सांसद पाण्डे र भट्टले एकीकृत समाजवादी पार्टीमा जान पाउँ भन्दै सर्वोच्चमा रिट हाले

सोमप्रसाद पाण्डे। तस्विर : प्रकाश ढकाल

काठमाडौँ – एमाले विभाजन हुँदा नयाँ बनेको पार्टी एकीकृत समाजवादीमा जानका लागि निवेदन दिए पनि निर्वाचन आयोगले सनाखत नगराएका दुईजना सांसदले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका छन्।

प्रतिनिधिसभाका सांसद सोमप्रसाद पाण्डे र राष्ट्रियसभाकी सांसद शारदादेवि भट्टले सनाखत नगराउने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध रिट दर्ता गराएका हुन्।

एमाले विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादीको पक्षमा सनाखत गर्न निर्वाचन आयोगले भदौ ९ गते बोलाएको थियो। सुरुमा भदौ २ गते निवेदन दिँदा पाण्डे र भट्टको नाम उल्लेख नभए पनि भदौ ६ गते समाजवादीमा जानका लागि सनाखतमा भाग लिन पाउँ भनि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए।

तर आयोगले सुरुमा निवेदन दिँदा नाम उल्लेख नभएको भन्दै सनाखत गराउन अस्वीकार गरेको थियो। जसका कारण एकीकृत समाजवादीमा गए पनि उनीहरुको पद प्राविधिक हिसाबले एमालेमै रहेको छ।

बुधबार दुवै जनाले संयुक्त रुपमा सर्वोच्चमा एकीकृत समाजवादीमा जान खोज्दा पनि आयोगले रोकेको रोकेको दाबी गर्दै त्यसका विरुद्ध रिट हालेका हुन्। उनीहरुसँगै समाजवादीमा जान निवेदन दिएकी माया ज्ञवाली भने बुधबार एमाले संसदीय दलको बैठकमा भाग लिन पुगेकी छिन्।
ढिलो गरी आयोग पुगेकी वामदेव गौतमकी पन्थी तुलसी थापा पनि एमाले बैठकमै सहभागी भएकी छिन्।

रिट निवेदनमा पाण्डे र भट्टले भनेका छन्, ‘हामी निवेदन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकत समाजबादी दल दर्ता हुनु अगावै विपक्षी निर्वाचन आयोगमा ऐनको दफा (२) बमोजिमको प्रकृयामा समावेश गरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादीको सदस्य कायम हुने गरी सनाखत गरी पाउन गरेको मिति २०७६/५/६ को निवेदन र सनाखत गर्न तोकेको दिन मिति २०७८/५ /९ गतेका दिन विपक्षी कार्यालयमा उपस्थित मै अनुरोध गरेकोमा हामीलाई सनाखत गर्ने

अवसर नदिई निवेदकहरुको अभिलेख हालसम्म पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले मा नै कायम राखी विपक्षी आयोगले आफनो कानूनी संवैधानिक दायत्वि पुरा नगरेकोले हामी निवेदकहरूको नाम मिति २०७८/५/९ मा दर्ता भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टीको अभिलेखमा जनाउनु दल रोज्न पाउने सवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको प्रत्याभूति गरिदिनु भनि विपक्षी निर्वाचन आयोगको नाममा नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) (३) बमोजिम परमादेश, प्रतिषेध लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ।’

सर्वोच्च प्रशासनले उक्त निवेदनको सुनुवाइका लागि बिहीबार पेशी तोकेको छ। यदि सर्वोच्चले दुईजनालाई पनि एकीकृृत समाजवादीको पक्षमा सनाखत गराउन आदेश दियो भने संघीय संसदमा माधव नेपाल नेतृत्वकोे दलमा ३२ जना सांसद हुनेछन्।

यस्तै दल विभाजनविरुद्ध एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको रिट निवेदनको अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न सर्वोच्चले भदौ २८ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।

भदौ २३, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्