बाहेकका अन्यत्रका रुख काट्न प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ। खासगरी निजगढ बजारको उत्तर, पूर्व तथा पश्चिममा प्रसस्त जंगल भए पनि बजारको दक्षिणमा केहि जंगल रहे पनि धेरैजसो बस्ती नै रहेकोले धेरै जंगल नास हुने बिषय र जंगली जनावारको हर्कतलाई बाधा पुग्ने कुरा ब्यबहारमा सही होइन। जंगली हात्तीको हर्कत भने हुन सक्छ। जंगली हात्ती जंगलमा मात्र होइन, गाउँ बस्तीमा पनि पुगिरहेकै छन्। त्यसैले बातावरणको नाममा यो महत्वकांक्षी विशाल योजना समयमा सम्पन्न गरेर नेपालमा पर्यटकबाट आउने आम्दानीलाई रोक्नु हुँदैन। यसमा कुनै दल बिशेषको बिरोध नभएपनि अप्रत्यक्ष रुपमा वातावरण बिज्ञको नाममा कतै भारतको अप्रत्यक्ष दबाबमा एयरपोर्ट बन्ने काममा ढिलाइ भइरहेको त छैन? यसतर्फ सबै प्रबुद्धवर्गको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ। निजगढ एयरपोर्ट निर्माणले नेपालको आर्थिक बिकासमा विशाल परिबर्तन गर्न सक्छ । त्यसैले अहिलेको मिलिजुली सरकारले अरु धेरै कुरा गर्न नसकेपनि यो महत्वपूर्ण कार्यलाई अघि बढाओस् जसले सरकारको छविलाई समेत सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।

भदौ ११, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्