पहिलोपटक हरित जलवायु कोषबाट नेपाली परियोजना स्वीकृत

दस लाख भान्छामा आधुनिक ऊर्जा पुर्‍याइने

ललितपुरको दक्षिणी भेगको गोदाबरी गाउँ । तस्बिर : टंक ढकाल/देश सञ्चार

काठमाडौँ – नेपाल सरकारअन्तर्गतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एइपिसी) ले प्रस्ताव गरेको परियोजनालाई हरित जलवायु कोष (ग्रीन क्लाइमेट फण्ड–जिसिएफ) ले स्वीकृत गरेको छ।

भान्छामा आधुनिक तथा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच विस्तार गर्दै हरितगृह ग्यास (जिएचजी) को उत्सर्जन कम गर्ने प्रस्तावसहितको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको परियोजनाले जिसिएफबाट लगानी प्राप्त गर्ने भएको हो।

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुकूलन प्रक्रियाका लागि विकासशील देशहरुलाई त्यससम्बन्धी कार्यक्रमलाई आर्थिक सहयोग गर्न युएनएफसिसिसीअन्तर्गत स्थापित वित्तीय अभियान हो, ग्रीन क्लाइमेट फण्ड (जिसिएफ)।

जिसिएफको जारी बैठकले बुधबार वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रको ‘मिटिगेटिङ जिएचजी इमिसन थ्रू मोर्डन, इफिसेन्ट र क्लाइमेट फ्रेन्ड्ली क्लीन कुकिङ सोलुसन्स–सिसिएस’ लाई स्वीकृत गरेको छ।

नेपाल सरकारको संस्था वा नेपाली संस्थाले प्रस्ताव गरेको जलवायुमैत्री परियोजना पहिलोपटक जिसिएफबाट स्वीकृत भएको हो।

‘प्रत्यक्ष पहुँचको निकायका रुपमा रहेर नेपालका लागि जलवायुमैत्री परियोजनामा स्वीकृत हुने पहिलो परियोजना हो सिसिएस’, वैकल्पिक ऊर्जा प्रर्वद्धन केन्द्रका प्रवक्ता एवम् नायब कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले भने, ‘यसअघि नेपालमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायका परियोजना जिसिएफबाट स्वीकृत भएका थिए। नेपाली निकायले नै प्रत्यक्ष पहुँचमा रहेर परियोजना स्वीकृत भएको यो पहिलोपटक हो।’

जिसिएफबाट नेपालका लागि स्वीकृत भएको तेस्रो परियोजना हो सिसिएफ। यसअघि सन् २०१९ को अगस्टमा प्रकृति संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष (आइयुसिएन) र सन् २०१९ को नोभेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संस्था (एफएओ) को परियोजना स्वीकृत भएका थिए।

के हो सिसिएस परियोजना?

विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका घरधुरीमा अझै पनि खाना पकाउनका लागि परम्परागत तथा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हुने ऊर्जाका स्रोतहरुको प्रयोग हुँदै आएको परिवेशमा आधुनिक स्वच्छ ऊर्जामा पहुँच विस्तार गरी हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन कटौती गर्ने लक्ष्यसहितको कार्यक्रम आफूहरुले प्रस्ताव गरेको एइपिसीका प्रवक्ता ढकालले बताए।

‘तराईका जिल्लाहरुमा खाना पकाउनका लागि दाउरासँगै गुइँठा र कृषिजन्य अवशेषहरुको प्रयोग बढी हुने गरेको छ। सबै घरमा आधुनिक ऊर्जाको पहुँच पुर्‍याएर मानवीय स्वास्थ्यसँगै वातावरणीय संरक्षणमा सहयोग गर्ने लक्ष्यसहित परियोजना तयार पारिएको छ’, प्रवक्ता ढकालले भने, ‘यसको अन्तिम लक्ष्य भनेको स्वच्छ ऊर्जामा पहुँच बढाएर कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने नै हो।’

पाँच वर्षको परियोजनाअन्तर्गत तराईका २२ जिल्लाका १० लाख घरधुरीका भान्छामा आधुनिक ऊर्जाको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य छ। एइपिसीका प्रवक्ता ढकालका अनुसार तराईका २२ जिल्लाका २८४ पालिकामध्ये १५० पालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। ‘कुल १० लाख घरधुरीमध्ये पाँच लाखमा विद्युतीय चुलो, चार लाख ९० हजार घरमा फलामे सुधारिएको चुलो तथा १० हजार घरमा घरायसी बायोग्यास (गोबरग्याससहित) चुलोको व्यवस्था गरिने छ’, ढकालले भने, ‘यसरी हेर्दा एउटा पालिकामा औसतमा ३५ सय घरधुरीमा काम गरिने छ। तर अधिकतम वा न्यूनमत आकार भने तोकिएको छैन।’

जिसिएफबाट परियोजना स्वीकृत हुनु किन महत्वपूर्ण?

‘नेपाल कार्यक्षेत्र बनाएका अन्तर्राष्ट्रिय निकायले प्रस्ताव गरेका परियोजना यसअघि स्वीकृत भएका थिए’, जलवायु परिवर्तनविद् मञ्जित ढकालले भने, ‘तर प्रत्यक्ष पहुँचको निकायका रुपमा नेपालकै निकायले प्रस्ताव गरेको परियोजना स्वीकृत हुनु जिसिएफको लगानी भित्र्याउने अभियानमा महत्वपूर्ण फड्को हो।’

परम्परागत ऊर्जाका स्रोतलाई विस्थापित गर्दै आधुनिक तथा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग वा पहुँच बढाउने कार्यक्रम जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तथा कारक न्यूनीकरणका लागि सहयोगी बन्ने भएकाले पनि उपलब्धि मान्नुपर्ने उनले बताए।

आफूहरुले प्रस्ताव गरी जिसिएफको स्वीकृति पाएको परियोजना दीगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत सबैलाई आधुनिक ऊर्जाको पहुँच लैजाने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धताका लागि पनि सहयोगी बन्ने भएकाले महत्वपूर्ण रहेको वैकल्पिक ऊर्जा प्रर्वद्धन केन्द्रले जनाएको छ।

‘विद्युत खपत बढाउने सरकारी लक्ष्यलाई पनि यसले सहयोग गर्छ’, एइपिसीका प्रवक्ता ढकालले भने, ‘हामी जति घरधुरीमा जान्छौँ, त्यसले एलपिजीलाई नै प्रतिस्थापित गर्ने हो। यसबाट आयात विस्थापित गरी आयातित ऊर्जाको निर्भरतालाई पनि कम गर्न सकिन्छ।’

यस्तै स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगले कार्बनडाइअक्साइडसहितका हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन कम हुने हुँदा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि सहयोग पुग्ने उनले बताए।

आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर आउँदो आर्थिक वर्षदेखि परियोजना सुरु गर्ने तयारी रहेको प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए। परियोजनाको कुल लागत ४९.२ मिलियन अमेरिकी डलरमध्ये जिसिएफबाट दुई करोड ११ लाख २८ हजार प्राप्त हुनेछ। त्यस्तै दुई करोड ९ लाख ६८ हजार केन्द्रको लगानी हुनेछ भने ७० लाख ६५ हजार डलर पालिका तहको लगानी हुनेछ।

प्रवक्ता ढकालले भने, ‘यो कार्यक्रमअन्तर्गत हामीले चुलोमात्रै लिएर जाने होइन। पहिला स्थानीय पालिकालाई त्यहाँको ऊर्जाको वस्तुस्थिति अध्ययन गरेर आधुनिक ऊर्जाको पहुँच पुर्‍याउनका लागि कस्तो प्रविधि उपयुक्त हुन्छ भन्ने अध्ययन गरेर पालिकाको ऊर्जा योजना बनाउन सहयोग गरिन्छ।’

त्यसपछि पालिकाको ऊर्जा योजनाअनुसार नै उपयुक्त प्रविधिको चुलो वितरण गरिने उनले बताए। यो परियोजनामार्फत कुल ६५ लाख टन हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन छल्न वा रोक्न सकिने उल्लेख छ। ‘परम्परागत ऊर्जाको विकल्पमा स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग हुँदा उत्सर्जन कटौतीसँगै थपिनसक्ने उत्सर्जन पनि कम गर्न सकिन्छ। जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्ने वा समस्या समाधानको स्थायी उपाय भनेको उत्सर्जन कटौती नै भएकाले यो अति सहयोगी बन्न सक्ने छ’, जलवायु परिवर्तनविद् मञ्जित ढकालले भने।

परियोजनामा प्रयोग हुने विद्युतीय चुलो, सुधारिएको फलामे चुलो र घरायसी बायोग्यासको आयु अवधिको हिसाब गरेर उत्सर्जन कटौतीको आँकलन गरिएको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको भनाइ छ।

असोज २१, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्