संसदीय अनुमोदनले एमसीसी कम्प्याक्टलाई संविधानभन्दा माथि पुऱ्याउँदैन!

एमसीसीले नेपाललाई दिँदै गरेको अनुदान सम्बन्धमा फैलिएका धेरै भ्रममध्येको एउटा भ्रम यो छ कि यो परियोजनाको कार्यान्वयन अमेरिकाले नै गर्छ र अमेरिकी कानुनबमोजिम नै गर्छ। यहाँं नेपालको नियम कानुन लाग्दैन।

सामान्यतः विदेशी सहयोगमा गरिने परियोजना सम्पन्न हुँदा यस्तै हुन्छ। उदाहरणका लागि काठमाडौँलाई तराईसँग जोड्ने सिन्धुली–बर्दिबास मार्ग बनाउँदाको जापानको कानुनअनुसार हुनेगरी सम्झौता भएको थियो।

तर, एमसीसी परियोजना अलि फरक छ। यो परियोजनाको कार्यान्वयन नेपाल सरकारले आफैँ गर्छ र नेपालको नियम कानुनबमोजिम नै सबै काम हुन्छ। उदाहरणका लागि नेपाल सरकारले नेपाल विकास समिति ऐन २०१३ बमोजिम यो परियोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारका अर्थ सचिवको अध्यक्षतामा एक विकास समिति गठन गरेको छ, जसको बोर्डमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सडक विभागलगायत नेपाली संघसंस्था र व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसैगरी, यस परियोजनाका लागि नेपालको जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ बमोजिम नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहने गरी नेपालको विकास समितिको नाममा आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ।

एमसीसी र नेपाल सरकारको बीचमा ५ वर्षे कार्यान्वयनको योजना बन्दै गर्दा नेपाल र अमेरिका दुबै कानुनी राज्यहरू रहेको कुरा दृष्टिगत गरी कुनै पनि कानुन नमिचिने गरी काम गर्ने सहमति भएको हो। यदि, कुनै विवाद उत्पन्न भएमा पनि सीधै अमेरिकाको कानुनबमोजिम हुने नभनेर अन्तर्राष्ट्रीय कानुनबमोजिम हुने सहमति भयो। एउटा महाशक्ति राष्ट्रसँग यसरी बराबरीको सतहमा सम्झौता हुनु नेपालको ऐतिहासिक जित हो।

तर, नेपाल भर्खरै संघीय व्यवस्थामा प्रवेश गर्दै गरेको र यो ऐतिहासिक संक्रमणकालीन अवस्थामा नेपालको केन्द्रीय, प्रान्तीय र स्थानीय स्तरमा नयाँं–नयाँं कानुन बन्ने र मौजुदा कानुन परिमार्जनका क्रममा रहेकाले आगामी ५ वर्षको यो परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा कुनै पनि नयाँं आउने वा परिमार्जन हुने कानुन यो सम्झौतामा उल्लिखित कार्यान्वयन प्रक्रियासँग बाझिन गएमा ती कानुनको सम्मान हुने र यो परियोजना पनि प्रभावित नहुने बाटो खोज्नका लागि नेपालको कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको राय माग गरिएको थियो।

सोहीबमोजिम मन्त्रालयको मिति ०७५।०९।२६ को रायबमोजिम यो सम्झौतालाई संसद्को सामान्य बहुमतबाट पारित गराई लागू गरेमा कानुनी अड्चन नआउने र परियोजना पनि सुचारु भई समयमा सम्पन हुने बाटो अपनाउने दुबै पक्ष सहमत भएका हुन्। यो सबै प्रक्रियाको उद्देश्य नेपालका कानुनको सम्मान र संरक्षणका साथै परियोजनाको सुचारु कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नु नै हो। नेपाल सरकार र एमसीसीबीच हस्ताक्षर भएको कम्प्याक्ट सम्झौताको दफा ६.४ मा निम्न व्यवस्था गरिएको छः

Sectio0n 6.4 Governing Law. This Compact is an international agreement and as such will be governed by the principles या international law अर्थात् यो कम्प्याक्ट सम्झौता एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो र यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तद्वारा निर्देशित हुने गर्छ।

कम्प्याक्ट सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा निर्देशित हुने हुँदा यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतको सन्धिसम्बन्धी भियना अभिसन्धि, १९६९ एवं नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ स्वतः आकर्षित हुन जान्छ।

नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ ले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता वा सन्धि कार्यान्वयन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई थप स्पष्ट पार्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता वा सन्धिमा भएका प्रावधानलाई सन्धि लागू हुने सन्दर्भमा नेपाल कानुनसरह लागू गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

साथै, सन्धिसम्बन्धी भियना अभिसन्धि, १९६९ को दफा २७ मा उल्लिखित प्रावधानले केमा जोड गरेको छ भने कुनै पनि राष्ट्रले आन्तरिक कानुन देखाएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता वा सन्धि सम्पादन गर्नबाट पछि हट्न मिल्दैन।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसम्बन्धी न्यायशास्त्रले पनि सन्धि र सम्झौताको हकमा pacta sunt servanda भन्ने ल्याटिन म्याक्सिमअन्तर्गत सन्धि र सम्झौता पालना गर्ने कुरामा जोड दिएको छ। विरोधका लागि विरोध गर्नेहरूले यही कुराको उल्टो मत निकालेका छन्– हामी फस्छौं किनभने यो सम्झौता लागू हुन्छ! अरे बाबा, यो सम्झौता लागू होस् भनेर न सम्झौता गरिएको होला नि हैन र? लागू नै नहोस् भन्ने उद्देश्य राखेर कुनै सम्झौता गरिन्छ र? यो सम्झौता ठीक छैन भने त गर्नु नै भएन। अनि केही गरी संसदीय अनुमोदनपश्चात् पनि हामीलाई यो सम्झौताको कुनै पक्ष मन नपरेमा ३० दिनको लिखित सूचना दिएर नेपालले एकतर्फी रूपमा यो सम्झौता खारेज गर्ने अधिकार त नेपाललाई नै छँदै छ त ! यसमा यति ठूलो हंगामा गर्नुपर्ने मैले केही देख्दैन।

तसर्थ एमसीसी कम्प्याक्टलाई सन्धिसम्बन्धी भियना अभिसन्धि, १९६९ तथा नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ अनुरूप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा एमसीसी कम्प्याक्टको व्यवस्थालाई नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ बमोजिम लागू गर्न उक्त सम्झौतालाई अनुमोदनका निमित्त संसद्मा पेस गर्नुपर्ने भएको हो।

नेपालको कानुन तथा न्याय मन्त्रालयबाट पनि कम्प्याक्ट सम्झौताका प्रावधानलाई प्रभावकारी बनाउन प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट पारित गरिनुपर्ने उल्लेख भएको हुँदा सोबमोजिम कम्प्याक्ट सम्झौतालाई प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गरिएको हो।

एमसीसी नेपालको संविधानभन्दा माथि रहेको ‘कुतर्क’ बाट हामी भड्किनु हुँदैन। हाम्रो देशभित्र हाम्रै संविधान र कानुनबमोजिम कामकारबाही हुनुपर्छ र एमसीसीको परियोजना पनि त्यसैबमोजिम गर्ने–गराउने गरी हाम्रै कानुन मन्त्रालयको सुझावमा संसदीय अनुमोदन गराइँदै छ।

एमसीसीसँग कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर पूर्व गरिएको प्रारम्भिक सहमतिमा पनि यो सम्झौता संविधानभन्दा माथि नरहने अर्थात् संविधानको अधीनमा रहने र यसको उद्देश्य संविधानभन्दा माथि नरहने भनेर प्रस्ट पारिसकेको सन्दर्भमा एकपटक स्पष्टता प्राप्त गरिसकेको विषयमा पुनः सोही प्रश्न उठाउनु जायज देखिँदैन।

त्यसको मतलव नेपालको कानुनको रक्षा र सम्मान गरिएको हो। मिचिएको होइन। यहाँ बुझ्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने अर्को देशसँग सम्झौता गर्दा सामान्यतः विवाद उत्पन्न भएमा दाता राष्ट्रकै कानुनबमोजिम हुनेगरी नेपालले सम्झौता गर्दै आए पनि एमसीसीको हकमा नेपालकै कानुनको परिधिभित्र ल्याउन नेपालकै संविधान र ऐनबमोजिम कानुन मन्त्रालयले यो राय दिएको हो।

त्यसकारण यो परियोजना सम्बन्धमा हाम्रै संसद्बाट पारित भएको सम्झौताबमोजिम हुने कुरा कसरी हाम्रो कानुनभन्दा माथि भयो? हाम्रो नेपालको कानुन बनाउने सर्वोच्च निकाय त संसद् नै हो। यदि, केही गरी दुई देशकै बीचमा समेत विवाद उत्पन्न भएछ भने पनि यो सम्झौताको हकमा अमेरिकाको कानुनबमोजिम नभई हाम्रो संविधानले निर्देशन गरेबमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम हुने भनेर जो प्रावधान राखिएको छ, त्यसले त हाम्रो राष्ट्रिय गरिमा, आत्मसम्मान र सार्वभौमिकतालाई ऐतिहासिक रूपमै उचो बनाएको छ।

यस विषयलाई अतिरञ्जित गराएर सर्वसाधारण जनतालाई भड्काउने काम राम्रो होइन। यसमा त नेपालको जित भएको छ।

हामीले अर्को बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने नेपालको संविधान भनेको नेपालको मूल कानुन हो र कुनै पनि कानुन संविधानसँग बाझिएमा स्वतः अमान्य हुन्छ भनेर संविधानको धारा १ मै स्पष्ट व्यवस्था छ। साथै, प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतले संविधानमा कुनै पनि परिवर्तन गर्न नसक्ने हुँदा एमसीसी सम्झौताको अनुमोदनले सम्झौतालाई संविधानभन्दा माथि राख्छ भन्ने तर्क कानुनसम्मत देखिँदैन।

साथै, एमसीसीसँग कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर पूर्व गरिएको प्रारम्भिक सहमतिमा पनि यो सम्झौता संविधानभन्दा माथि नरहने अर्थात् संविधानको अधीनमा रहने र यसको उद्देश्य संविधानभन्दा माथि नरहने भनेर प्रस्ट पारिसकेको सन्दर्भमा एकपटक स्पष्टता प्राप्त गरिसकेको विषयमा पुनः सोही प्रश्न उठाउनु जायज देखिँदैन।

एमसीसी सम्झौता र नेपालको कानुन

एमसीसी सम्झौताले नेपालको कानुन खारेज गर्ने वा विस्थापन गर्ने भन्ने कुरा सम्झौतामा कहीँ कतै लेखिएको छैन। एमसीसी सम्झौता अन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यदि नेपालमा विद्यमान व्यवस्था र सम्झौतामा लेखिएका व्यवस्थाबीच फरक देखिएमा सम्झौताबमोजिम नै आयोजनालाई अघि बढाउने भन्नेमा नेपाल सरकार र एमसीसीको सहमति भएको देखिन्छ।

यस अर्थमा यस सम्झौता अन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नेपालमा भएका सम्पूर्ण कानुन, नियम पालना गर्नै पर्ने हुन्छ। उदाहरणका लागि यस सम्झौता अन्तर्गतका कार्यले गर्दा आवश्यक पर्ने जग्गा नेपालको जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम अधिग्रहण गरिनेछ ।

साथै, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन नेपालको वातावरण कानुनबमोजिम नेपाल सरकारका विभिन्न निकायको सहभागितामा अनुमोदन र स्वीकृति प्रदान गरिनेछ। यो सम्झौताअन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि गठित एमसिए–नेपाल विकास समिति नेपालको विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिमको विकास समिति हो। यो विकास समिति नेपाल सरकारको पूर्ण नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था गरिएको छ।

साथै, एमसीए नेपाल विकास समितिद्वारा गरिएका जग्गा अधिग्रहण उदाहरणका लागि नुवाकोटको रातमाटेमा गरिएका जग्गा अधिग्रहणहरू नेपालको जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम अधिग्रहण भएको छ । यसले के कुरा स्पष्ट गर्छ भने आयोजनाको निर्माण र कार्यान्वयन केवल नेपालको कानुनबमोजिम हुनेछ।

यहाँ बुझ्नै पर्ने कुरा के पनि छ भने नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनमा कतिपय सन्दर्भमा दाता राष्ट्रको खरिद निर्देशिका लागू हुन सक्ने भन्ने व्यवस्था गरेको हुँदा एमसीसी सम्झौताका आयोजनामा पनि एमसीसीको खरिद निर्देशिका लागू हुनेछ र उक्त व्यवस्था नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुरूप नै छ। यसको विरोध गर्नेहरू को हुन् र किन त्यसो गरेका हुन् मैले बुझ्न सकेको छैन।

(लेखक हाइयर एजुकेसन पोलिसीका प्राध्यापक र स्टार स्कलर्स नेटवर्कका विश्वव्यापी सञ्जालका अध्यक्ष हुन्।)

भदौ १४, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्