शून्य समय

सेना, सर्वोच्च र राष्ट्रिय दलहरुबाट त्रस्त मुलुक

गञ्जागोल र दलीय स्वार्थको ‘फुटबल’ बनेको नेपाली राजनीति अहिले सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस र सर्वोच्च अदालतरुपी मैदानमा कैद छ। आजको नेपाली कांग्रेसले मात्र हैन, हिजो केपी ओली नेतृत्वको एमाले सरकारले लिएका महत्वपूर्ण निर्णयहरु सर्वोच्चको आँगनमा पुर्‍याइए। दुवैपल्टका संसद विघटन उल्टिए, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो। एमाले र माओवादीको विलय निस्प्रभावी बन्यो, सर्वोच्चको आदेशद्वारा।

अहिलेको प्रतिनिधि सभामा माधव नेपालको नेतृत्वका १४ जना सांसदको सदस्यताको वैधता सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। माधव नेपालले हिजो ओलीविरुद्ध गरेको विद्रोह अधिनायकवादी शैलीको नेतृत्वविरुद्ध मात्र नभएर तत्काल सत्ताको चाहबाट निर्दिष्ट भएको अहिले स्थापित भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माधव नेपालबीच भइरहेका वार्ताका प्रकृतिबाट स्पष्ट भएको छ। ठूला, प्रभावशाली र पैसावाला मन्त्रालयमा सबै दलको आँखा लागेको छ।

जनसेवा, सुशासन र पारदर्शिताका आधारमा ‘म मन्त्रालय हाँक्छु’ भन्ने आश्वासन सत्ता गठबन्धनको कुनै नेताले दिएको छैन। एमालेलाई तत्काल तोड्न ल्याइएको अध्यादेशकै आधारमा मन्त्री नपाउने सांसदले आफ्नो दल पनि तोड्ने छन् भन्ने निष्कर्षमा पुगेका जनता समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादवले मन्त्रिपरिषद विस्तारपूर्व त्यो अध्यादेश फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिए। देउवाले माने। त्यो उनको बाध्यता थियो। तर, माधव नेपालको १४ को समूहमाथि संत्रासको तरबार झुण्डिएको छ। र, त्यो तरबार अदालतको नियन्त्रणमा छ।

न्यायालय संविधान र कानुनको व्याख्या तथा न्यायनिरुपणमा इमानदार देखिएमा यी जटिल समस्या विश्वसनीय तरिकाले निष्पादन हुने छन्। तर त्यसै होला भनी ढुक्क हुन सकिने आधार छैन।

तर, नेपालका विगत १५ वर्षको इतिहासमा प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री न्यायाधीशलाई अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा निर्देशन दिएका, लोकप्रियताका लागि प्रधान न्यायाधीश लगायतले न्यायिक शैली र धर्मलाई त्यागेको, न्यायपालिका प्रमुख न्यायालयका भन्दा विदेशी दाताहरुका विश्वास पात्र बनेका, न्यायालय प्रमुख नै कार्यकारी प्रमुख भई शक्ति पृथकीकरणको मर्ममा प्रहार गरेको उदाहरणहरु प्रस्तुत गरेको छ।

प्रधानमन्त्री रहिसकेका केपी ओलीले सञ्चारकर्मीहरुसँगको हालैको अन्तर्क्रियामा न्यायालयका फैसलाको विरोध हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन्।

आफ्नो राजनीतिक पराजयमा सर्वोच्चको परमादेशले निर्णायक भूमिका खेलेकोमा उनको प्रतिक्रियामा आक्रोशको झलक हुन सक्छ तर न्यायपालिका राजनीतिक विवादमा रेफ्री बन्ने क्रम बढ्दा न्यायाधीशहरुको राजनीतिक (दलीय) आवद्धता तथा पूर्वाग्रहसँग जोडेर आम नागरिकमा चर्चा हुन थाल्ने छ। त्यसबेला न्यायपालिका र राजनीतिक दलहरुबीचको अन्तररेखा मेटिन सक्छ।

वर्तमान अवस्था र राजनीतिबारे स्वाभाविक आशंका उठिरहँदा सत्ता गठबन्धनका अर्का प्रभावशाली नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो संविधान स्वीकार्य नभएको संकेत दिएका छन्। पटकपटक प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था खोज्नु र परेमा फेरि ‘क्रान्ति’ गर्नुपर्ने आह्वान आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई गर्नुको अर्थ बुझ्न कठीन छैन।

क्रान्तिकारी ‘चेस’ माथि आफ्नो वर्चस्व राख्न ‘क्रान्तिकारी’ भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ, तर व्यवहारले उनको पुरानो हैसियत स्थापित हुन नसक्ने स्पष्ट छ। ‘क्रान्तिकारी’ नेतृत्व वर्ग विदेशीहरुका राजनीतिक आदेशपाल हुन भन्ने नेपाली जनताले बुझेका छन्। क्रान्तिका नाममा माओवादी र नेपाली कांग्रेस तथा एमाले लगायतका दलहरुले सार्वभौम नेपालीहरुको सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकार मुख्य गरी भारतीय बाबुहरुलाई सुम्पेकोले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थमाथि दीर्घकालीन असर परेको छ, त्यो डगमगाएको छ।

एउटा नेपाली नागरिकको हत्या भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट हुँदा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको ‘विचरा’ प्रस्तुति र प्राय: ठूला र १२ – बुँदे गणतन्त्रका दलहरुको मौनताले नेपाली जनता यी दलहरुको सामूहिक हालीमुहालीमा कति सुरक्षित र संरक्षित छन्, स्पष्ट हुन्छ। उनीहरुको अलोकप्रियता पराकाष्ठामा छ।

परराष्ट्रमन्त्रीका रुपमा खड्का संयुक्त राष्टसंघको महासभामा भाग लिन न्यूयोर्क गए। त्यहाँ उनले मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनसँग नेपाल सरकारले ४ वर्ष अघि कारेको ५० करोड डलरको ‘अनुदान’ सहमतिको पक्षमा वकालत मात्र गरेनन्, अमेरिकाले सहमतिका प्रावधानमा कुनै परिवर्तन गर्न या संशोधन गर्न नमिल्ने दाबी गरे। नेपालका परराष्टमन्त्रीले अमेरिकी पक्ष प्रस्तुत गरे, तर नेपालमा एउटा पक्षले त्यसको किन विरोध गरिरहेको छ, र त्यो विरोधलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्न चाहन्छ, केही भनेनन्।

यो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा एकजना मन्त्रीद्वारा अपेक्षित मान्यताभन्दा ठीक उल्टो आचरण हो। नेपालमा एमसिसी कम्प्याक्टबारे एउटा मान्य धारणा नबनाउँदा या विज्ञहरुसँगको परामर्शपछि अनुकूल परिस्थिति बनेमा संसदमा लैजाने वातावरण नबनाई विवादास्पद मुद्दामा अर्को पक्षसँग सरकारको प्रतिनिधि उभिनु शोभनीय मानिँदैन।

राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षा खण्डित अवधारणा हैन। त्यसमा आन्तरिक सहमति निर्माणको संस्कृतिले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका मान्यतालाई बल दिन्छन्।

यी विभिन्न गतिविधिहरुले एउटा प्रश्नलाई थप सान्दर्भिक बनाएको छ। के यो सरकारले समयपूर्व निर्वाचन गराउला ? तर निर्वाचनबारे सरकारको अधिकार र संविधानको व्यवस्थाबारे सर्वोच्च न्यायपालिका निरपेक्ष छैन अब। किनकि दुईपल्ट निर्वाचनका लागि घोषित मिति सर्वोच्चले रद्द गरेको छ।

सर्वोच्चको निर्णायक तहमा खिलराज रेग्मी प्रवृत्ति या राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा पलाएमा के सत्ताको मोलतोलमा ऊ सामेल नहोला र ? नेतृत्व नपाए मन्त्रीसम्म खोज्ने चाहनाले यो अनिश्चिततामा प्रवेश नगर्ला र ? सत्ताको लुछाचुँडीलाई नै आफ्नो राजनीतिक जीवनको अभीष्ट मान्ने वर्तमान राजनीतिक प्रवृत्ति र पात्रहरुले नै राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई कमजोर पारेका हुन्।

यदाकदा नेपाली सेनाले ‘हस्तक्षेप गर्नुपर्छ यस्तो परिस्थितिमा भन्नेहरु देखा परेका छन्। तर, त्यो हस्तक्षेप के का लागि? नेपालीहरुले के चाहन्छन् भन्दा पनि नेपालको राजनीतिमा, खासगरी २०६३ र त्यसपछि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरुपमा हस्तक्षेप गर्दै या प्रभाव देखाउँदै आएका विभिन्न मुलुकका कूटनीतिक प्रतिनिधिहरुले सेना प्रमुख तथा उपल्ला तहका अधिकृतहरुलाई औपचारिक या अनौपचारिक रुपमा भेटघाट गर्दै आएका छन्।

सेनाप्रति अहिलेको सन्दर्भमा आम जनताको विश्वास र अत्यन्त विषम परिस्थितीमा उसको सम्भावित भूमिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले ‘काल्पनिक’ मात्र नमानेको प्रमाण हो यो। अहिलेसम्म सेना ऊ प्रजातान्त्रिक संस्था रहेको र संवैधानिक निकायबाट आएका कानुनसम्मत आदेश उसले मान्ने’ अभिव्यक्तिका साथ पन्छिरहेको छ।

तर, वर्तमान व्यवस्थाप्रतिको अविश्वास चुलिँदै जाँदा, नेताहरुप्रति जनआक्रोश बढ्दै जाँदा र उनीहरु भ्रष्ट तथा मुलुक र संविधानवादप्रति वफादार नरहेको आवाज सडकमा संगठित हुँदै गर्दा सेनाका विकल्प साँघुरिन सक्नेछन् भोलि। हिजो ओली सरकारले सेना परिचालनको निर्णयमा सुरक्षा परिषद्भित्र प्रधान सेनापतिको भूमिकालाई समेत न्यून गरेको र कुनै दलले त्यसको विरोध नगरेको तथ्यले दिएको संकेतबारे सेना अनविज्ञ छैन।

सेनालाई राजनीतिक दलहरुले विश्वास नगरेको र ऊ राजाकै छत्रछाँयामा रहन सक्छ भन्ने डर कायम छ। आम जनताले पनि परिस्थितिलाई यसरी नै बुझेका छन्।

तर, सेनाले प्रजातन्त्रको सम्बर्द्धन या बचाउ रणनीतिक रुपमा गर्न सके पनि व्यवहारमा लामो समयसम्म गर्न सक्छ भन्ने मान्यता सही सावित भएका छैनन् कतै पनि। तर, व्यक्तिगत स्वार्थ र दलीय स्वार्थका लागि सेनाको महत्व, स्वाभिमान र सान्दर्भिकतालाई अवमूल्यन गर्ने दल र सरकारहरुका कारण मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ।

राष्ट्रिय अखण्डताले सार्वभौम सत्ता अनि केन्द्र प्रान्त सम्बन्धका आधारमा असन्तुलन उत्पन्न गराउने खेललाई नबुझेको जस्तो गर्नु केन्द्रको लाचारी हो। सेनाले यी त्रुटि र लाचारीमा नजर पुर्‍याएको छैन भन्न सकिँदैन। सेनाले यसबारे सम्भवत: सरकारको ‘वैधानिक’ आदेशको प्रतीक्षा गर्ने छैन।

दुर्भाग्य नेपाल त्यस्तै दिशातर्फ अग्रसर देखिन्छ, नेपाली सेना मुलुकको सर्वनाशप्रति उदासीन छ र केही गर्न बाह्य निर्देशन खोज्नु पर्ने परिस्थिति उसको नियति बनेको छ भन्न मान्यता अझ बढी खतरनाक हुन्छ।

त्यो देश र उसको सार्वभौम हैसियत प्रतिकूल हुने छ। किनकि सेनाको अस्तित्व मुलुकको भौगोलिक एकता र सार्वभौम सत्ताको रक्षासँग जोडिएको छ। सडकका आक्रोश र नेपालका राजनीतिज्ञहरुसँगै संविधानको सामूहिक असफलताको यो चरणलाई बुद्धिमानी तथा विवेकसम्मत तरिकाले समीक्षा गरिएन र नेताहरु सबै अपराधबाट उमुक्त छन् भने मान्यचा अब आत्मघाती बन्न सक्छ।

राजसंस्थाको विवादास्पद र बाह्य दबाबमा उन्मूलन हुँदा पनि आफ्नो मान्यताका कारण ज्ञानेन्द्रले नेपाल छोडेनन्। तर, १५ वर्षसम्म अंशबन्डा र दलीय तथा व्यक्तिगत स्वार्थको प्रधानतालाई अघि बढाएका नेताहरुसँग अति प्रतिकूल परिस्थितिमा त्यो साहस र विकल्प रहने छैन। प्रदेश दुई सरकारले समानान्तर संविधान र केन्द्रलाई चुनौती दिएर यो संविधान स्वयं नै राज्यको आधिकारिकताबारे अस्पष्ट र मौन देखिएको छ।

माओवादी आन्दोलनका शीर्षस्थ नेता मोहन वैद्य किरणले हालै योहो टिभीका जीवराम भण्डारीलाई दिएको अन्तर्वार्ता ‘क्रान्तिकारी र सामन्ती’ बीचको सीमारेखा मेटिएको र राष्ट्रियता तथा सार्वभौमिकता बचाउन कम्बोडियामा जस्तो राजसंस्थासँग सहकार्य नेपालमा असम्भव नभएको अभिव्यक्ति दिएका छन्।

सेना र न्यायपालिकाको भावी भूमिका बारेमा अड्कलबाजी भइरहँदा यो द्विविधा उत्पन्न हुनु झनै खतरापूर्ण छ। राजनीतिक नेतृत्वको सामूहिक असफलताबाट उत्पन्न हुने गम्भीर चुनौतीलाई स्विकार्न कसरी अघि बढ्ने, त्यसबारे दलहरु समीक्षा र प्रायश्चितका लागि कसरी अघि बढ्ने बारे उनीहरु इमानदार बनेनन् भने त्यसले उनीहरुको सामूहिक पलायन सुनिश्चित गर्ने छ। जनता दुखी हुने छैनन्।

नेताहरुले ‘भ्रष्ट’ नभएको प्रमाण दिनसक्ने छैनन्। ओलीले हालकै अन्तर्क्रियामा बजेटमा अपारदर्शी लगानीको श्रोत नखोजिने प्रावधानको विरोध मात्र गरेनन्, कुटील भाषाको प्रयोगद्वारा त्यो सत्ता गठबन्धनका नेताहरुकै पैसा भएको आफ्नो बुझाईको संकेत गरे। त्यो सत्यको एउटा सानो अंश हो।

त्यो सँगै उद्योगमा कालो धन लगानी ओली या उनी निकटकाले गर्लान्, नगर्लान्, त्यो अर्को पक्ष हो। तर, ओलीको राजनीतिमा अरुको जस्तै कालो धन र अपारदर्शी लगानी छैन भनी कसैले विश्वास गर्ने छैन। ओलीले सर्वसत्तावादको प्रयोग गर्दा कुनै ठूला भष्ट्राचार मामिलामा छानबिन भएका छैनन्। त्यसबाट के बुझ्ने?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रदेश दुईका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको कार्यालय जसरी छापा मार्ने छैन, अरु केन्द्रीय नेताहरुका घर र कार्यालयमा किनकि ऊ राजनीतिकभन्दा दलीय संस्था बनिसकेको छ। तर, राउत तराईका जनताको हितभन्दा देखिने र बुझिने गरी पश्चिमा दाताहरुको एजेन्डामा राज्यको आधिकारिकतालाई चुनौती दिनमा व्यक्त छन्। केन्द्रीय सरकारमा त्यो अवज्ञा र चाललाई सिँधै दण्डित गर्ने साहस छैन। त्यसैले भष्टाचारका मामिला मार्फत राउतलाई ऊ तर्साउन चाहन्छ।

राष्ट्रिय अखण्डताले सार्वभौम सत्ता अनि केन्द्र प्रान्त सम्बन्धका आधारमा असन्तुलन उत्पन्न गराउने खेललाई नबुझेको जस्तो गर्नु केन्द्रको लाचारी हो। सेनाले यी त्रुटि र लाचारीमा नजर पुर्‍याएको छैन भन्न सकिँदैन। सेनाले यसबारे सम्भवत: सरकारको ‘वैधानिक’ आदेशको प्रतीक्षा गर्ने छैन।

राजनीति र त्यसको असक्षम सञ्चालनबाट जन्मिने दुष्परिणाम सिधा देखिने खालका हुँदैनन्। अहिले नेपाल ती दुष्परिणामहरुकै जञ्जालमा फसेको छ। र, त्यसबाट मुक्तिले मात्र राष्ट्रियता, मुलुकको सार्वभौम हैसियत र त्यसपछि मात्र प्रजातन्त्र जोगिने छ।

असोज १५, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्