हिमाल आइरन एन्ड स्टिलका प्रबन्धक सञ्चालक अभिक ज्योतिसँग अन्तर्वार्ता

डण्डी नेपालमै बनाउने नीतिले व्यवसायीलाई किन भयो मर्का? (भिडियो)

काठमाडौँ– सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्टिल ब्लेड उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ ‘स्पन्ज आइरन’ आयातमा लाग्दै आएको भन्सार शून्यमा झारेको छ। तर, ब्लेड आयात गरी डन्डी बनाउने उद्योगीले विरोध गर्दै आएका छन्।

व्यवसायीहरू यस नीतिले आफूहरूलाई मार परेको बताउँछन्। नेपाल स्टिल एन्ड रोलिङ मिल एसोसिएसनका सदस्य तथा हिमाल आइरन एन्ड स्टिलका प्रबन्धक सञ्चालक अभिक ज्योतिले सरकारको नीति ल्याउनुको उद्देश्य स्वागतयोग्य भए पनि बजेट तत्काल आएकाले समस्या भएको बताए।

सरकारले तत्काल जुन हिसाबले बजेट ल्यायो, त्यसले उद्योगीलाई समस्यामा पारेको उनी बताउँछन्।

उनले भने, ‘सरकारले स्वदेशी उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ल्याएको बजेट स्वागतयोग्य छ। ब्लेड नेपालमै उत्पादन होस् भन्ने उद्देश्यले उहाँले बजेट ल्याउनुभयो। त्यो राम्रो हो। तर, जुन तरिकाले तत्काल ल्याएको छ, त्यसले हामीलाई समस्या पारेको छ।’

उनका अनुसार व्यवसायीले उद्योगलाई अपग्रेड गर्न समय लाग्छ। उक्त समय सरकारले आफूहरूलाई दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘हामीलाई यसका लागि २ वर्ष समय लाग्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘यसमा जग्गा खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ, ट्रान्सिमसन लाइन, पावर लाइन सेटअप गर्नलाई नै १ वर्ष लाग्छ।’

नेपालमा दुई किसिमका स्टिल उद्योग छन्। एउटाले तयारी ब्लेड आयात गरी स्टिल उत्पादन गर्छन् भने अर्को उद्योगले स्पोन्ज आइरन आयात गरी ब्लेड उत्पादन गर्छन् अनि मात्रै स्टिल (छड) उत्पादन गर्छन्।

सरकारले ब्लेड बनाउन आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ ‘स्पोन्ज आइरन’ आयातमा शून्य प्रतिशत भन्सार र शून्य प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ भने आयातित ब्लेडमा लाग्ने अन्तःशुल्क भने प्रतिटन १६५० रुपैयाँबाट २५०० रुपैयाँ पुर्‍याएको छ।

सरकारको यस्तो नीतिले सबै स्टिल उद्योगीले कच्चा प्रदार्थ आयात गरी ब्लेड उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। सोझै ब्लेड आयात गर्ने उद्योगी मार्कामा परे।

सरकारका यस्तो नीतिले रोलिङ मिल्सले लगानी थप गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए। रोलिङ मिल्सले बिलेट उत्पादन गर्नेगरी आफूलाई अपग्रेड गर्दा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी थपिन सक्ने उनको अनुमान छ।

यस्तै, उनका अनुसार सबै उद्योगले ब्लेड उत्पादन गर्न थाले स्टिल उद्योगले कम्तीमा २०० देखि ३०० मेगावाट विद्युत् थप खपत गर्नेछन्। हाल सञ्चालनमा रहेका करिब दुई दर्जन डन्डी उद्योगले बढीमा १५० मेगावाट विद्युत् खपत गरिरहेका छन्।

आफूहरूले उत्पादन गर्ने सामग्री अन्यको तुलनामा गुणस्तर भएका कारणले अन्यको तुलनामा महँगो हुने उनले बताए। जसकारण उपभोक्ताहरूले सामान खरिद गर्न नआउने भएपछि कम्पनी स्वतः बन्द हुने उनको चिन्ता छ। ‘प्रतिस्पर्धा नहुँदा उपभोक्तालाई भाउ र क्वालेटीमा असर पर्छ’, उनले भने।

सरकारले अन्तःशुल्क सबै उद्योगीमा समान रूपमा लागू गर्नुपर्ने उनले बताए।

आफूहरूले यस विषयमा अर्थमन्त्रीसँग छलफल गर्दा अर्थमन्त्रीले अन्जानमा भएको र यसमा आयोग गठन गरी मिलाउने बताएको उनले बताए। साथै चाडै बजेट आएकाले सो कमजोरी भएको हुनसक्ने गरी अर्थमन्त्रीले व्याख्या गरेको पनि उनले बताए।

असोज ७, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्