सन्निकट विपत्ति, मानव अस्तित्व र नियत

सुख्खापनका कारण प्राचीन माया सभ्यता विनाश हुँदै गर्दा अनिकाल टार्न मेसो अमेरिकनहरूले सीनो र लाशसमेत खान वाद्य भएको साश्वत इतिहास छ। पृथ्वीको जलवायुमा देखिएको पछिल्लो असन्तुलनलाई तत्काल सम्बोधन गर्न नसकिए समस्या विनाशकै बाटोमा जान सक्ने संकेत ‘इन्टरगभर्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज’  (आइपीसीसी)को विस्तृत प्रतिवेदनले गरेको छ। चौध हजारभन्दा धेरै अध्ययनहरूलाई आधार मानेर हालै प्रकाशित गरिएको पर्यावरणीय विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनले जनाए अनुसार मानिसले संभावित प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगिने तयारीकालागि करिव दश वर्ष (एक दशक)को अवधिमात्र बाँकी रहेको छ। छिटो नगरे विनाश टार्न सकिने छैन!

प्रकृतिमाथि गरेको अतिक्रमणले मात्र असुरक्षा बढाएको होइन। विकासको उपलव्धिका रुपमा स्वीकार गरिएका प्रविधि- अटोमेसन, डीजीटलाइजेसन, आर्टीफीसीयल इन्टेलीजेन्स, बीग डेटा र अल्गोरिदमले एकातिर मानिसको उपस्थितिलाई गौण बनाउँदै लगेको छ भने अर्कोतिर व्यक्तिगत सूचना व्यापार र नाफाको केन्द्रमा परिणत हुँदै गएका छन्। यसबाट व्यक्तिको सुरक्षा पनि चुनौतीमा परेको छ। यस्तो प्रवृत्तिलाई युभल नोहा हरारीले ‘डेटा कोलोनी’ र ‘डीजीटल डीक्टेरसीप’ भनेर व्याख्या गरेका छन्। प्रविधिको उच्चतालाई एक्काइशौं शताब्दीमा सार्वजनीक नीतिका रुपमा अङ्गिकार गरिएको छ। प्रविधिले सुविधा र क्षमता विस्तारमा राम्रो गरेको छ तर मानवीयतालाई धक्का दिंदै गरेकोमा भने अपव्याख्यासहित सूचनालाई एकातर्फी (एसीमेट्रीक) गरेको आरोप पनि छ।

आर्थिक असमानताले पनि मानवीय अस्तित्वलाई अप्ठेरोमा पारेको छ। करिव दुई सय वर्षको अवधिमा विश्वका सीमित वर्गको सम्वृद्धिका लागि प्राकृतिक स्रोतको दोहन हुँदा आजको अवस्था आएको छ भने विश्वका आधाभन्दा धेरै मानिस त गरिबीको रेखामाथि उठन सकेकै छैनन्। तर जलवायु परिवर्तनको ठूलो मारमा यही निम्न आय भएको वर्ग पर्ने कुरा फेरि पनि निश्चित छ।

राज्यकै सहभागितामा मानिसले प्रकृतिमाथि गरेको विवेकहीन व्यवहारलाई तत्काल सुधार गर्ने इमान देखाउन सकिएन भने धेरै ठूला संकटको सामना गर्नु पर्ने वास्तविकतालाई आइपीसीसीको उक्त प्रतिवेदनले ‘खतरनाक, निश्चित र निकट’ भनेर औंल्याएको छ। विकसित मानिएको मानव सभ्यतासमेत विकासका प्रतिफलबाटै संकटग्रस्त देखिनु शुभ संकेत होइन।

पुगनपुग ४००० पेज लामो, ६६ मुलुकका २३४ जना वैज्ञानिकहरू लेखक रहेको, भुमण्डलको स्वास्थ्य स्थितिबारे अहिलेसम्मकै सबैभन्दा प्रष्ट र वैज्ञानिक तवरमा चित्रण गरिएको उक्त प्रतिवेदनले बिस्फोट उत्तरी अमेरिका र युरोपबाट शुरु हुन सक्ने भनेको छ। यद्यपी संकटको दायरा सीमित ठाउँमामात्र रहने पक्कै छैन।

आइपीसीसी को उक्त प्रतिवेदनले पर्यावरणीय संकट यो हदसम्म पुग्नुमा मानिसले तय गरेको विकासको मति र गतिलाई जिम्मेवारी करार गरेको छ; जुन सत्य हो। साथै सुधार र सम्रक्षणकालागि पहल कदमी उठाउने पनि मानिसले नै हो तर छिटो गर्न जरुरी छ भनेर झकझक्याएको छ। जसमा दश बर्षभित्र पृथ्विको तापाक्रमलाई १.५ सी. मा

सीमावद्ध गर्न जोड दिइएको छ!विश्वको तापमानलाई उक्त सीमाभित्र सीमावद्ध गर्ने उद्देश्यका साथ ‘पेरिस संझौता-२०१५’ प्रति प्रायः सबै मुलुकले प्रतिवध्दता जनाएका हुन्। अमेरिकाले बिचमा सहमति फिर्ता लियो (राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबाट) तर अहिलेका राष्ट्रपति जो वाइडेनले सहमति यथावत रहने गरी पुनः निर्णय गरेका छन्। प्रतिवेदन ‘पेरिस संझौता-२०१५’ कै पुरक तर तथ्य र विस्तृत विवरण सहित आएको छ।

पृथ्वीको तापाक्रम अनपेक्षित रुपमा बढदै जानु संकटका लक्षण हुन। डढेलो, सुख्खापन, बाढिपहिरो एकले अर्कोलाई उत्सुक गराउने कारण र परिणाम हुन्। यसले जङ्गलको अवस्थामा प्रतिकुल असर पार्दछ। पानीका स्रोतहरू सुक्न थाल्दछन्। सुधारका उपाय नअपनाइएको अवस्थामा संकट ज्यामितीय हिसावमा बढदै जान थाल्दछ। पछिल्लो समय विश्वमा देखिएका आगलागी, बाढिपहिरो र सुख्खापनजस्ता संकट सतहमा तैरिन थालेको हो भन्ने प्रतिवेदनको बुझाइ छ। अमेरिकाका उथा, क्यलिफोर्नीया लगायत माडागास्करमा हालै देखिएको उष्ण तापमान, सुख्खापन यस सन्दर्भमा उदहारण बनेका छन्। अमेरिका, अष्ट्रेलीया र ब्राजिलका जङ्गलमा लागेका डढेलो उल्लेखनीय छन्। जर्मनी, नेपालसमेतमा केही महिना अघि देखिएका भिन्नखाले बाढिपहिरोको कथा पनि विश्लेषणलाई पुष्ठि गर्ने खालका छन्।

वास्तवमा, कार्वनडाइ अक्साइडको मात्रा घटाएरमात्र पृथ्वीको तापाक्रमलाई अपेक्षित दायरामा राख्न सकिँदैन।  हारितगृह ग्यास (ग्रिनहाउस ग्यास)बढाउने कारक तत्व मेथान(CH4),कार्वनडाइ अक्साइड (CO2), नाइट्रोज अक्साइड (N2O) प्रमुख हुन।मेथान सबैभन्दा हानिकारक मानिन्छ र सवैभन्दा धेरै कारोबार हुने गरेको छ। बिना प्रतिस्थापन वा विकल्प यी तत्वहरूको न्युनिकरण निकै चुनौतिपूर्ण छ।

‘पेरिस संझौता-२०१५’ ले पनि गति लिन सकेको छैन। विश्वभरका १९७ मुलुकले संझौतामा हस्ताक्षर गरिसकेतर कार्यान्वयनकालागि नीतिगत र स्रोतको व्यवस्थापनमा तदारुकता नदेखाएको गुनासो छ। यस्तो आनाकानिको पछाडी पर्यावरण संरक्षणका निम्ति जुटाउनु पर्ने अतिरिक्त लगानी सबैभन्दा ठूलो चुनौति बनेको देखिन्छ।

त्यतिमात्र होइन, अहिलेको विकास प्रणाली र प्राकृतिक स्रोतको निर्वाध शोषणबाट एकलौटी लाभ आर्जन गरेको वर्ग पनि अन्यत्र मोडिन चाहिरहेको छैन, जसबाट उनीहरूको लाभ-आम्दानी संकटमा परोस! न त यो वर्ग पर्यावरण संरक्षणमा आफ्नो तर्फबाट गर्नै पर्ने लगानीको दायित्व बढाएर मुनाफा घट्न सक्ने जोखिम उठाउन तयार देखिएको छ। यो प्रणाली (सिस्टम)बाट लाभ लिइरहेकाहरू (देश वा व्यक्ति) नै सबैभन्दा ठूलो वाधक देखिएका छन्।

मानव जातिले चौतर्फी असुरक्षित अनुभव गर्न थालेको छ। जुन मान्यतामा आधारित व्यवहारका कारण समस्या सिर्जना भए त्यसैमा आमूल परिवर्तन नगरिकन संकट समाधान हुने देखिँदैन। माया सभ्यता विनासको दर्द फेरि नदोहोरियोस् भन्नेमा वैज्ञानिकहरु सचेत देखिएका छन्। तर स्रोत र शक्तिलाई ओथारो हालेको राजनीति र व्यापारको कुख्यात क्षेत्र कुम्भकरण झैं निद्रामा छ। आधुनिक राज्य र त्यसका सञ्चालकहरूले ‘आफ्नो’ स्वार्थलाई त्यागेर समस्त समाजको उद्धार गर्न सक्ने इमान्दारितालाई कसरी व्यवहारमा परिणत गर्लानभनेर समय र चुनौतीले मानव चेतनाकै परीक्षा लिँदैछ।

साथसाथै विकासका मान्यता, आर्थिक असमानता, विश्वको नेतृत्वदायी भुमिकामा देखिएका विचलन र मानवीय संकटले पनि यस्ता साझा समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गराउने विषय उपेक्षित बनेका छन्। पछिल्लो समय कोरोना भ्याक्सीनको उत्पादन र बिक्री वितरणमा देखिएको चरम एकाधिकार, आम्दानिको एकहोरो दोहन र तल्लो तहका नागरिक प्रति देखिएको निर्दयीपनले यस्ता तथ्यलाई प्रमाणित गरिसकेको छ।

यो सत्य हो कि आजसम्मको विकासको प्रतिफलबाट सबै वर्ग र समुदायसमान रुपमा लाभान्वित हुन सकिरहेका छैनन्।चाहे त्यो विकसित प्रजातान्त्रिकमानिएका अमेरिका जस्ता देश हुन वा ‘तयारी प्रजातन्त्र’ (जसलाई ‘द बटम बीलीयन’ पुस्तकका लेखक पोल कलियरले ‘इन्सटेन्ट डिमोक्रेसी’ शब्द प्रयोग गरेका छन्) अँगाल्ने ‘क्लेप्टोक्रेसी’ (Kleptocracy- भ्रष्टहरूको शासन)ले मक्किँदै गएका नेपालजस्ता नवउदारवादी मुलुक नै किन नहोस; त्यहाँ विभेद र असमानता प्रष्ट देखिएको छ। कोरोनाको महामारीमा विभेद झन् चरम र उदाङ्गो देखिएको तथ्यलाईनवउदारवादको अग्रणीरहेकोअन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषसमेतले स्विकार गरेको छ। कोषको स्विकारोक्तिले माहामारी जस्ता विपत्तिको न्यायपूर्ण ढङ्गबाट सामना गर्न सक्ने क्षमता विश्व-शासन पद्दतिमा नरहेको प्रमाणित गर्दछ।

मानिसले विगतमा तय गरेको विकासको मति र गतिले माटो, पानी, हावा र कृषिलाई गौढ ठान्यो। यी तत्वको विनासबाट शहरिकरण, औद्योगिकिकरण र आधुनिकिकरण मौलाउने सपना देखियो। उत्पादन, नाफा रआर्थिक वृद्धिलाई नै विकास, संवृद्धि ठानियो। स्वभाविक रुपमा मानवीयता, कल्याण र प्रकृतिको संरक्षण पछाडी परे। वास्तवमा ‘ब्रुटल्यान्ड कमिसनले सन् १९८७ मा दिएको वातवरण सम्बन्धि प्रतिवेदनलाई शीरानीमा हालेर बस्नु शक्तिशाली नाफाखोरहरूको ठूलो वदमासी थियो। यस प्रतिवेदनलाई सम्बोधन गर्ने नाममा ‘रियो डी जेनेरियो- १९९२’ को सम्मेलनमात्र पर्याप्त हुने कुरै थिएन।

शोषणको यस्तो मान्यतालाई प्रेरित गर्नकालागि प्रकृतिले उपलब्ध गराएका साधनहरूलाई ‘निःशूल्क उपहार’ मान्ने शास्त्रीय अर्थशास्त्रको मान्यताले पनि धेरै हदसम्म काम गरेको छ। जसले गर्दा लगानीकर्ता पूँजिपतिहरूले निःशूल्क वा अत्यन्त न्यून मूल्य (कर) तिरेर त्यस्ता प्राकृतिक साधनको विनासबाट धन आर्जनमा तिब्रता दिए। सीमित समुदायले धन त कमायो तर प्रकृतिले समान र निर्वाध रुपमा उपलब्ध गराउँदै आउने सेवामा भने संकट थपियो।

मानिसलेअत्यधिक उपयोगिताको भावनाबाट उपभोगमा जोड दिन्छ भन्ने सिद्धान्तले पूँजिवादी अर्थशास्त्रको ढोका खुला राख्यो। मानिस सँधै विवेकी (rational) हुन्छ र सोही अनुसार विवेकपूर्ण व्यवहार गर्दछभन्ने मान्यता राखियो तर युद्धको लगानीबाट हुने नाफा त्यागेर ‘विवेकशील मानिस’ले प्रकृतिको संरक्षणमा जोड दिएन।

अर्थशास्त्रमा मानिसलाई ‘आर्थिक र गैरआर्थिक’ भनेर विभेद गरियो। धन आर्जन गर्न सक्ने मानिसलाई आर्थिक मानेर त्यही आर्थिक मानवलाई अर्थशास्त्रको केन्द्रमा राखियो। तर, सेविकाले भान्सामा गरेको काम, आमाले बच्चा हुर्काउन गरेको त्यागलाई गैरआर्थिक क्रियाकलाप (निशूःल्क) मानेर उपेक्षा गरियो। धन कमाइदिन नसक्ने बालवालिका र वृद्धहरूको ठूलो तप्काले आजको दिनमा धन आर्जन नगरे पनि उपभोग त गर्दछ।त्यस्तै बालवालिका भोलीको जनशक्ति हो भने वृद्धहरूले विगतको उत्पादनमा त्याग गरिसकेका हुन्छन्। महिलाको महत्व पनि उतिकै उच्च छ। यस तथ्यलाई पनि उपेक्षा गरियो।

जहाँसम्म मानिस विवेकशील हुन्छ भन्ने धारणा छ त्यसमा वुद्ध, गान्धी र अब्ह्राम लिंकन जस्ता त्यागिहरूलाई त निःस्वार्थ देखिन कठिन भयो। अर्काको सन्तानको वलिदानी, तिनको त्याग रहिंसाको आडमापरिवर्तन सम्भव छ भन्ने राजकाजका अगुवाहरूले आफ्ना सन्ततिको सुख विलाशमा किंचित कमी भएको देख्न सकेको उदहारण बिरलै छ। धर्मका मठाधिशहरू पनि अर्काको आस्थामा सहिष्णु, विवेकीशील देखिएका छैनन्।

अतः मानिसमा अन्तरनिहित लोभ, स्वार्थ, पक्षपात, हिंसा र अपराधमा समेत सामेल हुनसक्ने वास्तविकता र त्यसले स्रोत परिचालन र आर्थिक उत्पादनमा पार्न सक्ने परिणाम बारे ध्यान दिएको देखिएन। बरू यसलाई अपवाद ठानियो। जबकी मानिसको यही स्वभावले सार्वजनिक निर्णयको तहमा काम गरिरहेको वास्तविकता छ।यसरी विकासको साधनामा मानव स्वभावको वास्तविक चरित्र उजागर नै नभएको देखिन्छ; बुझिन्छ। यी मान्यतालाई ‘होमो-सेपियन’ र ‘होमो-इकोनोमिकस’ सम्बन्धि धारणाबाट पनि बुझ्न सकिन्छ।मानिसको यस्तै स्वभावले अर्काको अस्तित्व समेत निमिट्यान्न पार्न हिच्किचाएन; हिच्किचाउँदैन। यसरी प्रकृतिमाथि मानिसले गरेको दानवीय व्यवहार मानवीय स्वभावकै अंश हो।

मानिस र उसको स्वभावलाई व्याख्या गर्ने अन्य उपयुक्त विधा पनि छन् तर आर्थिक वृद्धि र विकासको ठेक्का लिएको अर्थशास्त्र नै विकासको साध्य मानिस र साधन प्राकृतिक स्रोतको बुझाइमा दिग्भ्रमित देखिनु पुस्तान्तरणमा खोटो मान्यता हुने अवस्था आएको छ। यो स्वभाविक हो। त्यसैले सुरक्षित भविष्यलागि विकल्पमा नयाँ अर्थतन्त्र, प्रगतिशील अर्थतन्त्र, सहभागितात्मक अर्थतन्त्र आदि बारेको बहस सतहमा आएका छन्। बहसले समतामुलक समाज, मानव कल्याण र प्रकृतिको संरक्षणमा जोड दिएको देखिन्छ।

विध्यमान संवृद्धिले आउँदो पुस्ताको सुरक्षा प्रत्याभुत गर्न सक्दैन भनेर प्रतिवाद शुरू भइसकेको छ। पर्यावरण अभियन्ता स्विडेनकि वालिका ग्रेटा थनवर्गले संयुक्त राष्ट्र संघको सभामा सहभागी विश्वका शासक, वैज्ञानिक र विकासे अगुवाहरूलाई लक्षित गरेर‘तिमीहरूको आर्थिक वृद्धिका कथा र पैसाको मोहका कारण मानिसहरू मरिरहेका छन्। इकोसिस्टम भत्किँदै छ। समुल विनास सन्निकट छ। तिमीहरूले मेरो सपना र वाल्यपन चोरेका छौ। म जस्तो वालिकालाई स्कुल जान छाडेर यहाँ आउन वाध्य पार्ने तिमीहरू नै हौ। तिमीहरूको यत्रो हिम्मत!’ भन्दैमान्यताको खरोप्रतिवाद गरेकी छन्।कार्यक्रममा ग्रेटाका उक्त विचारको समर्थनमा ताली बज्यो। यसबाट ताली बजाउने हातआफैले कोरेका विकासका खाका पूर्ण र समावेशी थिएनन् भनेर स्विकार गरेको बुझ्न कठिन भएन। आइपीसीसीको उक्त प्रतिवेदन पछि पनि वातावरण अभियन्ता ग्रेटा थनवर्गले प्रतिक्रिया दिँदै भनेकि छन् ‘अहिले पनि काम नहुने तर कुरामात्र गर्ने गरिएको छ।‘ समस्याको जटिलतालाई बुझ्ने कोशिस नै भएको छैन।‘

विगतका विकासे मान्यता शंकाको कठघरामा उभिएका छन्। उक्त प्रतिवेदनले कल्याणमा आधारित, प्रकृतिको विधिसँग पुरक हुनेगरी प्रविधिलाई सहयोगी बनाउन र मानव हितलाई केन्द्रमा राखेर तत्काल मान्यता परिवर्तन गर्न झक्झक्याएको छ तर लाभ लिइरहेको वर्ग मार्ग परिवर्तन गर्न अटेर गरिरहेको छ। यसरी अझ ठूलो समस्या त शासनको स्वरुप र नेतृत्वको गैर जिम्मेवार सोचाइमा देखिएको छ। समस्याको यत्रो चुनौतीका बीच नेपालमा पनि सत्ताको झगडाले अझ विकराल रुप धारण गरेको छ। यसमा विदेशी शक्ति पनि खेलेकै छ। यस्तो सत्ता र प्रवृत्तिले आगामी पुस्ता जोगाउने काम र परिणाममा कसरी सफल भूमिका निर्वाह गर्न सक्ला? प्रश्न गम्भीर छ।

निश्चित छ कि- आइपीसीसीको उक्त प्रतिवेदनपछि पर्यावरण संरक्षणको पक्षमा  केही नीतिहरू कठोर हुनेछन्। यसको असर नेपालजस्ता अविकशित मुलुकले कसरी व्यहोर्नु पर्ला भनेर अहिले नै मन्थन गर्न जरुरी भएको छ। भविष्यमा प्राकृतिक स्रोतको सेवा उपभोग गरे वापत केही न केही मूल्य चुकाउनु पर्ने कठोर नियमहरूको कार्यान्वयनले गरिबीको अवस्था झन् दयनीय र विश्व अझै असमान हुने देखिन्छ। यसैगरी आगामी दिनमा बसाईँ सराईको प्रमुख कारण प्रतिकूल मौसम, खडेरी र वातावरण नै हुनेछ भन्ने तथ्यहरू पनि प्रकाशित भएका छन्। अब पनि नाफा र नाफापतिहरू नै लाभको केन्द्रमा रहने हो भने गरिवका दिन सकिएको मान्नुपर्छ।

यसै त कोरोनाको महामारीबाट त्राण पाउन विश्व, विशेषगरी निम्न आय भएका मुलुकले संघर्ष गरिरहेका छन्। त्यसमाथि थपिएका जटिल प्राकृतिक, प्राविधिक र असमान आर्थिक विपत्तिको महामारीबाट विश्वभरका सबै मानिसले एकैसाथ सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न सक्लान् भनेर विश्वास गर्न सक्ने आधार फितला छन्। बिशेषगरी न्यून स्रोत भएका कमजोर वर्ग संकटको पहिलो ‘भिक्टिम’ हुने छन्।

तथ्यहरूले के देखाएका छन् भने अबको व्यापार खाद्य प्रणाली, स्वास्थ्य, प्राकृतिक स्रोत र प्रविधिमा केन्द्रित हुनेछ। त्यसै भएर होला ‘माइक्रोसफ्ट’का मालिक बिल गेट्सले प्रविधिको क्षेत्र छोडेर अकूत जमिन खरिद गरेका छन्। उनकै ‘मेलिन्डा गेट्स फाउण्डेसन’ले स्वास्थ्यमा पनि लगानी तिब्र पार्दै लगेको छ।

समष्ठिमा, मानव जातिले चौतर्फी असुरक्षित अनुभव गर्न थालेको छ। जुन मान्यतामा आधारित व्यवहारका कारण समस्या सिर्जना भए त्यसैमा आमूल परिवर्तन नगरिकन संकट समाधान हुने देखिँदैन। माया सभ्यता विनासको दर्द फेरि नदोहोरियोस् भन्नेमा वैज्ञानिकहरु सचेत देखिएका छन्। तर स्रोत र शक्तिलाई ओथारो हालेको राजनीति र व्यापारको कुख्यात क्षेत्र कुम्भकरण झैं निद्रामा छ। आधुनिक राज्य र त्यसका सञ्चालकहरूले ‘आफ्नो’ स्वार्थलाई त्यागेर समस्त समाजको उद्धार गर्न सक्ने इमान्दारितालाई कसरी व्यवहारमा परिणत गर्लानभनेर समय र चुनौतीले मानव चेतनाकै परीक्षा लिँदैछ।

संकटको पहिलो सिकार गरीवहरू हुने भए पनि विनाश सबैका लागि उत्तिकै खतरनाक छ। त्यसैले संगठित हुनु, साझा भावनालाई दृढ गर्नुको विकल्प छैन। वास्तविक ग्लोबलाइजेसनको खाँचो अझ बढेर गएको छ। वास्तवमा चीनको वुहान प्रान्तबाट देखापरेको कोरोना भाइरस र त्यसले पारेको विश्वव्यापी संकटपछिल्लो नजिर बनिसकेको छ।आइपीसीसीको प्रतिवेदन सत्य छ र माया सभ्यताको विनाश पनि त्यतिनै सत्य हो। यस्तो देख्दादेख्दै पनि नीरोले झैं बाँसुरीको धुनमा रोम जलिरहेको हेर्ने छुट कसैलाई छैन।

भदौ १६, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्