संवैधानिक पदाधिकारीको पद फागुन ११ पछि बाँकी छ?

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा संसदीय सुनुवाइ नगरी नियुक्त संवैधानिक पदाधिकारीको बारेमा झन्डै दैनिक जसो समाचार, लेख, अन्तरवार्ता आदिजस्ता कुनै न कुनै रूपमा कुनै न कुनै सञ्चार माध्यममा सामग्रीहरू प्रकाशन/प्रसारण भइरहे। केही समय अघि प्रधान न्यायाधीश तथा संवैधानिक परिषद्का सदस्य चोलेन्द्र शमशेरले लिखित जवाफ लगाएपछि यो विषय फेरि एकाएक उछालिएको थियो।

कहिले मुद्दाको सुनुवाइ ढिलो भयो भनेर समाचार बने भने कहिले प्रधान न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर समाचार बने। कहिले प्रधान न्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद्‌मा राख्‍नु हुँदैन भनेर पनि उठे। र अन्तिममा, अहिले आएर प्रधान न्यायाधीश बिनाको संवैधानिक इजलास बसेर उक्त विवादको टुङ्गो लगाउने प्रधान न्यायाधीश बिदामा बस्ने भन्ने भएपछि विषयले निकास पाएपछि पनि फेरि एक पटक यो विषयले सार्वजनिक चर्चा पाएको छ।

यो लेखकको बुझाईमा वास्तविक चर्चा हुनुपर्ने विषयचाहिँ चर्चा नभई कम महत्त्वको विषयको चर्चा भएको हो कि वा थियो कि भनेर यो लेख लेखिएको हो। खासमा चर्चा हुनुपर्ने विषयचाहिँ कम्तीमा पहिलो पटक नियुक्त भएका पदाधिकारीको पद २०७७ फागुन ११ गतेपछि बाँकी रहेको छ कि छैन भन्ने विषयमा हुनुपर्थ्यो। संसद् विघटन सम्बन्धी फागुन ११ गतेको फैसलाले अध्यादेशको आधारमा नियुक्त भएका पहिलो चरणका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको वैधतालाई समाप्त पारिदिएको छ।

पहिलो संसद् विघटनलाई संवैधानिक इजलासले २०७७ फागुन ११ बदर गर्‍यो। यो फैसलाको हालसम्म पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छैन। पछिल्लो अर्थात् २०७८ असार २७ गतेको फैसलाको पूर्णपाठ आउँदा पनि फागुन ११  फैसलाको पूर्णपाठ नआएकोले पहिलो संसद् विघटनको मुद्दाको फैसला पनि टनकपुर मुद्दाको जस्तै कहिल्यै नआउने हो कि भन्ने संशय छ।

फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिमा त्यसको असरको विषयमा लेखाैँला भन्दाभन्दै एकातिर ६ महिना बिते भने प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनको फैसलाले पहिलो सङ्क्षिप्त फैसलालाई पनि आधार लिएको र त्यो फैसला कार्यान्वयन पनि भइसकेकोले पूर्णपाठ नआए पनि त्यस विषयमा चर्चा गर्न कानूनी र नैतिक बाधा रहेन।

अध्यादेशको सहारामा संवैधानिक पदहरूमा संसदीय सुनुवाइ बिना नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको विषयमा परेका मुद्दाहरूको अहिलेसम्म फैसला नभएकोले यो विषय अदालतले ठहर गर्न अझै केही विषय बाँकी छ कि जस्तो देखिन्छ तापनि यथार्थमा २०७७ फागुन ११ अघि नियुक्ति पाएकाहरूको विषयमा अदालतले ठहर गर्न बाँकी केही छैन। अबको संवैधानिक इजलासले फागुन ११ गतेकै फैसलाले ती नियुक्तिहरू अवैध भइसकेका छन् भनेर घोषणा गर्नमात्र बाँकी हो। यदि अदालतले ठहर गरेर निवेदकहरूको रिट खारेज गर्‍यो भनेचाहिँ संवैधानिक पदाधिकारीहरूले वैधता त पाउँछन् तर यदि अदालतले ती नियुक्तिहरू तथा अध्यादेश ठीक छ भनेर फैसला गर्‍यो भने त्यो फैसला फागुन ११ गतेको फैसलासँग बाझिन्छ।

त्यसैले यस बिन्दुमा अदालत पनि सतर्क रहनुपर्छ किनभने संवैधानिक इजलासको फैसलाको पुनरावलोकन हुँदैन। त्यसका फैसला एकापसमा बाझिए भने त्यसले अर्को अराजक स्थिति सिर्जना गर्न सक्छ र अदालतले स्वच्छ न्याय दिएको पनि देखिँदैन। जसरी पनि भागवण्डामा गरिएका नियुक्तिहरू जोगाउन कानून मिचेर फैसला गरेको सुस्पष्ट रूपमा देखिन्छ। यो लेखका यी कुरा धेरैलाई अस्वभाविक लाग्न सक्छ किनभने उनीहरूको नियुक्ति विरुद्धकामुद्दाहरूको छिनोफानो भएको छैन। त्यसैले अदालतबाट बदर नगरी कसरी उनीहरूको वैधता सकिन्छ? यो स्वभाविक रूपमा उठ्ने प्रश्‍न हो। तर वास्तविकता त्यही हो। कसरी हो अब हेरौँ।

अध्यादेशद्बारा गरिएको संशोधनको आधारमा संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिशको आधारमा प्रतिनिधिसभा नभएको बखतमा ४५ दिन नाघेपछि सुनुवाइबिना नियुक्ति भएका पदाधिकारीको नियुक्ति बदर नभई कसरी पद रिक्त हुन्छ भन्ने प्रश्‍नको जवाफ खोज्न प्रतिनिधिसभा विघटनको २०७७ फागुन ११ गते भएको फैसलाको परिणाम विचार गर्नुपर्छ। त्यसैले पहिला त्यो फैसलाको सम्बन्धित भाग अर्थात् आदेशको पाँचौं प्रकरणलाई सशब्द हेरौँ।

‘अब, रिट निवेदकको माँग अनुसार आदेश जारी गर्नु पर्ने वा नपर्ने के हो भन्ने पाँचौँ प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको विघटनको लागि नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका निश्चित पूर्वावस्थाहरुको अभावमा तथा संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकूल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७), धारा ८५ तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूतमर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम भनि संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष गर्नुभएको २०७७।९।५ को सिफारिश तथा सो बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सोही दिन भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्ति समेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय कामकारवाहीहरु असंवैधानिक भएकोले प्रारम्भदेखि नै कानूनी प्रभावशून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ।

उपर्युक्त बमोजिम जारी गरिएको आदेशको परिणामस्वरुप संघीय ससदको प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटन भन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनर्स्थापना भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको छ। प्रतिनिधि सभाको छैटौँ अधिवेशन मिति २०७७।३।१८ मा अन्त्य भएको र संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम अनिवार्यरुपमा ६ (छ) महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान हुनुपर्नेमा उपर्युक्त बमोजिम प्रतिनिधि सभाअसंवैधानिक विघटन भएको कारणबाट समयावधि व्यतित भएतापनि त्यस्तो विघटनको परिणामस्वरुप बैठक बस्ने मितिसमेत स्वतः परिवर्तन भएको मानि यो आदेश जारी भएको मितिले १३ (तेह्र) दिनभित्र प्रतिनिधि सभाकोअधिवेशन बोलाई बैठकको लागि आवस्यकव्यवस्था गर्नु गराउनु भनि प्रत्यर्थीहरुमध्येका श्री राष्ट्रपतिको कार्यालय, शीतलनिवास, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, सम्माननीय प्रधानमन्त्री के. पी. ओली, सम्माननीय सभामूख अग्नी प्रसाद सापकोटा, प्रतिनिधि सभाका नाममा परमादेश समेत जारी गरिएको छ।’

फैसलाको यो भागले २०७७ पुस ५ गतेको विघटनलाई फैसला हुँदाको मितिसम्मको अवधिलाई मात्र नभई एक निमेष बराबरको अवधिलाई पनि मान्यता दिएन। बरु प्रतिनिधिसभा अविरल जीवित छ भनेर घोषणा गर्‍यो। फैसलाको यस खण्डमा रहेको ‘संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष गर्नुभएको २०७७।९।५ को सिफारिश तथा सो बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सोही दिन भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्ति समेतका तत्सम्वन्धी सम्पूर्ण निर्णय कामकारवाहीहरु असंवैधानिक भएकोले प्रारम्भदेखि नै कानूनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ’ भन्ने भाषाले अझ भनाैँ ‘प्रारम्भदेखि नै…’ भन्नाले प्रारम्भ अर्थात् २०७७ पुस ५ देखि नै र ‘कानूनी प्रभाव शून्य रहने गरी’ अर्थात् ‘२०७७ पुस ५ पछि प्रतिनिधिसभा विघटनको र विघटनपछि प्रतिनिधिसभाबाट हुनुपर्ने काम त्यो सभा नभएको भनेर गरिएका अर्थात् अध्यादेश जारी गर्ने, त्यही अध्यादेशको आधारमा नियुक्ति सिफारिश गर्ने र त्यही सिफारिशको आधारमा संसदीय सुनुवाइ बिना राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति गर्नेलगायतका कामको कानूनी मान्यता नहुने गरी’ भनिएपछि ती सबै संवैधानिक पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइ नभई भएकोले यो फैसलाई भएको मितिदेखि समाप्त भैसकेको छ। प्रतिनिधिसभा जीवित रहेको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ बिना पनि संवैधानिक पदमा नियुक्ति हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था छैन।

प्रतिनिधिसभालाई विघटन नै नभएको स्थितिमा पुर्‍याउन संवैधानिक इजलासले माथि उल्लिखित ‘प्रारम्भदेखि नै कानूनी प्रभाव शून्य रहने गरी’ बदर गरेको मात्रै होइन त्यसमाथि अर्को कुरा पनि लेखेर थप पक्का गरेको छ। अब फैसलाको त्यो भाग हेरौँ।

‘उपर्युक्त बमोजिम जारी गरीएको आदेशको परिणामस्वरुप संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटन भन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनर्स्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको छ। प्रतिनिधि सभाको छैटौँ अधिवेशन मिति २०७७।३।१८ मा अन्त्य भएको र संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम अनिवार्यरुपमा ६ (छ) महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान हुनुपर्नेमा उपर्युक्त बमोजिम प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक विघटन भएको कारणबाट समयावधि व्यतित भएता पनि त्यस्तो विघटनको परिणामस्वरुप बैठक बस्ने मितिसमेत स्वतः परिवर्तन भएको मानि यो आदेश जारी भएको मितिले १३ (तेह्र) दिन भित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाई बैठकको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु गराउनु’ भनेर परमादेश जारी गर्‍यो। यो परमादेशबमोजिम प्रतिनिधिसभाको सातौँ अधिवेशन पनि बसेर फैसला कार्यान्वयन भइसक्यो।

यो भागमा रहेको ‘प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटन भन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनर्स्थापना भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको छ भन्ने वाक्यबाट पनि प्रतिनिधिसभा विघटन नभएकै अवस्थामा पुर्‍याएको दोस्रो आधार हो । तेस्रो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधारचाहिँ ‘प्रतिनिधि सभाको छैटौँ अधिवेशन मिति २०७७।३।१८ मा अन्त्य भएको र संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम अनिवार्यरुपमा ६ (छ) महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान हुनुपर्नेमा उपर्युक्त बमोजिम प्रतिनिधि सभा असंवैधानिक विघटन भएको कारणबाट समयावधि व्यतित भएतापनि त्यस्तो विघटनको परिणामस्वरुप बैठक बस्ने मितिसमेत स्वतः परिवर्तन भएको मानि यो आदेश जारी भएको मितिले १३ (तेह्र) दिन भित्र प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाई बैठकको लागि आवस्यक व्यवस्था गर्नु गराउनुभन्ने वाक्य हो ।

अदालतले १३ दिनभित्र भनेर किन दिन तोक्यो त ? त्यो फैसलाको वास्तविक परिणाम बुझ्न यो दिन तोकाइको अर्थ बुझ्नुपर्छ । यसरी दिन किट्नुको अर्थ २०७७ पुस ५ देखि फागुन ११ गतेसम्मको अवधिलाई शून्य घोषणा गरेर फैसला भएको मिति फागुन ११ गतेलाई नै प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनको प्रयोजनको लागि पुस ५ नै मानेको हो । प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो अधिवेशन असार १८ गते समाप्त भएको थियो। संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा एक अधिवेशनदेखि अर्को अधिवेशनको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुनहुँदैन भनेर लेखिएको छ। यदि बढी भयो भने संविधानको यो व्यवस्था उल्लंघन हुने भएकोले उल्लंघन नभएको अवस्थामा पुर्‍याउन त्यसरी १३ दिनको अवधि तोकेको हो।

२०७७ फागुन ११ गतेको फैसलाका यी कथनले ओलीले २०७७ पुस ५ मा गरेको विघटनलाई मान्यता नदिएको २०७७ पुस ५ देखि फागुन ११ गतेसम्मको समयलाई शून्य घोषणा गरेकोले प्रतिनिधि सभा विघटन नै नभएको कानूनी अवस्थामा पुर्‍याइदियो। प्रतिनिधिसभा विघटन नभई यथावत रहेको अवस्थामा अध्यादेश पनि जारी हुन सक्ने भएन अर्थात् जारी भएका अध्यादेश पनि स्वतः नभएसरह वा रद्द भए। तिनै अध्यादेशको आधारमा सिफारिश भई प्रतिनिधि सभा विघटन भएकोलेसंसदीय सुनुवाइ नभई संविधानको धारा २९२ बमोजिमका कुनै पनि पदमा नियुक्त हुन नसक्ने भएकोले यो फैसला भएको अर्थात् २०७७ साल फागुन ११ गतेदेखि त्यही फैसलाको कारणले ती पदहरू स्वतः रिक्त भएका छन् ।

अन्तिम टिप्पणीः

पद्धति भताभुङ्ग पारे पनि २०६३ सालको अन्तरिम संविधानदेखि अहिलेको संविधानमा संवैधानिक पदहरूमानियुक्त हुन ‘उच्च नैतिक चरित्र’ लाई पनि एउटा योग्यता मानिएको छ। उच्च नैतिक चरित्र भनेको के हो भन्ने संविधान तथा कुनै नेपाल कानूनमा परिभाषित छैन। लोकमानसिंह कार्कीको फैसलामा उच्च नैतिक चरित्र भनेको के हो भनेर परिभाषा गरिएको छ तापनि त्यो विवादमुक्त र स्वीकार्य छैन। त्यो लोकमानसिंह कार्कीलाई जसरी पनि घोक्रेठ्याक लाउनै पर्ने भएकोले तयार पारिएको मनचिन्ते परिभाषा थियो। लोकमानसिंहलाई न्यायिक घोक्रेठ्याक लगाई सकेपछि त्यसको प्रयोजन समाप्त भयो ।त्यसलाई नजीरको रूपमा मान्नु पर्ने कुनै आधार त्यस परिभाषामा नदिएकोले पूर्णरूपमा मनचिन्ते हो । अरू मुद्दाको लागि नजीर हुन चाहिँने कानूनी गुण (Law quality) त्यसमा छैनन्। त्यसैले त्यो नजीर पनि हुँदैन।

हाम्रो देशमा उच्च नैतिक चरित्रको वास्तविकताचाहिँ नियुक्तिकर्ताले पत्याएर वा नियुक्तिकर्तालाई विश्‍वासमा पारेरपदमा नियुक्ति पाएपछि स्वतः उच्च नैतिक चरित्रवान् भइँन्छ। उम्मेदवार आफैचाहिँ हुनुपर्दैन अर्थात्, प्रत्येक उम्मेदवार नियुक्ति भए पछि कानूनबमोजिमकोस्वतः उच्च नैतिक चरित्रवान्।

यदि उम्मेदवार आफै नै उच्च नैतिक चरित्रको हुने भए फागुन ११ गतेको फैसलापछि उनीहरूले फैसलाको आधारमा पद छोड्नु पर्ने थियो ।छोडेनन् किनभने उनीहरू कानूनबमोजिमका नैतिकवान् हुन्। उनीहरूलाई कसैले उच्च नैतिक चरित्रवान् बनाइदिए र नैतिकवान् भए। अब अदालतले तिम्रो नियुक्तिको आधार र नियुक्ति दुवै अवैध भए छोडिदेऊ भनेपछि मात्र उनीहरूले पद छोड्छन्। तसर्थ अब अदालतले फागुन ११ गतेको फैसलाको परिणाम अर्थ्याइदिएर घोषणात्मक फैसला गरिदिए पुग्छ। अध्यादेशको वैधता र त्यस आधारमा भएका नियुक्तिको वैधता छ कि छैन भनेर ठहर गर्न बाँकी नै केही छैन। संवैधानिक नियुक्ति पाएकाहरूको पद प्रतिनिधि सभाको पहिलो विघटन मुद्दाको फैसला भएको दिनबाटै सिद्धिएको छ।

भदौ १३, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्