हलिया मुक्तिको १३ वर्षः अझै पुनर्स्थापित भइसकेनन् मुक्त हलिया

धनगढी – नेपालमा हलिया मुक्तिको घोषणा भएको सोमबार १३ वर्ष पुगेको छ।

सुदूरपश्चिमको नौ र कर्णाली प्रदेशको तीन गरी १२ जिल्लामा रहेका हलियालाई नेपाल सरकारले २०६५ भदौ २१ गते मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो।

कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाको हलिया बस्तीमा विभिन्न कार्यक्रम गरि सोमबार हलिया मुक्ति दिवस मनाइँदैछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पुनर्वासमा निर्माण भएका हलिया मुक्तिका आवास हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

पुनर्वासमा हलियाका लागि ५० वटा घर निर्माण भएका छन्।

पुनर्स्थापनाको पर्खाइ

नेपाल सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेर पनि हलिया परिवारहरु पुनस्थार्पनाको पर्खाइमा रहेका छन्। परिचयपत्र पाएका मुक्त हलियाको पुनर्स्थापना अन्तिम चरणमा पुगेको बेला पछिल्लो समय उनीहरूलाई पुनर्स्थापना गराइसक्ने काम अलपत्र भएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपाल डडेल्धुराले जनाएको छ।

सुरुको दुई आर्थिक वर्षसम्म स्थानीय तहमा आर्थिक वर्षको जेठ मसान्ततिर बजेट आउँदा पुनर्स्थापनाको कार्यान्वयन हुन नसकेको महासंघका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले बताए।

‘केही स्थानीय तहले अलि–अलि बजेट खर्च गरे’, उनले भने, ‘तर, धेरै जसो बजेट खर्च नभइ फिर्ता गयो।’

उनले चालू आर्थिक वर्षमा मुक्त हलिया पुनर्स्थापनाका लागि नेपाल सरकारले बजेटसमेत विनियोजन नगरेको बताए। हलिया मुक्तिको घोषणापछि शुरुवाती समयमा सरकारले १९ हजार ५९ मुक्त हलियाको तथ्याङ्क संकलन गरेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा सरकारले पुनः प्रमाणीकरण गरेर सो तथ्याङ्कलाई १६ हजार ९५३ मा झारेको थियो। १२ वटै जिल्लाका गरेर १४ हजार २४२ मुक्त हलिया परिवारलाई परिचयपत्र प्रदान गरिएको छ।

एक हजार ८३८ परिवारले क वर्ग, तीन हजार ६६३ परिवारले ख वर्ग, एक हजार १७२ परिवारले ग वर्ग र सात हजार ५६९ परिवारले घ वर्गको परिचयपत्र पाएका छन्। परिचयपत्र पाएका मध्ये १३ हजार ५४६ परिवारको पुनर्स्थापना भएको छ।

दुई हजार ३४२ परिवारको जग्गा खरिद र घरनिर्माण गरिएको छ। एक हजार ९९६ परिवारको घरमात्र निर्माण भएको, ८०३ परिवारको जग्गामात्र खरिद भएको र आठ हजार २१९ परिवारको घर मर्मत भएको महासङ्घको तथ्यांकमा छ।

महासङ्घले अझै पनि दुई हजार ७११ परिवारको पुनर्स्थापना हुन बाँकी रहेको दाबी गरेको छ। नेपाल सरकारको तथ्याङ्कमा भने ७११ परिवारको मात्रै पुनर्स्थापना हुन बाँकी रहेको छ।

हाल एक हजार ४४९ घरधुरीको प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेको र प्रमाणीकरण भएर पनि ४४१ परिवारले परिचयपत्र प्राप्त गर्न बाँकी रहेका छन्। प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेका हलिया परिवार दुई वटै प्रदेशको १२ वटै जिल्लामा रहेका छन्।

प्रमाणीकरण भए पनि परिचयपत्र पाउन बाँकी परिवार दार्चुलामा २५, बैतडीमा १३९, बझाङमा ७९, बाजुरामा १४२ र डोटीमा ५६ परिवार रहेका छन्।

अझै एक हजार ४९९ परिवारको प्रमाणीकरण गर्न बाँकी रहेको महासंघले जनाएको छ। मुलुक शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेको बेला देशैभरि हलियाहरुले आन्दोलन चर्काएका थिए।

हलिया मुक्ति घोषणा भएको १३ वर्ष पुग्दासम्म धेरै परिवर्तन भएको र कतिपय माग सम्बोधन भएको तत्कालीन समयमा गठित मुक्त हलिया केन्द्रीय कार्यदलमा संयोजक भएर काम गरेका पूर्व संविधानसभा सदस्य हरि श्रीपाइलीले बताए ।

पुनर्स्थापनाको अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरणपछि सो कार्य अलपत्र परेको पूर्व सांसद श्रीपाइलीले बताए।

भदौ २१, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्