पेशी तोक्ने अधिकार कटौती गर्ने सिफारिसप्रति प्रधानन्यायाधीश राणाको आक्रोशः स्थापित पद्धति भड्खालोमा हालियो

फाइल तस्विर

काठमाडौँ – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको अध्ययन समितिले न्यायालय सुधारका लागि दिएको प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।

‘न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगति, अनियममितता वा भ्रष्टाचार एवं विचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलापहरू रोकथामका लागि आवश्यक कानूनी, संरचनागत लगायतका उपायहरूसहितको प्रतिवेदन र सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवारीसहितको कार्ययोजना प्रस्ताव गर्न’ गठित अध्ययन समितिले गत साउन १४ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

उक्त प्रतिवेदनको पेशी तोक्ने विषयमा दिएको सुझावप्रति राणाले राष्ट्रिय न्यायिक प्रष्ठिानको कार्यक्रममा आइतबार कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।

प्रतिष्ठानले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश वा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीशका लागि आयोजना गरेको ‘नेतृत्व विकास र संहिता कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम’को उद्घाटन गर्दै मुद्दाको पेशी तोक्दा गोला प्रथा र स्वचालित पेसी सूची प्रणाली अपनाउन दिएको सुझावप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्। मुख्य न्यायाधीशलाई दिइएको तालिम तीन दिन चलेको न्यायिक प्रतिष्ठानले जनाएको छ।

कार्यक्रममा सहभागी एक न्यायाधीशका अनुसार राणाले अध्ययन समितिको सुझावले अदालतमा स्थापित पद्धति नै भत्किने अवस्था आएको टिप्पणी गरेका थिए।

राणाले अन्तुष्टि व्यक्त गर्नुको कारण प्रधानन्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशलाई भएको स्वविवेकीय अधिकारी कटौतीप्रति रहेको ती न्यायाधीशले जानकारी दिए।

राणाको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘अध्ययन समितिले दिएको सुझावले न्यायालयमा स्थापित पद्धतिलाई नै भड्खालोमा हाल्ने काम गरेको छ।’

विधिको शासनको सुनिश्चिततामा प्रधानन्यायाधीशको प्रतिवद्धता
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा। फाइल तस्बिर।

हाल सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश, उच्च र जिल्लामा मुख्य न्यायाधीशले मुद्दाको पेशी तोक्दै आएका छन्। अध्ययन समितिले मुख्य न्यायाधीशले पेशी तोक्दा अदालतम ‘बेन्च सपिङ’ हुने गरेको, जसले न्याय सम्पादनमा समेत विकृति ल्याएको ठहर गर्दै स्वचालित पेसी सूची प्रणाली (Automated Cause List System) मा जान सुझाव दिएको छ।

तत्काल स्वचालित पेशी सूची प्रणाली अवलम्बन गर्न नसकिने अवस्थामा गोला प्रथा (राफल प्रणाली)बाट पेशी तोक्न सुझाव दिएको थियो।

प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा आफ्नो प्रतिवेदनप्रति प्रधानन्यायाधीश राणाले असन्तुष्टि जनाएपछि कार्कीले असल नियताका साथ गरिएको भन्दै जवाफ दिएका स्रोतले जानकारी दियो। कार्कीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भने, ‘हामीले त्यो सुझाव असल नियतका साथ दिएका हौँ। त्यसलाई रिभ्यु पनि गर्न सक्छौँ।’

कार्की नेतृत्वको अध्ययन समितिको सुझावलाई आधार मान्दै जिल्ला र उच्च अदालतमा मंसिरदेखि गोला प्रथा (राफल प्रणाली)मा पेशी तोक्ने गरी तयारी थाल्न भनिएको छ। सर्वोच्चमा पनि गोला प्रथा कार्यान्वन गर्न न्यायाधीश मिरा खड्काको नेतृत्वमा सुझाव समिति गठन गरिएको छ। उक्त समितिले पनि प्रतिवेदन बुझाइ सकेको सर्वोच्चका प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए।

उनले भने, ‘उच्च र जिल्ला अदालतमा मंसिरदेखि गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने तयारी भइरहेको छ। सर्वोच्चमा कहिले हुन्छ निर्णय भएको छैन।’

राणाकै असन्तुष्टिका कारण सर्वोच्चमा गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने विषयमा ठोस निर्णय हुन नसकेको स्रोतको दाबी छ।

न्यायाधीश र प्रतिष्ठानका कर्मचारी मात्रै सहभागी कार्यक्रममा अर्का न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले सर्वोच्चको अवस्थाबारे बोलेका थिए। ‘सर्वोच्चमा हामी न्यायाधीशबीच संवादहिनताको अवस्था छ। त्यसलाई पनि हामीले सुधार गर्नुपर्छ, राउतले भने।

प्रधानन्यायाधीश सहभागी उक्त कार्यक्रमबारे जानकारी दिन न्यायिक प्रतिष्ठानले भने अस्वीकार गर्‍यो।

त्यहाँका एक पदाधिकारीले न्यायाधीशहरुको मात्रै गोप्य कार्यक्रम भएकाले त्यसबारेमा मिडियालाई जानकारी दिन नमिल्ने बताए। ती पदाधिकारीले भने, ‘हाम्रो कार्यक्रम न्यायाधीशका लागि मात्रै हो। त्यहाँ भएका कुरा वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएर आउँछ। अहिले बाहिर जानकारी दिन मिल्दैन।’

असोज २०, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्