नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा सञ्चार विधेयक फिर्ता लिन माग

बुटवल – नेपाल पत्रकार महासंघको टोलीले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई भेटेर सञ्चार विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको छ।

महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेलको नेतृत्वमा गएको महासंघको टोलीले सञ्चार विधेयक संविधानको मर्मविपरीत भएकाले विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको हो।

मुख्यमन्त्रीसँगको भेटमा अध्यक्ष पोखरेलले केही प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने, प्रेसको प्रवद्र्धन र प्रेसले स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने गरी व्याख्या गरेकाले विधेयक फिर्ता लिएर सरोकारवालासँगको छलफलपछि मात्रै विधेयक तयार गर्न सुझाव दिए।

उनले पत्रकार महासंघले विधेयकमा रहेका विषयलाई बुँदागत रुपमै सुधार र संशोधनका लागि बुझाएको स्मरण गराउँदै संविधान र प्रेसमैत्री कानुन निर्माण गर्नमा चासो दिन सुझाव दिए।

महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले संविधानसँग बाझिएका विषय विधेयकमा उल्लेख भएकाले विधेयक अघि नबढाउन सुझाव दिए।

पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव विक्रम खड्काले पत्रकार महासंघले विधेयक फिर्ता लिन माग गर्दै आन्दोलन जारी राखेको र फिर्ता नलिए पुनः आन्दोलन गर्न बाध्य हुने बताए।

पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष रामराज पोखरेल, अग्रज पत्रकारहरु विनोद पहाडी, बालकृष्ण चापागाइँ, सुशील पोखरेललगायतले विधेयक फिर्ता लिएर प्रदेशकै नमुना कानुन बनाउन सुझाव दिए।

सरकारले प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएको मिडिया विधेयकमा संविधानसँग बाझिने विषयसमेत समावेश छन्।

विधेयकको परिच्छेद ८ को दफा ६९ मा कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा दण्ड र जेल सजायसम्मको व्यवस्था गरेको छ। दफा ७० मा दर्ता नगरी कुनै प्रकाशन प्रकाशित गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई रजिष्टारले ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुबै सजाय गर्न सक्नेछ भनिएको छ।

दफा ७१ मा झुटा विवरण दिएमा १० हजार, ७२ मा विवरण उल्लेख नगरेमा ५ हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ। यस्तै, ७३ मा रोक लगाइएको विदेशी प्रकाशन पैठारी गरेमा १० हजार जरिवाना, ७४ मा प्रतिबन्धित वा निषेधित प्रकाशन निकासी वा बिक्री गरेमा १० हजार जरिवाना र प्रकाशन जफत गर्ने व्यवस्था छ।

दफा ७५ मा दर्ता नगरी अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुबै सजाय हुने उल्लेख छ।

अनलाइन माध्यमले झुटा विवरण पेस गरे ५ हजार जरिवानाको व्यवस्था दफा ७६ मा छ भने ७७ मा निर्देशन उल्लंघन गरे १० हजारसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ।

महासंघको सुझावको सुनुवाइ हुन्छः मुख्यमन्त्री

महासंघको टोलीले दिएको सुझावपछि मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले विधेयकमाथि पत्रकार महासंघले दिएका सुझावको सुनुवाइ गर्ने बताए।

उनले संविधानसँग बाझिने व्यवस्था सच्याउने प्रतिबद्धता जनाए। उनले संघमा भएको अभ्यासलाई आधार मानेर मस्यौदा तयार भएको बताउँदै संघमा पनि सुधारका लागि पहल गर्न आग्रह गरे।

असोज ४, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्