शून्य समय

प्रजातन्त्र संस्थागत गर्न ‘राजनीतिक’ अपराधीहरुलाई दण्डित गर्नु आवश्यक

झट्ट हेर्दा नेपालको अस्थीरता, अनिश्चितता र अराजकता विश्वकै एउटा ‘मिनी रुप’ जस्तो लाग्छ। विश्वका हरेक सार्वभौम मुलुकप्रति त्यहाँका जनताको आस्था र विश्वास या त्यसको कमी हुनुमा त्यहाँका शासकको चरित्र, क्षमता र राज्यप्रति उनीहरुको वफादारी मुख्य कारण बन्ने गर्छ।

शासक कुशल र जनताका आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्न परे भने निकै हदसम्म त्यसले तत्कालको आन्तरिक अशान्तिलाई उग्र हुन नदिने वातावरण निर्माण गर्न सक्छ। तर, आन्तरिक समस्याको सम्बोधन सँगै सुशासनमार्फत सम्मानजनक जीवनशैली, सुरक्षा, प्रगति र उन्नतिका समान अवसरको सुनिश्चितता हुन नसक्दा कुनै न कुनै रुपमा द्वन्द्वको वातावरण पनि निर्माण भइरहेको हुन्छ।

प्रधानमन्त्रीको पदभार समालेको ७० दिन कट्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउनुले शेरबहादुर देउवा स्वाभाविक रुपमा ‘अनिर्णायक’ नेताका रुपमा चित्रित भइरहेका छन्।

आफूसँगै नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका दुई दुई व्यक्तिलाई, पछि कोभिड १९ को प्रकोप फैलिदा स्वास्थ्य मन्त्री नभएकोमा आलोचना बढ्दै गर्दा राज्य मन्त्री (स्वास्थ्य) का रुपमा नेपाली कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठको नियुक्ति अनि संयुक्त राष्ट्रसंघको महाधिवेशनमा प्रतिनिधि प्रमुखको हैसियतमा न्यूयोर्क पठाउन मन्त्री आवश्यक परेपछि अन्तिम समयमा डा. नारायण खड्कालाई (परराष्ट) मन्त्री बनाइएको हो।

अर्थात बाध्यतामा मात्र आवश्यक निर्णय हुने गरेको छ, अहिले।

आन्तरिक रुपमा, देउवालाई ‘अनिर्णायक’ स्थापित गर्न प्रचण्ड र माधव नेपाल लागिपरेका छन्। अर्कोतिर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नभएको अवस्थामा मन्त्री बन्न नपाएका आफ्ना सांसदहरुले अर्को दल बनाउलान् भन्ने भयमा जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव त्रस्त छन्।

गठबन्धनभित्रबाट आ–आफ्ना र दलीय स्वार्थका कारण उनीहरुले नाम पठाउन नसक्दा देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसके पनि प्रजातन्त्रमा अन्तिम जवाफदेहिता नेतृत्वकै हुन्छ। त्यसैले नगरी नहुने अवस्थामा उनले टालटुले हिसाबले मन्त्री नियुक्त गरेका छन्। डा. खड्काको योग्यता र पात्रताबारे प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन, तर उनी परिबन्दले मन्त्री बनेका हुन् भन्नु गल्ति हुने छैन।

अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा नेतृत्व गर्न पठाइएका व्यक्तिले कुनै ‘ब्रिफिङ’ पाउने समय नपाउनु आफैँमा राज्यको लापरवाही हो। खड्कालाई मन्त्री नियुक्त गरिएसँगै १२ – मुलुकका ‘राजदूत’ फिर्ता बोलाइए, अमेरिकासहित। राष्ट्रसंघमा नेपालका स्थायी प्रतिनिधि भए पनि महासभाका समय अमेरिकास्थित राजदूत समेतलाई फिर्ता गर्नु अर्को कूटनीतिक दृष्टिविहीनता हो।

१२ – बुँदे गणतन्त्रले केही अक्षम्य राजकीय अभ्यासलाई संस्थागत गरेको छ नेपालमा। भ्रष्टाचार र अनियमिततापूर्ण ‘एजेन्डा’ लाई मन्त्रिपरिषद्‌बाट अनुमोदन गराएपछि स्वत: नीतिगत निर्णय मानिने र त्यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनको विषय नबन्ने अभ्यासका सृष्टिकर्ता प्रधानमन्त्रीका रुपमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नै थिए, २०६३ पछि।

‘आमूल’ राजनीतिक परिवर्तनको मुख्य योजनाकार भारत सरकारको तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले तिनै कोइरालालाई ‘लिजेन्डरी स्टेटसम्यान अफ साउथ एसिया’ को उपाधि दिएका थिए। हस्तक्षेपबाट आएका एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न एउटा कृतिम छवि प्रस्तुत गर्ने चेष्टा थियो त्यो। कोइरालापछिका सबै प्रधानमन्त्री र सरकारले त्यही ‘नीतिगत’ भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेर आजसम्म छानबिनबाट बचेका छन्।

दोस्रो १२ – बुँदे गणतन्त्रमा ‘राजदूत’ हरु नेपालका लागि नभएर दलीय अंशबण्डाका आधारमा शीर्ष नेताहरुको झोलाबाट निस्कन थाले। अझ विडम्बना, केही महत्वपूर्ण मुलुकहरुमा त उनीहरु नेपाल भन्दा आतिथेय मुलुकका राजदूतहरु जस्तो देखिन्थे। उनीहरुको वफादारी नेपालप्रति नभएर उनीहरु कसको ‘कोटा’ बाट छानिएका हुन्, ती दल, व्यक्ति र दाता समूहप्रति देखिन थाल्यो।

युवराज खतिवडालाई केपी ओलीले एक दिनका लागि पनि बाहिर राख्ने हिम्मत गरेनन्। अर्थमन्त्रीबाट हटेपछि सल्लाहकार र त्यसपछि अमेरिकामा राजदूत। एमसिसीसँग त्यत्तिकै नजिक। संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि विश्व ब्यांकसँग २० अर्बभन्दा बढीको ऋण प्राप्ति खतिवडाका उपलब्धि हुन्। अर्थात नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयन हैन कि, ‘संविधान’ को एउटा मान्यता संघीयताको कार्यान्वयनका लागि खतिवडाले ती अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसँगका आफ्नो सामिप्यको दुरुपयोग गरे।

स्वाभाविक पनि हो, धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयताको विधिवत, प्रक्रियागत र जनसम्मत अनुमोदनको सट्टा बाह्य शक्ति र दाताहरुको संलग्नता लुकेको कुरा छैन।

त्यसैले संघीयताको कार्यान्वयनमा उनीहरु ऋण दिन तयार भए। त्यत्ति हुँदाहुँदै पनि खतिवडा राष्ट्रसंघको महाधिवेशनमा आफ्नै सरकार र मन्त्री समक्ष ‘पर्सोना नन ग्राटा’ बनेका छन् अहिले। केही योगदान या मन्त्रीलाई सार्थक सहयोग गर्नुपर्ने बेला उनी गुन्टा कस्नमा व्यस्त हुने छन्।

शेरबहादुर देउवाको यो असफलतामा विरासतको बोझ पनि ठूलो छ। त्यसैले गिरिजा कोइरालादेखि प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला र केपी ओलीसम्मका तस्बिरमा पनि कालो पोतिएको अनुभूति मुलुकमा भइरहेको छ।

यी दुई/तीन प्रसंग र मुलुकको आन्तरिक स्थिति अन्तरसम्बन्धित छन्। बजेटले केही लगानीहरुको स्रोतको खोजी गर्न नपाउने, भष्ट्राचारमा नीतिगत निर्णयका आधारमा राजनीतिज्ञहरुले उन्मुक्ति पाउने र उता विदेशमा नेपाली र नेपाल हित नबोक्ने ‘कूटनीतिज्ञ’ उपस्थित नहुँदा राष्ट्रिय हित उपेक्षित हुने अवस्था छ अहिले नेपालको ।

शेरबहादुर देउवाको यो असफलतामा विरासतको बोझ पनि ठूलो छ। त्यसैले गिरिजा कोइरालादेखि प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला र केपी ओलीसम्मका तस्बिरमा पनि कालो पोतिएको अनुभूति मुलुकमा भइरहेको छ।

राजदूत नियुक्तिमा आवश्यकता अनुसार ४० प्रतिशत नकटाई योग्यता, चरित्र तथा क्षमताका आधारमा राजनीतिक नियुक्ति सीमित गरी बाँकीमा ‘करिअर’ समूहबाट छान्ने परम्परा बनेमा त्यसले खण्डित र नकारात्मक छवि विदेशमा प्रस्तुत हुँदै गरेको वर्तमान दुर्भाग्यपूर्ण यथार्थलाई न्यून गर्ने छ। तर त्यस्तो हुनसक्ने आशा गर्ने ठाउँ छैन।

हरेक वर्ष ‘संविधान दिवस’ का अवसरमा दिइने विभूषण तथा मानपदवीले यस वर्ष पनि विवाद जन्माएको छ। राष्ट्रको ढुकुटीमा असर पर्ने गरी दिइएका यी ढुकुटीमा पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई तथा नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका बीच स्वाभाविक या अस्वाभाविक मृत्य ग्रहण गर्ने व्यक्तित्व मात्र छैनन्, स्वास्थ्य सामग्रीको तस्करी, खाद्यमल आपूर्तिमा सरकारसँग भएको करार पूरा नगर्ने व्यक्तिहरु सम्मानित भएका छन्।

स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ, भष्ट्राचार र तस्करीमा राजनीतिक वर्गले उन्मुक्ति पाउँछ भने अरुले किन नपाउने? तर यो उन्मुक्ति ‘क्षणिक’ अभ्यास हो। सरकारले दिएका ९०३ पदवीमध्ये करिव २ सयले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन्। दर्जनौँ व्यक्तिलाई मरणोपरान्त दिइएको छ, जो बोल्न सक्ने छैनन्।

तर ‘तक्मा काण्ड’माथि पनि छानबिन गर्नु पर्ने अवस्था नआउला र भोलि? हिजो ओलीका समयमा विभूषित हुनेहरुको अनुहार फरक छैन।

दुवै अवस्थामा केही ‘महान व्यक्तित्वहरु’ लाई मरणोपरान्त ‘साक्षी’ का रुपमा सम्मानित गरिएको छ। हिजो गणेशमान सिंह र मदन भण्डारीलाई। आज कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई। ‘सन्तनेता’ को जनताले दिएको विशेषण या ‘नेपालरत्न’ बाट विभूषित हुनु, कुन चाहिँ सुहाउला भट्टराईका लागि ?

एक अर्थमा निर्णय गर्न चाहेको विषयमा त सरकारसँग समयभित्रै निर्णय लिने क्षमता रहेको पुष्टि गर्दैन र विभूषण सम्बन्धि निर्णयले? २०६३ पछिको सरकार र राजनीतिक समूहको अर्को एउटा हास्यास्पद तथा हीनभावनाग्रस्त निर्णयको उल्लेख पनि सान्दर्भिक हुनेछ।

त्यसअघि मान, पदवी, विभूषण र आभूषणका नाम फरक थिए। परिवर्तनपछिको नेपालमा उच्चतम विभूषणको नाम ‘नेपाल रत्न’ राखियो।

नेपाल तारा, गोरखा दक्षिण बाहु, या त्रिशक्तिपट्ट अवैध भए। यति मात्र हैन, औपचारिक समारोहरुमा तिनको प्रयोग निषेध गरियो। जसले राजनीतिक एजेन्डा निर्माण गर्न हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्यो, त्यो मुलुकमा सर्वोच्च विभूषण ‘भारत रत्न’ हुने हुनाले नेपालमा ‘नेपालरत्न’ स्थापित हुने हीन भावनायुक्त निर्णय लिइयो।

‘नेपालरत्न’ किन बढी स्वीकार्य र ‘नेपाल तारा’ किन अस्वीकार्य?

मुलुकको गम्भीर अवस्था र उसको असफलतातर्फको सम्भावित यात्राबारे निर्णायक तथा सर्वपक्षीय छलफल, समीक्षा र सहमतिका आधारमा निर्णय र ठोस कदम उठाउनु पर्ने बेला राजनीति विखण्डनको दिशातर्फ मोडिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। समीक्षा र कोर्स करेक्सनको कुनै संकेत देखिदैन। एउटै अपराधका भागीहरु एक अर्कामाथि केवल दोषारोपणमा व्यस्त छन्। समीक्षा र प्रायश्चित अनि जवाफदेहीता उनीहरुको मान्यतामा छैन।

‘ओकुश’ नामबाट अहिले अमेरिका, अष्ट्रेलिया तथा ब्रिटेनबीच बढेको सुरक्षात्मक सामिप्य, त्यसको विरोधमा उभिएको फ्रान्स र अमेरिकामा राष्ट्रसंघ महाधिवेशनकै अवसर पारेर जुट्न लागेको क्वाड (अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया र भारत) को शीर्ष बैठक अनि अफगानिस्तानबाट अमेरिकी पलायनपछि दक्षीण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मा अफगानिस्तानको वैधानिक प्रतिनिधि को भन्ने कुराको निरुपण कुनै निश्चित मुलुकका लागि मात्र हैन, सन्तुलित र प्रजातान्त्रिक विश्व व्यवस्थामा विश्वास राख्ने सबै क्षेत्रका र मुलुकहरुमा लागि अर्थ राख्छन्।

नेपाल त्यसबाट अछुतो रहन सक्तैन। दुर्भाग्य- नेपालका परराष्टमन्त्री य सबै विषयमा ‘ब्रिफिङ’ बिना न्युयोर्क पुग्न बाध्य भए।

तर हाम्रो बहस अझै पनि मन्त्रिपरिषद्ले कहिले पूर्णता पाउला र को-को मन्त्री बन्लान् भन्नेमा सीमित छ। संविधान दिवशका दिनमा संविधान जलाउने परम्पराले यसपल्ट केही व्यापकता पायो । २०४७ को संविधानको पुनर्स्थापनासँगै भने संविधान आमूलरुपमा फेर्नुपर्ने माग अर्को पक्षका माओवादी केन्द्रका प्रमुख स्वयंबाट आउन थालेको छ।

भित्र र बाहिरबाट अस्विकार भई रहेको बेला यो संविधानमा ‘टालटुले’ मरमत निरर्थक हुने छ। साँस्कृतिक गतिविधि तथा जनता बिच जान पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र माथि दबाब बढ्दो छ।

२०४७ को संविधानलाई षडयन्त्रपूर्ण तरिकाले हत्या गरिएको र त्यसको ठाउँमा ल्याइएको संविधानलाई आफूले स्विकार नगरिएको हुनाले त्यो संविधान अन्तर्गत दिइएको विभूषण आफूले लिन नसक्ने घोषणा पी एल सिंहले गरे।

विभूषण लिनु र नलिनु उनको निजी र नैतिक मान्यतागत विषय दुबै हुन्। तर ‘षडयन्त्र’ बाट यो संविधान ल्याइएको भन्ने उनको अभिव्यक्तिलाई अहिलेका राजनीतिक दल र नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरुले गम्भीरतासाथ लिएनन् भने भोलि उठ्ने आन्दोलनले यी सबै शक्ति र नेतृत्वलाई ‘षडयन्त्रकारी’ का रुपमा स्थापित गर्नेछ। त्यो अवस्थामा समीक्षा, कोर्स करेक्सन या प्रायश्चित गर्ने अवसर उनीहरुलाई प्राप्त नहुन सक्छ।

दलहरुको असफलता विरुद्धको आक्रोशसँगै मुलुकमा राष्ट्रिय स्वाभिमान, सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रता नबेच्ने ‘अभिभावक’ को खोजी त्यत्तिकै आवश्यक बनिसकेको छ।

असोज ८, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्