शून्य समय

आस्थाको ‘निजित्व’ र धर्म किनबेचको राजनीति

प्रतिवद्धताबिनाको राजनीतिलाई महात्मा गान्धीले ‘पाप’ मानेका छन्। गान्धी अहिले विचरा देखिनु र उपेक्षित बन्नु उनकै मुलुक भारतकै लागि पनि आश्चर्यको कुरा हैन।

नेपालमा त झन् कुरै छोडौँ। गान्धीले ४६ वर्षको उमेरमा स्वदेश फर्किएपछि आजीवन भारतीय स्वतन्त्रताको पक्षमा र विदेशी साम्राज्यलाई भारत छोड्न बाध्य पार्न आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहे।

त्यही स्वतन्त्रताको जगमा भारतले आफ्नो आन्तरिक राजनीतिमाथि नियन्त्रण कायम गर्दै अहिले ऊ आफ्ना महत्वाकांक्षा र विकाशको सपना बुनिरहेको छ।

नेपालका नेताहरुले विदेशी शासक भगाउन आन्दोलन गर्नु परेन त्यस अर्थमा । बरु यता आएर अघोषित रुपमा आफ्नो आन्तरिक राजनीति बाह्य शक्तिलाई बुझाउनका साथै संविधान निर्माण जस्ता सार्वभौम दायित्व पूरा गर्न पनि दाता र विदेशी हाम्रा नेताहरुले गुहारेको अवस्था छ।

तर, यता आएर नेपाली नेताहरुले राजनीतिको स्वरुप, गन्तव्य र दिशा अध्ययन गर्दा स्वदेशी नारा र चासोको खोल ओडेर दासत्वकै राजनीति जारी राखेका छन्।

प्रत्येक दल र नेताका विदेशी प्रभु छन् र आ–आफ्ना प्रभुलाई रिझाउन ‘दासहरु’ व्यस्त छन्। सरकार गठन भएको झण्डै दुई महिना पुग्न लाग्दा मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन।

झट्ट हेर्दा त्यसले प्रधानमन्त्रीको क्षमता र निर्णय शक्तिको अभावबारे अड्कल गर्ने पर्याप्त ठाउँ दिन्छ। तर त्यो परिस्थिति लाद्न उनकै गठबन्धनका नेताहरु उद्यत छन्। कसका लागि?

यसैबीच केही बाध्यात्मक सुखद संकेतहरु पनि देखिन थालेका छन्। प्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवासँगै पूर्व प्रधानमन्त्री विभिन्न पार्टीका उच्च नेताहरु, सरकारबाट भएका अनियमिततासँगै भष्टाचारका मामिलामा छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायहरु बाध्य हुन थालेको देखिएको छ।

महालेखा परीक्षक (२०७६/७७) को प्रतिवेदन र चुलिएको बेरुजु एकातिर र अर्कोतिर आमूल परिवर्तनका १५ वर्षमा मुलुकको दुर्गतिको ठीक उल्टो अनुपातमा नेताहरुको समृद्धि फस्टाइरहेको कसैबाट लुकेको छैन। राजनीतिज्ञहरु भष्ट्राचारको पर्याय बनेका छन्। त्यसैले अब जनताले केही नसोधे पनि उनीहरुको जवाफ दिनुपर्ने बाध्यता बनेको छ।

उदाहरणका लागि अहिले एकिकृत समाजवादी पार्टीका नेता माधवकुमार नेपालले आफू ‘हिन्दू’ भएको दाबी गरेका कुराहरु केही ‘अनलाइन’ हरुमा आइरहेको छ।

चाहे २०४७ को संविधान होस् या त्यसअघिको पञ्चायती व्यवस्था, त्यसमा व्यक्तिलाई सार्वजनिक रुपमा आफू कुनै धर्मको भएको या नभएको स्पष्ट पार्ने जरुरत शायदै कसैलाई परेको थियो।

अधिकांश सार्वजनिक दायित्व बाकेका प्राय सबै व्यक्तिहरु ईश्वर र धर्ममा आस्था राख्ने हुनाले भ्रष्टाचार गर्न डराउँथे र सार्वजनिक जीवनको मर्यादा अनुरुप आफूलाई सञ्चालन गर्थे त्यतिखेर।

यदाकदा ‘भ्रष्टाचार’ र अनियमितताका मामिला आउँदा दरबारदेखि प्रशासनको उपल्लो तहको ‘नजर’ त्यस्ता व्यक्ति र गतिविधिमा रहने गरेका केही ‘लिखित’ तथ्यहरु समेत पाइन्छन्। हो, राज्यका शक्ति केन्द्रहरुमा तजबिजी अधिकारको चलन थियो, तर त्यसको प्रयोगकर्ता स्वयं नै धर्मको रक्षक पनि मानिन्थ्यो।

नेपालको राजनीतिमा २0३६ सालको जनमत संग्रहपछि भ्रष्टाचार मौलायो भन्ने एउटा अवधारणा बनेको छ।

यो अवधारणाले प्रजातन्त्रले भ्रष्टाचारलाई बढाउँछ भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ। तर, त्यो प्रजातन्त्रको कुव्याख्या हो। किनकि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले पारदर्शिता र जवाफदेहीतालाई सिद्धान्तत: स्विकार्छ।

फरक व्यवहार गर्न स्विकार्दैन। र, तजबिजी अधिकार जनता र मुलुकको हितमा संकट पर्दा अचानक निर्णय लिनुपर्दामात्र प्रयोग गरिने अपेक्षा गरिन्छ।

तर, तजबिजी अधिकारले गृहमन्त्रीको आ.स.च.पू. को स्वरुप लिएपछि लुटेर खाने प्रवृत्ति सर्वत्र मौलाएको छ, संस्थागत बनेको छ अहिले।

२०६३ यता त भ्रष्टाचार उपल्लो तहमा मात्र हैन, त्यसले पारदर्शी र विकेन्द्रिकृत स्वरुप लिएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा प्रान्त र स्थानीय निकाय तहमा यसले कसरी जरा गाड्दै छ, स्पष्ट देखाएको छ।

स्थानीय तहमा च्याउ उम्रेजसरी देखिएका उपभोक्ता समिति, युवा क्लब र अन्य संस्थाहरुले जसरी सरकार र निजी तथा सामुदायिक परियोजनाबाट फाइदा लिने गरेका छन्, त्यसले भ्रष्टाचारको बाँडीचुँडी खाउँ सँस्कृतिले राष्ट्रव्यापी आकार लिएको सहजै बुझ्न सकिन्छ।

त्यस्तै धर्म अब निजी आस्थाको विषय नभएर किनमेलको विषय बनेको छ। वास्तवमा नेपालमा ‘धर्मनिरपेक्षता’ को अवधारणाको विरोध भई रहेको भन्दा धर्म निरपेक्षताका नाममा धर्मको किनबेच र धर्म परिवर्तनको अपराधले सामाज र राष्ट्रलाई कसरी अनौतिक र सामूहिक रुपमा विकाउ बनाउँदै छ, त्यो प्रक्रिया उजागर गरेको छ।

धर्म आस्थाको विषय नभएर भष्ट्राचारको अवतारमा प्रस्तुत छ समाजमा । यूरोपेली संघ र एक ‘बेलायती’ राजदूतले ‘धर्म निरपेक्षता’ मा धर्म परिवर्तनको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित नगरिए ‘धर्म निरपेक्षता’ अर्थहीन हुने बताएर धर्मको किनबेचमा उनीहरुको चासो र स्वार्थ रहेको स्पष्ट संकेत दिएका छन्।

त्यो चासो सामरिक, रणनीतिक र नेपाललाई नैतिक रुपमा खोक्रो बनाउने उद्देश्यले प्रेरित छैन भन्न सकिन्न इतिहास केलाउँदा।

माधव नेपालले विद्रोही, विरोधी पक्ष, प्रधानमन्त्री र यता सत्ता गठबन्धनका प्रभावशाली नेता भएको यतिका वर्षपछि किन ‘हिन्दु’ भएको दावी गर्नु परेको छ अहिले ?

किनकि धर्म भ्रष्टाचार र किनबेचको वस्तु बनेकोले नेताहरुप्रति जनआशंका बढेको छ। त्यो जनआक्रोशको घानमा उनी परेका छन्। उनीसँगै अरु नेताहरुको पालो नआउला भन्न सकिन्न।

रेभरेण्ड मुन र उनको यूनिफिकेशन चर्चसँग आवद्ध विविध संस्था, गतिविधि र सम्मेलनमा माधव नेपालसँगै प्रधानमन्त्रीका रुपमा उनका त्यसबेलाका सहयोगी केपी ओलीको ‘एशिया प्यासिफिक’ शान्ति सम्मेलनमा भूमिका यस्त आशंकाका संदिग्ध पक्ष हुन्।

मून पत्नीले राष्ट्रपतिलाई दिएको एक लाख डलरको चेकले के अर्थ लगाउँछ ? माग्नेको हात सधैँ तल हुन्छ। त्यो चेक नेपालको स्वाभिमान र सम्मान बढाउन दिइएको या लिइएको थिएन।

धर्मनिरपेक्षतावादीहरुले आफूलाई वैज्ञानिकताबाट सञ्चिालित माने पनि कुनै पनि क्रियाले अतिवादको स्वरुप लिँदा त्यसले त्यही अनुपातमा ठूलो प्रतिक्रिया जन्माउन सक्छ भन्ने बुझ्न चाहेनन्।

वैज्ञानिकता केवल नारा हैन। पशुपति विकाश क्षेत्रका महत्वपूर्ण पदहरु पैसामा लिलाम हुन थालेका मात्र हैन, हिन्दु तथा सनातनी मान्यता विरुद्धका गतिविधि र षडयन्त्रमा पदाधिकारीहरु लागेको आरोप आस्थाका पूजारीहरुले लगाउन थालेका छन्।

‘यूनिफिकेशन चर्चसँग आवद्ध र एमालेका केही महत्वपूर्ण नेताहरुका मनोनीतहरुले पशुपति कोषमा ठाउँ पाएका र उनीहरुले मन्दिरको परम्परा तथा पवित्रतामा खेलबाड गरिरहेको र त्यो सँगै पशुपतिको सम्पतिको व्यापार गरेको तथ्य जग जाहेर छ। सम्भवत: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसबारे छानबिन गर्न थालेको छ।

बहुसंख्यकको आस्थाको केन्द्रको यो अनैतिक र नियोजित अवमूल्यन वर्तमान राजनीतिको विचलनसँगै मर्यादामाथि भएको आक्रमणसँग पनि प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ।

माधव नेपाल प्रसंगसँगै अहिलेका केही राजनीतिक प्रवृत्तिहरुको विश्लेषण र लेखाजोखा सान्दर्भिक हुने छ यहाँ। शेरबहादुर देउवा सरकारले गत आइतबार ‘कृष्णजन्माष्टमी’ लाई सार्वजनिक छुट्टीको हैसियत दियो। त्यसअघि जनै पूर्णिमालाई पनि त्यही हैसियत दिइएको थियो।

नेपाल एक विविधता बोकेको मुलुक हो। हरेक जातजाति, धर्म, क्षेत्र आदिका चाडपर्वहरु फरक हुन सक्छन् र ती सबैलाई सार्वजनिक छुट्टी दिँदा उत्पादकत्व र आर्थिक गतिविधिहरु प्रतिकूल रुपमा प्रभावित हुन सक्छन् तर, २०६३ यता धेरै ‘हिन्दु’ पर्वहरुको उचित हैसियत सरकारले नियोजित तरिकाले खोसेको आरोपको आवश्यक स्पष्टीकरण नआउँदा ‘धर्म निरपेक्षता’ ले हिन्दु धर्मलाई निषेध या उपेक्षा गरेको आम धारणा बन्दै गरेको छ।

त्योसँगै गणतन्त्र जस्तै धर्मनिरपेक्षताबारे नेपाली जनताले विवेकसम्मत निर्णय लिन सक्तैनन् भन्ने मान्यतामा १२ – बुँदेका हस्ताक्षरकर्ता दलहरुले कुनै बहस हुन नदिई बाहिरी ‘धार्मिक’ र ‘रणनीतिक’ शक्तिहरुका प्यादा बनेको आरोप अहिले खेपिरहेका छन्।

हिन्दुधर्मको निषेध, राष्ट्रनिर्माण अभियानका अगुवा पृथ्वीनारायण शाहको निरन्तर अवमूल्यन र त्यसमा पश्चिमा दाताहरुको उदार दान तथा संलग्नतालाई उचित परिपेक्ष्यमा हेर्नु आवश्यक छ।

२०६३ को परिवर्तनमा जनताको धार्मिक आस्था र महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दामा उनीहरुको सामूहिक आत्म निर्णयको अधिकार ‘आठ भाइ’ नेताले खोसेको महसुस अहिले जनताले गरिरहेका छन्।

त्यो आक्रोशको मार आफूमा नपरोस् भनेर प्रधानमन्त्री हुँदा केपी ओलीले पशुपतिनाथमा चाँदीको पुरानो ‘जलहरी’ हटाएर सुनको लगाउन लगाए, राज्य ढुकुटीको ९३ करोड रुपैयाँको लागतमा। देउता मान्दिन भन्ने ओलीले चितवनको अयोध्यापुरीमा राम, सीताको मूर्ति स्थापित गरे राज्यकै खर्चमा।

धर्म अब निजी आस्थाको विषय नभएर किनमेलको विषय बनेको छ। वास्तवमा नेपालमा ‘धर्मनिरपेक्षता’ को अवधारणाको विरोध भई रहेको भन्दा धर्म निरपेक्षताका नाममा धर्मको किनबेच र धर्म परिवर्तनको अपराधले सामाज र राष्ट्रलाई कसरी अनौतिक र सामूहिक रुपमा विकाउ बनाउँदै छ, त्यो प्रक्रिया उजागर गरेको छ। धर्म आस्थाको विषय नभएर भष्ट्राचारको अवतारमा प्रस्तुत छ समाजमा ।

के हिजो ‘धर्म निरपेक्षता’ घोषणा गर्दा विदेशी रिझिन्छन् भन्ने मान्यता बोकेका नेताहरु अब नेपाली जनतालाई रिझाउन ‘हिन्दु एजेन्डा’ बोक्न थालेका हुन् बिस्तारै? नेपाली समाजले अभ्यास गर्ने गरेको धर्म निषेध हैन, एकताको सूत्र हो भन्ने बुझ्न नसक्नु १२ – बुँदे नेताहरुको कमजोरी हो।

दुई साताअघि नेपाली सेनाका पूर्वप्रमुख रुक्मांगद कटवालले ‘हिन्दुराष्ट्र’ अभियानको घोषणा गरे, भारतको ‘राष्ट्रिय स्वयं संघ’ को नेपाल इकाई ‘हिन्दु स्वयं सेवक संघ’ को मञ्चबाट कटवालको आस्था र राष्ट्रियता बारेको मान्यता आफ्नो ठाउँमा छ, तर नेपाल स्थित हिन्दु स्वयं सेवक संघका केही प्रचारकहरु माथि नेपाली जनतालाई सामेल नगरी ‘धर्म निरपेक्ष, संघीय गण्तन्त्र’ नेपाल बनाउन लागी परेका भारतीय प्रशासकहरुसँग सहकार्य गरेको आरोप छ।

भारत, सरकारले २०६३ मा उसले लिएको हस्तक्षेपकारी शैलीको समीक्षा गरेको देखिँदैन। प्रणव मुखर्जी र श्याम सरणको एजेन्डा र त्यसले नेपालको मौलिकतामा पारेको प्रभावबारे हिन्दुस्वयं सेवक संघ (नेपाल) र उसको मातृ संगठन आरएसएसले आफ्नो नेपाल नीति स्पष्ट पार्नु बाञ्छनीय हुनेछ। नेपाली सेनाको नेतृत्वदायी भूमिका खेलिसकेका कट्वालले त्यसबारे सचेत हुनु जरुरी छ।

कट्वालको घोषणाको केही दिनपछि नै अर्थात कृष्णजन्माष्ठमीका अवसरमा समाजका केही प्रवुद्ध नागरिकहरुले ‘एकीकृत शक्ति’ गठन गरी संवैधानिक राजसंस्थासहित हिन्दु नेपालको स्थापना अभियान चलाउने घोषणा गरेका छन्।

जनचाहना अनुसारको राजनीतिक पद्धति प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको प्राण हो। २०६३ मा ब्युँताइएको संसद मार्फत लादिएको धर्म निरपेक्षता र बाह्य षडयन्त्रलाई निरन्तरता दिँदै २०६५ जेठ २८ मा त्रुटिपूर्ण तरिकारले मुलुकलाई गणतन्त्र घोषणा गरिएको हो।

त्यो ऐतिहासिक गल्तीलाई ‘सुधार्नु’ या जनताको खोसिएको निर्णायक अधिकार सुनिश्चित गर्न संगठित आन्दोलन अन्तिम विकल्प र आवश्यकता हो। अग्रगमनका नाममा जनताले ‘प्रतिगामी’ निर्णय लिन्छन् भन्ने फन्डित तथा ‘उदार’ लोकतन्त्रवादीको डिक्टेटलाई मुलुकले बोकी रहन सक्तैन।

कथित नागरिक समाज या कुनै राजनीतिक समूहले ‘अग्रगमन’ मा एकाधिकार दाबी गर्न पाउँदैन बाहिरबाट लादिएको ‘संविधान’, ‘प्रजातन्त्र’ र ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’ को अन्तिम परिणति के हुँदै रहेछ, त्यो अफगानिस्तानले देखाएको छ। अन्तत: वर्तमान पोपले समेत लादिएको ‘प्रजातन्त्र’ को औचित्य र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

जनताले कथित ‘एक्टर’ र नेताहरुलाई प्रश्न सोध्ने अधिकार लामो समय थाँती राख्न सक्दैनन्। अहिले त्यसैको शुरुवात हो। त्यसपछि सामूहिक ‘केरकार’ मा प्राय सबै नेताहरु पक्कै पर्ने छन्।

त्यसअघि नै उनीहरुले खासगरी ‘गणतन्त्र’, यो रुपको ‘धर्म निरपेक्षता’ र ‘संघीयता’ को पक्षविपक्षभन्दा बढी त्यसका प्रायोजित र उक्साउने बाह्य शक्ति को थिए, त्यसबारे जनतासमक्ष ‘कन्फेसन’ गर्नु आवश्यक छ। त्यो राष्ट्र, जनता र उनीहरु दुवैको भ्रष्टाचार, बेरुजू, भागबण्डा र मन्त्रिपरिषद् समेतलाई पूर्णता दिन नसक्ने सरकार र राजनीति पद्धति तथा नेतृत्व मुलुकका लागि असान्दर्भिक र अस्विकार्य बनिसकेको छ।

यस्तै अवस्थामा विदेशी चलखेल झन् बढ्ने गर्छ। अमेरिका यही बेलामा एमसीसीसँगको ५० करोड डलरको अनुदान परियोजना पारित गर्न सरकारमाथि दवाव दिन उद्यत छ भने भारतबाट उच्चस्तरीय भ्रमण जारी छ, परिस्थिति विश्लेषणका नाममा ।

चीन नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको विखण्डन र उत्ताउलो किसिमले ऊसँग नजिकिएकोमा प्रायश्चित ‘मूड’ मा देखिन्छ। तर, खासगरी बंगलादेशमा सम्पन्न ‘सार्क’ शिखर सम्मेलनपछि नेपालमा १२ – बुँदेको शर्त मुताविक भएको आन्दोलनपछि उसले जसरी ‘भारतीय ब्रिफ’ मा बाहिरबाट लादिएको एजेन्डाको पछाडि उभियो, त्यसले नेपालमा ऊप्रतिको सम्मान र विश्वसनीयतामा गहिरो आशंका उब्जेको छ।

त्यसको अर्थ हो नेपाली जनताले नेपाली नेताहरुलाई जवाफदेही बनाई ‘कोर्स करेक्सन’ गर्न बाध्य पार्नुपर्छ। त्यस अर्थमा माधव नेपाल प्रकरण सर्वत्र लागू हुनु आवश्यक छ। यो सानो जस्तो लाग्ने प्रयोगले ठूलो अर्थ राख्ने छ, नेपाली राजनीति र त्यसको भावी स्वरुप परिभाषित गर्न।

भदौ १८, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्