कसले बचाइदिने हो लोकसेवाको साख?

निष्पक्षता र स्वच्छतालाई छवि बनाएको लोकसेवा आयोग अहिले नैतिक र कानुनी संकटमा परेको छ । पछिल्लो समय उसका कामकार्बाहीप्रति सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएपछि आयोग समस्यामा परेको हो ।

तोकिएको बार्षिक कार्यतालिका हतपति परिर्वतन गर्दैन आयोग । यो पटक हुँदै नभएका घटना भयो । कारण थियो सर्वोच्च अदालतमा आयोगले लिएका परीक्षामाथि मुद्दा पर्‍यो। लिखित परीक्षा सञ्चालन गरिसकेपछि विज्ञापन गरिएका पद संख्या नै घटाउनुपर्ने अदालतको आदेशपछि आयोगलाई थप कानुनी समस्या थपिएको हो । पदपूर्तिका लागि परीक्षा सञ्चालन गरिसकेपछि पद संख्या घटाउन नमिल्ने लोकसेवाको नियम नै छ । यसरी पद घटाउँदा आयोगको विश्वसनीयता नै गुम्ने अडानमा आयोग छ । अदालतको आदेश मान्ने कि आफ्नो पूँजी जोगाउने भन्नेमै आयोग अप्ठयारोमा परेको छ।

आयोगले आर्थिक बर्ष ०७६/०७७ मा (प्रशासन र लेखा) समूहको अधिकृतका लागि विज्ञापन गर्‍यो तर लिखित परीक्षाको नतिजा निस्कियो । अन्तर्वार्ताकौ लागि सिफारिस गर्नै सकेन । एकाएक परीक्षा स्थगित गर्‍यो। आयोगले २०७६ सालमा विज्ञापन गरेको व्यवस्थापिका संसद, परराष्ट्र, प्रशासन र लेखापरीक्षण सेवाका शाखा अधिकृतको नतिजा प्रकाशन स्थगित गरेको हो ।

स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका ३४ जना अधिकृतहरुले आफूहरु संघमै कायम हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा दिएको रिटको सुनुवाइमा अदालतले समायोजनामा उनीहरुलाई संघमै कामय गर्न र आयोगले समायोजनपछि गरेका ती पदहरु घटाउन आदेश दिएपछि आयोग किंकर्तव्यविमूढ बनेको हो।

आयोगले २०७६ मंसिरमा शाखा अधिकृतमा बढुवा तथा खुला गरी प्रशासन र लेखा समूहमा रिक्त ५ सय पदमा पदपूर्तिको लागि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो।

लोकसेवाको छविमाथि अदालतले प्रश्न उठाएको यो घटना उसको इतिहासमै पहिलो हो । सर्वाेच्चको आदेशले लोकसेवाले गर्नै पदपूर्ति मात्रै प्रभावित भएन, आयोगको विधि र पद्धतिमै नराम्रो धक्का दिएको छ।

लोकसेवाले जति पदमा विज्ञापन गर्दछ, सोही संख्यामै पदपूर्ति गर्नुपर्ने प्रावधान आयोग ऐनमै छ । लिखित परीक्षा सञ्चालन गरेपछि पद घटबढ गर्न सकिन्न । त्यो पदपूर्ति भएसरह मानिन्छ ।

०७७/०७८ मा पनि सोही समूहका लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्दै छ । ती एक पछि अर्को चरणमा छन् ।

परीक्षाका तालिका रोक्नु सामान्य भएपनि परीक्षा भइसकेपछि पदसंख्या घटाउने विषयले लोकसेवाको पद्धति र विश्वसनीयतामाथि प्रहार भएको भन्दै चिन्ता प्रकट भएको छ। लिखित परीक्षा भइसकेपछि अदालतको आदेशमा पद संख्या घटाउन भनिएको आयोगको इतिहासमै पहिलो घटना हो ।

‘लोकसेवा ऐनमा लिखित परीक्षा सञ्चालन अगावै पद संख्या थप घट गर्न सक्छ, तर लिखित परीक्षा सञ्चालन भएपछि पद संख्या पदपूूर्ति भएसरह मानिने छ । यो आयोगको स्थापित सिद्धान्त हो । यसले नै लोकसेवा आयोगको विश्वसनीयता जगाएको छ । यो आयोगको महत्वपूर्ण औजार र पूँजी हो । अदालतको निर्णयले त्यसैलाई प्रहार गर्‍यो।  जसरी हुन्छ संख्या नघटाइकनै पदपूर्तितिर जान्नु पर्छ भन्ने आयोग ढृढ छ,’ आयोगका एक उच्च अधिकारीले देशसञ्चारसँग भने।

कर्मचारी समायोजन मार्फत् केन्द्रमा नियुक्ति पाएका अधिकृतहरुलाई स्थानीय तहमा पठाइयो । लोकसेवा आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलायको सिफारिसमा रिक्त पदमा दुई पटक गरेर अधिकृत तहमा ५ सय पदका लागि विज्ञापन गर्‍यो। संघमा नियुक्त भएकालाई स्थानीय तहमा पठाएर संघमै रिक्त पद सिर्जना गरी विज्ञापन गरियो भन्दै पीडितहरुले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरे । उनीहरुलाई संघमै समायोजन गर्नुपर्ने र त्यही संख्या घटाएर विज्ञापन गर्न सर्वाेच्चले आदेश दियो ।

लोकसेवाले विज्ञापन गरिसकेको पद घटाउन कानुनी रुपमै जायज भएन । लोकसेवा आयोगको ऐन विपरीत फैसला भएको २० दिन मात्रै भएको छ ।

आव ०७६/०७७ मा अधिकृत तहमा तीस प्रतिशतको बढुवा सिफारिस भयो । खुल्लातर्फ २ सय पदको लिखित परीक्षा सञ्चालन गरिँदै थियो । लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरुलाई पनि अन्तर्वार्ताका लागि सिफारिस गर्न सकेन। यस वर्ष अधिकृत तहको लिखित परीक्षाको दोस्रो चरण स्थगित भएको हो । अधिकृतमा आन्तरिकबाट १५० बढुवा भइसकेको छन् । दुई आर्थिक बर्षका अधिकृत तहका विज्ञापन प्रभावित बनेका हुन् ।

अदालतको आदेशमा लोकसेवाले समायोजनपछि गरेका विज्ञापनमा ती पदहरु घटाइदिन भनेको हो । ‘लोकसेवा ऐनमा लिखित परीक्षा सञ्चालन अगावै पद संख्या थप घट गर्न सक्छ, तर लिखित परीक्षा सञ्चालन भएपछि पद संख्या पदपूूर्ति भएसरह मानिने छ । यो आयोगको स्थापित सिद्धान्त हो । यसले नै लोकसेवा आयोगको विश्वसनीयता जगाएको छ । यो आयोगको महत्वपूर्ण औजार र पूँजी हो । अदालतको निर्णयले त्यसैलाई प्रहार गर्‍यो।  जसरी हुन्छ संख्या नघटाइकनै पदपूर्तितिर जान्नु पर्छ भन्ने आयोग ढृढ छ,’ आयोगका एक उच्च अधिकारीले देशसञ्चारसँग भने।

अधिकृत तहको पदमा मात्रै होइन, उपल्लो तहको पदमा पनि अदालतको आदेशले पदपूर्ति कार्यमै समस्या सिर्जना गरेको छ ।

लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली।

लोकसेवा आयोगले स्थायी नियुक्तिका लागि विज्ञापन गरेपछि जति पदमा विज्ञापन खोलियो त्यो पदपूर्ति भएसरह नै हुन्छ । त्यसको पदपूर्ति गरिदिनु उसको संवैधानिक र नैतिक दायित्व हो । तर आयोगले ०७७ असोजमा सहसचिव र उपसचिव (प्राविधिक तथा अप्राविधिक) तर्फका जम्मा ७०० पदको लागि विज्ञापन गरेपनि पदपूर्ति समयमै गर्न सकेन । कात्तिकमै त्यसविरुद्ध सर्वाेच्चमा १६ वटा रिट पर्‍यो। त्यसपछि आयोगले परीक्षा स्थगित गर्‍यो। अदालतको आदेशले सिंगो लोकसेवाका कार्यतालिका प्रभावित बन्यो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलायले रिक्त भएका दरवन्दी नै लुकाएर जम्मा ७०० पदमा मात्रै विज्ञापन गर्न लोकसेवा आयोगलाई सिफारिस गर्‍यो।

२०७७ कात्तिकमा आवेदक मध्येबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले माग संख्या लुकायो भन्दै सर्वाेच्चमा रिट हाले । त्यसपछि विज्ञापन स्थगित भयो । ७०० मध्ये अन्तरिक बढुवामा तीस प्रतिशत व्यक्ति सहसचिव र उपसचिवमा बढुवा भए ।

रिटको फैसला वा आदेश एकपछि अर्काे गर्दै ढिलो गरी आयो । पहिले प्रशासन तर्फका पदहरुका लागि आदेश आयो । त्यसपछि आयोगले २०७८ असार ११ मा विज्ञापन गर्‍यो। अरु समूहको पदको फैसला आए पनि इन्जिनियरिङ र सर्वे प्रथमतर्फको आउन बाँकी छ । बाँकी पदमा विज्ञापन मिति थप गरेर ०७८ असारमा दरखास्त आह्वान गरिएको हो । नयाँ विज्ञापनमा परराष्ट्रको ६ सहसचिव, उपसचिव तर्फ इन्जिनियरिङ हाइड्रोपावर २ पद र भेटेनरी ८ पद का लागि आयोगले फेरि विज्ञापन गर्‍यो। खोलिएको विज्ञापनको दरखास्त दिने मिति २६ साउनसम्म मात्रै थियो ।

लोकसेवाको वार्षिक कार्यतालिका अनुसार मंसिरमा सहसचिव, उपसचिवको र असोज अन्तिम हप्ता अधिकृतको विज्ञापन हुन्छ । अघिल्लो वर्षका ती पदहरुमा गरिएका सबै विज्ञापन अदालतको आदेशले प्रभावित भयो । सर्वाेच्चको रिटको फैसला पछि कार्यतालिका र काम समेत भद्रगोल भयो । यो वर्ष पनि आयोगले गतवर्षको पदपूर्ति गर्न सकिरहेको छैन । अदालतको आदेश कसरी पालन गर्ने भन्नेमा आयोग गम्भीर संकटमा छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाटै गल्ती भएको लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनाली बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यी दुवै केशमा गल्ती गरेको छ । आयोगको गल्तीले यस्तो भद्रगोल भएको होइन ।’

‘लोकसेवाको इच्जत जोगाउन पनि यो केशमा आयोग पदाधिकारी अदालतमा पुनरावेदनका लागि जानुपर्ने’ उनले बताए।

उनले थपे- ‘खुल्लामा विज्ञापन रोकिने उता सोही पदमा बढुवाको क्रमा रहेकाहरु बढुवाबाट उपल्लो पदमा पुगेर जागिर खाने यो ठीक भएन । यता विज्ञापन रोकिँदा बढुवाबाट अधिकृत दुई चरणमा बढुवा खाइसकेका छन्।’

माग संख्या लुकाइएको तर्क एक ठाउँमा ठीक भएपनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पनि रिक्त दरवन्दीमा के कति आवश्यक छ भनेर विवेक प्रयोग गर्दै विज्ञापन गर्न लोकसेवालाई सिफारिस गर्न सक्छ।

मन्त्रालयले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्‍यो, त्यो एक ठाउँमा छ, तर ‘अदालतसम्म मुद्दा पर्दा यता खालि पदपूर्ति कार्य बन्द भयो । मानव संशासनमै असर पर्‍यो,’ उनले देशसञ्चारसँग भने । ‘रिटायर्ड हुने क्रममा रहेकाहरु खुल्लामा लड्न नपाइकनै बाहिरनुपर्‍यो,’ उनले थपे।

यसले आयोगका कामकार्बाहीमाथि विकृति भिञ्याउन एउटा रोगकै रुपमा कार्यतालिका प्रभावित गर्न अदालत जाने अनि समय घर्क्याएर गलत व्यक्तिले बढुवाबाट लाभ लिने अवस्था रहने आशंका बढेकोमा मैनालीले चिन्ता प्रकट गरे ।

लोकसेवाका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदी।

‘यसले पीडितलाई न्याय त गर्ला तर सिंगो प्रणाली र आयोगको पूँजीमै गम्भीर धक्का दिएको छ । लोकसेवा आयोगको इच्जत बचाउने हो भने वर्तमान पदाधिकारी अदालतको आदेश विरुद्ध पुनरावेदनमा जानुपर्छ। नत्र यो अभ्यास बढ्दै गएर ब्यूरोकेसी सिद्धिन्छ,’ पूर्वअध्यक्ष मैनालीले भने ।

समयमा हुनुपर्ने विज्ञापन ढिलो हुँदा वृत्ति विकास र मानव संशासन साथै सेवा प्रवाहमा समेत गम्भीर असर पारिरहेको छ । कोराना महामारीका कारण रोजगारीको संख्या बढ्न नसकिरहेका बेला बेरोजगारीको मारले सरकारी सेवालाई करियर बनाउन कम्मर कसेरै लागिरहेका शिक्षित युवायुवतीहरु लोकसेवाको कार्यतालिका भद्रभोल बनेपछि निराश छन् ।

अदालतको आदेशलाई सम्मान हुने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काम गरिरहेको लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीले भने । ‘अदालतको आदेशको पनि सम्मान हुने यता पदपूर्ति प्रक्रिया पनि नरोकिने गरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, त्यसको नेतृत्व संघीय मामिला तथा सामायन्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्दैछ,’ उनले थपे ।

भदौ २९, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्