लघुवित्त संस्थालाई बढी ब्याज नलिन अर्थमन्त्रीको आग्रह

फाइल फोटो।

काठमाडौँ – अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ऋण प्रवाहमा हाल कायम ब्याजदर घटाउन लघुवित्त संस्थालाई आग्रह गरेका छन्।

लघुवित्त संस्थाले १० देखि १५ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा ऋण लगानी गर्दै आएका छन्। उनीहरूलाई अचाक्ली ब्याज लिएर शोषण गरेको भन्ने आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ।

माइक्रोफाइनान्स एसोसिएसन अफ नेपालको मागपत्र बुझ्दै मन्त्री शर्माले गाउँगाउँसम्म पहुँच रहेका लघुवित्त संस्थाले ब्याजदर नघटाएसम्म गरिब जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन नआउने धारणा व्यक्त गरे।

लघुवित्त संस्थाले तय गरेको ब्याजदर घटाउन सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगका लागि आफू तयार रहेको जानकारी गराउँदै मन्त्री शर्माले यसका लागि कार्ययोजना प्रस्ताव बनाएर ल्याउन लघुवित्त संघका प्रतिनिधिलाई आग्रह गरे।

प्रतिनिधिमण्डलले वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिएर लघुवित्त सञ्चालन हुने गरेकाले त्यसमा लाग्ने ब्याजदर नघटेसम्म लघुवित्तको ब्याज घटाउन सम्भव नहुने बताएका छन्।

वाणिज्य बैंकले लगाउने ब्याजदरभन्दा लघुवित्तले २ प्रतिशत मात्र थपेर ऋण प्रवाह गर्ने गरेको जानकारी गराए। राज्यले पूर्वाधार, ऊर्जा र कृषि क्षेत्रमा जस्तै लघुवित्त कोष पनि खडा गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। ०६४ सालको लघुवित्त नीतिले वर्तमानको समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरूले यससम्बन्धी नयाँ नीति बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

एसोसिएसनका अध्यक्ष जगतबहादुर पोखरेल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले पेस गरेको मागपत्रमा राष्ट्रिय लघुवित्त नीति ०६४ मा व्यवस्था भएबमोजिम कोष स्थापना गर्नुपर्ने, लघुवित्तमा लाग्ने संस्थागत कर अरूलाई आधा घटाउनुपर्ने, समूह सदस्यको बचतको ब्याज आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने तथा संस्थामा आबद्घ व्यक्तिको जीवनरक्षा र जीविकोपार्जनको बिमा गर्ने र बिमा कम्पनीले पुनर्बिमा सेवा दिनुपर्ने माग समावेश गरिएको छ।

असारसम्म सबै जिल्ला समेट्ने गरी ७० लघुवित्त संस्था क्रियाशील छन्। जसमा राष्ट्रियस्तरका ४८ प्रदेश तथा स्थानीयस्तरका २२ रहेका छन्।

लघुवित्त संस्थामा ३९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरका लगानी छ। निक्षेप पुँजी एक खर्ब ३० अर्ब ४२ अर्बभन्दा बढी रहेको लघुवित्तले ३ खर्ब ६५ अर्ब ऋण लगानी गरेका छन्। यसको ८३ दशमलव ४ प्रतिशत ऋण बिनाधितोमा लगानी गरिएको छ। लघु वित्तबाट ऋण लिने ९७.८ प्रतिशत महिला छन्।

असोज १७, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्