बेपत्ताका परिवारको पीडा

सरकारले न न्याय दियो, न साथ

हेमकुमारी उनका छोरासँग।

काठमाडौँ – वीरगञ्ज महानगरपालिका–१३ राधेमाईकी ५० वर्षीया हेमकुमारी भट्टराईको जेठा छोरा रामचन्द्र मारिएको १८ वर्ष भयो। उनका छोरालाई बेपत्ता बनाएर तत्कालीन राज्य पक्षले ०६० सालमा मारेको थियो। तर, अहिलेसम्म न्याय पाएकी छैनन् हेमकुमारीले।

संक्रमणकालीन न्यायका लागि आयोग बनेपछि उनले ०७२ सालमा उजुरी दिइन्। छोरालाई कसले किन मार्‍यो? उनी अझै अनभिज्ञ छिन्। न्यायका लागि भौंतारिरहेकी उनी अब हार मान्न थालेकी छन्।

पीडितका लागि सत्य, तथ्य, न्याय र परिपूरण संक्रमणकालीन न्यायमा प्रमुख कुरा हुुन्छ। हेमकुमारीले न्यायको लडाइँमा डेढ दशक खर्चिन् तर हात लाग्यो शून्य। कमाउने उमेरको जेठो छोरा गुमाएपछि परिवारको जीविकोपार्जन पनि कठिन बन्यो। उनको परिवारमा विपत्तिका दिन त्यहीँबाट सुरु भयो। श्रीमान् त्रिलोचन भट्टराई छोरा मारिएपछि शोक अनि पीडाले मानसिक रोगी भए।

उनका एक छोरा र छोरीको पालनपोषण अनि शिक्षादीक्षाको जिम्मेवारी उनको काँधमा आइलाग्यो। न्यून आर्थिक हैसियत भएका उनको जस्तो द्वन्द्वपीडित परिवारको जीविकोपार्जनका लागि आर्थिक समस्या पहाड बनिरहेको छ। जसोतसो विद्यालय तहसम्म छोराछोरीलाई पढाए पनि उच्च शिक्षा कसरी पढाउने उनी रातदिन पिरोलिरहन्छिन्।

न्याय दिन बनेका आयोगले सात वर्षपछि पीडितलाई पहिचानका लागि परिचयपत्र दिन थालेका छन्। समयमै पीडितलाई परिपूरण गर्नु राज्यको दायित्व हो। गठित आयोग त्यसमा गम्भीर नबन्दा उनीहरूजस्ता परिवारका लागि मानसिक क्षतिभन्दा आर्थिक क्षति महँगो सावित बनेको हो। सरकार र संक्रमणकालीन आयोगका गतिविधिले पीडितको समस्यामा कुनै मलम लगाउन सकेको छैन। त्यसकारण पीडितहरू राज्यप्रति पीडा र आक्रोश प्रकट गरिरहेका छन्। गरिबी र अभाव र अनि द्वन्द्वको वर्षौं अगाडिको पीडामाझ भट्टराई परिवारले जेनतेन जीवन धकेल्दै छ। परिवारको गर्जाे टार्न उनले एउटा चियापसल खोलेकी छन्।

बल्लतल्ल उनका परिवारले प्रमाण पेस गरेर बेपत्ता आयोगबाट द्वन्द्वपीडितको परिचयपत्र पाएको छ। परिचयपत्रले उनको तत्कालीन आर्थिक समस्या टर्ने छैन। आर्थिक अभाव र मानसिक चोट सहँदै बाँचेकी हेमकुमारी भन्छिन्, ‘हामीलाई न्याय चाहिएको छ। तर परिवार चलाउन आर्थिक कुरा मुख्य रहेछ। राज्यले पीडितलाई समयमै हेर्नुपर्थ्यो। परिपूरणका लागि हामी कति आसै आसमा बसिरहने?’

‘परिचयपत्रले तत्काल केही राहत र सहुलियत पाउने भए पो यसको महत्व हुन्छ, अब हामीलाई। राज्यले के दिन्छ र कहिलेसम्म दुःख दिइरहन्छ ?’ कान्छो छोराको द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र बनाउन ललितपुर पुल्चोकस्थित बेपत्ता आयोगको कार्यालय आइपुगेकी उनले गुनासो गरिन्।

न्यायको आसमा पीडितलाई वर्षाैंसम्म राज्यले झुलाइरहेको छ। पीडित परिवारले न न्याय, न परिपूरण केही पाउन सकेका छैनन्। ‘आयोग बनेको सात वर्षपछि हामीलाई तिमीहरू पीडित हौ भनेर राज्यले परिचयपत्र मात्रै दिएको छ। आयोगले अपराधीलाई पत्ता लगाएर कारबाहीका लागि सिफारिस गरोस् र छोराछोरीको शिक्षा र रोजीरोटीको व्यवस्था गरिदियो भने मात्रै न्यायको लडाइँ टुंगिने थियो,’ उनले भावुक हुँदै भनिन्।

संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठित सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगले पीडित पहिचान गर्दैै परिचय पत्र बाँड्न थालेका हुन्।

संक्रमणकालीन न्यायका लागि स्थापना भएका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगले सात वर्षपछि बल्ल पीडित पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण सुरु गरेका थिए। पीडित यकिन भइसकेका जिल्लामा आयोगको टोली घरमै पुगेर पुसदेखि परिचय पत्र वितरण गरेको थियो।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्यनिरूपण मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ मा आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत पीडितलाई तोकिएबमोजिम परिचयपत्र तथा छानबिनपछिको जानकारी उपलब्ध गराउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

परिचयपत्र प्राप्त पीडितलाई परिपूरणअन्तर्गत निःशुल्क शिक्षा तथा स्वास्थ्योपचार सीपमूलक तालिम, बिनाब्याज वा सहुुलियतपूर्ण ब्याजमा ऋण सुविधा, बसोवास व्यवस्था, रोजगारीको सुविधाका साथै अन्य आवश्यक सहुलियत अनि सुविधा दिन सरकारलाई आयोगले सिफारिस गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ।

पीडितले राज्यबाट पहिचान तथा सम्मानसँगै अल्पकालीन र दीर्घकालीन परिपूरण प्राप्त गर्ने हुँदा पीडित परिचयपत्र महत्वपूर्ण मानिन्छ। तर, पीडितहरू राज्यबाट सम्मान तथा पहिचान मुख्य रूपमा खोजिरहे पनि नपाउँदा निरास छन्।

बेपत्ता पारिएको व्यक्ति छानबिन आयोगले ६ सय ९३ जना द्वन्द्वपीडितलाई परिचयपत्र वितरण गरेको छ। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले एक सय ३० जना पीडितलाई परिचयपत्र बाँडेकोे जनाएको छ। कोराना महामारीपछि लडकडाउनले स्थगन गरेको परिचयपत्र वितरण आयोगले पुनः सुरु गरेको हो।

तर, परिचयपत्रकै आधारमा उनीहरूले केही पाउने आधार सरकारले बनाइदिएको छैन। परिचयपत्र वितरण गर्दै पीडितको परिपूरणका काम पनि गरिरहेको आयोगको दाबी छ।

पीडितको तत्कालीन वा दीर्घकालीन इच्छा र आवश्यकतालाई बुझेर राज्यबाट उपलब्ध गराइने क्षतिपूर्ति सुविधा वा सहुलियतलाई परिपूरण मान्ने गरिन्छ। शिक्षा, स्वरोजगार, सीपमूलक तालिम, बिना ब्याज वा सहुलियतपूर्ण ब्याजमा ऋण सुविधाजस्ता कुरा महत्वपूर्ण हुन्छन्।

परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेका पीडितलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सीपमूलक तालिम, बसोवासको व्यवस्था, रोजगारीजस्ता अत्यावश्यक कुराको व्यवस्था गर्न आयोगले सिफारिस गरे पनि त्यो सुविधा प्राप्त गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छैन। त्यसका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीबाट ०७८ वैशाख २१ म निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयमा पेस भएको बेपत्ता आयोगको भनाइ छ।

मन्त्रिपरिषद्बाटै नीतिगत निर्णय गरी आवश्यक निर्देशिका तयार नहुँदा पीडितहरू परिचयपत्र वाहकले प्राप्त गर्न सक्ने सेवा सुविधाप्रति विश्वस्त बन्न नसकेका हुन्। पीडितहरू राज्यबाट दीर्घकालीन जीविकोपार्जनका लागि केही पहल नहुँदा आशै आशमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन्।

द्वन्द्वपीडितको जीविकोपार्जन कसरी भएको छ ध्यान दिइएन। उनीहरूमा आर्थिक समस्या ठूलो छ। त्यसले परिवारमा पारेको प्रभावको आकलन नै गर्न सकेको छैन।

‘परिपूरण बेलैमा गर्नुपर्ने विषय हो यतिका वर्षपछि पनि पीडितले के–के सुविधा पाउने स्पष्ट हुन नसक्नु आयोगकै निरीहता देखिएको छ’, द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारीले भने।

राजनीतिक दलको नजिक रहेका टाठाबाठाले मात्रै राहतस्वरूप १० लाख रूपैयाँ पाएका थिए। विगतमा राहत नलिएका वा छुटेका द्वन्द्वपीडितलाई राहत दिन सिफारिस गरिएको दुबै आयोगको भनाइ छ। राहत नपाएका ३ सय परिवारलाई आयोगले सिफारिस गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले बताए।

‘परिपूरण वा न्याय आयोगले अब रिजल्ट दिने बेला हो। सरकारलाई सानातिना सिफारिस गरेका आधारमा आयोगको दायित्व पूरा हुँदैन। सरकारलाई आयोगले दबाब दिनुको साटो वफादारिता देखाउँदा द्वन्द्वपीडित मर्कामा परेका छन्,’ आफ्नो छोरा ०५९ सालदेखि बेपत्ता रहेको बताउने बाग्लुङकी द्वन्द्वपीडित शान्ता भण्डारीले भनिन्, ‘अब यस्तो गरी हामीलाई राखिरहे हाम्रा रगत र आँसुले श्राप दिनेछ।’

पर्साका क्षितिज भट्टराई द्वन्द्वकालमा दाजु मारिएपछि आर्थिक समस्याले राम्रोसँग पढ्ने सपना अधुरो बनेको बताए।

‘परिचयपत्र दिएपछि अब राज्यले हामीले निशुल्क पढाइदिए पनि अलि सहज हुने थियो,’ कक्षा १२ पासपछि उच्च शिक्षाका लागि भौंतारिरहेका उनले भने।

हदैसम्मको अकर्मण्यता !

संक्रमणकालीन न्यायका लागि सरकारले ०७१ साल माघ २७ मा २ वर्षका लागि गठन गरेको दुवै आयोग दुई पटकसम्म म्याद थपे पनि काम गर्न नसकेपछि पदाधिकारी बिदा भएका थिए। डेढ वर्षअगाडि मात्रै वर्तमान सरकारले नयाँ पदाधिकारी चयन गरेको हो। ती पदाधिकारीको म्याद तीन पटक थप भइसकेको छ।

०७१ को माघ २८ मा गठित दुवै आयोगका पदाधिकारीलाई सुरुमा दुई वर्षमा काम सक्ने समयसीमा दिइएको थियो। तर, दुई पटकसम्म एक–एक वर्षका लागि पदावधि थप गरिँदा पनि काम सम्पन्न भएन। ०७५ माघपछि एक वर्ष आयोगलाई नै पदाधिकारीविहीन अवस्थामा राखियो।

०७६ सालको माघमा एक वर्षका लागि भनेर नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति गरियो। तोकिएको समयमा काम नसकिएपछि सरकारले ०७७ को माघमा १९ दिनका लागि कार्यकाल थप्यो। त्यसपछि ५ महिना र गत असार मसान्तपछि एक वर्षका लागि पदावधि थपिएको छ।

‘न्याय नदिने र टालटुल गरेर प्रक्रिया सिध्याउने हो भने पीडितले स्वीकार गर्ने छैनन्। द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान गर्नु राज्यको दायित्व हो। अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा गरेका प्रतिबद्धताका कारण पनि प्रक्रिया नटुंग्याइकन त्यसै पन्छिन सरकारले छुट पाउने छैन,’ द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारीले भने।

बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगका अनुसार देशभर ३ हजार पाँच सय ३२ जना व्यक्ति बेपत्ता रहेको उजुरी परेको थियो। त्यसमध्ये आयोगले २ हजार चार सय ९६ उजुरीउपर विस्तृत छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो। बेपत्ता सूचीमा रहेका ३२ जनालाई भने आयोगले जीवितै फेला पारेको थियो। यता, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६४ हजार उजुरी परेको थियो। त्यसमध्ये आयोगले ३ हजार ७ सय ८७ वटा उजुरी तामेलीमा राखेको छ।

बेपत्ता पारिएका छानबिन आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले भने, ‘सरकारले आयोगले भनेको कुरा सुन्छ र हुँदैन केही भन्दैन। तर कार्यान्वयन गर्र्ने विषयमा अलमल छ। तैपनि हामीले सक्दो काम गरेका छौँ।’

दोस्रो पटक पनि पदाधिकारी आएको १८ महिना बितेको छ तर ठोस काम देखाउन आयोगले सकिरहेको छैन। अनुसन्धानको मुख्य काम जटिल बन्दै छ। जटिल र महत्वपूर्ण काममा भन्दा पहिले गरिसक्नुपर्ने सहायक काममा आयोगले बल्ल हात हालेको छ। यस अगाडिका पदाधिकारीले दोषीलाई कारबाहीका लागि ऐन अभाव देखाउँदै विस्तृत अनुसन्धानका कार्यलाई त्यसै गुजार्दै आएका थिए। सरकारको निर्देशनअनुरूप पदाधिकारी आयोगलाई ‘प्यारालाइज’ बनाउने काम गरेको पीडितको गुनासो छ।

आयोग पदाधिकारीमा पीडितलाई न्याय दिलाउने इच्छाशक्ति, जवाफदेहिता र नैतिकता अभाव रहेको द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारीको ठम्याइ छ।

आयोग गठन भएयता प्रत्येक सरकारले बजेट वक्तव्य र नीति कार्यक्रममा हरेक वर्ष शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायका काम सम्पन्न गर्ने भन्दै उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ।

तर, कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरिरहेकाले सरकारले नै संक्रमणकालीन न्यायलाई त्यसै अल्झाइरहन खोजेको प्रस्ट हुन्छ।

आयोगले पीडितबाट उजुरी लिएपछि पीडकलाई बयानका लागि बोलाउने काम गरेकै छैन। बयान लिने चुनौतीपूर्ण काममा आयोग पदाधिकारी जोखिम मोल्न चाहिरहेका छैनन्। आयोगमा नियुक्त गर्ने राजनीतिक दलप्रति पदाधिकारीले बफादारिता प्रदर्शन गर्दा आयोगमाथि पीडितको विश्वास टुटेको द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारी बताउँछन्।

‘पदाधिकारीले द्वन्द्वपीडितको मर्म र भावना अनि संवेदनशीलता बुझ्न सकेनन्। काम गर्ने इच्छाशक्ति नै भएन,’ उनले थपे।

बजेट तथा स्रोत साधनले आयोग सम्पन्न छन्। तैपनि, न्यायका लागि अनुसन्धान कार्यमा आयोगको अलमल र समय गुजार्ने पाराले द्वन्द्वपीडित निरास बनिरहेका छन्।

०७७।७८ मा बेपत्ता आयोगको ११ करोड ७० लाख ५६ हजारमध्ये ४ करोड २२ लाख ४१ हजार ५ सय १७ रूपैयाँ मात्रै खर्च भयो। बाँकी ७ करोड ४८ लाख १४ हजार रूपैयाँ फ्रिज भयो। सत्यनिरूपण आयोगमा पनि आएको बजेटमध्ये ४० प्रतिशत मात्रै खर्च भयो। अधिकांश पदाधिकारी र कर्मचारीको तलब–भत्तामै रकम खर्च भएको देखिन्छ।

आयोगलाई पीडित पहिचान गर्न सहज बने पनि पीडक पहिचान गर्न सजिलो छैन। तथ्य र सत्यलाई टेकेर दिइने न्याय वास्तविक न्याय मानिन्छ । सत्यसम्म पुग्न प्रमाण महत्वपूर्ण हुन्छ। निकै ढिलो गरी अनुसन्धान सुरु भएकाले भेटिनसक्ने प्रमाणसमेत लोप भइसकेको अवस्था छ। प्रमाण सुरक्षित गर्दै अनुसन्धान टुंग्याउन आयोग गम्भीर नदेखिएकाले न्यायको बाटो कठिन बनेको हो।

अनुसन्धान कार्य प्रभावित हुने र न्यायको बाटो नै जटिल बन्ने अवस्था रहेको अध्यक्ष युवराज सुवेदी पनि स्विकार्छन्। संक्रमणकालीन न्यायको मान्यताअनुरूप प्रमाण संकलन कार्य उजुरी लिने निकायकै हो। तर, दुवै आयोगले थप प्रमाण पेस गर्न निवेदकलाई आयोगमा बोलाइरहेका छन्। पीडितलाई थप प्रमाण लिएर आउने भनेको आयोगका पदाधिकारीले स्विकारे।

संक्रमणकालीन न्यायको मर्म र भावनाअनुरूप आयोगले काम गर्न नसकेको भन्दै गुनासो चुलिँदो छ। ‘पीडितले राज्यबाट न्याय, सम्मान अनि परिपूरणअन्तर्गत सहभागिता खोजेका हुन्। यी कुरा आयोग बनेको ७ वर्षसम्म पनि हामीले पाउन सकेनौँ’, अब आयोगबाट के आशा गर्ने द्वन्द्वपीडित अधिकारीले भने।

‘न्याय नदिने र टालटुल गरेर प्रक्रिया सिध्याउने हो भने पीडितले स्वीकार गर्ने छैनन्। द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान गर्नु राज्यको दायित्व हो। अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा गरेका प्रतिबद्धताका कारण पनि प्रक्रिया नटुंग्याइकन त्यसै पन्छिन सरकारले छुट पाउने छैन,’ द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारीले भने।

असोज ४, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्