न्यायाधीशलाई पदक नदेउ : सर्वोच्च बार

काठमाडौँ – संविधान दिवसका अवसरमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिलाई दिने भनी घोषणा गरिएको विभूषण, अलंकार तथा पदकलाई लिएर विवाद भइरहेका बेला सर्वोच्च बारले न्यायाधीशलाई दिइएको पदकलाई लिएर चासो व्यक्त गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले न्यायाधीशलाई मानपदवी दिँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पुग्ने बताएको हो । संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुलाई मानपदवी दिएको विषयमा आलोचना भइरहेका बेला सर्वोच्च बारले सोमबार विज्ञप्ति निकालेर चासो व्यक्त गरेको हो ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको सिफारिसमा २०७८ साल असोज ३ गते संविधान दिवसका अवसरमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट नेपालका प्रधानन्यायाधीश तथा केही न्यायाधीशहरुलाई मान पदवीद्वारा विभूषित गर्ने घोषणा गर्नु भएकोप्रति सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

बहालवाला न्यायाधीशले सरकारको कुनै निकाय वा संस्थाबाट मान–पदवी ग्रहण गर्दा विभिन्न किसिमको टीकाटिप्पणी हुने र उसले सम्पादन गर्ने न्यायमा प्रभाव पर्न सक्ने, न्यायिक स्वतन्त्रताको मूल्य मान्यतामा आँच आउन सक्ने हुँदा त्यस प्रकारका मान पदवीहरु बहालवाला न्यायाधीशले ग्रहण गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान अनुसार सर्वोच्च अदालतले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले गरेका काम कारवाहीहरुको न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यमबाट संवैधानिकता जाच्ने अख्तियार पाएको हुन्छ । यस प्रकारका सयौं मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छन् । कतिपय मुद्दामा गरेका फैसलाबाट सरकारसमेत परिवर्तन हुने गरेका छन् यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रदान गरिने मान–पदवी, पुरस्कार बहालवाला न्यायाधीशलाई प्रदान गर्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा गम्भीर रुपमा असर पुग्न सक्छ ।’

न्यायपालिकामा कार्यरत न्यायाधीशलाई न्याय सम्पादन गर्दा कुनै पदक र पुरस्कारको अनुचित प्रभाव पार्ने वातावरण सृजना गर्नु गराउनु हुँदैन भन्ने आफूहरु अडिग रहेको बारले जनाएको छ । ‘न्यायपालिकालाई प्रभावित गर्नेगरी यस्ता प्रकारका मान–पदवी दिने गरी सिफारिस र घोषणा नगर्न नगराउन नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय समक्ष बार आग्रह गर्दछ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

असोज ५, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्