आरक्षणबारे समसामयिक विवेचना

आरक्षण राज्यको शासकीय क्षेत्रमा आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक/सांस्कृतिक रुपले पिछडिएको वर्ग तथा समुदायलाई अर्थपुर्ण एवं सक्रिय सहभागिता गराउन निश्चित कोटा निर्धारण गर्ने प्रणाली हो ।

समावेशीकरणको ‍औजार सकरात्मक विभेद हो भने सकरात्मक विभेदको पनि औजार आरक्षण हो ।तर जति मात्रामा समाबेशीकरण र सकरात्मक विभेद आलोचित छ त्यो भन्दा कयौँ गुणा बढी आलोचित छ, आरक्षण ।यसलाई आलोचित बनाउन राजनीतिक नेतृत्व जति मात्रामा जिम्मेवार छ त्यतिनै मात्रामा यसका अन्य पक्षधरहरु पनि जिम्मेवार छन् ।

हालैको सर्वोच्च अदालतको आरक्षण सम्बन्धि एक महत्वपूर्ण फैसला आएको छ ।उक्त फैसलाले आरक्षणबाट तरमारा वर्गलाई हटाई वास्तविक रुपमा आरक्षणको आवश्यकता पर्ने वर्गलाई आरक्षणको सुविधा दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

वास्तवमानै यो फैसला स्वागतयोग्य नै रहेको छ र यसलाई आरक्षणको सुविधा लिइराखेका वर्ग एवं समुदायले पनि स्वीकार गरी अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।जसरी विगतमा कुनै  वर्ग एवं समुदाय विशेषले मात्र सुविधा लिइ बाकीँ वर्ग एवं समुदायलाई अन्यायमा पारेको हुनाले त्यसैको क्षतिपुर्ति स्वरुप आरक्षणको सुविधा पाउनुपर्ने माग उठाइएको थियो ठिक त्यसरी नै सर्वोच्च अदालतले पनि आरक्षित वर्ग भित्र पनि वास्तविक आरक्षण पाउनुपर्ने वर्गले मात्र उक्त सुविधा पाउनुपर्ने भनि आरक्षण भित्र सुधार गरी वास्तविक आरक्षण लागु गर्न सुझाव दिएको हो ।यदि आरक्षणलाई आलोचना मुक्त बनाउने हो भने यसमा सुधार ल्याउनको लागि स्वयं आरक्षित वर्गले नै आवाज उठाउनु पर्ने देखिन्छ ।तबमात्र यो आलोचना मुक्त बन्छ ।अन्यथा यो विषय झन् झन् नकरात्मक रुपमा फैलिदैं जाने कुरामा दुईमत छैन ।

वास्तवमा आरक्षणको पक्ष र विपक्षमा जुन तर्क एवं विचार हालसम्म नेपाली समाजमा राखिएको छ, त्यो एकदम एकोहोरो, नियोजित र भ्रमपुर्ण छ । विशेषगरी आरक्षणको आलोचना गर्ने व्यक्तिहरुले यसबाट राज्यको निकायमा कमजोर एवं प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसक्ने व्यक्तिको पदस्थापन हुन्छ भन्ने आरोप लगाएका छन् । जुन सरासर गलत एवं त्रुटीपूर्ण विश्लेषण हो ।आरक्षणमा लोकसेवा उतिर्ण भएर गएकाहरु पनि कुनै पनि हालतमा असक्षम हुँदैनन् ।

उनीहरु पनि निश्चित योग्यतामा आधारित भएर लोकसेवाले निर्धारण गरेको परीक्षा प्रणालीमा सफल भएर नै सरकारी सेवामा समावेश हुने हुनाले उनीहरुलाई असक्षम भन्नुपर्ने कुनै आधार रहेको पाइदैन ।भारत, दक्षिण अमेरिका ईत्यादी देशहरुमा गरिएको अध्ययन अनुसन्धान अनुसार आरक्षण बाट पास भएर गएकाहरु खुल्लाको तुलनामा कुनै हालतमा कमजोर रहेका छैनन् अपितु कार्य सम्पादन र सेवा प्रवाहमा अब्बल नै रहेको देखिएको छ ।हुन पनि हो कुनै पनि कार्यालयमा यदि राज्यको सबै वर्ग, समुदाय, क्षेत्र, लिङ्ग ईत्यादिको उपस्थिति देखियो भने यसले उक्त कार्यालयको कार्य सम्पादन र सेवा प्रवाहमा पनि निकै प्रभावकारीता हासिल हुने गर्दछ ।

केही निरर्थक आरोपहरु

आरक्षणलाई समर्थन गर्ने केही विशेष समूहहरुले यसको औचित्य एवं दीर्घकालीन आवश्यकता सिद्ध गर्नको लागि आरक्षित भन्दा बाहिरको समुदायमाथि केही विशेष आरोप लगाएको पाइन्छ ।ती आरोपहरुमध्ये एक आरोप यो हो की हिजो इतिहासमा केही विशेष समुदायले राज्यबाट विशेष सुविधा पाएका थिए जसबाट उनीहरु अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा सबै पक्षमा सबल एवं सक्षम हुन पुगे र जसले ति सुविधा पाएनन् ती विस्तारै मूलप्रवाहिकरणबाट वंचित हुँदै गएर सीमान्तीकरणको अवस्थासम्म पुगे ।त्यसैले हिजोको क्षतिपुर्ती स्वरुप पनि उनीहरुलाई आरक्षण प्राप्त हुनुपर्छ ।

सबैभन्दा पहिले त यो आरोपमाथि नै विचार गरौँ। आजसम्म जति पनि आरक्षणको समर्थक छन् तिनले कतै पनि माथिको कुराको सिद्ध गर्न सकेका छैनन् किनकी उनीहरुले भनेको जस्तो हालको ब्राह्मण/क्षेत्री समुदायले विगतमा राज्यबाट त्यस्तो विशेष लाभ केही हाँसिल गरेको देखिदैंन ।हो, राज्यको शासकीय पदमा रहेर वा तिनको आसेपासे भएर केही सीमित व्यक्तिले राज्यको विशेष सुविधा प्राप्त गरे होलान् र त्यसमध्ये पनि अधिकांश ब्राह्मण /क्षेत्री रहे पनि होलान् ।

तर त्यसको मतलब ती सीमित व्यक्तिले पाएका सुविधाको उदाहरण दिदैँ वर्तमान अवस्थामा आफ्नै संघर्षले जीविका चलाएका ब्राह्मण/क्षेत्री माथि शोषक समुदायको आरोप लगाउन कत्तिको जायज हुन्छ ? आज हरेक ब्राह्मण/क्षेत्रीले आफ्नै ब्रह्मलाई सोधौँ त के आज उसले पाएको सफलतामा उसले विगतमा राज्यबाट पाएको केही विशेष लाभको हात छ ? या आफ्नै वर्षौँ देखिको लगातारको मेहनतको हात छ ? आखिर शासक र शासितलाई हामीले तुलना गर्ने हो भने पनि सयमा मुश्किलले एक प्रतिशत पनि शासकको संख्या शासितको तुलनामा रहेको हुँदैन ।ती एक प्रतिशतमध्ये पनि विशेष सुविधा प्राप्त गर्ने सबैजना पक्कै ब्राह्मण/क्षेत्री मात्र त थिएनन् होला । अरु जात एवं समुदाय पनि थिए होलान् ।

फेरि उनीहरुको आरोप यो पनि रहन्छ कि समाजमा पनि राज्यद्वारा प्रदान गरिएको विशेष सुविधामा तिनै ब्राह्मण/क्षेत्रीकै वर्चस्व थियो भनेर, जुन सरासर निराधार हो र कुतर्क हो ।एउटा उदाहरण हेरौं, वि.सं. २००७ सालसम्म नेपालमा केवल २ प्रतिशत जनता मात्र साक्षर थिए । मतलब ९८ प्रतिशत जनता निरक्षर थिए । किनकी हामी सबैलाई थाहा छ कि त्यतिवेला नेपालमा अहिलेको जस्तो सर्वत्र विद्यालय नै थिएनन् । नगन्य मात्रामा थियो ।

अब हामी आफै सोचौँ  कि त्यतिबेला पनि लगभग २५ प्रतिशतको आसपासमा ब्राह्मण/क्षेत्रीको जनसंख्या रहेकामा कूल जनसंख्याको जम्मा २ प्रतिशत मात्र साक्षर हुनुले यो कुरा स्पष्ट रुपमा संकेत गर्छ कि त्यतिवेला स्वयं ब्राह्मण/क्षेत्रीले पनि पढ्न पाएका थिएनन् । उनीहरु पनि औपचारिक शिक्षाबाट पूर्णरुपमा वंचित थिए । अझ त्यसमध्ये पनि कतिपय त गुरुकुलबाट शिक्षित थिए जुन गुरुकूल विशुद्ध रुपमा हिन्दुको आफ्नो परम्परागत शिक्षालय हो ।

अब के हामीले यो भन्न मिल्छ कि त्यतिबेला ब्राह्मण/क्षेत्रीले मात्र पढ्न पाए अरु जातीले पाएनन् वा पढ्न दिएनन् त्यसैले अरु जाति पछाडि परे भनेर ? त्यतिवेलाको राजनीतिक अवस्था नै यस्तो थियो कि त्यसले हरेक जातिलाई पढ्नबाट वंचित राखेको थियो । त्यसैले यो कुरा कदापि पनि सिद्ध हुँदैन कि विगतमा ब्राह्मण/ क्षेत्रीले मात्र पढ्न पाएकाले उनीहरु अगाडि बढेका हुन् र अन्य जाति एवं समुदायलाई राज्यले नै पढ्न नदिएकाले पछाडि परेका हुन् ।किनकी ९८ प्रतिशत निरक्षर जनतामा लगभग एक चौथाई जनता स्वयं ब्राह्मण/क्षेत्री थिए ।र पछि जतिबेला विद्यालयहरु खुल्न थाले त्यसमा सबै समुदाय एवं वर्गले पढ्न पाएका थिए ।

दोस्रो आरोप यो हो कि लोकसेवाले लिने परीक्षामा पहाडिया ब्राह्मण खस भाषाको प्रयोग गरिएकाले अन्य जातिहरुलाई परीक्षामा उतिर्ण हुन गाह्रो भएको हो । नभए त अन्य आरक्षित जातिलाई लोकसेवा उतिर्ण गर्न खासै गाह्रो हुन्थेन । र प्रतिक्रिया स्वरुप भन्ने पनि गर्छन् कि ब्राह्मण/क्षेत्रीले पनि तामाङ, गुरुङ, मगर, थारु, मैथली ईत्यादि भाषामा परीक्षा दिएर देखाओस् र प्रतिस्पर्धा गरेर देखाओस् । तबमात्र वास्तविक समानस्तरमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।

अचम्म लाग्छ कि यो भन्दा हाँस्यास्पद र कुतर्क अर्को के हुन सक्ला र ? के उनीहरुले भनेको जस्तो नै लोकसेवामा नेपाली भाषामा परीक्षा संचालन भएकाले नै उनीहरुलाई परीक्षा दिन गाह्रो भएको हो त ? एउटा सानो उदाहरण हेरौं त :- हामीलाई थाहा नै छ कि शाखा अधिकृतको परीक्षामा सामेल हुनको लागि कम्तिमा पनि स्नातकसम्मको योग्यता कुनै पनि परीक्षार्थीमा हुन आवश्यक छ ।अन्यथा परीक्षा प्रणालीमा उ सहभागी हुन पाउँदैन ।हामीलाई यो कुरा पनि स्पष्ट रुपमा थाहा छ कि नेपालको सबै ठाउँमा स्नातक सम्मको परीक्षा उतिर्ण गर्ने भनेको नेपाली भाषामा नै हो । एउटा आरक्षित समुदायको व्यक्तिलाई एक कक्षा हुँदै एस.एल.सी /एस.इ.इ. देखि स्नातक/स्नातकोत्तरसम्म नेपाली भाषामा परीक्षा दिएर प्रथम/द्वितिय श्रेणीमा उतिर्ण गर्दा नेपाली भाषाले समस्या नपार्ने तर लगत्तै नेपाली भाषामा नै लोकसेवा दिँदा चाहिँ समस्या पार्ने कारण के होला ? भाषाको समस्या हुन्थ्यो भने त उसले स्नातक/स्नातकोत्तर पनि त उतिर्ण गर्न सक्थेन होला नि ? जसले स्नातक/स्नातकोत्तर नेपाली भाषामा नै परीक्षा दिएर उतिर्ण गरेका छन् उसैले नै हो लोकसेवाको परीक्षा दिने ।अरुले दिने पनि होइन ।यसैको प्रतिप्रश्नमा भन्ने गरिन्छ कि नेपालको धेरै ठाउँमा नेपाली भाषा नबुझ्ने मान्छे पनि त छन् नि । त्यसले असर पार्दैन र ? यसको सिधा जवाफ हो पार्दैन । किनकी नेपाली भाषामा लोकसेवाले लिने परीक्षा त्यसैले दिने हो जसले नेपाली भाषामा नै स्नातक/स्नातकोत्तर उतिर्ण गरेका छन् । नेपाली भाषा नबुझ्ने बुढा आमाबुबाले लोकसेवाको परीक्षा दिदैनन् पनि । नदिने भएपछि भाषा गाह्रो र साह्रो को कुरै भएन ।जसले दिन्छन् उसले नेपाली भाषामा नै स्नातक/स्नातकोत्तर उतिर्ण गरेकै छन् ।मैले अहिलेसम्म पनि कुनै जनजाती तथा तराईका मधेसी साथीहरुबाट नेपाली भाषाले गर्दा मेरो यो पाली नाम निस्किएन भनेको सुनेको पनि छैन । बरु मैले यो पत्र वा टपिक राम्रोसँग पढिन, समय व्यवस्थापन गर्न सकिन त्यसैले मेरो यो पाली नाम निस्किएन भनेको चाहिँ सुनेको छु ।

अब आऔँ तामाङ, राई, मैथली ईत्यादि भाषामा ब्राह्मण/क्षेत्रीले पनि परीक्षा दिनुपर्ने भन्ने कुरा तर्फ। यसमा पनि जसले यि कुरा गर्छन् तिनिहरुले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि म लगायत नेपालको 95 प्रतिशत भन्दा बढी मान्छेले कुनै निश्चित जाती एवं समुदायको भाषामा अहिलेसम्म कुनै विद्यालय र क्याम्पसमा पढेको छैन र सामाजिक रुपमा एक अर्कासँग अन्तरक्रिया गर्दा पनि ति निश्चित भाषाहरुको प्रयोग गरेको पनि छैन । तब म लगायत अन्य व्यक्तिहरुले ति भाषा जुन कहिले पनि प्रयोग गरेको छैन ति भाषामा कसरी परीक्षा दिने ? तर जसले यस्ता प्रश्न गर्छन् तिनले त एक कक्षादेखि स्नातकोत्तरसम्म नेपाली भाषामा पढेर उतिर्ण पनि गरेका छन् र त्यस भाषामा अन्तरक्रिया पनि गर्छन् । लेख लेख्छन् र पढ्छन् पनि ।मतलब उनीहरु नेपाली भाषामा अभ्यस्त छन् तर हामी उनीहरुको भाषामा छैनौ ।तब हामीले उनीहरुको भाषामा कसरी परीक्षा दिने ?

यसैमा जोडिएर आउने अर्को कुरा यो पनि छ कि – यदि आरक्षित वर्गले मुख्य रुपमा नेपालमा सर्वत्र रुपमा बोलिने नेपाली भाषा नै गाह्रो भयो भन्ने हो भने भोली उ नियुक्त भएर कार्यालय संचालन गर्न जाँदा आफ्नो देशको मूल भाषामा नै सेवा प्रवाह गर्न सकेन भने जनसेवा कसरी गर्न सक्छ ? अनि के सधैँभरी आफ्नै मातृभाषा बोल्ने ठाउँमा मात्र सेवा प्रवाह गर्छु भनेर हुन्छ ? सरुवाको सिलसिलामा देशव्यापी रुपमा जानुपर्दैन र ? अब के हरेक व्यक्तिले १३० को आसपासमा रहेको सबै भाषा जान्नुपर्ने हो? एउटा साझा भाषा चाहिँदैन र ?

तेस्रो आरोपको रुपमा राज्यको सार्वजनिक प्रशासनमा असी प्रतिशतको हारहारीमा ब्राह्मण क्षेत्रीको वर्चस्व रहेको छ जबकि उनीहरु कुल जनसङ्ख्यामा जम्मा २८ प्रतिशत जति छन् ।राज्यको एक तिहाई पनि नभएको कुनै निश्चित समुदायले राज्यको साढे दुई तिहाई भाग ओगटेर बस्न पाइन्छ ? के यो न्याय हो ?

अचम्म लाग्छ यो कस्तो प्रकारको प्रश्न हो ? जायज प्रश्न हो कि कुण्ठा हो ? यो प्रश्न गर्नुभन्दा पहिले उनीहरुले विश्वको सार्वजनिक प्रशासनमा हुने पदपूर्तिको प्रकृया के कस्तो छ भनेर बुझ्ने कि नबुझ्ने ? त्यहाँ राजनीतिक नियुक्तिले पदस्थापन भएका हुन् ? या वर्षौसम्मको मेहनत स्वरुप सफल भएर पदस्थापन भएका हुन् ? हाल राज्यको सार्वजनिक प्रशासनमा योग्यतामा आधारित कर्मचारीतन्त्रलाई आत्मसात् गरिएको छ ।वि.सं. २००८ सालमा पब्लिक सर्भिस कमिसनको स्थापना तथा वि.सं २०१३ सालमा निजामति सेवा ऐन आएपछि नेपालको कर्मचारीतन्त्र योग्यतामा आधारित हुँदै आएको पनि लगभग ७० वर्ष पुगिसकेको छ ।त्यसैले योग्यतामा आधारित प्रणालीमा यदि कुनै पनि वर्ग एवं समुदायले आफ्नो मेहनतले उतिर्ण भएर सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा आउँछ भने त्यसमा समस्या वास्तवमा के हो र कसलाई हो ? के कुनै समुदायको बहुसङ्ख्यक व्यक्तिको ईच्छा नै सार्वजनिक प्रशासनमा सामेल भएर राष्ट्रसेवा गर्ने छ भने उसलाई कसैले रोकेर रोकिन्छ र ? अनि हालको प्रणालीले कुनै जाति एवं समुदायलाई सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा प्रवेश गर्न रोक लगाएको छ ? कानूनी र नीतिगत रुपमा नै अन्य जातिलाई रोक लगाएर केबल ब्राह्मण/क्षेत्रीलाई प्रवेश गराएको भए पो अन्याय हुन्थ्यो । तर यहाँ त सबैलाई खुल्ला गरिएको छ नि । होइन र ? यदि विभिन्न अप्रत्यक्ष कारणहरुले गर्दा अन्य जातिलाई अगाडि आउन समस्या भएको पनि केहि हदसम्म होला तर सत्य यो पनि हो कि विभिन्न अप्रत्यक्ष बाधा ब्यवधान त सबै जात एवं समुदायलाई पनि त हुन्छ नि।जुनुकुरा हामीले प्रत्यक्ष देखेका छौं भोगेका पनि छौँ ।

अर्को कुरा ईच्छाको पनि हो । कुनै जाति एवं समुदायका मानिसहरु उमेर पुगेपछि ब्रिटिस / भारतीय आर्मी हुने ईच्छा राख्छन् भने कोहि डाक्टर, ईन्जिनियर पढेर निजी क्षेत्रतिर लाग्छन् । कोही चाँहि सार्वजनिक प्रशासन तिर लाग्छन् । यसमा आफ्नो ईच्छाको पनि उत्तिकै हात हुन्छ । बढी तलव सुविधा एवं सुखमय जीवनस्तरको आशामा सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रभन्दा बाहिर आफूलाई केन्द्रित बनाउने अनि राज्यमा जनसङ्ख्याको तुलनामा हाम्रो जातको मान्छे भएन भन्नु कत्तिको जायज हुन्छ ? बैंकिङको क्षेत्रमा एउटा समुदाय अगाडि होला, व्यापारको क्षेत्रमा अर्को समुदाय अगाडि होला, पर्यटनको क्षेत्रमा अर्को समुदाय अगाडि होला । यो सब आ-आफ्नो ईच्छामा पनि भर पर्ने कुरा हो । त्यसोभए त भारतीय एवं ब्रिटस आर्मीमा एक जना पनि मुश्किलले ब्राह्मण/क्षेत्री होलान् ।पर्यटनमा त अगाडि नाम शेर्पाहरुकै आउँछ ।अब के त्यहाँ ब्राह्मण/क्षेत्री किन भएन भनेर निहुँ खोज्न मिल्छ ? जबकि भारतीय र ब्रिटिस आर्मीमा त ब्राह्मण/क्षेत्रीलाई त नियोजित रुपमा नै समावेश गरिदैँन ।त्यसैले सार्वजनिक प्रशासन समावेशी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन तर सबैलाई खुल्ला रुपमा आह्वान गरिएको क्षेत्रमा कुनै विशेष समुदाय सफल भएर वर्चस्व बढ्छ भने त्यसमा कुण्ठा पालेर राख्नु जायज हुँदैन ।

चित्त नबुझेको कुरा/मूल मर्मबाट डाइभर्ट भएको कुरा

आरक्षण भनेको विगतमा राज्यको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक/सांस्कृतिक एवं शैक्षिक रुपमा पछाडि परेको व्यक्तिलाई राज्यको शासन संचालन, नीति निर्माण र रोजगारीको क्षेत्रमा सहभागीता गराउने प्रकृया हो । यो समानताको लागि गरिने असमान व्यवहार पनि हो ।

समावेशीकरण, सकरात्मक विभेद र आरक्षणको मूल मर्म नै जस्तो किसिमको सामाजिक संरचना छ त्यस्तै किसिमको संरचना राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि हुनुपर्दछ भन्ने हो ।तर हाल आएर यसको मूल मर्मलाई नै तोडमरोड गरेर विभिन्न राजनीतिज्ञ एवं विद्वान भनाउँदाहरुले यसमा जातिय वैमनस्यता र विद्वेषको भाव अंकुरण गराउने कार्य गरेका छन् । यसलाई राज्यद्वारा प्रदान गरिएको विशेष सुविधाको रुपमा भन्दा पनि विगतमा कुनै जात एवं समुदाय विशेषले अन्य जाती एवं समुदायमाथि अथाहा शोषण गरेको हुनाले त्यसैको क्षतिपूर्ति स्वरुप पाएको विशेष अधिकारको रुपमा चित्रण गर्न थालिएको छ । मतलब आरक्षणलाई कुनै जाती एवं समुदायको विरुद्धमा पाएको हक एवं अधिकारको रुपमा देखाउन खोजिँदै छ ।

भनेपछि के आरक्षण भनेको ब्राह्मण/क्षेत्रीको विरुद्धमा पाएको अधिकार हो ? यस्तो व्याख्याले भोलि यस समाजलाई कतातिर लैजाला ? के यस्तो व्याख्याले समाजमा वास्तविक एवं सारभुत समानता कायम गर्ला त ? एकातिर निरन्तरको आरक्षणको व्यवस्थाले केहि जातिय समुदायलाई यस प्रति नकरात्मक बनाइराखेको अवस्थामा झन् उल्टै त्यहि जातिलाई शोषक, लुटेरा र पीडकको रुपमा चित्रण गर्दा के यो आरक्षणको भविष्य दीर्घकालसम्म रहला त ? के कुनै निश्चत जाति समुदायलाई शोषक र पीडकको रुपमा चित्रण गर्न पाइन्छ ? हाल आरक्षणको सम्बन्धमा निरन्तर आउने लेखहरुमा स्पष्ट र खुलेआम रुपमा कुनै निश्चित जाती एवं समुदायलाई शोषक र पीडकको रुपमा देखाएको पाइन्छ । उनीहरुले नै विगतमा भएभरको सुविधा लिएको हुनाले उनीहरुकै विरुद्धमा पाएको हक एवं अधिकारको रुपमा आरक्षणलाई देखाएको पाइन्छ ।जुन अत्यन्त आपत्तिजनक र खेदजनक छ ।त्यसैले आरक्षणलाई राज्यद्वारा प्रदान गरिएको विशेष सुविधा एवं अवसरको रुपमा बुझौँ । कुनै जात एवं समुदायको विरुद्धमा पाएको हक एवं अधिकारको रुपमा होइन ।

आरक्षणमा गर्नुपर्ने सुधार

हालको आरक्षण प्रणाली केवल लिङ्ग, जात समुदाय, क्षेत्र, शारिरिक अवस्था ईत्यादिको आधारमा निर्माण गरिएको छ । यसलाई ति आधारमा मात्र सीमित नराखि आर्थिक आधारमा समेत विभाजन गरी आरक्षण भित्र पनि वास्तविक आरक्षण प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।नेपालको संविधानको राज्यको नीतिहरु अन्तर्गत पर्ने “सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीति” को बुँदा नं 12 मा पनि “सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिंग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रुपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने” भन्ने उल्लेख गर्नु र धारा 52 मा समेत उक्त राज्यको नीतिहरु कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व हो भनिएकाले अब राज्यले आर्थिक आधारलाई पनि आरक्षणको एक मूलभुत आधारको रुपमा लिनुपर्ने देखिन्छ ।यो नै सुधारको पहिलो क्षेत्र हो ।

आरक्षणमा गर्नुपर्ने अर्को सुधार भनेको एक पटक मात्र आरक्षणको सुविधा प्रदान गर्नु हो ।बारम्बार एकै व्यक्तिले आरक्षणको लाभ प्राप्त गर्ने अवस्थाले वास्तवमानै यसले आरक्षणको मूल मर्मलाई नै गिज्याएको देखिन्छ ।एकै व्यक्तिलाई बारम्बार आरक्षण प्रदान गरिँदा स्वयं आरक्षण प्राप्त गर्ने अर्को व्यक्तिलाई नै यसले असर पारिराखेको हुन्छ । मानौं कुनै व्यक्तिले आरक्षण कोटाबाट नायब सुब्बा पदमा नाम निकाल्यो । अब फेरी उसले आरक्षण बाट नै शाखा अधिकृतमा पनि सिफारीस हुने हो भने उसको त्यो कोटामा आउनसक्ने सम्भावित अर्को आरक्षित प्रतिस्पर्धीले उक्त अवसरबाट वंचित हुनुपर्ने हुन्छ भने राज्यको एउटा पदमा कार्यरत व्यक्तिले नै पुन: आरक्षण प्राप्त गरी अर्को आरक्षित प्रतिस्पर्धीको समेत भाग खोस्ने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ यो व्यवस्था स्वयं सामाजिक एवं प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पनि विपरित देखिन्छ ।किनभने एउटा खरिदार ब्राह्मण/क्षेत्रीले चाहिँ खुल्लामा नै जिन्दगीभरी नासु र शाखा अधिकृत भिड्नुपर्ने अनि आरक्षित शाखा अधिकृत/उपसचिवले चाहिँ आरक्षणमा नै सहसचिव भिड्न पाउने ? यहाँ सामर्थ्यको आधारमा पनि को बढी सामर्थ्यवान होला ? खुल्लामा भिड्ने खरिदार (ब्राह्मण/क्षेत्री) की आरक्षणमा भिड्ने उपसचिव ? अनि यस्तो किन भयो भनेर त्यो खरिदार (ब्राह्मण/क्षेत्री) ले सोध्यो भने के भन्ने उसलाई ? उसलाई विगतमा तेरो जातले शोषण गरेको थियो त्यसैले त्यसको क्षतिपुर्ति तैले बेहोरेको हो भनेर भन्ने ? यो जवाफ न्यायसंगत हुन्छ ? पक्कै पनि हुँदैन ।त्यसैले आरक्षणमा एकपटक मात्र अवसर दिनुपर्छ ।एक पटक आरक्षणबाट नाम निकालेपछि दोस्रोपटक अवसर दिनुहुँदैन ।

यसै सन्दर्भमा केहि व्यक्तिहरु भन्ने गर्छन् कि आरक्षणको उद्देश्य भनेको उच्च तहको नीति निर्माण गर्ने स्थानमा पिछडिएको समुदायलाई पुर्याउने हो ।त्यसैले आरक्षणको प्रावधान उच्च प्रशासनिक तहसम्म नै हुनुपर्छ ।यो कुरा पनि ठिकै हो । तर यहाँ प्रश्न उठ्छ कि त्यो उच्च तहसम्म पुग्नको लागि निरन्तर आरक्षणको सहारा किन चाहियो ? एक पटक राज्यको कुनै पदमा आरक्षणद्वारा पुगेको व्यक्ति अब आफैँले मेहनत गरेर उच्च पदमा पुग्न कसैले रोकेको छ र ? वा नसक्ने भन्ने आधार केहि छ र ? एकातिर आरक्षणबाट आएकाहरु लोकसेवा पास गरेर आएका हुनाले असक्षम हुँदैनन् पनि भन्ने अनि अर्कोतिर बिना आरक्षण त उनीहरु उच्च तहमा पुग्नै सक्दैनन् पनि भन्ने ? आरक्षणमा नाम निकाल्न सक्नेले खुल्लामा नाम निकाल्न किन नसक्ने ? मानौं, कुनै व्यक्तिले आरक्षणबाट शाखा अधिकृतमा नाम निकाल्यो भने अब उसलाई उपसचिव र सहसचिवको पदमा भिड्नको लागि वा बढुवाको लागि किन कोटा छुट्याउने ? अब के पाँच/सात वर्षसम्म शाखा अधिकृत स्तरको पदमा कार्यरत रहेको व्यक्तिलाई पनि पिछडिएको मान्नुपर्ने हो ? यदि हो भने नेपालको लगभग ९५ प्रतिशत जनतालाई पिछडिएको मान्नुपर्ने हुन्छ जुन युक्तिसँगत हुँदैन ।यो व्यवस्थाले निरन्तर रुपमा सधैँभरी विशेष सुविधा एवं अवसर खोज्ने र परनिर्भर हुने बानीको विकास गराउँछ । त्यसैले एकपटक मात्र आरक्षणको सुविधा प्रदान गरौँ ।

समग्रमा अहिलेको आरक्षणको व्यवस्था परिमार्जन गर्नैपर्ने एवं सुधार गर्नुपर्ने केहि उदाहरणहरु यस प्रकार छन् ।

  • हालको आरक्षण व्यवस्थाले वास्तविक रुपमा आर्थिक, सामाजिक/सांस्कृतिक रुपमा पिछडिएको व्यक्तिलाई पहिचान गरी उनीहरुलाई यसको सुविधा प्रदान गरेको देखिँदैन ।
  • प्रतिकात्मक रुपमा भन्नुपर्दा हालको आरक्षण व्यवस्था विनोद चौधरी, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुर, वर्षमान पुन,राम बहादुर थापा, शेरधन राई ईत्यादि जस्ता उच्च पदस्थ एवं सम्पन्न व्यक्तिको छोराछोरीको लागि पनि आकर्षित हुने देखिन्छ । जुन आरक्षणको मान्यताको विल्कुलै विपरीत छ ।
  • आरक्षण प्रत्येक दश वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भनिएको थियो तर समयावधि समाप्त भएपनि हालसम्म विस्तृत एवं वैज्ञानिक रुपमा पुनरावलोकन गरिएको छैन ।
  • एकै व्यक्तिले आरक्षणको लाभ बारम्बार पाइरहँदा सुविधा प्राप्त व्यक्तिलाई नै पुन: सुविधा प्रदान गर्ने प्रणालीको रुपमा यो चित्रित हुन पुगेको छ ।
  • संविधानमा उल्लेख गरिएको समावेशीकरणको मूल आशय पनि वास्तविक मूलाधारबाट वंचित भएको वर्ग एवं समुदायलाई राज्यको राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रमा समावेश गराउनु नै हो ।सम्पन्न लाई होइन ।

 

असोज २, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्