सर्वोच्चले भन्यो- सोमप्रसाद पाण्डे र शारदादेवी भट्टलाई समाजवादी रोज्न दिनू

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले सांसदहरु सोमप्रसाद पाण्डे र शारदादेवी भट्टको पार्टी रोज्न पाउने अधिकारबिरुद्ध कुनै कामकारबाही नगर्न निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्चले मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै पाण्डे र भट्टले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीमा आबद्ध हुन गत भदौ ८ गते निर्वाचन आयोगमा निवेदन गरेकाले उनीहरुको उक्त दलमा आबद्ध हुन पाउने हकमा कुनै असर पर्ने गरी कामकारबाही नगर्न/नगराउन निर्वाचन आयोगलाई भनेको छ।

निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उक्त अन्तरिम आदेश गरिएको मंगलबारको फैसलामा उल्लेख छ। न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले उक्त फैसला गरेको हो।

पाण्डे र भट्टलाई निर्वाचन आयोगले माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी दलको सनाखतमा सामेल नगरेपछि उनीहरुले सर्वोच्च गुहारेका थिए।

योसँगै संसदमा समाजवादी सांसदको संख्या ३२ पुगेको छ।

केन्द्रीय समिति वा संघीय संसदीय दलमा २० प्रतिशत मात्रै सदस्य भए पनि दल विभाजनका गर्न पाउने गरी सरकारले अध्यादेश जारी गरेपछि माधव नेपालले भदौ २ गते एकीकृत समाजवादी गठनका लागि निवेदन दिएका थिए।

समाजवादीको पक्षमा एमालेका ५५ जना केन्द्रीय सदस्य र संघीय संसदका ३० जना सदस्यले हस्ताक्षर गरेका थिए। केन्द्रीय सदस्यतर्फ ४१ जनामै २० प्रतिशत पुगेको आधारमा आयोगले एकीकृत समाजवादीलाई नयाँ दलको मान्यता दिएको थियो।

अब पाण्डे र भट्टले पनि समाजवादी रोज्न पाउने भएपछि समाजवादीको पक्षमा संघीय संसदीय दलतर्फ पनि २० प्रतिशत पुगेको छ। २० प्रतिशतका लागि ३१ जना सांसद आवश्यक पर्छ।

भदौ २९, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्