परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाह गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आग्रह

काठमाडाैँ – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै आएको छ।

कोभिड १९ को प्रभावले थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानसँगै साना मझौला उद्यम (एमएसएमई) र स्टार्ट अपको विस्तारका लागि पनि केही ठोस काम गर्नुपर्ने आवश्यकताको आधारमा महासंघले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको परियोजना धितो कर्जालाई राष्ट्र बैंकले प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझावसहित उक्त सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसमक्ष पेस गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले उक्त प्रतिवदेन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष पेस गरेका हुन्। उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले प्रतिवेदनको प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरे।

प्रतिवेदनले औँल्याएको सुुझाव कार्यान्वयनपश्चात् निकै ठूलो संख्यामा एमएसएमई लाभान्वित हुने र त्यसबाट मुुलुुकको अर्थतन्त्रले समेत गति लिने उनको भनाइ छ।

उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत एमएसएमई एवं स्टार्ट अपलाई पुँजी उपलब्ध गराउन कुल लगानीको १० प्रतिशत परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह गरिनुपर्ने, परियोजनाको मूल्यांकनको ६० प्रतिशत कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने सुुझाव दिइएको छ।

यस्तैै, निश्चित सीमासम्मको कर्जाको प्रत्याभूति संयन्त्र र बिमा विस्तार गर्दै जोखिम न्यूनीकरण संयन्त्र लागू गर्न बैंकहरूको क्षमता विकास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बैंकलाई हुने जोखिम न्यूनीकरण तथा परियोजना व्यवस्थापनका लागि विकास साझेदारबाट उपलब्ध कोष एकद्वार प्रणालीमार्फत परिचालन हुनुपर्ने र कर्जा सुरक्षण निगममार्फत कर्जा बिमा सेवा विस्तार गर्न सकिने सुुझाव पनि महासंघले दिएको छ।

हालैका वर्षमा परियोजनामा आधारित कर्जा लगानी सरकारको पनि प्राथमिकतामा परेको छ। बजेटमा पनि परियोजनामा आधारित ऋण लगानीअन्तर्गत स्टार्टअपलाई कर्जा प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। मौद्रिक नीतिमा पनि यसको व्यवस्था गरिएको छ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत नौ प्रकारका कर्जालाई परियोजनामा आधारित भएर ऋण दिने गरिएको छ। तर, स्पष्ट बुझाइको अभाव र कानुनी अस्पष्टताका कारण बैंक र वित्तीय संस्थाले जग्गा र भवनजस्ता चल सम्पत्तिबाहेक अन्य धितो राखेर ऋण दिन हिच्किचाइरहेको महासंघले जनाएको छ। तोकिएको थोरै रकमको यस्तो कर्जा प्रवाह हुने गरेको छ। परियोजनाकै आधारमा कर्जा दिने विषय भने कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

एमएसएमईलाई बिनाधितो परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाह भएमा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकासमा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

एमएसएमईले रोजगारी सिर्जनामा एवं हाम्रो जस्ता देशमा सामाजिक द्वन्द्वको अन्त्य र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने विश्वास महासंघको छ।

प्रतिवेदन बुझ्दै गभर्नर अधिकारीले महासंघले पेस गरेको एमएसएमई एवं स्टार्ट अप उद्यम परियोजना धितो कर्जा प्रतिवेदन अध्ययन गरी प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाए।

असोज १, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्