पूर्वाधार विकासलाई टेवा पुग्ने गरी कानुन बन्छः मन्त्री कार्की

फाइल फोटो।

काठमाडौँ – कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई टेवा पुग्ने कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको बिहीबारको भेटमा मन्त्री कार्कीले निर्माण व्यवसायीमैत्री कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। निर्माण व्यवसायीले गुणस्तरीय काम गर्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री कार्कीले लो–बिडमा जाने परिपाटीका कारण निर्माण उद्योगमा समस्या देखिएको धारणा व्यक्त गरे।

‘लो–बिडमा जाने समस्या समाधानका लागि कानुन नै संशोधन गर्नुपर्छ, यसका लागि सरकारले काम गर्छ, आयोजनानुसार निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्षमता बढाउँदै लैजानुपर्छ’, उनले भने।

भेटमा महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री कार्कीको सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दै व्यवसायीको विद्यमान समस्या सम्बन्धमा पनि जानकारी गराएको छ।

कोभिड–१९ लगायत विभिन्न कारणले काम हुन नसकेका आयोजनाको म्याद थपको समस्यालाई समाधान हुने गरी भदौ ३ गते मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयको महासंघले स्वागत गरेको छ।

निर्माण व्यवसायीका विद्यमान समस्या जस्तैः धरौटी रकम फिर्ता, आयकर मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट, मिनाहा, पुनर्कर्जा, ब्याज सहुलियत, बैंक ऋण किस्ता, बैंक ग्यारेन्टी नवीकरण निःशुल्क, बिमाको नवीकरण निःशुल्क र क्रेडिट लाइन खारेजीलगायत समस्या समाधानका लागि महासंघले आग्रह गरेको छ।

नयाँ सरकारबाट संघीय संसद्मा प्रस्तुत हुन गइरहेको संशोधित पूरक बजेटमा ती बुँदा समावेश गरी निर्माण व्यवसायीको समस्या समाधान गरिदिन महासंघले मन्त्री कार्कीसमक्ष आग्रह गरेको छ।

संसद्मा संशोधनका लागि दर्ता भएको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र मस्यौदाको रूपमा रहेको निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ लगायत निर्माणसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमैत्री हुने गरी संशोधन गरिनुपर्ने माग पनि महासंघले मन्त्री कार्कीसमक्ष राखेको छ।

भेटमा महासंघका पूर्वअध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे, उपाध्यक्ष धीरेन्द्र दाहाल, उपमहासचिव टङ्कप्रसाद चौंलागाईं, कानुनी सल्लाहकार टंकप्रसाद दुलाल, महासंघका कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर र जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरीलगायत सहभागी थिए।

भदौ २४, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्