सर्वोच्चको परमादेश फैसला गलत, इतिहासले फैसला गर्न बाँकी नै : ओली

 

काठमाडौँ- पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश गलत रहेको दोहोर्‍याएका छन्।

न्यायपालिकाकाका फैसला स्वीकार गर्दागर्दै पनि त्यसलाई सही या गलत भन्न पाउने अधिकार नागरिकसँग सुरक्षित रहेको र त्यही अधिकार उपभोग गर्दै परमादेशको फैसला गलत भएको दाबी उनले गरे।

सर्वोच्चको परमादेशबाट ४३ दिनअघि पदमुक्त भएका ओलीले केही सम्पादकहरुसँग गरेको अन्तर्क्रियामा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै भने-  यो परमादेशबारे इतिहासको फैसला आउन बाँकी नै छ।

न्यायालयले दिएका फैसलाहरु नजिर बन्ने हुँदा अदालतबाट संविधान तथा समय सान्दर्भिक कानुन अनुकूल नहुँदा लोकतन्त्रमाथि प्रतिकूल असर पर्ने दाबी गर्दै उनले भने- हाम्रो देशमा लोकतन्त्र पटकपटक लोकतन्त्र पटकपटक असफल किन हुँदैछ, किन प्रतिगमनको पुनरावृत्ति हुने गरेको छ हेर्नु आवश्यक छ।

परमादेशले राष्ट्रपतिको भूमिका खोसिएको दाबी गर्दै ओलीले एमालेबिरुद्ध सैद्धान्तिक पूर्वाग्रहका कारण ऊ अहिले सत्ताबाट हटे पनि भविष्यमा लोकतन्त्र देश र जनताले जित्नुपर्ने बताए। ‘लोकतन्त्रमा हारजितको प्रक्रिया र प्रतिष्पर्धा स्वस्थ हुनुपर्छ,’ उनले भने।

ओलीले आफ्नो प्रारम्भिक र छोटो मन्तव्य दिएपछि सम्पादकहरुबाट आएका टिप्पणी र प्रश्नहरु उनका सरकारमा छँदा र अहिलेका द्वैध या परस्पर विरोधी मान्यता वरिपरि लक्षित थिए। आफूले प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट राज्य सञ्चालन र विकास अगाडि बढाउँदा सरकारको कोपभाजन बनेको तर संसद अधिवेशन चल्दाचल्दै मध्यरातमा प्रतिस्थापन विधेयकलाई बेवास्ता गर्दै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएकामा आपत्ति जनाए।

वास्तवमा केही सञ्चार प्रतिनिधि ओलीले सञ्चारमाथि लगाएको पूर्वाग्रहको आरोप सत्य नभएको तर्क र प्रमाण पेश गर्न समय खर्चिँदै थिए। तर पछि ओलीले आफू र मिडिया दुवैबाट केही अर्घेल्याइँ भएको र त्यसलाई पछाडि छाडेर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव राखे। सम्भवत: उनी प्रतिपक्षको आगामी भूमिकामा सञ्चारको मित्रवत व्यवहारको अपेक्षा गर्दै थिए।

तर सञ्चारका प्रश्न र टिप्पणी ओली अनुरुप थिएनन्। त्यसमा व्यंग्यवाणको अधिकतम र कठोर प्रहार थिए जसलाई अस्वीकार गर्न ओली असमर्थ थिए। उनको वाकपटुता बचाउमा प्रयोग गरिए पनि अतीतका रेकर्ड उनको विपक्षमा थिए।

सरकारले हालै ल्याएको बजेटमा केही आर्थिक लगानीहरुको स्रोत नखोजिने व्यवस्था गरेर कसलाई र कसको लगानीलाई सुरक्षित गर्न खोजिएको सबैले बुझिसकेको उनले दाबी गरे। ‘तर यो पैसाको धुलाइ मनी लन्डरिङ बिरुद्ध नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिका पक्षमा जनाएको प्रतिबद्धताको विरोधमा छ,’ उनले भने।

दल विभाजनका लागि आफ्नै सांसदसहितको समूहले अर्को दलको सांसदलाई अपहरणको शैलीमा काठमाडौँ ल्याएको प्रश्नबारे भने उनी मौन रहे।

तपाईँ प्रधानमन्त्री हुँदा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग आफू मातहत ल्याउनुको प्रयोजन के थियो ? जस्ता प्रश्न पनि उठाइएको थियो जसलाई ओलीले सिधै सम्बोधन गरेनन्।

देउवा सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश र आफूले ल्याएको अध्यादेश उस्तै लागे पनि दुवैको प्रयोजन फरक रहेको उनले दाबी गरे। आफूले पार्टीमा सम्मानजनक बसाइ सम्भव नभए न्यूनतम या निर्धारित संख्याका आधारमा सम्मानजनक बहिर्गमनका लागि मार्ग प्रसस्त गर्न अध्यादेश ल्याएको दाबी उनले गरे। तर त्यसबखत दल विभाजनका लागि आफ्नै सांसदसहितको समूहले अर्को दलको सांसदलाई अपहरणको शैलीमा काठमाडौँ ल्याएको प्रश्नबारे भने उनी मौन रहे।

देउवाको अध्यादेश एमालेलाई तोड्न ल्याइएको र त्यसको प्रयोजन पूरा भएपछि त्यत्तिको गलत र आपत्तिजनक तरिकाबाट फिर्ता लिइएको बताए।

संघीय संसद अधिवेशनमा रहेका बेला यो कदमले आफ्नो पार्टीलाई के फाइदा र नोक्सान पुर्‍यायो, त्यो त्यत्ति महत्त्वपूर्ण नभए पनि त्यसले लोकतन्त्रका मूल्यमान्यता र संसदीय मर्मबिरुद्ध स्वेच्छाचारिता प्रयोग भएको दाबी ओलीले गरे। ‘हाम्रो चिन्ता लोकतान्त्रिक मान्यता र प्रक्रियालाई शिथिल गराउने कार्यप्रति हो,’ उनले भने।

सभामुख अग्नि सापकोटाले आफूले निष्काशन गरेका १४ सांसदबारे अयोग्यताको सूचना नटाँसेकामा आक्रोशित ओलीले निर्वाचन आयोगको पनि आलोचना गरे। यस्तै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग सहमति गर्ने नेपाली कांग्रेस र माओवादी अहिले सरकारमा रहँदा न्यूनतम साझा कार्यक्रममा त्यो नपर्नु र संसदमा १६५ सदस्यको समर्थन पाएको सरकारले त्यसबारे स्पष्ट धारणा बनाउन नसक्नु हास्यास्पद भएको उनको टिप्पणी थियो।

मङ्सिरमा हुन लागेको पार्टी अधिवेशनले मदन भण्डारी प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवादलाई कुन रुपमा स्वीकार्ला भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भने, ‘जबज जडवाद नभएर गतिशील अवधारणा हो। समयअनुसार त्यसमा परिमार्जन हुन्छ, बिपीले भनेको कम्प्रिहेन्सिभ डेमोक्रेसीजस्तै।’

अहिले संसद नचलिरहेको र देउवाले साढे दुई महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् निर्माण गर्न नसकेको अवस्थामा ताजा जनादेश नै सर्वाधिक उपयुक्त कदम हुने उनले बताए। ा

असोज १२, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्