बहस गरिएभन्दा धेरै फराकिलो र गहिरो छ एमसीसी

प्रजातन्त्रोत्तर कालको नेपाल आफ्ना एजेन्डाभन्दा विदेशीका एजेन्डाले मच्चिने, हल्लिने गरेको छ। चाहे त्यो भारतीय पक्षसँग गरिएको महाकाली, पञ्चेश्वर परियोजनासम्बन्धी सन्धि–सम्झौता होस् वा अमेरिकाको एनरोन इनर्जी कम्पनी (टाट पल्टेको) सम्मिलित हुन लागेको तत्कालीन अरूण तेस्रो जल विद्युत् बहुउद्देश्यीय परियोजना नै किन नहोस्; सबैले नेपाली राजनीतिलाई तरंगित बनाएका छन्। अहिले अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसीसी र नेपालबीच भएको सम्झौताको बहसले तातो हावा उडाएको छ।

अरूण परियोजना र एनरोन प्रकरणले कांग्रेसलाई विखण्डनतर्फ धकेल्यो भने महाकाली सम्झौताले तत्कालीन नेकपा एमालेलाई फुटायो। यतिखेर एमसीसीको बहसले मुलुकको राजनीति जरैदेखि तातेको छ। यति धेरै तातिसक्यो कि दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकार तीन चिरामा यही कारणले फुट्यो पनि भनिन्छ। वास्तवमा यी तीनवटै सन्दर्भमा नेपालको जलस्रोत जोडिन पुगेका छन्। नेपाल आफ्नै योजना र प्राथमिकताका कारणले भन्दा छिमेकी वा दातासँगका सन्धि–सम्झौताका कारण विचलनमा जाने गरेको देखिएको छ। नेपालमा गहिरिएर नीतिगत बहस (पलिसी डीबेट) नहुने कारणले पनि यस्तो भएको हुन सक्छ।

नेपालको जलस्रोतबाट ४३ हजार मेगावाट जलविद्युत् निकाल्न सकिने, कैयौं बिघा जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने, स्वच्छ पिउने पानीको उपभोग र निर्यातमा समस्या नहुने तथ्यसँगै नेपाली जनता आफ्नो समृद्धिमा पानीको शक्ति जोडिएको हेर्न अधैर्य छन्। तर, मुलुक तिर्खाएको छ, जमिन सुख्खा छ र बिजुली उत्पादनको सम्भावनालाई छिमेकीले सहजै बजार दिन मान्दैनन्। अचम्म; पानीसँग जोडिएको विकासको कुरा जब बहसमा आउँछ तब नेपाली राजनीति बेमेलमा परिणत हुने गरेको छ। अस्थिरता मच्चिने गरेको छ। के हो यसको कारण? के प्राकृतिक स्रोतमा सम्पन्न हुनु नै नेपालको अभिशाप हो?!

यतिखेर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसीसीको बहसले नेपालको राजनीति उद्वेलित भएको छ। सन् २०१५ मा नेपाल संविधानतः गणतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक मुलुक घोषित भयो। २०१७ मा नेपाल र अमेरिकाका प्रतिनिधिले एमसीसीमा हस्ताक्षर गरे। सम्झौता सम्पन्न भयो। सन् २०१९ मा सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा पनि हस्ताक्षर भइसकेको छ। नेपाल सरकारले बजेट विनियोजन गर्नेदेखि लिएर एमसीसी अमेरिकाको तर्फबाट पनि काम हुँदै गरेको देखिएको छ। जग्गा अधिकरण, कर्मचारी परामर्शदाताको नियुक्तिलगायत काम रोकिएको छैन। निर्धारित समय सीमाअनुसार ०७७ साल असार १६ गतेसम्म एमसीसी सम्झौतालाई नेपालको संसद्ले अनुमोदन गरिसक्नुपर्ने भनिएको थियो तर अझै भएको छैन।

एमसीसीको मूल सम्झौतामा अन्य विकास आयोजनासरह नै संसद्ले अनुमोदन नगरे पनि हुने गरी हस्ताक्षर गरिएको अमित ढकालले लेखेका छन्। यसै भएर होला नेपालमा रहेको एमसीए (मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट) ले आफ्नो काम रोकेको छैन। यदि, परियोजनाको काम सञ्चालन गर्न सम्झौताले अधिकार दिएको छ भने किन संसद्कै अनुमोदन कुरेर यत्रो होहल्ला भइरहेको छ! फेरि अनुमोदन गर्नुपर्ने अवधि पनि सक्किसकेको छ। बुझ्नै सकिएको छैन। नियत खराबै भएर यस्तो भएको हो त!?

संसद्मा दुई तिहाइ स्थान हासिल गरेर बनेको बलियो वामपन्थी सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एमसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेबारेको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। तब मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दलभित्र एमसीसीको विषय र बहसले उग्ररूप धारण गर्‍यो। बहसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकारको नेतृत्व गरेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको अध्यक्षतामा सुझाव समिति बनायो। समितिले एमसीसीलाई अहिलेकै सर्तमा हुबहु झम्झौता गर्न नहुने सुझावसहितको प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझायो।

विवादकै कारण श्रीलंकामा पनि बिनापरिमार्जन एमसीसीकै सर्त मानेर सम्झौता गर्न नसकिने प्रत्युत्तर अमेरिकालाई पठाइएको तथ्य पनि यहाँनेर स्मरणीय छ।

यद्यपि, सुझाव पेस गरिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटेर अहिले तीन चिरामा शक्तिहीन हुन पुगेको छ। त्यसैले दल नै बदलिएको सन्दर्भमा उक्त सुझावलाई फुटेका कुनै पनि दलले अपनत्व (ओनरसिप) लिने अवस्था देखिँदैन।

कांग्रेस (नेका) ले यस्तो अध्ययन समिति बनाएको छैन तर नेकाका पदाधिकारीले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर धस्काएका छन्। यतिखेर एमसीसी अनुमोदनका लागि ‘अनुकूल समय’ आएको र ‘तत्काल अनुमोदन’ गर्नुपर्ने भनिएको छ (नेका पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतको कान्तिपुरमा प्रकाशित विचार)। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसीको सम्झौतालाई संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्दै आएका छन्।

‘अनुकूल समय’ मा ‘तत्काल अनुमोदन’ गराउन अमेरिकाबाट उपाध्यक्ष फतिमा सुमार पनि नेपाल आइपुगेकी छन्। अदालतको ‘आदेशानुसार’ गठित दलीय भागबण्डाको बैसाखीले धानिएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार यो लेख लेख्दासम्म विस्तार हुन सकेको छैन। सकसले दुई महिना नाघिसक्यो।

हुन त माओवादी र कांग्रेस गठबन्धनको यस्तै कमजोर सरकार भएका बेला एमसीसी सम्झौता सम्पन्न भएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सन् २०१७ मा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका हुन्। अहिले तिनै कार्की कानुन मन्त्री भएका छन् भने माओवादीका जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री छन्।

यिनै जनार्दन शर्मा त्यतिखेर ऊर्जामन्त्री थिए। ऊर्जामन्त्री भएका बेला शर्माले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गरेका थिए। यता, कुलमान घिसिङ एमसीए–नेपालको सञ्चालक रहेको देखिन्छ। अहिले तिनै कुलमान घिसिङलाई पूर्ववत् प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्ति गरेर ल्याइएको छ।

अनि ओली सरकारका तर्फबाट एमसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सन् २०१९ मा हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत पड्काएर उतै कार्यरत छन्। त्यति मात्र होइन, अदालतको आदेशमा ‘२४ घण्टाभित्र’ प्रधानमन्त्री हुन पाउने भाग्य कांग्रस सभापति शेरबहादुर देउवालाई नै जुरेको छ भने देउवा सरकारमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी दल मात्र सम्मिलित छ। यसरी हेर्दा गजबको ‘सेटिङ’ मिलेको देखिएको छ। यसलाई संयोग मात्र मान्न सकिएला र? यस्तो संयोगलाई रामशरण महतले एमसीसी अनुमोदनका लागि ‘अनुकूल समय’ र ‘तत्काल अनुमोदन’ गर्नुपर्ने विचार राखेका छन्।

एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतकै कार्यक्रम भएको तथ्य अमेरिकी आधिकारीले स्विकारेको विषय हो। यस्तो परिवेशमा नेपाल ‘असंलग्न’ राष्ट्र नरहेर ‘संलग्न’ हुने बाध्यता पनि आउला। त्यस्तो बेला दुई ठूला छिमेकीबीच पूर्ण विश्वाससहित नेपाल कसरी सुरक्षित र सार्वभौम रहन सक्छ? प्रजातान्त्रिक आस्थाका हिसाबले निकै नजिक भए पनि भौगोलिक हिसाबले दूर रहेको अमेरिका सानो, गरिब मुलुक नेपालमा इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा बेरिएर यत्रो विरोधका बाबजुद किन अटेसमटेस गर्दै लामो अवधिको आशय लिएको छ?

कुरा सुरु नै भइसकेपछि अलि फराकिलो दायरामा कसैमाथि आग्रह–पूर्वाग्रह नराखी एमसीसीको सन्दर्भ, बढ्दो एसियाको शक्ति र अमेरिकाको भावी रणनीतिलाई एकै ठाउँमा राखेर हेरौं र बहस सुरु गरौं चार प्रसंगबाटः

० पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार नेपालले एमसीसीको अनुमोदन असार १६ गतेसम्म गरिसक्नुपर्ने थियो। त्यतिबेला चलिरहेको संसद्को बैठक असार १० देखि १७ सम्म भएको स्थगनका कारण उक्त एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुन सकेन। पछि म्याद थपका लागि नेपालले अमेरिकालाई अनुरोध गरेको भनिएकामा कहिलेसम्मका लागि त्यस्तो म्याद थपियो जानकारीमा छैन। एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने म्याद नै सकिएको हो भने ‘च्याप्टर क्लोज’ हुनुपर्ने होइन?

० संयुक्त बैठकमा तत्कालीन अर्थसचिव वैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा रहेको नेपाली टोलीले ‘कुनै पनि विकास आयोजना संसद्बाट पारित गर्ने परिपाटी नेपालमा नरहेको तर्क गर्‍यो। एमसीसी पनि कुनै हालतमा संसदमा लैजान नसकिने अड्डी कस्यो। अरु पनि कैयन सर्त अस्वीकार गर्‍यो। दुई दिनको समय छुट्टयाइएको उक्त छलफल टुंग्याउन पाँच दिन लाग्यो।

अन्ततः अमेरिकी अधिकारीहरू उक्त प्रावधानबिनै एमसीसी सम्झौता गर्न सहमत भए। त्यसैअनुसार २०१७ सेप्टेम्बरमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। ‘एमसीसीको मूल सम्झौतामा संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषय छैन’ भनेर अमित ढकालले सेतोपाटी (१६ भदौ, २०७८ मा पुनः प्रकाशित लेख) मा लेखेका छन्। यति भएपछि आयोजनाको काम गर्न रोकिने कुरा भएन। यदि उक्त दाबी साँचो हो भने सहमति भइसकेपछि पनि किन संसद्बाटै अनुमोदन खोजिएको हो र नेपालको कानुनमाथि बस्दा एमसीसीले के हात पार्न सक्छ?

० अनि, हालैको एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा ‘डेल्टाब्राभो’ कार्यक्रमका लागि भूषण दाहालले ‘एमसीसी सम्झौतालाई विशेष किसिमले किन संसद्ले नै अनुमोदन गर्नुपर्ने’ भनी सोध्दा अमेरिकाका राजदूतले ‘यो विकास अनुदान होइन, लगानी हो’ (‘दीस इज नट डिभलप्मेन्ट असिस्सटेन्ट दीस इज एन इन्भेस्टमेन्ट’) पनि भनेका छन्। यदि, लगानी हो भने नेपालले के कति आम्दानी, लाभांश कसरी पाउँछ; यकिन हुनु पर्दैन?

० अन्त्यमा, एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतकै कार्यक्रम भएको तथ्य अमेरिकी आधिकारीले स्विकारेको विषय हो। यस्तो परिवेशमा नेपाल ‘असंलग्न’ राष्ट्र नरहेर ‘संलग्न’ हुने बाध्यता पनि आउला। त्यस्तो बेला दुई ठूला छिमेकीबीच पूर्ण विश्वाससहित नेपाल कसरी सुरक्षित र सार्वभौम रहन सक्छ? प्रजातान्त्रिक आस्थाका हिसाबले निकै नजिक भए पनि भौगोलिक हिसाबले दूर रहेको अमेरिका सानो, गरिब मुलुक नेपालमा इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा बेरिएर यत्रो विरोधका बाबजुद किन अटेसमटेस गर्दै लामो अवधिको आशय लिएको छ?

शंका उपशंका नेपाली जनताले गरेका होइनन्, सम्झौतामा प्रयोग भएको भाषा र व्यवहारले नै त्यस्तो ठाउँ दिएको छ।

यी त भए एमसीसीको दूरविन (लेन्स) बाट देखिएको नेपाली राजनीतिका परिघटना र अपेक्षा गरिएका जवाफको यक्षप्रश्न। यसपछि अमेरिकाको रणनीतिबाट अलिकति विश्व र धेरै एसियालाई नियालेर हेर्दा देखिने एमसीसीको अर्को पाटो पनि हेरौं।

मूलतः दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् अमेरिकी शक्ति विस्तारलाई तीन चरणमा विभाजन गरेर रणनीति परिवर्तनको सन्दर्भ बुझ्नु अझ सान्दर्भिक होला। ती तीन चरणमा मार्सल प्लान (१९४८), वासिङ्टन कन्सेन्सस (१९८९) र इन्डो–प्यासिफिक (२००४) अवधारणालाई अगाडि ल्याउनु उपयुक्त हुनेछ। समय बदलिँदै जाँदा अमेरिकाले रणनीतिमा पनि निरन्तर परिवर्तन गरेको छ। समयले आवश्यकता परिवर्तन गराउँछ।

द्वितीय विश्वयुद्धमा तहसनहस भएको शासन, अर्थतन्त्र र कूटनीतिको पुनःस्थापनाका लागि ‘मार्सल प्लान’ अन्तर्गत छरछिमेकलाई सहयोग अनुदान दिएर आफ्नो उदीयमान भूमिका विस्तार गर्ने अमेरिकी रणनीति आयो। अमेरिकाको ‘इकोनोमिक रिकोभरी एक्ट–१९४८’ ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। यसको सार प्रजातन्त्र, खुला अर्थतन्त्र, मानवअधिकारको रणनीति अँगाल्दै गुह्य रूपमा नियन्त्रित साम्यवादका खम्बाहरू सोभियत संघ, वर्लिनको पर्खाल भत्काउनु थियो। राष्ट्रपति मिखायल गोर्भाचेभका पालामा सोभियत संघ १७ वटा राज्यमा विभाजित भएर विसर्जन भयो। बर्लिनको पर्खाल भत्केर जर्मनीको एकीकरण भयो। सोभियत संघबाट राज्य हुने अवसर पाएका कमजोर आर्थिक, सामाजिक अवस्थाका नवगठित देशलाई नियन्त्रण गर्ने अभिलाषासहित युरोपियन युनियनको गठन पनि भयो। युरोपियन युनियनमा सोभियत संघबाट फुटेका देश पनि सदस्य बने। यस कोणबाट दृष्टिगत गर्दा ‘मार्सल प्लान’ले यौटा कोर्स पूरा गर्‍यो। विश्वमा अमेरिका एकछत्र उदायो। ‘मार्सल प्लान’ को रणनीति सफल देखियो।

उदीयमान अमेरिकाकालाई आफ्नो शक्तिको स्थायित्वका लागि नयाँ रणनीति आवश्यक थियो। यसैका लागि ‘वासिङ्टन कन्सेन्सस’ को दश सूत्रीय रणनीति अगाडि सारियो। साम्यवादको पराजयसँगै ल्याइएको थियो यो रणनीति। यसलाई दोस्रो चरणमा हेर्न सकिन्छ।

मूलतः १९८० को दशकको आर्थिक मन्दीले तहसनहस पारेका मुलुकको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने, सहयोग गर्ने भनेर १९८९ मा ‘वासिङ्टन कन्सेन्सस’ सुरु गरिएको हो। जसमा अमेरिका, बेलायत, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंक संस्थापक रहे। ‘वासिङ्टन कन्सेन्सस’ को १० सूत्रीय रणनीतिअन्तर्गत सहयोग लिन चाहने मुलुकले संरचनागत समायोजन कार्यक्रम अर्थात् ‘स्ट्रक्चरल एडजष्टमेन्ट प्लान’ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जसअन्तर्गत निजीकरण, वित्तीय एवं आर्थिक उदारीकरण गर्नै पर्ने सर्त अघि सारियो। यो पुँजीवादको चरम विस्तार थियो जहाँ तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले ‘सरकार स्वयं नै समस्या र निजी क्षेत्र समाधानको उपाय’ भएको मान्यता राखेका थिए। तर, नाम भने नवउदारवाद वा ग्लोबलाइजेसनको दिइयो।

वास्तवमा संरचनगत समायोजन कार्यक्रमअन्तर्गत अति कमजोर आर्थिक राजनीतिक संरचना भएका इथियोपिया, नेपालजस्ता मुलुकले पनि सहयोग लिन सर्त पालना गर्नै पर्ने थप सर्त राखियो। गरिबहरूको हित भएन। सार्वजनिक संस्थालाई कौडीको दाममा बेचियो। खुला बजारले नेपालको प्राकृतिक स्रोतलाई सदुपयोग गर्ने रणनीति ल्याएन तर निर्वाध आयात बढायो। निर्यात बढेन। नेपालले फाइदा लिनै सकेन।

गरिब मुलुक किन लाभान्वित हुन सकेनन् भन्ने कारण र परिणामसहित ग्लोबलाइजेसन र आर्थिक असमानताबारे नोबेल पुरस्कारले सम्मानित अमेरिकन विद्वान् जोसेफ स्टिग्लिट्जका पुस्तक ‘ग्लोबलाइजेसन एन्ड इट्स डिस्कन्टेन्ट’ र ‘दी प्राइस अफ इनइक्वालिटी’ ले सविस्तार गरेका छन्। यी पुस्तक ग्लोबलाइजेसन र आर्थिक असमानतालाई बुझ्नका लागि निकै सहयोगी मानिन्छन्; सान्दर्भिक छन्।

स्टिग्लिट्जले ‘ग्लोबलाइजेसन एन्ड इट्स डिस्कन्टेन्ट’ मा अमेरिकालाई ‘प्राइम कल्प्रिट’ (मुख्य अपराधी) सम्म भनेर लेखेका छन् भने विश्वबैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलाई ‘फेलर’ (असफल) संस्थाको उपमा दिएका छन्। उनले लगाएको आरोपको आधार ग्लोबलाइजेसनको नाममा अवाञ्छित स्वार्थ र असान्दर्भिक सूची (डिस्कन्टेन्टस) थपिएकोमा थियो।

जहाँ गरिबहरूको हित होइन, अहित नै भयो भनिएको छ। स्टिग्लिट्जले यस्तो ‘हिप्पोक्र्यासी’ (उनकै शब्द) तोड्न तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन र विश्व बैंकसँग रहेरै जोड दिँदा पनि सुनुवाइ नभएकाले सुनियोजित भनी आरोप लगाएका छन्। ग्लोबलाइजेसनबाट अमेरिकाले पायो र गुमायो पनि।

पाउन त धेरै पायो तर गुमायो यस मानेमा कि ग्लोबलाइजेसनकै बाटो छिरेर चीन आजको अवस्थामा आइपुगेको छ भने टुक्रिएर बाँकी रहेको रुस पनि अमेरिकी शक्तिको प्रतिस्पर्धीकै रूपमा यहाँसम्म आउन सक्यो। यसले अमेरिकालाई बेचैन त गराएकै होला। यही समयमा प्राकृतिक स्रोतको अपारदर्शी शोषण र जलवायु परिवर्तन; आर्थिक असमानता र मानवीय संकट (युद्धबाट विस्थापित, आप्रवाशी, चरम गरिबी) ले रौद्र रूप देखाएका छन्। यिनै कारण र नेतृत्वको भूमिकामा रहेकाले अमेरिका आलोचित हुन पुगेको छ। यसबाट बाहिर निस्कने उपयुक्त निकास नै अमेरिकाका लागि तेस्रो र नयाँ रणनीति हुनेछ।

केपी ओली सरकारको गठनमा चीनको चलखेलजस्तो देखियो भने अहिले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठित सरकार अमेरिकी रुचिको बताउने गरिएको छ। त्यही भएर होला रामशरण महतले यो समयलाई एमसीसी अनुमोदनका लागि ‘उपयुक्त’ समय देखेको। नेपालको राजनीति पनि मियो भाँचिएको, तरल र बिकाउ जस्तै भएको छ।

उल्लिखित दोस्रो चरण अर्थात् ग्लोबलाइजेसनमा पनि साना मुलुकको आर्थिक हितका शब्द धेरै थिए। आफ्नो देश र नागरिकको समृद्धिका पक्षमा अमेरिकी नीति निर्माता, शासकको प्रयास प्रशंसनीय छ। नगर्नेहरू पो बदमास हुन्।

अफगानिस्तानबाट आफ्ना सैनिक फिर्ता लगेसँगै अमेरिकाको यो दोस्रो चरण पनि विसर्जन भएको मान्न सकिन्छ। ऊ अब एसियालाई फन्को मार्न उद्यत देखिन्छ। यसैका लागि उसलाई नयाँ रणनीति चहिएको हो। त्यसको पूर्ति इन्डो–प्यासिफिक कम्याक्ट वा अन्य कुनैले गर्नुपर्ने उनीहरूको बुझाइ र सोहीअनुसार व्यवहार पनि हुन सक्छ। सबाल एमसीसी, इन्डो–प्यासिफिक वा यस्तै कुनै शब्दसँग होइन; नियतसँग हो, खेलको नियमसँग हो।

यस अर्थमा इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अमेरिकाको सन्निकट प्राथमिकतामा परेको विषय हो। यसै रणनीतिमार्फत अमेरिका एसियामा आफ्नो सुरक्षित तेस्रो विजय सुनिश्चित गर्न घनीभूत देखिएको छ। यो रणनीतिमार्फत पर्यावरणीय समस्या, आर्थिक असमानता समेत सम्बोधन गरिने विषयले केही समय विश्वलाई रोमान्चित पार्न सक्छ।

एसियामा इन्डो–प्यासिफिक रणनीति लागू हुन सक्ने आधार तयार छन् वा बनाउनुपर्छ? के हेरेर बस्लान् रुस, चीन र भारत? के युध्दको सम्भावना पनि रहला? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो। यस सन्दर्भमा अलिकति भारत, पाकिस्तान र नेपाली राजनीतिमा आएको मान्यता परिवर्तन र पर्दा पछाडिको आर्थिक परिवेशलाई पनि जोडौं।

प्रजातान्त्रिक पद्धति र आस्था भए पनि भारतमा ‘गान्धी डाइनास्टी’ को साम्यवादी रुससँग सम्बन्ध नजिक थियो। सोभियत संघको विघटनपश्चात् त्यसमा ‘भ्याकुम’ देखियो तर भारतको राजनीतिमा ‘गान्धी’ परिवारको ठूलो, फराकिलो र गहिरो छवि रहिरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई खल्बल्याउनु कसैका लागि पनि सजिलो थिएन।

इन्दिरा गान्धिका कतिपय हठका कारण जनता पर्टीबाट उदाएका मोरर्जी देशाई हुन् वा राजीव गान्धीका कमजोरीबाट लाभ उठाउन आतुर ‘नेसनल फ्रन्ट’ र विश्वनाथ प्रताप सिं नै किन नहुन्; कसैले पनि स्थायित्व र विकल्प दिन सकेनन्। सन् १९८९ देखि १९९८ नौ वर्षको भारतीय राजनीतिमा ६ जना त प्रधानमन्त्री भएका थिए। राजनीतिको मियो बदलिएन। हिंसा भड्कियो। भारतमा त्यतिबेला दिनहुँजसो हिंसा, हत्या र बम पड्केका आवाज सुनिन्थे।

यसै माहोलमा गान्धी परिवारका होनहार नेता सञ्जय गान्धी, इन्दिरा गान्धी र अन्त्यमा राजीव गान्धी समेतको हत्या भयो। कारण जे भए पनि ‘गान्धी डाइनास्टी’ को वंश विनाशले भारतमा नेतृत्व संकट मात्र देखिएन, राजनीतिको पाटोले पनि कोल्टे फेर्नै पर्ने अवस्था आयो। खासगरी विश्व बैंकका जागिर छाडेर एकाएक भारतीय कांग्रेसको राजनीतिमा आएका डा मनमोहन सिंदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको समयसम्म आइपुग्दा अमेरिकी प्रभाव बढेको देख्न कठिन छैन। त्यसैले अबका दिनमा भारतमा पश्चिमा शक्तिको उठबस बाक्लो हुने देखिएको छ।

यसलाई अर्को कोणबाट पनि हेर्न सकिन्छ– जम्मा एघार वर्षको अन्तरालमा (१९८० देखि १९९१) एउटै परिवारका तीन–तीन जना होनहार राजनेताको हत्या हुन सक्ने अवस्थाको भारतीय कमजोर सुरक्षा संयन्त्र, प्रशासन र त्यसको भरण पोषण गर्ने राजनीतिले आफ्नो स्वार्थलाई एक्लै संरक्षण गर्न सक्ला भन्ने संशय सहजै मेटिएलाजस्तो लाग्दैन!

पाकिस्तानको राजनीति पनि तरलतामै गुज्रेको देखिन्छ। ‘भुट्टो डाइनास्टी’ कि बेनजिर भुट्टोको सन् २००७ मा हत्या भयो। उनको प्रजातान्त्रिक सरकारलाई सैनिक जनरल पर्वेज मुसरफले पहिला पनि विस्थापित गरेका थिए। विकल्पमा रहेका नवाज सरिफ पनि ‘पानमा पेपर’ काण्डमा मुछिएका कारण अदालतको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको फैसलासँगै राजनीतिबाट पलायन भए। अचम्मको कुरा त के छ भने पानमा पेपर स्क्यान्डलमा मुछिएकामध्ये भ्रष्टाचारको सजाय पाउनेमा सायद नवाज सरिफ मात्रै थिए।

संयोग कस्तो देखियो भने नवाज सरिफको चीनसँग विस्तारित सम्बन्ध अति प्रगाढ हुँदै थियो। चीनले अघि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआइ) मा पाकिस्तानको सहभागिता बलियो थियो। परिणामस्वरूप ‘चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर’ लगायत पूर्वाधार विकासका लागि चीनका वर्तमान राष्ट्रपति र पाकिस्तानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नवाज सरिफले सन् २०१५ मा सम्झौता गरिसकेका थिए। पानामा पेपरको बल्छीमा फसेका प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ सन् २०१७ मा भएको त्यहाँको अदालतको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको फैसलासँगै राजनीतिमा कहिल्यै फर्कन नसक्ने गरी कारबाहीमा परे। पदमुक्त भए। अहिलेका प्रधानमन्त्री इमरान खान क्रिकेटका नक्षत्र हुन्। राजनीतिमा उनको पकड खुकुलो छ।

अब नेपालतिरै फर्कौं। नेपालको राजसंस्थाले पञ्चशीलमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीति अँगाल्दै आएको हो। यसबाट नेपालको भूमि कुनै पनि छिमेकी वा मित्रराष्ट्रविरुद्ध प्रयोग हुने अवस्था थिएन। अहिलेसम्म पनि नेपालले ‘असंलग्न’ परराष्ट्र नीति नै मानिआएको मान्यता छ। तर, माओवादी हिंसाको अस्थिरतामा राजा वीरेन्द्र र वंशकै हत्या भयो। यस कायर घटनापछि ज्ञानेन्द्रले राजकाजको जिम्मा त लिए तर असाध्यै कमजोर र तरल धरातलमा। राजा ज्ञानेन्द्रले सार्कमा चीनलाई पनि सदस्यता दिनुपर्ने चाह राखे। अन्ततः ज्ञानेन्द्रलाई गणतन्त्रको घोषणासँगै राजाबाट हटाइयो। ज्ञानेन्द्रलाई साथ दिन चीन पनि अघि सरेन। नेपालको राजसंस्थाको विघटन भयो।

शासनको बागडोर बदलिएसँगै कागजमा ‘असंलग्न’ भनिएको नेपालको परराष्ट्र नीति व्यवहारमा कहिले यता कहिले उता गर्ने गरेको आरोप शासन सम्हालेका दल एकले अर्कोमाथि लगाउने गरेकै छन्। ०४६ सालभन्दा पहिलेका दिनमा नेपालको राजनीतिमा भारत मात्र चलखेल गरेको आरोप लाग्ने गर्थ्यो तर अहिले चीन र अमेरिका पनि अदृश्य खेलमा लुक्न नसक्ने गरी तैरिएका छन्।

खासगरी केपी ओली सरकारको गठनमा चीनको चलखेलजस्तो देखियो भने अहिले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठित सरकार अमेरिकी रुचिको बताउने गरिएको छ। त्यही भएर होला रामशरण महतले यो समयलाई एमसीसी अनुमोदनका लागि ‘उपयुक्त’ समय देखेको। नेपालको राजनीति पनि मियो भाँचिएको, तरल र बिकाउ जस्तै भएको छ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा अब एमसीसीलाई हेरौं। एमसीसीको सहयोग लिनेले अमेरिकाको हित, सुरक्षा र स्वार्थलाई आघात पर्ने गरी काम गर्न पाउने छैन भनिएको छ। यसबाट अमेरिकाले प्रतिद्वन्द्वी ठानेका अन्य देशका कार्यक्रम निशानामा पर्ने देखिन्छ। संरचनागत समायोजन कार्यक्रममा नेपालबाट विस्थापित भएका सार्वजनिक संस्थामा रुस र चीनको लगानी परेको देखिएकै हो। त्यसबाट नेपालीले पाएको फाइदा कागजमा सीमित देखियो। गरिबी घटेको तथ्यांकले केहीलाई अर्बपति बनाए पनि धेरै नेपालीलाई अरबको गर्मीमा पसिना काढ्न बाध्य तुल्याएको छ।

नेपालमा बसेर अमेरिकाले गर्ने गतिविधिलाई छिमेकीले कसरी हेर्लान्? यो पनि शाश्वत प्रश्न हो। चीन, भारत त आपसमा सीमा जोडिएकै छिमेकी मुलुक हुन् र प्रतिस्पर्धी पनि। चीन पनि प्रतिक्रियाविहीन भएर बस्नेजस्तो देखिँदैन। उसले पनि बीआरआइका नाममा धेरै लगानी गर्दै आएको छ। ठूला मुलुकको भिडन्तले नेपाललाई अस्थिरतादेखि हिंसा र युद्धमा समेत धकेल्न सक्ने देखिन्छ। अहित हुने नेपालकै हो। छिमेकी फेर्न सकिँदैन। अब त अमेरिका पनि नजिकै जोडिन आइसकेको छ। नेपाल यतिखेर अमेरिका, चीन र भारतको त्रिकोणात्मक स्वार्थको शक्ति संघर्षमा चेपिन पुगिसकेको छ। धेरै कठीन छन् नेपालका आगामी दिन। एमसीसीलाई नेपालको संसद्बाटै अनुमोदन गराएर नेपालमा फराकिलो आधार तयार गराउन चाहेको देखियो।

एमसीसी सम्झौता सीमित बुँदामा देखिएजस्तै सानो छैन। त्यस अलावा यसको अर्को पनि लक्ष्य देखिन्छ त्यो हो नेपालको जलस्रोतबाट निरन्तर लाभान्वित हुने। वास्तवमा एमसीसी अमेरिकाको हितमा ल्याइएको मान्यता हो। त्यसको कार्यान्वयनले नेपालमा अमेरिकाको सशक्त उपस्थिति रहनु स्वाभाविक हुन्छ।

त्यसो भनेर के नेपालले विकास आयोजना सञ्चालन गर्न नपाउने? नेपाल एक्लैले ठूलो लगानी जुटाउन सक्दैन। बाह्य लगानी आवश्यक छ। भएको वा हुने लाभ बाँडीचुँडी लिने हो। लगानीका लागि सम्भावित देश भारत, चीन, अमेरिका नै हुन्। नेपालले कसरी भारत, चीन र अमेरिकासँग समन्वय र सन्तुलन गर्न सक्ला? यो नै अहिलेको सबैभन्दा पेचिलो सवाल हो। सन्तुलित सम्बन्धले मात्रै स्थायित्व र समृद्धिका लक्ष हासिल हुन सक्छन् भन्ने मान्यता बिर्सन हुन्न। लगानीको अवसर खोजिरहेका मुलुकले पनि नेपालको अहितमा काम र दाम परिचालन गरिदिनु हुँदैन। कालान्तरमा यस्तो प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको ‘इमेज’ पनि बिग्रन्छ।

जाँदाजाँदै अमेरिकाको पछिल्लो निर्णय पनि विचारणीय छ। वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले कतिपय विरोधका बीच अफगानिस्तानबाट निर्धारित समयमा आफ्ना सेना फर्काएर ठीक गरेको मान्नुपर्छ। ढिलोचाँडो अमेरिकाले सच्याउनै पर्ने निर्णयमा उनी अडिग देखिए। यदि, युद्धको मानसिकता नै बदलेर बाइडेनले शान्तिकालागि अफगानिस्तानबाट आफ्ना सेना फर्काएका हुन् भने त्यसलाई हार्दिकतापूर्वक सम्मान गर्नुपर्छ र भविष्यमा अमेरिकाको कारण विश्वले युद्ध सामना गर्नुपर्ने छैन भन्ने बुझिन्छ। तर, त्यहाँबाट फर्किएका सेना युद्धको निरन्तरताकै लागि अन्यत्र कतै ‘डिप्लोइ’ (स्थानान्तरण) गरिने हो भने जति घृणा गरे पनि कमै हुन्छ। अहिलेको अमेरिकालाई धेरैले एसिया विशेषगरी चीनसँग आक्रामक शैलीमा अघि बढ्न खोजेको शंकाले हेरिरहेका छन्। इन्डो–प्यसिफिक कम्प्याक्ट र योसँग जोडिएको एमसीसीलाई पनि यही नजरले हेरिएको हुन सक्छ। यदि, त्यसो हो भने नेपाली जनता, शासकले आफ्नो भूमिलाई पीडाको क्रीडास्थल बन्न किमार्थ दिनु हुँदैन। एमसीसीको विवादले प्रजातान्त्रिक मुलुकको छवि धमिलिएको छ त्यसलाई गलत सावित गर्ने काम एमसीसी पक्षधरहरूकै हो।

एमसीसीलगायत कार्यक्रममार्फत अमेरिका ‘वासिङटन कन्सेन्सस’ पछिको दुनियाँमा पनि आफ्नो उपस्थितिलाई निरन्तर र एकत्रित गर्न चाहेको देखिएको छ। त्यसैले एमसीसी केवल लगानी र नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि सडक र जलस्रोतको विकासका शब्दमा मात्रै सीमित छैन। यो त ‘वासिङटन कन्सेन्सस’ को पूरक पनि हो; पक्का हो। त्यसमा एशिया प्रशान्त क्षेत्र उसको प्राथमिकतामा परेको छ।

तर, सोभियत संघको विघटनपछि ‘वासिङटन कन्सेन्सस’ अर्थात् नवउदारवादका कार्यक्रम लागू गर्न विश्व मञ्च अमेरिकाका लागि जति सहज थियो अहिले त्यस्तो देखिँदैन। आर्थिक, सामरिक हिसाबले रुस र चीनको उपस्थिति एकातिर बाह्य चुनौती बन्दै गएको छ भने आन्तरिक रूपमा अमेरिकाभित्र आर्थिक असमानता, जातिय विभेदका नारा र वैमनश्यता पनि धेरै सतहमा आएका छन्। वातावरणीय संरक्षणमा लागानी बढाउनुपर्ने चुनौतीलाई कर्पोरेट सेक्टरको बर्चस्वले बिना सर्त सहजै स्विकार गर्ने देखिँदैन।

एमसीसी र बिआरआईजस्ता महत्वाकांक्षी कार्यक्रमबाट नेपाल दीर्घकालीन चेपुवामा पर्ने देखिएको छ।

तर, नेपालको राजनीतिक क्षेत्रले न बुझेको देखिन्छ न त व्यवस्थापन गर्नसक्ने क्षमता नै देखाउन सकेको छ। न बुझ्न रुचि देखाएको छ। किनभने उसको प्रस्तुति असाध्यै हलुंगो, सतही र एकांकी हुने गरेको छ। नेपालले नीतिगत बहसलाई संस्थागत रूपले स्थायी र फराकिलो दायरामा बहस गर्ने वातावरण बनाउन पनि जरुरी छ। शंका निवारण गर्ने यो नै उपयुक्त विधि हो। एकलकाँटे विचारलाई कार्यान्वयनमा लैजानु हानिकारक हुन्छ। शंकाहरू कुनै पनि कारणले साँचो हुने अवस्था आयो भने आगामी पुस्ताका लागि यो पुस्ताले गरेको सबैभन्दा ठूलो अक्षम्य अपराध हुनेछ।

भदौ २४, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्