योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलसँग अन्तर्वार्ता

‘बजेटमा बढी राजनीतिक हस्तक्षेप छ’

सरकार परिवर्तन भएसँगै बजेटका विषयमा अन्योलता बढेको छ। परिणामतः देश अहिले बजेट शून्य र सरकार बेखर्ची भएको छ। त्यसै पनि बजेट बढी राजनीतिक किचलोको घानमा परेको छ भने अर्कोतर्फ बजेटको सार्वभौम सिद्धान्त र अनिवार्य सर्तभन्दा बाहिर गएर बनेको आरोप लाग्न थालेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले बजेटका विषयमा टिप्पणी गर्दै पछिल्ला सरकारले ल्याएको बजेट लहड, मनमौजी र सिद्धान्तविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्।

संघीय सरकारले ल्याउने बजेट दिगो विकास, विकासका लक्ष्य तथा आवधिक योजनामा आधारित हुन नसकेको उनको भनाइ छ। संघीय सरकारको बजेट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समेत मार्गदर्शक हुन नसकेको बताए।

पोखरेलले तीनै तहका सरकारका बजेटहरू ‘अफ ट्रयाक’ रहेको टिप्पणी पनि गरे। डाक्टर पोखरेलसँग गरेको कुराकानीमा राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण गरेका सिद्धान्त र मापदण्ड बाहिर गएर बजेट तथा कार्यक्रममा राजनीतिक हस्तक्षेप बढी भएको बताए।

संवादको क्रममा डाक्टर पोखरेलले दीर्घकालीन आवधिक योजना, सरकारका लक्ष्य, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताको प्रतिबद्धतालाई आधार मानेर बजेट आउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रस्तुत छ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा गोविन्द पोखरेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–

० दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको दृष्टिकोणबाट हेर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेट र कार्यक्रम कस्ता छन्?

– अलिकति आलोचनात्मक भएर कुरा गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोग चाहे प्रदेशको होस् वा संघीय राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएका आवधिक आयोजनाहरू छन् त्यसमा आधारित भएर बजेट बनाउने परम्पराचाहिँ धेरै टाढिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले लिड गरेर बनाउने बजेट अर्कै बाटोमा हिँडिरहेको छ। जबकि हाम्रो दीर्घकालीन आवधिक योजना अथवा कुनै लक्ष्य जुन प्राप्त गर्ने, हाम्रा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता छन्। हाम्रै आफ्ना दस्तावेज छन्। आफ्नै रणनीति छन् तीनमा आधार भएर बजेट प्रस्तुत गरिएको छैन। बजेट अफ ट्रयाक छ। बजेटमा बढी राजनीतिक हस्तक्षेप छ।

बजेट वितरण गर्दा समानुपातिक हिसाबले नबाँड्ने जुन परम्परा देखियो त्यसकारणले हाम्रा आवधिक योजना एउटा लाइनमा हिँडेका छन्। र, हाम्रो बजेट विनियोजन गरिएको छ, बजेटमा आयोजना तोकिएको छ, तिनीहरू ठ्याक्कै मिलेका छैनन्। त्यसमा मुख्य कारणचाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले आवधिक योजनालाई त्यति राम्रोसँग ग्रहण गर्न सकेको देखिएको छैन।

० राष्ट्रिय योजना आयोगको आवधिक योजनामै केन्द्रित भएर बजेट र कार्यक्रम बनाउनुपर्ने र त्यसलाई आयोगबाट पास गराउनुपर्ने व्यवस्था छ होइन र?

– पहिला पथ्र्यो। अहिले छैन। अहिले अर्थ मन्त्रालय हाबी भएको छ। ठुल्ठूला आयोजना विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो रकम चाहिने खालका जुन आयोजना छन्, त्यो मन्त्रालयलसँग समन्वय गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगबाट त्यसको प्रतिफल कति प्राप्त हुन्छ।

लागतअनुसार प्रतिफल छ कि छैन। त्यसको स्रोतको व्यवस्थापन कहाँबाट हुन्छ भन्ने कुरा हेरिन्थ्यो त्यतिबेला तर अहिले हाफाजाड(जथाभावी)ले कार्यक्रम आइरहेका छन्। जस्तो रेलको प्रोजेक्ट आयो। त्यो राष्ट्रिय योजना आयोगले पछि राख्नुपर्ने। यस्ता एडहड्ली (लहडमा योजना बिना) ल्याइएको छ। तिनीहरू आवधिक योजनाले परिकल्पना गरेभन्दा अन्यत्रबाट थुप्रै योजना आएका छन्। यसले बजेट बनाउने अनुशासनलाई उल्लंघन गर्छ।

० आवधिक योजनाले लिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि बजेट पनि सोहीअनुसार विनियोजन हुनुपर्ला, बजेट विनियोजन लक्ष्य प्राप्ति उन्मुख हुन सकेका छन्?

– म राष्ट्रिय योजना आयोगमा हुँदा सबैले प्रतिशतमा बजेट माग्दा १ सय ५७ प्रतिशत भयो। १ सय ५७ प्रतिशत बजेट त हुँदैन। प्रतिशतको कुरा भन्दा पनि हाम्रो आवश्यकता के हो? लक्ष्य के हो? हामीले कृषि क्षेत्र, फलफूल क्षेत्र, मासु तथा दूध आयात प्रतिस्थापन गर्नतर्फ लागाँै। आयात प्रतिस्थापन गर्ने क्षेत्र हेरेर केही नीतिगत व्यवस्था गरौँ त्यसले आयात प्रतिस्थापन हुन्छ।

यसले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सक्छ। सीप भएको काम गर्ने धैर्यता भएका श्रमिक नेपालमा छैनन्। ४० हजार कमाउन अरबतिर गइरहनुभएको छ। त्यस्तालाई बजारले खोजेको र श्रमिकले चाहेको किसिमको सीप उलपब्ध गराऊँ। यो होइन कि सरकारको हाकिमले हाउस वाइरिङ यति जनालाई भनेर त्यस्तो लक्ष्यले हुँदैन। किन पुतलीसडकको टे«निङ इन्स्टिच्युटमा भीड लाग्ने श्रम विभागमा मान्छे नआउने किन हो त? क्वालिटी छैन। बजारको अध्ययन गरेको छैन।

कर्मकाण्डी सीप विकासका कामले हँुदैन। त्यसकारण सिटिभिटीलगायत संस्थामा व्यापक डाइनामिजम(विविधिकरण) आवश्यक छ। प्रत्येक वर्ष परिवर्तन हुन सक्छ। बजारले कस्तो मान्छे मागेको छ र रोजगारीका अवसर के–कस्ता छन् त्यसबीच मिसम्याच (खिचडीप्रकारको) छ। त्यसकारण शिक्षा, सीप, बजार र सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ। जनशक्ति नभईकन लगानी आउँदैन।

० राजनीतिक दलको नेतृत्व वा विधायकले राष्ट्रिय योजना आयोगले तर्जुमा गरेको आवधिक योजना र त्यसले अघि सारेको विकासको लक्ष्यलाई आत्मसात् गर्न नसकेको कि नजरअन्दाज गरिएको हो?

– संसद्मा सायद पब्लिक विधेयक विरलै ल्याइएको छ। प्रखर विद्वान्हरू, राजनीतिप्रति चासो राख्ने, देशविकासप्रति चासो राख्ने सांसद पनि हुनुहुन्छ। चाहे सरकारमा होस्, चाहे प्रतिपक्षमा। तैपनि, देशलाई रिफम गर्नुपर्ने, देशमा भएका समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, नयाँ नियम ल्याएर पद्धति प्रणालीलाई सुधार्नुपर्ने किसिमका पब्लिक विधेयक हामीले देखेका छैनाँै जुन बाहिर अरु देशमा देख्छौँ। सरकारले विधेयक ल्याउने, त्यसमा प्रतिपक्षीले आलोचना अर्थात् सुधार राख्ने हिसाबले कर्मकाण्डी विधेयक ल्याइएको छ। त्यसमा सांसदहरूको भूमिका ज्यादै कमजोर देखिएको छ। हामीले विधायक भन्छाँै, विधायक भनेको त विधेयक प्रस्तुत गर्ने हो तर त्यसमा उहाँहरू साँच्चै भन्ने हो भने संसदमा जानुभएका प्रतिनिधिहरू असफल हुनुभएको छ। यसले उहाँहरूको विषयवस्तुप्रतिको गाम्भीर्यता र क्षमता कति छ भन्ने देखाउँछ र कुुन गहिराइमा गएर देशले अहिले भोगिरहेका सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्ने यो उपाय हुन सक्छ भनेर उहाँहरूले नबुझेको देखिन्छ।

० दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति हाम्रो नभई विदेशीको एजेन्डा भन्ने बुझाइ व्यापक छ। सांसदहरूमा पनि यसबारे बुझाइमा समानता छैन। दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको विषय कसको एजेन्डा हो? यसको बुझाइमा एकरुपता ल्याउने सवालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका हुन्छ कि हुँदैन?

– दिगो विकासको लक्ष्य युएनले लिएको वा युएनको होइन कि युएन सबैको हो। युएन कुनै राष्ट्रको होइन। हामी पनि त्यसमा सिग्नेटरी (हस्ताक्षरकर्ता) छौँ। दिगो विकासको लक्ष्य लिँदा कुनै पनि राष्ट्रलाई बेफाइदा छैन। त्यसमा सबै किसिमको लक्ष्य राखिएको छ। त्यसले सबैलाई नै फाइदा गर्ने हो। तर, अहिलेको विकास गर्ने तौरतरिका, विकासको गति र स्वदेशी अर्थात् विदेशी लगानी ल्याउने गति र त्यसमा पनि कोरोना महामारीको असरले गर्दा दिगो विकासका धेरै लक्ष्य ०३० सम्म हामी हासिल गर्न सक्दैनाैँ।

केही प्रतिशत मात्रै गरौँला। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न के–के नीतिगत अप्ठ्यारा छन्? जस्तै लगानीका लागि के नीतिगत अप्ठ्यारा छन्? हामीसँग लगानी बोर्ड छ। त्यसले प्रभावकारी रुपमा काम गरिरहेको छैन। के के नीतिगत र रणनीतिक औजारको कमी भयो त लगानी बोर्डलाई ? त्यो गाम्भीर्यता बुझेर सरकारले वा सांसदहरूले त्यस्तो किसिमको विधेयक आवश्यकताको महसुस गर्ने, सरकारलाई दबाब दिने अथवा संसदमा आएका विधेयकलाई सुधार गरेर लैजान सक्ने गरेर संसद्मा जानुभएका प्रतिनिधिको भूमिका पनि देखिएको छैन।

दिगो विकासको लक्ष्यलाई सबैले स्वीकार गरे पनि, त्यो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न के–के गर्नुपर्छ भन्नेबारे राष्ट्रिय योजना आयोगले भने पनि, थुप्रै कार्यक्रम भए पनि लक्ष्य प्राप्ति गर्न के–कस्तो कार्यान्वयन र सुधार हुनुपर्छ, कस्तो नीति चाहिन्छ? स्रोत कहाँबाट जुटाउनुपर्छ? तीनै तहको सरकारबीच कसरी समन्वय हुनुपर्छ? अन्तरमन्त्रालय बीच समन्वय कसरी हुनुपर्छ? भन्ने विषयमा सरकारी संयन्त्र र सांसद गम्भीर भएको देखिँदैन। त्यसैले हामीले गर्ने कर्मकाण्डी विकास, स्वतः हुने विकास अथवा कुनै राजनीतिक नेतृत्वले विशेष चासो राखेर गरेका केही गतिविधि छन्। ती गतिविधि गर्दा १७ वटा लक्ष्यमध्ये कुनै न कुनै लक्ष्य त हासिल गर्न सक्छाैँ। त्यसकारणले हाफाजाड्ली रुपले दिगो विकासका लक्ष्यका केही सूचक हासिल गर्न सकौँला तर व्यवस्थित रुपमा योजनावद्ध हिसावले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने वातावरण, संस्कार र गति अहिले देखिएको छैन।

० विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि के भयो भने अनुकूल वातावरण बन्न सक्छ?

– राजनीतिक अस्थिरतालाई एकापट्टि राखेर नीतिगत स्थिरता चाहियो हामीलाई। जुनसुकै दल आए पनि हाम्रा नीति बारम्बार परिवर्तन हुनु भएन। हाम्रा प्र्रशासनिक संरचना पनि बारम्बार बिथोलिनु भएन। प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुप¥यो। त्यसकारण सरकार स्थिर भएर राजनीतिक स्थिरता हुन्छ भन्ने हाम्रो मानसपटलमा छ त्योभन्दा पनि हामीलाई नीतिगत स्थिरता आवश्यक छ।

० बेरोजगारीको अन्त्य र मर्यादित रोजगारीको प्रत्याभूतिको सवालमा हामी कहाँ छौ?

– सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको शैक्षिक बेरोजगारीको छ। प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम ल्याएर शिक्षा प्राप्त नगरेका मान्छेलाई हामीले रोजगारी दिइरहेका छौँ। जबकि बजारमा श्रमिकको यति अभाव छ बंगलादेश र इण्डियाबाट आएर सडक बनाउने, धान रोप्ने काम भइरहेको छ। त्यो क्षेत्रमा श्रमिकलाई ओरेन्टेसन (अनुशिक्षण) मात्रै चाहिएको छ। रोजगारी व्यापक रूपमा उपलब्ध छ। त्यसलाई विकासका गतिविधिसँग मिलाएर लैजान आवश्यक छ। त्यो श्रमलाई स्थानीय सरकारलाई समेत परिचालन गरेर व्यवस्थापन गर्यो भने नपढेको, साधारण अशिक्षित श्रमिकलाई नेपालमा रोजगार व्यापक छ। तर, हामीलाई समस्या छ मास्र्टस गरेको, बोटानिक लिएर मास्र्टस गरेको, हेल्थ एजुकेसन लिएर ब्याचलर गरेको। तिनीहरूचाहिँ अहिले बेरोजगार छन्।

० कोभिड माहामारीले पारेको प्रभावबाट उत्पन्न जटिल अवस्थासँगै स्थानीय र प्रदेश सरकारको स्रोतमाथिको पहुँच पुग्न नसकिरहेको अवस्थामा अब कसरी विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौँ?

– पहिला त रिसोर्स अप्टिमाइज(स्रोत पहिचान र प्रयोग) गर्नुप¥यो। स्रोतमाथिको पहुँच बढाउनुप¥यो। स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारले जति पनि बजेट बनाउनुहुन्छ डुब्लिकेसन (दोहोरोपन) हटाउनुप¥यो। दिगो विकासका लक्ष्यलाई अगाडि राखाँै र कुन लक्ष्य पूरा गर्नका लागि हाम्रो पहिलो प्राथमिकता के हुन सक्छ? अहिलेको आवश्यकता के हो भनेर टार्गेटेड (लक्षित) हुनुपर्‍याे।

सीप विकास, उत्पादन, लगानी बढाउनुको साथै सरकारी संयन्त्रको क्षमता बढाएर स्वास्थ्य र शिक्षाका संस्थाहरूको सेवाबाट जनता खुसी हुन्। त्यसले पनि लक्ष्य पूरा हुन्छ। अनि स्थानीय सरकारलाई पनि आफ्नो स्रोत परिचालनमा क्षमतावान बनाउनुपर्यो। अहिले त उहाँहरू सरकारले दिएको बजेट बाँडेर बस्नुभएको छ। स्थानीय सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला लगायतको पहुँचका लागि स्रोतको आवश्यकता छ।

केन्द्रको स्रोतलाई अप्टिमाइज गराँै। डुब्लिकेसन नगराँै। स्थानीय तहलाई पनि क्षमतावान बनाएर नीति नियम सिकाएर स्थानीय स्रोत परिचालन गर्न सिकाऔँ त्यो भयो भने मात्रै दिगो विकासका लक्ष्यका क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ। केन्द्र सरकारले दिएको बजेटले मात्रै प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन। स्थानीय सरकारले विभिन्न किसिमका लक्ष्य लिन सक्ने र ती पूरा गर्नका लागि आवश्यक समन्वय केन्द्र सरकारले गर्नुपर्नेमा संघ मुकदर्शक भएर बसेको छ।

केन्द्रले विकास निर्माणका काममा गाइडलाइन दिएर मापदण्ड बनाएर समन्वय गर्नुपर्छ। त्यसैले बिना समन्वय सम्भव छैन। भएका नीतिगत अप्ठ्यारालाई सम्बोधन गराँै। सबै स्थानीय तह, प्रदेशलाई स्रोत पनि उपलब्धि गराऔँ। आफ्नै स्रोत परिचालनका लागि पनि नीतिगत र योजना विकास गर्ने सहयोग गर्दै त्यो संरचनामा काम गर्ने जनशक्तिको क्षमता पनि विकास गराँै।

 

असोज ३, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्