भोलि रातिदेखि सरकारले खर्च गर्न नपाउने, फेरि अध्यादेश ल्याउनेबारे बोलेनन् मन्त्री

काठमाडौँ – बजेट सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक संघीय संसदले पारित नगर्दा बुधबार रातिदेखि सरकारले खर्च गर्न नपाउने भएको छ।

संसदमा अध्यादेश पेश भएको ६० दिनपछि स्वत निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार साउन ३ गते पेश भएको बजेट अध्यादेशको म्याद बुधबार सकिँदैछ।

यही अवधिमा सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरेर राज्यको सर्वसञ्चित कोषबाट खर्च गर्न पाउने अख्तियारीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भए पनि विधेयक प्रतिनिधिसभामै अड्किएको छ।

यसका कारण संघीय संसदबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएसम्म सरकारले खर्च गर्न नपाउने भएको छ। सरकारले ढिलो गरी शुक्रबार मात्रै प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा ल्याएको थियो र त्यसलाई मंगलबार संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय दिइएको छ।

अब प्रतिनिसभासभाको बैठक असोज ४ गते मात्रै बोलाएको अवस्थामा दुवै सदनबाट पारित हुन कम्तिमा १४/१५ गतेसम्म लाग्ने सचिव गोपालनाथ योगीले बताए।

उनले भने, ‘विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण हुनुपर्छ। त्यसका लागि नियमित प्रक्रिया पुरा गरेर जाँदा असोजको आधाआधी पुग्ने देखिन्छ।’

खर्च गर्ने अख्तियारी संसदबाट नपाए पनि देश ‘हिजो अस्ती जस्तै चल्ने’ ओठे जवाफ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिएका छन्। अब देश कसरी चलाउनु हुन्छ भन्ने प्रश्नमा देउवाले भने, ‘हिजो जस्ती जसरी चलेको छ। त्यसैगरी चल्छ।’

सरकारलाई सर्वसञ्चित कोषबाट खर्च नपाउने स्वयम् अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा स्वीकार गर्छन्। बैठकबाट बाहिरिने क्रममा प्रतिस्थापन विधेयक पास भएन अब भोलिदेखि देश कसरी चल्छ भन्ने उही प्रश्नमा शर्माले केही दिन खर्च गर्न रोकिन सक्ने बताए।

उनले भने, ‘विधेयकलाई नियमित प्रक्रिया पुर्‍याएर पारित गर्छौँ। पारित गर्न केही समय ग्याप रह्यो भने पनि केही समय खर्च गर्ने अवस्था नहुन पनि सक्छ। खर्च गर्नलाई पाँच सात दिन रोक्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ।’

पेश्की बजेट ल्याएर तत्कालको समस्या टार्न अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले सुझाए पनि मन्त्री शर्माले अस्वीकार गरेको स्रोतले बतायो।

संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर फेरि अध्यादेशबाटै बजेटलाई निरन्तरता दिने उपायबारे सरकारले छलफल गरिरहेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले त्यसबारे बोल्न चाहेनन्।

कर उठाउन बाधा नपर्ने

सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो बन्द भए पनि कर उठाउने वैधानिक बाटो भने सामयिक कर असुली ऐन २०१२ ले दिएको छ। उक्त ऐनले संसदले राजपत्रमा ‘सूचित आदेश’ जारी गरेर ६ महिनासम्म कर उठाउन सक्छ।

उक्त ऐनको दफा ३ मा उल्लेख गरिएको छ, ‘नेपाल सरकारको विचारमा भन्सार महसुल वा अन्तःशुल्क या अरु कुनै कर लागाउने बढाउने बारेको ऐन जारी गर्नुपर्ने ठहर भयो र जनहितको लागि त्यस्तो भन्सार महसुल या अन्तःशुल्क या अरु कुनै कर तुरुन्त लगाउन वा बढाउन वाञ्छनीय छ भन्ने चित्तमा लागेमा नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा लगाउन वा बढाउन सक्तछ।’ अर्थमन्त्री शर्माले कर उठाउन यही प्रावधानको प्रयोग गर्ने जनाउ दिँदै भने, ‘कर उठाउने विशेष व्यवस्था छ। त्यसअन्तर्गत कर उठिराख्छ।’

जसको खर्च रोकिँदैन

संसदले अख्तियारी नदिँदा राज्यका अधिकांश निकायका कर्मचारीको तलबदेखि दैनिक प्रशासनिक खर्च रोकिन्छ। तर संविधानको धारा ११८ ले केही निश्चित निकायको भने बजेट पारित नभएकै कारण खर्च नरोकिने विशेष व्यवस्था गरेको छ। ती निकाय यस्ता छन्।

(क) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम,

(ख) नेपालको प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र न्यायपरिषदका सदस्यलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम,

(ग) प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम,

(घ) संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम,

(ङ) प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम,

(च) राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद, संवैधानिक निकाय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको प्रशासनिक व्यय,

(छ) नेपाल सरकारको दायित्वको ऋण सम्बन्धी व्ययभार, (ज) नेपाल सरकारको विरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आदेश अनुसार तिर्नु पर्ने रकम, र

(झ) संघीय कानून बमोजिम संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम।

भदौ २९, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्