दाङ– ओमप्रकाश चौधरी लमहीको एउटा ग्रील उद्योगमा फलाम पिट्ने काम गर्दै आएका छन्। कक्षा ९ मा पढ्दापढ्दै १५ वर्षीय ओमप्रकाश काम खोज्न सहर पसे।

घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि परिवारको खर्च जुटाउन पढाइ बीचमै छाडेर उनी ग्रीलको काममा लागेका हुन्। घर परिवारमा आम्दानीको स्रोत बढेमा विद्यालयमा पढ्ने चाहना उनको छ। तर, कामले उनलाई पढ्न जानबाट रोकेको छ। पढ्नुपर्ने, लेख्नुपर्ने उमेरमा पनि बालबालिका यस्ता काममा संलग्न हुनुपर्ने बाध्यता छ।

विद्यालय जानुपर्ने उमेरका बालबालिका दाङ जिल्लामा होटल, ग्यारेज तथा ग्रील उद्योगमा काम गरिरहेको अवस्थामा फेला परेका छन्। वि.सं. २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानमा बाल श्रम लगायत श्रम शोषकका सबै रुपको अन्त्य गर्ने उल्लेख छ। तर, अझै पनि बालबालिकालाई श्रममा लगाउने गरिएको छ।

होटल, किराना पसल, ग्यारेज, सार्वजनिक यातायात, ग्रील उद्योग, पाउरोटी उद्योगमा बालबालिकालाई श्रमिकको रुपमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ। होटलमा भाँडा माझ्नेदेखि भान्साको काममा बालबालिका प्रयोग गर्ने गरिएको छ। पछिल्ला वर्षहरुमा होटलमा बालिकाभन्दा बालकलाई काममा राख्ने गरिएको छ।

परिवारको दुःख देखाउँदै काम खोज्दै आउनेहरुलाई सहजै काममा राख्ने गर्नाले पनि सहर बजारमा बालश्रमिकको संख्या अझै छ। बालबालिकालाई श्रमिकको रुपमा राख्न नपाइनेबारेमा उद्योग बाणिज्य संघले मातहतका व्यापारीहरुलाई अनुरोध गरेको देउखुरी उद्योग बाणिज्य संघका उपाध्यक्ष केशवराज पोख्रेलले बताए।

‘साना बालबालिकालाई श्रममा लगाउन पाइँदैन। हामीले पनि उद्योगी, व्यवसायी सबैलाई यही आग्रह गरेका छौँ। कानुनले बर्जित गरेको विषयमा हातै नहालौँ,’ उनले भने,‘उमेर पुगेका व्यक्तिलाई रोजगारी दिऔँ। काम गर्ने समय तोकौँ। व्यवस्थित ढंगले रोजगारी दिन सकिन्छ।’

बालबालिकाले प्राप्त गरेको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। अहिले स्थानीय सरकारले बालबालिकाका सबैखाले मुद्दाको समाधाना गर्ने दायित्व छ।

बालश्रमलाई न्यूनिकरण गर्न लमही नगरपालिकाले विभिन्न ऐन, नियम तथा कार्यविधि बनाउने तयारी गरेको छ। यो कार्यविधि तयार भएमा श्रममा रहेका बालबालिकालाई उद्धार गरेर घरमा पुनर्स्थापना गरिने, विद्यालयमा भर्ना गर्नेगरी कार्यक्रम ल्याउने महिला तथा बालबालिका शाखाका प्रमुख हस्तकुमारी विश्वकर्माले बताइन्।

‘बालकोष स्थापना गर्ने योजना छ। कार्यविधि तयार पारेर श्रमिक बालबालिकालाई उद्धार गरेर पढ्ने वातावरण बनाउँदै छौँ,’ उनले भनिन्,‘उद्धार गर्ने योजना, उद्धार गरिसकेपछि पुनर्स्थापनाको कामलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हामी यस विषयमा गम्भीर छौँ।’

५७ औँ बालदिवसको अवसरमा बालबालिकाले समान अधिकारको नारा लगाउँदै बजार परिक्रममा गरेपनि सोही बजारमा बालबालिकाहरु श्रममा संलग्न थिए।

अझै पनि श्रममा रहेका बालबालिकालाई घरमा पुनर्स्थापना गर्ने, परिवारका सदस्यलाई आयआर्जनको काममा संलग्न गराउने र विद्यालय शिक्षामा पहुँच पुर्‍याउन सहयोगी कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ।

भदौ २९, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्