विपद्‌ न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य

विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक प्रकोपका कारण हुने विपद्‌को जोखिम विश्वव्यापी हुँदै गएको छ। सबै समुदाय कुनै न कुनै प्रकोपको जोखिममा रहेका छन्। सामना गर्न सक्ने क्षमता कम भएको हुनाले प्रकोपबाट गरीव समुदाय र गरीव देशहरू बढी प्रभावित हुन्छन्। तारन्तार आइलाग्ने विपत्तिले सामान्य जीवनमा फर्कन नसक्ने गरी गरिबीको दुष्चक्रमा पुर्‍याउँछ।  र्यारउँछ। कतिपय प्रकोपका असर ब्यापक हुन्छन् र त्यसलेगर्ने सामाजिक र आर्थिक हानिनोक्सानीको पुनर्भरण गर्न पीडित मूलुकको एक्लो प्रयाशले असंभव हुन्छ। त्यँसैलेविपद्‌को सामना गर्न र क्षतिको पुनर्निर्माण गर्न अन्तकर्राष्ट्रिय सहायता प्रदान गर्ने चलन रहिआएको छ।

अध्ययन, अनुसन्धान र अभ्यासबाट विपद्‌ कम गर्न सकिने ज्ञान र अनुभव प्राप्त भएका छन्‌। प्रकोपका कारक तत्व कम गरेर एवं सावधानी अपनाएर धेरै मानवकृत प्रकोप कम गर्न सकिन्छ। घटना हुनु अगावै राम्रो तयारी गरे खडेरी, भूकम्प, रोगब्याधिका महामारी, आँधिबेहरी जस्ता प्रकोपबाट हुने क्षति कम गर्न सकिन्छ। प्रविधिको विकासले प्रकोप कम गर्न, प्रकोप थेग्न सक्ने भौतिक संरचना बनाउन साथै प्रकोपबाट हुनसक्ने क्षति कम गर्न सहज बनाएको छ। प्रविधिको सहायताले मौसमजन्य प्रकोपको अनुगमन गर्ने र तिनले विनाशकारी घटना गराउन सक्ने सम्भावना, समय र प्रभावको पूर्वानुमान गर्न सकिने भएको छ। तर सबै समुदाय र सबै देशमा यस्ता प्रविधिको पर्याप्त पहुँच छैन।

संयुक्त राष्ट्रसंघको पहल
विपद्‌ जोखिम कम गर्न संयुक्त राष्ट्र संघको अगुवाइमा सन्‌ १९९० को दशकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरू हुँदै आएका छन्। यसै क्रममा सन्‌ १९९५ देखि २००५ सम्म योकोहामा रणनीति र कार्ययोजना र सन्‌ २००५ देखि २०१५ सम्म २ ह्योगो कार्ययोजना सम्पन्न भइसकेका छन्‌। सन्‌ २०१५ देखि २०३० सम्म सेण्डोई कार्ययोजना लागू भएको छ। सेण्डाई कार्ययोजनाले सन्‌ २०३० सम्म हासिल गर्ने सातवटा अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।

१. विपद्‌का कारण हुने मृत्युदर कम गर्ने,
२. विपद्‌ प्रभावित जनसंख्याग उल्लेख्य रूपमा कम गर्ने,
३. विपद्‌का कारण हुने आर्थिक क्षति कम गर्ने,
४. आधारभूत सेवा एवं शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रका भौतिक पूर्वाधारमा हुने क्षति र सेवामा हुने अवरोध उल्लेख्य रूपमा घटाउने,
५. विपद्‌ जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तथा राष्ट्रिय रणनीति लागू गर्ने देशहरूको संख्यामा अभिबृद्धि गर्ने,
६. कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गर्न विकासशील देशहरूलाई पर्याप्त र दिगो सहायता साथै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग गर्ने र
७. सन् २०३० सम्ममा बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणाली र विपद्‌ न्यूनीकरणसम्बन्धी जानकारीमा जनताको पहुँच बढाउने।

सेण्डाई कार्ययोजनाका लक्ष्य, प्राथमिकता क्षेत्र, रणनीतिक क्रियाकलापहरूदिगो विकास लक्ष्य र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौताका प्रावधानसँग पनि जोड़िएका छन्‌। तसर्थ, यसको कार्यान्वयनबाट दिगो विकास लक्ष्य र पेरिस सम्झौताका अपेक्षित प्रतिफल हासिल गर्नमा सघाउ पुग्छ।

सन्‌ २०१६ देखि राष्ट्रसंघले “सेण्डाई सात” अभियान सञ्चालन गरेको छ। यस अन्तर्गत हरेक वर्ष एउटा लक्ष्यको विशेष प्रवर्द्धन गरिन्छ। यो वर्ष छैठौं लक्ष्यको प्रवर्द्धन गरिँदैछ। छैठौं लक्ष्य“सन्‌ २०३० सम्म कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि विकासशील देशहरूका राष्ट्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने सहायता पूर्ति गर्न दिगो र पर्याप्त सहयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य उल्लेख्यरूपमा प्रवर्द्धन गर्ने” हो। यस लक्ष्यले विपद्‌ न्यूनीकरण साथै उत्थानशीलता अभिबृद्धि गर्न आर्थिक, प्राविधिक, उपकरण सहायताका साथै सूचना आदानप्रदानलाई बढी जोड दिएको छ।
विपद्‌ जोखिम न्यूनीकरणमा सँगसँगै हरेक वर्ष अक्टोवर १३ तारेखका दिन विश्व विपद्‌ न्यूनीकरण दिवस मनाइन्छ। यस वर्षको नारा हुन्, “सहकार्य गरेर मात्र हामीले पृथ्वीको रक्षा गर्न सक्छौं”(only together… can we save the planet) र “विपद्‌ जोखिम न्यूनीकरणमा सँगसँगै” (Only together, DRR)।

कोभिड १९ को विश्वव्यापी महामारीले सङ्क्रामक रोगबाट सबै सुरक्षित नभएसम्म कोही पनि सुरक्षित छैन भन्ने तथ्य उजागर गरेको छ र सो सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको आवश्यकता र औचित्य पुनर्पुष्टि गरेको छ। एउटै देशमा मात्र भएका विपद्‌ घटनाको सामना गर्न पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता पर्छ। जस्तैः नेपालमा विक्रम सम्बत्‌ २०७२ बैशाख र जेठ महीनामा गएका भूकम्पको सामना गर्न अरु देशबाट सहायता लिनु पर्‍यो। भूकम्पले क्षति गरेका भौतिक पूर्वाधारहरू अन्तर्राष्ट्रिय ऋण तथा अनुदान सहायता लिएर पुनर्निर्माण गरिएको छ।

बितेका ५० वर्षमा प्राकृतिक एवं गैरप्राकृतिक प्रकोपबाट उत्पन्न भएका विपद् घटना र तिनबाट भएका हानिनोक्सानीमा विश्वभरि बृद्धि भएको छ। विश्व मौसम सङ्गठनको विश्लेषण अनुसार हरेक दशकमा यी विपद्‌को संख्याम पाँच गुणाका दरले बढेको छ। विश्वमा सन्‌ १९७० देखि २०१९ सम्म मौसम र पानीजन्य विपद्‌बाट ७३.७८ अर्व अमेरिकी डलर बराबरको औसत वार्षिक आर्थिक क्षति (औसतमा दैनिक २० करोड २० लाख डलर) भएको थियो। तथापि पूर्वसूचना प्रणाली र जोखिम सूचनाको पहुँचमा भएको सुधारले गर्दा विपद्‌का घटनामा मानिसको मृत्युदर भने कम हुँदै गएको छ। यसले विपद्‌ जोखिम न्यूनीकरण र समुदायको क्षमता अभिबृद्धिमा पर्याप्त लगानी, यथेष्ठ सहयोग र प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यबाट विपद्‌ क्षति कम गर्न सकिने दर्शाउँछ।

यस वर्ष बेलायतको ग्लास्गो शहरमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिका पक्षराष्ट्रहरूको २६औं सम्मेलन हुँदैछ। यस सम्मेलनमा पक्ष राष्ट्रहरूबाट जलवायु परिवर्तन गराउने हरितगृह ग्यासहरूको उत्सर्जन कुल शुन्य बनाउने समयतालिका सहितको दह्रो प्रतिबद्धताको अपेक्षा गरिएको छ। साथै पहिल्यै वायुमण्डलमा पुगेका हरितगृह ग्यासका कारण हुने वायुमण्डलको तापक्रम बृद्धि र जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गर्न अनुकूलनका लागि चाहिने आर्थिक, प्राविधिक सहयोगका विषयमा पनि छलफल हुनेछन्।

जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षतिको पुनर्भरणका लागि पीडित समुदाय र देशहरूलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने आवाज उठाइएका सन्दर्भमा सेण्डाई कार्ययोजनाको छैठौं लक्ष्य सान्दर्भिक छ। जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको आवश्यकता बढ्दै गएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०३० सम्म विकासशील देशहरूमा परिवर्तित जलवायु अनुकूलनका लागि मात्रै वार्षिक ३०० अर्व अमेरिकी डलर सम्मको धनराशी सहायता आवश्यक पर्न सक्नेछ।

यो प्रतिवेदनले सन्‌ २०५० सम्म वार्षिक ५०० अर्ब आवश्यक हुन सक्ने अनुमान गरेको छ। वायुमण्डलमा हरितगृह प्रभाव उत्पन्न गर्ने गुण भएका ग्यास कम नभएसम्म वर्षेनी थप धनराशी चाहिरहन्छ रअनुकूलन क्षमताको हद पार गरेपछि जत्ति क्षतिपूर्ति पाए पनि अनुकूल हुन सकिन्न। त्यसैले जलवायु परिवर्तनका दुष्प्रभावहरू सामना गर्न विपद्‌ जोखिम न्यूनीकरणमै जोड दिनुपर्छ।

विपद्‌ जोखिम कम गर्न गरिने लगानी र सहकार्यले विपद्‌ पछि क्षतिको पुनर्भरण र पुनर्लाभमा गर्नुपर्ने खर्च कम हुन्छ।जनधनको अपुरणीय क्षति हुनबाट जोगाउन विपद्‌ जोखिम कम गर्ने काममा प्राथमिकता दिनुपर्छ। विपद्‌बाट भएका क्षतिका कारण दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती थपिएका छन्। यी चुनौती पार गर्नका लागि विपद्‌ जोखिम न्यूनीकरणमा द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन।

नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको महत्व
मनसुनी प्रणालीमा आश्रित रहेका र नदी जलाधारको सूत्रबाट जोडिएका हुनाले नेपाल, भारत र बङ्गलादेशले विपद्‌ जोखिम न्यूनीकरणमा परस्पर सहयोग गर्न सक्ने धेरै अवसरहरू छन्। खास गरी मौसम पूर्वानुमान, बाढी पूर्वसूचना प्रणालीको विकास र विस्तारका साथै बाढीको जोखिम व्यवस्थापनमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहयोगलाई थप बलियो बनाएर विपद्‌ क्षति कम गर्न सकिन्छ। जस्तैः भारतले मौसम अनुगमन र पूर्वानुमान क्षमता विकासमा सहयोग गर्न सक्छ, नेपालले पनि यहाँबाट बग्ने नदीमा बाढीको पूर्वसूचना भारत र बङ्गलादेशलाई दिन सक्छ। विभिन्न देशमा विपद्‌को सामना गर्न अपनाइएका अभ्यास र अनुभवबाट सिक्न सकिन्छ।

नेपालका केही नदीका सिरान चीनमा पर्दछन्। हिमाली क्षेत्रमा प्रकोपका सूचना आदानप्रदान गर्न र बाढी व्यवस्थापनमा चीनसँग पनि समन्वय र सहकार्य गर्नु जरुरी छ। हिमाली क्षेत्रमा हिमगलन र वर्षाका कारण हुने पहिरो र बाढी जस्ता प्रकोपबाट हुन सक्ने विपद्‌ कम गर्न यो पहल सहयोगी हुनेछ।

मौसम अनुगमन र पूर्वानुमानमा नेपालले चीन, जापान, बेलायत, भारतलगायतका मित्रराष्ट्रहरू साथै विश्व मौसम सङ्गठन, विश्व बैंङ्क आदि संघसंस्थाबाट प्राविधिक सहयोग पाइरहेको छ। जलवायुजन्य प्रकोपको उत्पात बढिरहेकोले नेपालले अतिबृष्टि, आँधिबेहरी, चट्याङ जस्ता उग्र मौसमी घटनाको सम्भावित प्रभाव आँकलन क्षमतामा सुधार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्नुपर्छ।विपद्‌ उद्धार र राहतमा नेपालले स्वयंसेवकहरू पठाउन सक्छ।

विपद्‌ व्यवस्थापन ज्ञान, विज्ञान, सिप, प्रविधि, अभ्यास र अनुभवको संश्लेषण हो। परस्पर समन्वय र सहकार्यबाट यी कुराहरू आदानप्रदान गर्न र एक अर्काको क्षमता विकास गर्न सकिन्छ। विपद्‌पछि राहत वा क्षतिको पुनर्भरण गर्नुभन्दा प्रकोपले गराउन सक्ने विपद्‌को जोखिम कम गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। विपद्‌को सफलतापूर्वक सामना गर्न पर्याप्त पूर्वतयारीको खाँचो पर्छ। त्यसको लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सहकार्य अपरिहार्य छ।

असोज १५, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्