शून्य समय

राजनीतिक भूकम्प र रचनात्मक सहकार्यको अवश्यंभाविता

नेपाली राजनीतिमा दुई महाभूकम्प गएका छन् अहिले। त्यही आयतन या आकारको एउटा पराकम्प पनि गएको छ। यस्ता घटनाहरुलाई ‘भइराखेकै त हो नि’ भन्ने आम नेपाली चरित्र भन्दा यस पल्टका भू–कम्प र पराकम्प फरक छन्, र अत्यन्तै गम्भीर छन्।

यिनीहरुले नेपाली राजनीतिक व्यवस्था भन्दा त्यसका प्रतिनिधि पात्र तथा आधारभूत संस्थाहरुप्रति थप अविश्वास बढाउने मात्र हैन कि हालका नेपाली शासकहरुसँग कस-कसले मोलतोल गर्न सक्छ, नाजायज फाइदा लिन सक्छ त्यसलाई स्पष्ट रुपमा चित्रित गरेका छन्।

यी भूकम्प र पराकम्पको मापन उनीहरुले निम्त्याउने र स्पष्टसँग देख्न पाइने विनाश र मुलुकका कथित सर्वेसर्वा ‘कर्ता’ हरुको लाचारीबाट हुने छ।

मोहन वैद्य– नाराणमान बिजुक्छे अन्तर्वार्ता प्रकरण र राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा सार्वभौमिकताका लागि राजासँग सहकार्यको घुमाउरो प्रस्ताव, नेपाली कांग्रेसका सभापति पदका दाबेदार तथा पूर्व गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले अत्यन्त संवेदनशील घरायसी निर्णयमा भारतीय राजदूतको मार्ग निर्देशन खोजेको सम्बन्धित कूटनीतिज्ञको दाबी दुई राजनीतिक भूकम्प हुन् भने प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशरले मन्त्रिपरिषदमा भागबण्डा खोजेको आरोप पराकम्प हो।

पराकम्प सँधैँ नै भू–कम्पसँग जोडिएको हुन्छ र भूकम्प र पराकम्पको सामूहिक दबाबले विनाश या क्षतिको आकारलाई बढाउँछ।

आलोचनात्मक र वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्दा स्वीकार्नै पर्ने कुरा के हो भने बिजुक्छे १२ – बुँदेका आठ हस्ताक्षरकर्तामध्ये एक हुन्। सुरुदेखि नै त्यसबारे आलोचनात्मक दृष्टिकोण रहे पनि १२ – बुँदेको कार्यान्वयन र नांगो तथा हस्तक्षेपपूर्ण तरिकाले राजसंस्था उन्मूलनमा उनको संलग्नता छ।

मुलुकको स्वाधीनता र सार्वभौम रक्षामा राजासँग सहकार्य हुनसक्ने उनको सन्देशलाई उनी स्वयंमले आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढाउलान् र कोर्स करेक्सनमा कसरी योगदान पुर्‍याउलान्,  त्यो बिजुक्छेमाथि भर पर्ने छ, निकै हदसम्म।

उनले बुझेका छन् किन विदेशी शक्तिसँगको आम समर्पणले त्यस्ता शक्तिमा ‘सूई भएर पस्ने र फाली भएर निस्कने’ प्रवृतिलाई बढाउँछ, वैधानिकता दिन्छ।

झट्ट हेर्दा निधि प्रकरण ३ करोड नेपाली मध्ये एक जनासँगमात्र सरोकार राख्ने विषय जस्तो लाग्न सक्छ। तर, यो विषयलाई त्यसरी हेर्नु भूल हुने छ। सार्वभौमसत्ता र पद तथा गोपनीयताको शपथ खाएर पद ग्रहण गर्ने व्यक्तिको जवाफदेही भिन्न र विशाल हुन्छ।

अहिले नेपाली कांग्रेसको अध्यक्ष पदका लागि निधि शेरबहादुर देउवाका प्रतिद्वन्द्वीका रुपमा प्रस्तुत भए पनि यसअघि देउवा प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै उनका ‘विशेष दूत’ बनेर दिल्ली गएका व्यक्ति पनि हुन् उनी। आफूलाई भारतका हित साधकका रुपमा उनले प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।

जयसिंह धामीको ‘मृत्यु’ मा मौन रहेका निधिले आफैले फाइदा उठाएको संविधानको विरोध गर्नेहरुको भीडमा सामेल हुँदा भारतीय सीमा सुरक्षाबलको गोली लागी ज्यान गुमाएका बासुदेव साहको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ ‘क्षतिपूर्ति’ बुझाउन रक्सौल पुगेका थिए।

नागरिकका जीवनको सम्मान र सुरक्षा प्रति प्रजातन्त्रवादीहरुको संवेदनशीलता रहनु स्वाभाविक हो, तर त्यसबारेको द्वैध चरित्र राजनीतिक विचलन र अपराध हो।

नेपालमा आफ्नो लामो कूटनीतिक जीवनको अन्त्यमा राजदूत रहिसकेका र पटकपटक यस स्तम्भमा आलोचित १२ – बुँदेको तयारी, रचना र त्यसमा नेपालका सात दल र माओवादीका शीर्ष नेताहरुबीच दिल्लीमा २०६२ मङ्सिरमा हस्ताक्षर हुँदा भारतीय विदेश विभाग (उत्तर) का प्रमुख या सहसचिव रहेका रणजीत रे ले आफ्नो किताब ‘काठमाडौँ डिलेमा’ मा गृहमन्त्री निधिबारे जुन टिप्पणी गरेका छन्, त्यसलाई निधिले कर्मकाण्डी प्रतिक्रिया (ट्वीट मार्फत) खण्डन गरेका छन्। तर त्यो खण्डन कति विश्वसनीय होला?

राजदूत रेले स्पष्ट रुपमा भनेका छन्- किन नेपाल प्रहरीको प्रमुख अर्थात महानिरीक्षक पदपूर्तिका लागि तीन जना सम्भावित वरिष्ठ प्रहरीको नामसहित गृहमन्त्री निधि उनको निवास पुगेका थिए। त्यसपछि त्यो पदका भावी दावेदारहरुले पनि राजदूतसमक्ष जाने क्रम शुरु भयो।

निधिको स्पष्टीकरणले के अर्थ राख्ला जवाफदेही, र नैतिकताशून्य नेपाली राजनीतिमा, तर रणजीत रेले नियोजित या स्वाभाविक रुपमा यो तथ्य बाहिर ल्याएकै भए पनि निधिलाई समाप्तै गर्न मात्र यो उल्लेख गरेका हैनन शायद।

तर प्रश्नको घेरामा राजदूत रे पनि पर्नेछन्। तर, जब विदेशी ‘एक्टर’ नेपालको राजनीतिमा खुलेरै लाग्छन्, उनीहरुलाई नेपाली जनता समक्ष जवाफदेही हुनुपर्ने बाध्यता आउँदैन, निधिलाई जसरी।

मोहन वैद्यले पटकपटक १२ – बुँदेमा षडयन्त्र भएको र त्यसलाई मूर्तरुप दिन आफू र सीपी गजुरेल बाधक भएकाले दुवैलाई भारतीय संस्थापनले गिरफ्तार गरी प्रचण्ड – बाबुराम भट्टराईलाई उपयोग– प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

तर, विप्लव, वैद्य र १२ – बुँदे प्रति फरकमत राख्ने ‘गणतन्त्रवादी’ हरुले माओवादी र सातदलको विरोध गर्दा ‘२०६३ आन्दोलनका ‘उपलब्धि’ हरुलाई यथावत राख्दै’ अघि बढ्नु पर्ने सुझाव दिन बिर्सँदैनन्।

अथवा बाह्य हस्तक्षेप षडयन्त्रमै र नेपाली जनतालाई बाहिरै राखेर ल्याइएका एजेन्डालाई स्विकार्दै ‘विदेशी हस्तक्षेप’ को विरोधको अर्थहीन सुगा रटाइमा छन् उनीहरु ।

योहो टिभीमा मोहन वैद्यको अन्तवार्तापछि उनको पार्टीले आफू राजतन्त्रको पक्षमा ‘नरहेको’ बताए पनि आफ्नै महासचिवलाई आलोचना या कारवाहीको घेरामा ल्याउने अभिव्यक्ति दिएन।

त्यसको अर्थ के ? तर प्रचण्डदेखि विप्लब हुँदै मोहन वैद्यसम्मले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुपमा राष्ट्रियताको सम्बर्धनका सिलसिलामा ‘राजसंस्था’ लाई त्यसको वैधानिक र राजनीतिक ‘मियो’ को रुपमा लिँदै आएका छन्।

नेपाली कांग्रेसमा त बिपी कोइरालाले त्यसलाई लिपिबद्ध र अभियानकै रुपमा चलाएको तथ्य सर्व वितितै छ। त्यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेस, वाम शक्ति र राजसंस्थाबीचको सहकार्य दिगो राष्ट्रियताको ग्यारेन्टी हैन र ?

सर्वोच्च अदालत र त्यसका प्रमुख विवादको केन्द्रमा रहेको विषयलाई माथि उल्लिखित भूकम्पको पराकम्प मात्र भनेर त्यसको विनाशकारी क्षमता तथा प्रवृत्तिलाई अवमूल्यन गर्न मिल्दैन। यो प्रश्नको उत्तर कठीन छ।

तर मुलुकको मूलनीति या राजनीतिमा केही हदसम्मै भए पनि पारदर्शिता र जवाफदेहिता पलाएमा न्यायपालिकामा राजनीतिक अंशवण्डाका माग स्वत: निरुत्साहित हुने छन्।

राजनीतिक दलका नेतृत्व र गृह मन्त्रालयको जिम्मा लिएको व्यक्ति प्रहरी प्रमुख नियुक्तिमा विदेशी आदेश कुर्छ, भावी आइजिपीहरु दूतावासमै आफ्नो दक्षता सावित गर्न पुग्छन् भने त्यसले निर्माण गर्ने संस्कृतिबाट के न्यायपालिका बाहिर रहन सक्ला?

शेरबहादुर देउवा मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले भाग मागेको राजनीतिक वृत्तमा पहिलेदेखि सुनिए पनि छापामा आएपछि त्यसले सर्वोच्चको ध्यान आकर्षित गर्‍यो।

राणाका तर्फबाट सर्वोच्च न्यायालयले स्पष्टीकरण जारी गर्‍यो, खण्डन गर्‍यो। तर दुर्भाग्य त्यो खण्डनलाई के निधिले जारी गरेको ‘ट्विट’ खण्डन भन्दा बढीले विश्वास गर्लान् र? राजनीतिज्ञहरुकै हाराहारीमा सर्वोच्च न्यायालयको विश्वसनीयता झर्नुमा दोषी को?

मोहन वैद्य – विजुक्छे अभिव्यक्ति र सर्वोच्च प्रकरणलाई उग्र र जसरी भएपनि परिवर्तन ल्याउनै पर्छ, जसरी आएको भए पनि परिवर्तन समयको माग हो भन्नेहरुले अहिलेको प्रतिक्रियालाई ‘अग्रगमन’ विरुद्धको षडयन्त्र मान्न सक्छन्। तर, ऐँजेरु र द्वेध मान्यतायुक्त नागरिक समाज, सञ्चार र राजनीतिक शक्तिहरुलाई सर्वोपरी र निर्विकल्प मान्न सकिन्न। प्रजातन्त्रको मौलिक मान्यता, तथा राष्ट्रियता र स्वाभिमानपूर्ण सार्वभौम सत्ताको सिद्धान्त दुवैले यिनीहरुलाई सम्मान गर्न सक्तैनन्।

निधि २०६३ को परिवर्तन ‘हामी’ले नै ल्याएका हौँ, भन्ने ‘हुट्ट्यिाउँ’ दावी गर्ने अनेकौँ राजनीतिक पात्र मध्यका हुन्। आइजिपी छनौटमा कानुन र विवेकसम्मत अनि निष्पक्ष निर्णय गर्न नसक्ने व्यक्तिले २०६३ को परिवर्तन आफैँले ल्यायो भन्ने दाबी कति पत्याउने ? १२ – बुँदेले नेपालको राजनीतिलाई निर्देशित गरेकोले निधि यो रुपमा जन्मेका हुन्।

निधिको एउटा उदाहरण समग्र नेपालको राजनीति र त्यसका पात्रहरुका लागि ठूलो पाठ बन्न सक्छ। आत्मसम्मानल पूर्ण आन्तरिक राजनीतिलाई आफैँले सञ्चालन नगरे भोलिदेखि आफ्नै देशमा विदेशीको ‘आदेशपाल’ बन्ने अवस्था आउने छ भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ।

वास्तवमा २०६२ – ६३ तर्फ फर्कनै पर्छ सन्दर्भ दोहोरिए पनि। ढाकामा राजा ज्ञानेन्द्रले अफगानिस्तानलाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मा प्रवेश गराउन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले राखेको प्रस्तावलाई सहज ढंगले स्वीकारेको भए, र ‘आतंकवाद’ बारे आपत्ति नजताएको भए त्यसको दुई सातामा श्याम सरणको अग्रसरतामा १२ – बुँदेमा हस्ताक्षर हुने थिएन।

निधि, श्याम सरण र त्यो लबीसँग अति नजिक भएकोले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता सबै ‘हामीले’ नै ल्याएको भन्ने भ्रममा हुनु अस्वाभाविक हैन।

समय, परिस्थिति र व्यक्तिको उपयोगिता फेरिदै जाँदा निधिविरुद्ध ‘हाम्रो हार, भारतको हार हो’ भन्ने राजेन्द्र महतो निधिविरुद्ध निर्वाचनमा भिडे। पछारे।

धर्म निरपेक्षतावादी निधिको पराजय भारतको वर्तमान राजनीतिक संस्थापन अर्थात भारतीय जनता पार्टीका लागि कति सान्दर्भिक र महत्वको विषय होला भन्न कठीन छ, तर प्रशासन या कूटनीतिक पृष्ठभूमिका रणजीत रेको त्यो खालको खुलासाले एउटै प्रश्न मात्र उठाउँछ, ‘के रेले स्वयं निधिका राजनीतिक प्रतिस्पर्धी र प्रतिद्वन्द्वीलाई सुदृढ बनाउन त यसो गरेका हैनन्?’

निधिको एउटा उदाहरण समग्र नेपालको राजनीति र त्यसका पात्रहरुका लागि ठूलो पाठ बन्न सक्छ। आत्मसम्मानल पूर्ण आन्तरिक राजनीतिलाई आफैँले सञ्चालन नगरे भोलिदेखि आफ्नै देशमा विदेशीको ‘आदेशपाल’ बन्ने अवस्था आउने छ भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मनमोहन सिंहले गुथाएको ‘लेजेन्डरी स्टेट्सम्यान अफ साउथ एसिया’ को पगरी पनि रणनीतिक उद्देश्यका लागि थियो। अर्थात हाम्रो राजनीति र परिवर्तनका एजेन्डा बाहिरी जगतले निर्धारण गर्ने हो भने हाम्रो आन्तरिक हैसियत पनि उनीहरुले नै परिभाषित गर्ने छन्।

बिजुक्छे र मोहन वैद्यको भावी कदम एउटा अन्तर्वार्ता र केही आलोचनामै सीमित रहने हो वा आफ्नो समीक्षा र सोच अनुरुप मुलकको समग्र राजनीतिलाई त्यसतर्फ लैजान आवश्यक प्रयास गर्ने? उनीहरुका भावी कदमले राष्ट्रिय राजनीतिमा अर्थ राख्ने छ।

निधिभन्दा ओली, माधव नेपाल या कांग्रेस, तराई केन्द्रित पार्टी वाम पक्षका अन्य धेरै नेता भाग्यमानी देखिन्छन्। आखिर रेले समेत धेरै कुरा भन्न चाहेनन्, अरुका बारे। शायद आफ्नै ‘कूटनीति’ पनि निकै हदसम्म नांगिन सक्छ भन्ने स्वाभाविक भयबाट पनि उनी आक्रान्त छन्।

यी राजनीतिक भूकम्प र पराकम्पका थुप्रै नतिजाले आगामी दिनका राजनीतिक पुननिर्माणको अवश्यंभावितातर्फ संकेत गरेका छन्। न्यायपालिका प्रमुखले व्यक्तिगत रुपमा आम जनता समक्ष न्यायपालिकाको धर्मबाट आफू विचलित नहुने र न्यायपालिकाबारे भइरहेका टिकाटिप्पणीप्रति दुख व्यक्त गर्न उपयुक्त हुने छ।

अन्तमा अर्को एउटा खतराको घण्टीप्रति नेपाली सेना सचेत हुनैपर्छ। नेपाली सेनाले आफ्ना परमाधिपति (राजा) र सेनाको संस्थागत मान्यताका कारण जनआन्दोलन विरुद्ध हिंसा प्रयोग नगरेको हो भन्ने सन्देश दिन नसकेर संस्थागत रुपमा ऊ पटकपटक चुकेको छ, लापरवाह बनेको छ।

श्याम सरणले आफूले तत्कालीन सेना प्रमुखलाई हिंसा प्रयोग नगर्न चेतावनी दिएपछि नेपाली सेना पछि हटेको दाबी गर्दै आएका छन्। अर्थात नेपाली सेना भारतीय विदेश सचिवको खटनमा चल्ने अर्थ लाग्ने गरी उनले अभिव्यक्ति दिएका छन्।

उनका उत्तराधिकारी रणजीत रेले दाबी गरेजस्तै भोलिको नेपाली रक्षामन्त्री भावी सेनापतिको सम्भावित सूचीका साथ नियुक्तिका लागि कुनै विदेशी राजदूतको निर्देशनका लागि पुग्यो भने?

निधिसँगै १२ – बुँदेका राजनीतिक पात्रहरुमाथि अब थप जवाफदेही बन्न दबाब बढ्ने छ तर नेपाली सेनाको संस्थागत ‘स्पष्टीकरण’ त्यो भन्दा धेरै जरुरी भइसकेको छ।

स्वाभाविक हो। तर शासकीय जवाफदेही र चेतना तथा दायित्वयुक्त जनताको हस्तक्षेपबाट मात्र त्यो गौरव हासिल हुन सक्छ। हिंसा र पराधीनताबाट आयातीत परिवर्तन मुलुकको हितमा र दीर्घकालीन हुँदैन भन्ने आत्मबोधका संकेतहरु सकारात्मक हुन्।

तर, त्यो सोचलाई राष्ट्रिय व्यवहारसँग कसरी जोड्ने, त्यतातिर अघि बढ्नु बुद्धिमानी हुने छ।

असोज २२, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्