अकस, क्वाड र इन्डो प्यासिफिकको सेरोफेरो

सेप्टेम्बर १५, २०२१ मा इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया र बेलायतबीच एउटा नयाँ सुरक्षा साझेदार संरचना निर्माण भएको छ।

अस्ट्रेलिया, युनाइटेड किङडम र युएसको नामबाट राखिएको ‘एयुकेयुस’अर्थात् चलनचल्तीको भाषामा ‘अकस’ भनेर चिनिने उक्त त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारीको घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, अस्ट्रेलियाई प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसन र ब्रिटिस प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले एकैसाथ गरे। (१)

सो अवसरमा ‘अकस’ले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा विकसित रणनीतिक साझेदारीका अन्जुस( अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड र अमेरिकाबीच सन् १९५१मा सम्पन्न प्यासिफिक सेक्युरिटी ट्रिटी) सन्धि, आसियानका सदस्य राष्ट्रहरू, अन्य द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारहरू, भारत, जापान, अस्ट्रेलिया र अमेरिकाबीचको क्वाड संवाद संगठन ( क्वाड्रिलेटरल डाइलग अलायन्स, २००७) फाइभ आइज कन्ट्रिज (२) हरू समेतको सन्दर्भलाई जोड्दै अमेरिकी राष्ट्रपतिले ‘वर्तमान विश्व खास गरेर इन्डो प्यासिफिक क्षेत्र दिन–पर–दिन जटिल बन्दै गएको र यसले विश्वका सवै जनताको भविष्यमाथि प्रभाव पार्ने अवस्थामा अकस सम्झौताले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्र र सिंगो विश्वलाई सुरक्षित भविष्य प्रदान गर्ने’ विश्वास व्यक्त गरेका थिए।(३)

र, त्यसको आरम्भ अमेरिका, अस्ट्रेलिया र बेलायतबीच आणविक इन्धनयुक्त पनडुब्बी जहाज निर्माणबाट प्रारम्भ हुनेसमेत उनको भनाइ थियो ।

स्मरणीय छ, अमेरिका, रूस, चीन, वेलायत, फ्रान्स र भारतसँग मात्रै त्यस्तो आणविक इन्धनचालित पनडुब्बी छन्।

स्वाभाविक रूपमा चीनले उक्त त्रिदेशीय सम्झौतालाई आफूविरुद्ध बुझ्यो र चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको तर्फबाट प्रवक्ता झाओ लिजियानले उक्त सम्झौताले क्षेत्रीय क्षेत्रमा हातियार होडबाजी गराउने, अन्तर्राष्ट्रिय आणविक हतियार प्रशारणलाई नियन्त्रण गर्ने प्रबन्धलाई निस्तेज पार्ने र क्षेत्रको शान्ति र स्थिरतामा क्षति पुर्‍याउने उल्लेख गरे ।(४)

यद्यपि, आणविक इन्धन चालित पनडुब्बी भनेको कुनै आणविक हतियार होइन तैपनि १९५८मा यस्तो प्रविधि बेलायतलाई दिएपछि अमेरिकाले अन्य कुनै मुलुकलाई यस्तो प्रविधि हस्तान्तरण गरेको थिएन। (५)

उक्त सम्झौता हस्ताक्षर समारोहमा उपस्थित तीनै जना नेताले चीनको नाम उल्लेख गरेका थिएनन् र उच्च अमेरिकी अधिकारीहरूले पनि उक्त सम्झौतालाई प्रत्यक्ष रूपमा चीन लक्षित भएको अस्वीकार गरे।

तैपनि, इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको शान्ति र स्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधारित समुद्री पारवहनको सुनिश्चितिको प्रत्याभूति दिने अमेरिकी प्रतिबद्धताअनुरूप सो सम्झौता भएको कुरालाई एक उच्च अमेरिकी अधिकारीले स्विकारे र परोक्ष रूपमा उक्त सम्झौता चीन लक्षित भएको संकेत गरे। (६)

अफगानिस्तानबाट आफ्नो सम्पूर्ण सेना फिर्ता गर्नुको अर्थ अमेरिकाले आफ्नो सम्पूर्ण रणनीतिक गतिविधिलाई चीन र रूसतर्फ लक्षित गर्नु रहेकोबारे विज्ञ र विश्लेषकहरूले उल्लेख गर्दै नआएका होइनन्।

अमेरिका र बेलायतसँग नयाँ आणविक प्रविधियुक्त पनडुब्बी सम्झौता गर्नुसँगै अस्ट्रेलियाले फ्रान्स सँगको ६६ अर्व डलरको डिजेल इन्धन सञ्चालित पनडुब्बी ठेक्का सम्झौतालाई रद्द गरेको छ।

क्षेत्रमा बढ्दो रणनीतिक चुनौतीलाई सामना गर्ने सवालमा फ्रेन्च पनडुब्बीभन्दा अमेरिकी र ब्रिटिस आणविक इन्धन चालित प्रविधियुक्त पनडुब्बी बढी प्रभावकारी भएको ठहर गरेर अस्ट्रेलियाले गरेको सो फैसलाले फ्रान्सलाई क्रुद्ध बनायो र उसले असाधारण कूटनीतिक कदम चाल्दै अमेरिका र अस्ट्रेलियामा कार्यरत आफ्ना राजदूतलाई परामर्शका लागि फिर्ता बोलायो।

फ्रान्सको यो कदम आफ्ना प्रमुख शत्रु राष्ट्रसँग गर्ने स्तरको व्यवहार मानिन्छ र सन् १७७८मा अमेरिका र फ्रान्सबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछिको यो पहिलो घटना हो। (७)

यत्रो ठूलो रकमको सम्झौता रद्द हुनु फ्रान्सको अर्थतन्त्रका लागि ठूलो आघात रहेकोमा शंका छैन। तर, रणनीतिक रूपमा अस्ट्रेलियाको उक्त निर्णयलाई गलत मान्न पनि सकिन्न।

जस्तो कि सन् २०१६मा सम्पन्न अस्ट्रेलियासँगको सो सम्झौता खारेजीको एउटा प्रमुख कारण ती पनडुब्बीको सुरक्षाको पक्षबारे प्रश्न उठ्नु थियो।

स्मरणीय छ, अस्ट्रेलिया र फ्रान्सबीचको उक्त सम्झौतालगत्तै त्यही फ्रेन्च कम्पनीले भारतमा बनाइरहेको स्कोर्पेन पनडुब्बीको आक्रामक क्षमतासम्बन्धी २२ हजार दस्ताबेज ह्याक भएको थियो।(८)

१ अकस सम्झौतामा क्षेत्रीय रुचि तथा सरोकार

फ्रेन्च पनडुब्बीको सुरक्षा व्यवस्था र आक्रामक क्षमता सम्बन्धित गोपनीय सुरक्षा प्रविधिको जानकारी चुहावट भएको चिन्ता अस्ट्रेलियालाई त्यतिखेरदेखि नै भएको थियो।

त्यसैको आकलन गर्न र आन्तरिक प्राविधिक सुरक्षा व्यवस्थालाई थप बलियो बनाउन लागेको समयले गर्दा पनडुब्बी निर्माणलाई लागेको अतिरिक्त समयले गर्दा सो कार्य ढिला भइरहेको अवस्थामा यो नयाँ सम्झौता हुन पुगेको छ।

अकस सम्झौताका सवालमा चिनियाँ प्रतिक्रियाबारे माथि उल्लेख गरिसकिएको छ। यो शृंखलाको अघिल्लो लेखमा मैले भारत र चीन सम्बन्धको विगत र वर्तमानबारे प्रकाश पार्ने कोसिस गरेको थिएँ।

१९६२को युद्ध, भारतीय भूमिमाथिको चिनियाँ नियन्त्रण, चीन–पाकिस्तान सम्बन्धको चरित्र र चीनको तुलनामा सानो क्षमताको अर्थतन्त्र भए पनि आकार, प्रचुर प्राकृतिक साधन र स्रोत, सवल र विराट भौतिक पूर्वाधार, युवा र शिक्षित जनसंख्याको लाभ, अत्याधुनिक र प्रवल सैन्य क्षमता, निर्णायक महत्वको भूरणनीतिक अवस्थिति र सफल प्रजातन्त्रले भारतलाई एसिया र विश्व राजनीतिमा नेतृत्वदायी हैसियत प्रदान गरेको छ।

त्यसले सीमा जोरिएका दुई विशाल बजार र अर्थतन्त्रका स्वामी राष्ट्र भएर पनि दुई मुलुकबीचको व्यापार सीमित र एक हिसाबले निकै सानो आकारको मान्नुपर्छ।

जस्तो कि सानो सिंगापुर र ताइवानसँगको चीनको व्यापारको आकारभन्दा भारतसँगको व्यापारको आकार अलिकता मात्रै ठूलो छ।

फरक मूल्य र विश्वासको राजनीतिक र सामाजिक व्यवस्था अवलम्बन गरेको चीनको बढ्दो आर्थिक र सैन्य क्षमता इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रका अस्ट्रेलिया, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, थाइल्यान्डजस्ता मुलुकका लागि मात्र नभएर त्यस्तै व्यवस्था अवलम्बन गरेको भियतनाम समेतको चासो, चिन्ता र सरोकार बनिरहेको छ।

यहाँ के विचारणीय छ भने, उता अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाकामाझ पनडुब्बी सम्झौता हुँदै गर्दा जापान र भियतनामबीच चीन लक्षित अर्को दीर्घकालीन र ऐतिहासिक महत्वको प्रतिरक्षा सम्झौता भइरहेको थियो। (९)

त्यसअन्तर्गत जापानका रक्षामन्त्री नोबुओ किशी र भियतनामका रक्षामन्त्री फान भान गियाङ्बीच हनोइमा भियतनामी सेनालाई आधुनिक सैन्य उपकरण बिक्री र आधुनिक प्रतिरक्षा प्रविधि हस्तान्तरण, साइबर सुरक्षामा परस्पर साझेदारीका साथै भविष्यमा भियतनामी जल सेनालाई जापानी सैन्य जहाज उपलव्ध गराउने सम्झौता रहेको छ।

यहाँ यो पनि स्मरणीय छ कि जापानको प्रतिरक्षा प्रविधि कतिपय क्षेत्रमा अमेरिका र युरोपको भन्दा पनि आधुनिक र सुरक्षित बताइन्छ। जस्तैः जापानका टाइगेइ वर्गका पनडुब्बीहरू।

अकस अणुचालित पनडुब्बी निर्माण सम्झौता मात्रै नभएर तीन मुलुकबीच संयुक्त प्रतिरक्षा क्षमता प्रवद्र्धधन गर्ने, रक्षा सूचना संकलन र आदानप्रदान गर्ने र सुरक्षा अधिकारी र संरचनाबीच व्यापक अन्तरक्रिया, निष्कर्ष र भावी कार्यदिशा र रणनीति तय गर्ने र भविष्यका लागि अन्य सहयोगात्मक र समन्वयात्मक निर्णय र कार्ययोजनासमेत गर्ने सम्झौता हो।

स्पष्ट छ, चीनको बढ्दो आर्थिक र सैन्य क्षमतालाई आफूमाथिको सुरक्षा चुनौती सम्झिने क्षेत्रका सबैजसो मुलुक आफ्नो क्षेत्रमा अमेरिकाको बलियो सैन्य उपस्थिति चाहन्छन्।

साथै, के पनि हो भने चीनको त्यस्तो क्षमता स्वयं क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य उपस्थिति र सुरक्षा सरोकारका लागि चुनौती बन्दै गएको पृष्ठभूमिमा अमेरिका र क्षेत्रका मुलुकमाझ एउटा घोषित–अघोषित गठबन्धन निर्माण भएको छ।

यहाँ सारभूत महत्वको कुरा भनेको अकस अणुचालित पनडुब्बी निर्माण सम्झौता मात्रै नभएर तीन मुलुकबीच संयुक्त प्रतिरक्षा क्षमता प्रवद्र्धधन गर्ने, रक्षा सूचना संकलन र आदानप्रदान गर्ने र सुरक्षा अधिकारी र संरचनाबीच व्यापक अन्तरक्रिया, निष्कर्ष र भावी कार्यदिशा र रणनीति तय गर्ने र भविष्यका लागि अन्य सहयोगात्मक र समन्वयात्मक निर्णय र कार्ययोजनासमेत गर्ने सम्झौता हो।

संक्षेपमा यो एउटा सम्झौता मात्र होइन, सम्झौताको प्याकेज हो।

यो प्याकेजमा क्रमशः अन्य साझेदार मुलुक जोडिँदै जाने र त्यसले एउटा बृहत् सुरक्षा सञ्जाल निर्माण गरेर चीनको बढ्दो रणनीतिक प्रभाव र क्षमतालाई सामना गर्नेछ।(१०)

त्यसैले यो अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई कार्यान्वयन गराउने र क्षेत्रमा अमेरिकी उपस्थितिलाई उत्तरदेखि दक्षिणसम्म र अमेरिकाको पश्चिमी तटदेखि भारतको पश्चिमी सीमासम्मलाई अमेरिकी सुरक्षा राडारभित्र समेट्ने योजना हो।

यसै कुरालाई अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले चीनलाई संकेत गरेर अत्यन्त अनिश्चित समयमा सम्बन्धित मुलुकको सुरक्षा र प्रतिरक्षा क्षमतालाई सुदृढ बनाउन गहन सहयोगात्मक सम्बन्ध मजबुत बनाउने ऐतिहासिक अवसर आएको कुरालाई कूटनीतिक रूपमा ट्वीटमार्फत व्यक्त गरे।

त्यसैगरी, कार्नेगी संगठनका विशिष्ट विद्वान आश्ले टेलिसले चीनलाई रणनीतिक र सैनिक रूपमा सन्तुलनमा राख्ने र चीनको सवैभन्दा ठूलो सैन्य क्षमताको अभावलाई लक्ष्य गर्ने विराट रणनीतिक र सैन्य लगानी बताएका छन्।(११)

चीनको बढ्दो सैनिक र रणनीतिक दबाबका माझ चिन्तित भारतसहित क्षेत्रका अधिकांश मुलुकमा अमेरिका र बेलायतलाई सशक्त रूपमा उपस्थित गराउने आधार निर्माण गरेकाले मुक्तकण्ठले उक्त सम्झौतालाई स्वागत गरेका छन्।

तर, यो सम्झौताप्रति चीनको सम्भावित प्रतिक्रिया र क्षेत्रमा पर्ने त्यसको असरको पूर्वानुमान गरेर मलेसिया र इन्डोनेसियाले भने असहमति र असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरेका छन्। (१२)

२ अकस, इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र क्वाड

सन् २००७मा भारतीय संसद्मा तत्कालीन जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले एउटा ऐतिहासिक सम्बोधन गरेका थिए। (१३)

लगत्तै भारतले विदेश मन्त्रालयमा इन्डो प्यासिफिक डिभिजन स्थापना गर्‍यो।

त्यही डिभिजनअन्तर्गत भारतले हिन्द महासागर तटवर्ती राष्ट्रहरूको संगठन ( आइओ आरए) दक्षिण–पूर्वी एसियाई राष्ट्रहरूको संगठन (आसियान) क्युएस डी अर्थात् क्वाड (अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान, भारत गरी चार राष्ट्रको क्वाड्रिल्याटरल सेक्युरिटी डायलग)जस्ता क्षेत्र र विषयलाई हेर्ने गर्छ।

यहाँ सत्रौँ शताब्दीको एउटा सन्दर्भ जोडिन आउँछ –

ताजमहल बनाउने मानिएका मुगल सम्राट् शाहजहाँ र मुमताजका जेठा छोरा थिए – दारा शिकोह ।

निकै उदार र धार्मिक सहिष्णुताका प्रतीक। हिन्दू धर्म र दर्शनका उच्च प्रशंसक।

उनले गीता र ५२ हिन्दू उपनिषद्को पारसी भाषामा अनुवाद गरेको बताइन्छ। उनका अन्य विषयका पनि झन्डै एक दर्जन पुस्तक प्रकाशित छन्।

शाहजहाँले ज्यादै मन पराउने र राज्यका उत्तराधिकारीसमेत भएका कारण मुसलमान कट्टरपन्थी र उनका भाइ औरंगजेबले उनीविरुद्ध षड्यन्त्र गरेको गर्यै थिए।

अन्त्यमा अत्यन्त क्रूरतापूर्वक धर्मविरोधी र राज्यविरोधीको अभियोग लगाएर औरंगजेबले उनको हत्या गराए। उनका छोराको पनि त्यसरी नै निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको थियो ।

उनै दारा शिकोहको एउटा विश्वविख्यात पुस्तक छ –– मज्मा उल बहराइन अर्थात् दुई महासागरको संगम।(१३)

दुई धर्मको संगमलाई केन्द्रीय विषय बनाएर सत्रौँ शताबदीमा लेखिएको त्यही पुस्तकको मुख्य विचारलाई प्रतीकका रूपमा लिएर प्रधानमन्त्री आबेले भारतीय संसद्मा गरेको सम्बोधनको केन्द्रीय विषय नै दुई महासागर– प्रशान्त र हिन्द महासागरको संगम अर्थात् कन्फूलुएन्स अफ दी टु सिज थियो ।

त्यसलाई प्रशान्त महासागरको मुख्य प्रतिनिधि राष्ट्रको रूपमा जापान र हिन्द महासागरको मुख्य प्रतिनिधि राष्ट्रको रूपमा भारतलाई बुझाएको अर्थमा पनि
लिन सकिन्छ। इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको संगठित अवधारणाको बीज आबेको त्यही सम्बोधन थियो।

तर, भारतले विदेश मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत राखेको क्वाड र इन्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई अमेरिकाले रक्षा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत राखिरहेको परिप्रेक्ष्यमा लद्दाख क्षेत्रको भारत–चीन सीमामा २० भारतीय सैनिकको चिनियाँ सेनाद्वारा भएको हत्यापछि भारतका रक्षाविद् र सो क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भारतीय सेना र सुरक्षा अधिकारी पनि चीनसँगको सम्बन्ध राख्ने सबै नीति र संरचनालाई रक्षा मन्त्रालय सम्बद्ध राख्न दबाब निर्माण गरिरहेका विज्ञहरूले बताउन थालेका छन्। (१५)

यसमा विशेष के छ भने, कुनै विषय विदेश मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत समेटिनु भनेको त्यो कूटनीतिको सवाल बन्ने र रक्षा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत पर्नेबित्तिकै त्यो सैन्य र प्रतिरक्षा मामिला बन्न जाने स्वतः सिद्ध छ।

त्यसको अर्थ ती विषय कूटनीतिक नभएर सैन्य र सैन्य रणनीति अन्तर्गतका विषय बन्न पुग्नु पनि हो। स्पष्टसँग भन्दा समस्या र चुनौती जटिल चरणमा प्रवेश गर्यो भन्ने कुराको जनाउ हो त्यो।

सम्बन्धित अर्को एउटा सन्दर्भलाई पनि यहाँ जोडौं –

बेलायतमा मुख्यालय भएको आर्थिक सेवा प्रदान गर्ने र विश्वव्यापी रूपमा अर्थतन्त्रको अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गर्ने एउटा विराट बहुराष्ट्रिय कम्पनी अनुसार सन् २०१६ –२०५०को अवधिमा विश्वको अर्थतन्त्रको आकार दोब्बरभन्दा ठूलो हुने र सो अवधिसम्ममा क्रयशक्ति समता अर्थात् कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई पर्चेजिङ पावर प्यारिटी (पीपीपी)को आधारमा हिसाब गर्दा विश्वको अर्थतन्त्रको २० प्रतिशत हिस्सा प्राप्त गरेर चीन संसारको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बन्नेछ।

त्यसपछि भारत, अमेरिका र इन्डोनेसिया क्रमशः दोस्रो, तेस्रो र चौथो ठूला अर्थतन्त्र हुनेछन्।(१६)

भियतनाम, फिलिपिन्स र बंगलादेशले पनि असाधारण आर्थिक समृद्धि आर्जन गर्ने उत्तिकै बलियो सम्भावना विज्ञहरूले व्यक्त गरिरहेका छन्। त्यसै पनि अस्ट्रेलिया विराट सम्भावना युक्त मुलुक छँदै छ।

जापान,दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डजस्ता विकसित अर्थतन्त्रको विकासको दर औसत गतिमै अघि बढिरहने अवस्थामा इन्डोप्यासिफिक क्षेत्र विश्वअर्थतन्त्रको केन्द्र बनिसकेको छ र बन्दै छ।

अब सैन्य क्षमताको कुरा गरौँ

चीनको सैनिक संख्या २० लाखभन्दा बढी छ, भारतको करिब १५ लाख छ। उत्तर कोरियाको १२ लाख, पाकिस्तानको साढे ६ लाख र दक्षिण कोरियाको ६ लाख र भियतनाम र म्यानमारको क्रमशः पाँच र चार लाख छ।

सैन्य बजेटको हकमा चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया र अस्ट्रेलिया गरेर पाँच मुलुकले मात्रै यो वर्ष तीन सय ८९ अर्व डलर खर्च छुट्याएका छन्।(१७)
भनिरहनु परेन, यी पाँच मुलुकका साथै भियतनाम, इन्डोनेसिया सिंगापुरजस्ता मुलुक अत्याधुनिक सैनिक क्षमतायुक्त छन्।

३ चीन र अन्य मुलुकबीचको रणनीतिक तनावको परिणाम अकस, क्वाड र इन्डो प्यासिफिक

माथि संकेत गरियो, भारतको चीनसँगको सम्बन्धमा समस्या र चुनौती छन्। विवाद छन्। त्यसले आफ्नो राष्ट्रिय आत्मसम्मानमाथि प्रहार भएको अनुभव भारतले गरेको छ।

त्यस्तो प्रहारबाट निर्मित राष्ट्रिय मनोविज्ञानले व्यक्ति व्यक्तिलाई व्यथित गराएको हुन्छ र त्यस्तो मनोविज्ञानले सम्बन्धलाई सामान्य बनाउने हर प्रयास र प्रतिबद्धतालाई शिथिल बनाइरहेको हुन्छ।

त्यही राष्ट्रिय मनोविज्ञानले दुवै ठूला र शक्तिशाली मुलुकलाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अन्य मुलुकसँग एक अर्काविरुद्ध रक्षा र रणनीतिक सहकार्य गर्न प्रेरित गरिरहेको हुन्छ।

भारतको अकस, इन्डो प्यासिफिक र क्वाडलाई हेर्ने र ती मुलुकसँग सहकार्य गर्ने नीतिको अन्तर्यमा यही निहित रहेको बुझ्न गाह्रो छैन।

विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक राष्ट्र, संसारको दोस्रो ठूलो जनसंख्या, प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, साहित्य कला र ज्ञान विज्ञानको धरोहर र हाल आएर पनि ज्ञान, आर्थिक क्षमता र सैन्य सामथ्र्यको हिसाबले महत्वपूर्ण राष्ट्रका रूपमा गणना हुने भारतलाई आफ्नो पक्षमा राख्नु अमेरिकाको महत्वपूर्ण रणनीतिक र रक्षा स्वार्थ रहिआएको छ। र, यो कुरा आज मात्र होइन, भारत स्वतन्त्र भएदेखि नै अमेरिकाको त्यो चासो र सरोकार थियो।

तर, भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको आत्मरतिजन्य स्वप्नदृष्टि र चीन र सोभियत संघको समाजवादी राज्य व्यवस्थालाई आफ्नो आदर्श मान्ने भी . के. कृष्ण मेननजस्ता सहयोगी र मित्रको गहिरो प्रभावमा रहेका नेहरूले विदेश र रक्षा मामिलामा अवलम्बन गरेको नीतिले उनलाई अमेरिकामैत्री बन्न दिएन।(१८)

तर अन्त्यमा, भारतलाई अमेरिकाले गरेको सैन्य सहयोगले नै चीनलाई एकतर्फी युद्धविराम घोषणा गर्न बाध्य पारेको यथार्थता पनि छँदै छ।(१९)
१९६२को युद्धपछि अमेरिका र भारतबीच प्रतिरक्षा सम्झौताको सवाल प्रमुख बनेर आयो।

राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीको पहलमा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले यौटा नयाँ सम्झौताको प्रारूप तयार गरिरहेकै समयमा अकस्मात् उनको हत्या भयो र त्यो प्रयास त्यसै खेर गयो।

१९६४मा फेरि अर्को सम्झौताको तयारी ह्वाइट हाउसले गरिरहेको थियो, एकाएक नेहरूको निधन भएको समाचार आयो त्यो प्रयास पनि रोकियो।(२०)

नेहरूको निधनपछि लालबहादुर शास्त्रीको प्रधानमन्त्रित्वअन्तर्गत भारत–अमेरिका रक्षा सम्झौतालाई अघि बढाउने प्रयास भयो।

चीनको सहयोग, समर्थन र आड–भरोसामा १९६५मा पाकिस्तानले भारतमाथि आक्रमण गर्‍यो। चीनले पनि भारतलाई सीमाका सम्पूर्ण सैन्य संरचना भत्काउन चेतावनी दियो।

युद्ध भयो।

सोभियत संघको पहलमा तासकन्दमा पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयुब खाँ र भारतीय प्रधानमन्त्रीमाझ शान्ति–सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो त्यसको केही घण्टा पनि बित्न नपाउँदै रहस्यपूर्ण स्थितिमा तासकन्दको होटल कक्षमै एकाएक शास्त्रीको निधन भयो।

भारत र अमेरिकाको रक्षा सम्झौतासम्बन्धी आन्तरिक गृहकार्यमा फेरि रोक लाग्यो।(२१)
त्यसपछि इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री भइन् र उनको कार्यकालमा अमेरिकासँग नभएर सोभियत संघसँग रक्षा गठबन्धन चरित्रको सन्धि भयो र चीन र अमेरिकामाझ अभूतपूर्व मित्रताको स्थिति निर्माण भयो।

त्यसपछि लामो समयसम्म भारत र अमेरिका ठूलै रणनीतिक दूरी निर्माण गरेरै बसे। चीन र अमेरिका दुवैसँग सामान्य कूटनीतिक व्यवहार धानेर बस्यो भारत।

चीनको विराट आर्थिक उपलब्धि र विश्व व्यापार संगठनमार्फत विश्व बजारमा उसको शक्तिशाली प्रवेशले चीनलाई असाधारण समृद्धि र प्रभाव प्रदान ग¥यो र विश्वव्यापी रूपमा विस्तारित उसका आर्थिक हित र सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न उसले क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय जल क्षेत्रमा आफ्नो हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्माण गर्न थालेपछि चीन र अन्य मुलुकबीच सैन्य प्रतिस्पर्धाको स्थिति निर्माण हुँदै गयो।

चीनको उक्त प्रतिस्पर्धा मूलतः अमेरिका लक्षित छ। त्यस परिवेशमा चीनको बढ्दो आर्थिक र सामरिक क्षमताले दुवै मुलुकबीच ढिलो–चाँडो युद्ध अवश्यंभावी भएका निष्कर्षमा पनि विश्वका सैनिक र रणनीतिक चिन्तक पुगेका देखिन्छन्।(२२)

त्यसैको परिणाम क्वाड, इन्डो प्यासिफिक र अकसजस्ता सुरक्षा सञ्जाल, संवाद र संयन्त्र अस्तित्वमा आउन थालेका हुन्।

स्रोत र सन्दर्भ सूची
१‌. दी ह्वाइट हाउस ब्रिफिङरूम – रिमार्क्स बाई प्रेजिडेन्ट बाइडेन, प्राइम मिनिस्टर मोरिसन अफ अस्ट्रेलिया एन्ड प्राइम मिनिस्टर जोन्सन अफ युनाइटेड किङ्डम अनाउन्सिङ दी क्रिएसन अफ अयुकेयुस, सेप्टेम्बर १५, २०२१.

२.  दोस्रो विश्वयुद्धताका अमेरिका र बेलायतबीच गुप्तचरीसम्बन्धी सूचना आदान– प्रदान सम्बन्धमा भएको सहकार्यलाई १९४६मा सम्झौताको रूप दिइएको थियो। १९४८मा क्यानाडा यसमा जोडियो र अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड सन् १९५६मा समावेश भएपछि यसले पाँच मुलुक संगठनको रूप लियो।
करिब पाँच दशकसम्म गुप्त रहेको उक्त सम्झौता संगठनको अस्तित्वलाई यो शताब्दीको पहिलो दशकमा आएर मात्रै सार्वजनिक गरिएको थियो।

३. दी ह्वाइट हाउस ब्रिफिङरूम – रिमार्क्स….. ऐजन

४. मिनिस्ट्रीः अयुकेयुएस प्याक्ट हार्म्स रिजिनल पीस, स्ट्याबिलिटी, झाओ जिया (चाइना डेली, सेप्टेम्बर १७, २०२१)

५. अलाना वाइज र आयेसा रास्को– ह्वाई बाइडेन इज टेकिङ् दी रेयर स्टेप अफ सेयरिङ् न्युक्लियर सब मेरिन टेक विथ अस्ट्रेलिया (एन पी आर सेप्टेम्बर १५, २०२१ )

६. अलाना वाइज र आयेसा रास्को, ऐजन

७. रोजर कोहन र माइकेल डी. शियर– फÞ्युरियस ओभर सब डिल फ्रान्स रिकल्स एम्बेसडरस् टु युएस एन्ड अस्ट्रेलिया ( दी न्युयोर्क टाइम्स , सेप्टेम्बर १७, २०२१)

८. जोया सेफ्ट्यालोबीच– ह्वाई अस्ट्रेलिया वान्टेड आउट अफ इट्स फ्रेन्च सबमेरिन डील ( पोलिटिको , सेप्टेम्बर १६, २०२१)

९. नाटे फिचलेर– जापान, भियतनाम जेन्ट्ली कमिङ् टुगेदर अगेन्स्ट चाइना( एसिया टाइम्स, सेप्टेम्बर २१, २०२१.

१०. प्याट्रिसिया ए. ओ’ब्राइन – दी अकस प्याक्ट बर्न इन सेक्रेसी विल ह्याव ह्युज इम्प्लिकेसन्स फर अस्ट्रेलिया एन्ड रिजन ( दी कन्भार्सेसन, सेप्टेम्बर १६, २०२१ )

११. टाइम्स अफ इन्डिया अस्ट्रेलिया, –युके –यु एस प्याक्ट कुड बी अ गुड न्युज फर इन्डिया, सेप्टेम्बर १७, २०२१.

१२. रिचार्ड जाभाद हे डारियान अकस सब डिल स्प्लिटस् आसियान इन्टु प्रो एन्ड एन्टी क्याम्पस (एसिया टाइम्स, सेप्टेम्बर २३, २०२१)

१३. कन्फ्लुएन्स अफ दी टु सिज, स्पीच बाई एच. ई.मिस्टर शिन्जो आबे , प्राइम मिनिस्टर अफ जापान एट दी पार्लियामेन्ट अफ दी रिपब्लिक अफ इन्डिया,(मिनिस्ट्री अफ फरेन अफियर्स जापान अगस्ट २२, २००७)

१४. दारा शिकोह – मज्मा उल बहराइन अथवा दी मिङिलङ अफ दी टु ओसन्स,(सम्पादन र अनुवाद – एम. महफुज उल हक र प्रकाशक – एसियातिक सोसाइटी अफ बंगाल, १९२९)

१५. क्लेओ पास्कल – इन्डो प्यासिफिक स्ट्रेटेजिज, पर्सेप्सन्स् एन्ड पार्टनरसिप्स् ः दी भ्यु फ्रम सेभेन कन्ट्रिज, ( रिसर्च पेपर, चान्थम हाउस मार्च, २०२१)

१६. पी.डब्ल्यु.सी. (प्राइस वाटरहाउस कुपर्स – दी लङ्ग भ्यु – हाउ विल दी ग्लोबल इकोनोमिक अर्डर चेन्ज बाई २०५०, फेब्रुअरी २०१७.

१७.आइआइ एसएस – दी मिलिटरी ब्यालेन्स २०२१ ( रुटलेज फर आइआइएसएस, फेब्रुअरी २०२१, पृष्ठ २१८)

१८. केशवप्रसाद भट्टराई – चीन, अमेरिका र भारतको रणनीतिक द्वन्द्व त्रिकोण (देश सञ्चार, भदौ ८, २०७८)

१९. केशव प्रसाद भट्टराई, ऐजन।

२०. ब्रुस रिडल – जेएफके’ज फर्गटन क्राइसिस ः टिबेट, दी सिआइए एन्ड दी सिनो –इन्डियन वार ( २०१६) हार्पर कोलिन्स, पृष्ठ १६२–१६८

२१. ब्रुस रिडल, ऐजन

२२. केशवप्रसाद भट्टराई– युद्ध उन्मुख चीन र अमेरिका (देश सञ्चार, वैशाख ९, २०७८)

असोज ११, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्