टीसर्ट लगाएका युवकको संवैधानिक इजलासमा ‘नपत्याउँदो’ बहस

काठमाडौँ – नेपालमा पीडितले समयमै न्याय पाउँदैनन् भन्ने कुरा नयाँ होइन। अड्डा अदालत धाएको वर्षै वर्षसम्म पनि मुद्दा छिनिएर न्याय नपाएका थुप्रै दृष्टान्त हाम्रै वरपर छन्। त्यस्तै नियति भोगका छन् बैतडी मेलौली नगरपालिका २ का ६८ वर्षे खडग चन्दले।

आफ्नो छुट जग्गा दर्ता गर्न २०६१ साल पुसमा मातपोत कार्यालय बैतडीमा निवेदन दिएका चन्दले अझै न्याय पाएका छैनन्।

मालपोत ऐन २०३४ दफा ७ अनुसार छुट जग्गा दर्ताका लागि निवेदन परेको दुई वर्षभित्र जग्गा दर्ता गरिसक्नुपर्ने वा नगर्ने भए के कारणमा गर्न नमिलेको हो त्यसको कारण खुलाएर निवेदकलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर मालपोत कार्यालय बैतडीले १६ वर्षसम्म चन्द्रलाई न जग्गा दर्ता गरेर लालपुर्जा दियो न दर्ता हुन नसक्नुको कारण नै।

मालपोत कार्यालयको यस्तो व्यवहार विरुद्ध चन्दले सम्बन्धी कर्मचारीविरुद्ध कारबाही गरिपाउँ विभिन्न निकायमा उजुरी दिए। तर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारी विरुद्ध कारबाही गर्न कुनै पनि निकायले मानेनन्।

चन्दले छोरा दिपेन्द्रबहादुर मार्फत जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा आफूविरुद्ध मालमोतका कर्मचारीले जालसाझी, कीर्ते गरेको दाबी गर्दै उजुरी दिए। उनको उजुरीलाई सरकारी वकिल कार्यालयले २०७६ भदौमा तामेलीमा राखियो।

सरकारी वकिल कार्यालय प्रवेश गर्नुअघि चन्दले राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, हेलो सरकार जस्ता निकायमा पनि आफ्ना गुनासा दर्ता गराएका थिए।

सरकारी वकिल कार्यालयले साथ नदिए पछि उनी फेरि मालपोतका प्रमुखविरुद्ध जालसाझी मुद्दा लिएर जिल्ला अदालत बैतडी पुगे। त्यहाँ उनको फिरादपत्र श्रेष्तेदारले नै दरपीठ गरिदिए।

दरपिठविरुद्ध दिएको निवेदनलाई पनि जिल्ला न्यायाधीश ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले २०७७ असार १२ गते सदर गरिदिए। त्यसपछि उनी फेरि जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत दीपायल, महेन्द्रनगर इजलासमा गए। उच्च अदालतले पनि गत वर्ष भदौ १८ गते जिल्ला अदालतकै आदेशलाई सदर गर्दै मालमोतका हाकिमविरुद्ध जालसाझी मुद्दा लगाउन बाटो खोलिदिएन।

१६ वर्षसम्म आफ्नो जग्गा दर्ता नगरिदिने कार्यालयका प्रमुखविरुद्ध चन्दले चलाउन चाहेको मुद्दा दर्ता नहुनु र राज्यका अरु निकायले पनि साथ नदिनुमा निजामति सेवा ऐन २०४९ को दफा ५७ रहेको छ। उक्त दफामा निजामति कर्मचारीविरुद्ध कुनै पनि किसिमको मुद्दा चलाउन विभागीय अनुमति चाहिने व्यवस्था छ।

ऐनको दफा ५७ (२) मा भनिएको छ, ‘…कुनै निजामती कर्मचारीउपर मुद्दा चलाउनको लागि फौजदारी मुद्दाको हकमा अख्तियारवालाको अनुमति प्राप्त भएको हुनुपर्नेछ…।’

तह तहका अदालत हुँदै अब उनी जग्गा दर्ता नगर्ने र चित्तबुझ्दो जवाफ पनि नदिने कार्यालयका प्रमुखलाई कारबाही गराउन सर्वाजनिक सरोकारको विवादका रुपमा ऐनको उक्त प्रावधान नै खारेज गराउनुपर्ने माग लिएर सर्वोच्च आइपुगेका छन्। यो सबै विषयको नेतृत्वको छोरा दिपेन्द्रले गरेका छन्।

सर्वोच्चसम्म आइपुग्दा चन्द परिवारको मुद्दा अझै पनि विषय केन्द्रित हुन सकेको छैन अर्थात् छुट दर्ता गरिपाउँ भन्ने माग सहायक भएर निजामित कार्मचारीलाई पनि सामान्य नागरिक सरह कारबाही हुनुपर्छ भन्ने माग मुख्य भएको छ।

संवैधानिक इजलासमा आफैँ बहस

बाबुको वारेस भएर छोरा दिपेन्द्रले गत वर्ष असोज २२ गते दायर गरेको रिट निवेदनको पहिलो सुनुवाइ शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा भयो।

संवैधानिक विषयसँग जोडिएको आफ्नो रिटको बहसका लागि दिपेन्द्रले वकिल राखेनन्, आफैँ बहस गरे। मुद्दा वा रिट निवेदक आफैँले आफ्नो मुद्दामा बहस पैरवी गर्न पाउने भए पनि धेरैले वकिल नै राखेर आफ्नो मुद्दामा बहस गराउँछन्। अझ संवैधानिक इजलासमा पुगेका मुद्दामा त पाका वकिललाई चर्को शुल्क तिरेर बहस गराउने चलन छ।

तर दीपेन्द्रले त्यसलाई तोडेर शुक्रबार आफैँ संवैधानिक इजलासमा ‘धमाकेदार’ बहस गरे। पहिलो नम्बरमै उनको रिट सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको थियो। इजलास सुरु हुने वित्तिकै प्रधानन्यायाधीश चाोलेन्द्रशमशेर राणाले यो रिट निवेदनमा बहस गर्ने को हुनुहुन्छ? भनेर सोधे।

कानुन व्यवसायी बस्ने इजलासको दोस्रो बेच्नमा अनौपचारिक पोशकमा बसेका दीपेन्द्र जुरुक्क उठेर ‘म छु श्रीमान्’ भने। राणाले आफैँ बहस गर्नुहुन्छ भनेपछि उनले ‘गर्छु’ भन्दै आफ्ना कुरा राख्न थाले।

दीपेन्द्रले आफ्ना कुरा भन्न संवैधानिक इजलासको लामो समय लिएनन्। सुरुमा आफूले रिट निवेदन दायर गर्नुको कारण संक्षिप्त रुपमा खुलाएपछि मुख्य विषयमा प्रवेश गरे।

उनले बहस गर्दै भने, ‘निजामती सेवा ऐनको दफा ५७ को उपदफा (१) र (२) संविधानको धारा १८ (१) र २० (९) सँग बाझिएको छ। सबै नागरिकलाई राज्यले समान व्यवहार गर्नुपर्छ। कर्मचारी भएकै आधारमा अपराधबाट मुक्ति दिइनु हुन्न। ऐनका दफा ती दुईवटा दफा खारेज हुनुपर्छ। आज कारण देखाउन आदेश जारी होस्।’

उनको बहस सुनिरहँदा लाग्यो- उनी वर्षैदेखि वकालत पेशामा पारंगत छन्। उनको बहस सुनेका सर्वोच्चका एक अधिकारी भन्दै थिए, ‘मान्छे नपत्याउँदो रहेछन्। लामो समय बहस गरेका वकिल जस्तै लाग्यो। आफ्ना कुरा छोटो समयमै प्रष्टसँग राखे।’

वर्षैसम्म वकालत गरेका कानुन व्यवसायीसमेत संवैधानिक इजलासमा बहस गर्न हच्किन्छन्। सामान्य मुद्दा भन्दा पर संविधान र कानुनका अन्तरकुन्तर केलाउनुपर्ने, विधिशास्त्रीय मूल्यमान्यताको व्याख्या गर्नुपर्ने, नेपालकै भएसम्म विश्वका अरु देशका अदालतले स्थापित गरेका नजिरसमेत संवैधानिक इजलासमा उठाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसमाथि न्यायाधीशले सोध्ने पेचिला प्रश्नको जवाफ दिनु अर्को मुस्किल काम हो।

तर उनी यो मुस्किल काममा साह्रै सजिलो गरी प्रस्तुत भए। १७ वर्षदेखि बाबुले, केही वर्षदेखि आफैँले लिएर हिडेको मुद्दाको विषय मात्रै होइन, मुद्दामा आकर्षित हुने संविधानका धारा र अरु धेरै सम्बद्ध कानुनका सबै दफा र उपदफा उनलाई कण्ठै रहेछ। तैपनी झुक्किएला कि भनेर उनले हप्तेलामा केही धारा र दफा भने टिपेका रहेछन्।

बहसपछि तपाईंले त वकिल नै राख्नु भएन किन भन्ने प्रश्नमा दीपेन्द्रले हत्केलामा टिपेको देखाउँदै भने, ‘आफ्नो मुद्दामा आफैँले बहस गर्न कानुनले रोकेको छैन। विषयवस्तु र कानुन मलाई सबै थाहा छ। यति भएपछि किन वकिल राख्ने?’

उनले माग गरे जस्तै संवैधानिक इजलासले शुक्रबार कारण देखाउन आदेश जारी गरेको छ। १७ वर्षसम्म अड्डा अदालत धाएका चन्द भन्दै थिए, ‘सर मेरो मुद्दा पाँच वर्षमा त फैसला हुन्छ होला है?’

उनको अनुमान झै सर्वोच्चले फैसला गर्न अझै पाँच वर्ष लगायो भने छुट जग्गा दर्ता भएर लालपुर्जा पाउन चन्द परिवारले अर्को कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो निश्चित छैन।

भदौ १३, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्