दसैँबीच अल्पमतको सरकार राजनीतिक नियुक्तिमा व्यस्त

मोरङ – अल्पमतमा रहेको प्रदेश सरकारविरुद्ध प्रदेशसभामा आलोचना बढिरहँदा सरकारले एकपछि अर्को राजनीतिक नियुक्तिलाई तीव्रता दिएको छ।

विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आइतबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश खेलकुद बोर्ड, प्रदेश पर्यटन बोर्ड, र प्रदेश श्रम सल्लाहकार नियुक्तिलाई पूर्णता दिएको छ। प्रदेश सरकारले पछिल्लो समय एकपछि अर्को नियुक्ति गरिरहँदा ०७५ सालबाट पूर्णता नपाएको खेलकुद बोर्डले समेत आइतबार पूर्णता दिएको हो।

यससँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाएको करिब १ महिनापछि कृष्ण बस्नेत परशुराम प्रदेश १ को खेलकुद बोर्डको सदस्य–सचिवमा नियुक्त भएका छन्। विराटनगरलाई केन्द्रविन्दु मानेर राजनीति गर्दै आएको बस्नेत युवामाझ चर्चामा रहँदै आएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न बैठकले बोर्डको उपाध्यक्षमा पाँचथरका बाबा मेयांग्बोसहित ४ जना सदस्यलाई नियुक्त गरेको छ।

सदस्यमा सुनसरी फुटबल संघका महासचिव भेषराज कार्की, मनमोहन मेमोरियल क्रिकेट सेन्टर प्रदेश १ का अध्यक्ष विप्लव घोष, ओखलढुंगाबाट थल राजथला, कृष्ण बस्नेत नियुक्त भएको उद्योग वन पर्यटन तथा वातावरणमन्त्री लक्ष्मण तिवारीले जानकारी दिए।

क्रिकेटका घोष मुख्यमन्त्री भीम आचार्य र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालनिकट मानिन्छन्।
०७५ साल असोज १९ गते प्रदेश खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भएको थियो। सो विधेयक २०७६ साल वैशाख १२ गते प्रदेशसभाबाट प्रमाणित भएको थियो।

त्यससँगै खेलकुदको सदस्यसचिवका लागि रस्साकस्सी चल्दै आएको थियोे। तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले परशुराम बस्नेतको नाम सदस्यसचिवका लागि क्याबिनेटमा लैजाँदासमेत मुख्यमन्त्री शेरधन राईले रोक्दै आएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइ छ।

ती अधिकारीका अनुसार दुवै मन्त्रीको रोजाइ एकै व्यक्ति नहुँदा बोर्डले पूर्णता पाउन सकेको थिएन। सो समय शेरधन राई मोरङ बबियाविर्ता हाल धरानका विजयकुमार राईलाई समेट्ने प्रयासमा थिए।

विजय राईले यसअघि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यको जिम्मेवारीवहन गरिसकेका थिए। शैक्षिक योग्यतामा समेत राई अघि देखिएपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राई विजयको पक्षमा उभिएका थिए।

सदस्य–सचिवमा नियुक्त भएका बस्नेत नेपाल खेलकुद महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत छन्। बोर्डको पदावधिमा सदस्यसचिव लगातार दुई कार्यकालसम्म मनोनयन हुन सक्ने प्रावधान छ। उपाध्यक्ष तथा सदस्यसचिवलाई पदावधि समाप्त पूर्व हटाउने निर्णय अध्यक्षको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले गर्नेछ।

त्यसैगरी, भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दाको आरोपमा अदालतबाट कसुरदार ठहरी सजाय पाएको व्यक्तिले बोर्डका लागि अयोग्य ठहरिने प्रावधान छ।

त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश पर्यटन बोर्डको सदस्यहरूको नियुक्ति गरेको छ। उद्योग वन पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिव बोर्डको अध्यक्ष हुने प्रावधान छ। बैठकले विराटनगरका फणिन्द्र अधिकारी, सुनसरीबाट देवी गौतम र प्रेरणा थापा, सोलुबाट भीमराज राई, धनकुटाबाट उमेश घिमिरे, झापाबाट इन्दिरा श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ।

त्यसैगरी, बैठकले प्रदेश श्रम सल्लाहकार नियुक्त गरेको छ। प्रदेश श्रमको उपाध्यक्षमा झापाका राजीव घिमिरेलाई नियुक्त गरिएको छ। घिमिरे जिफन्ट आबद्ध नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका पूर्वअध्यक्ष हुन्।

त्यसैगरी, सदस्यमा नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरे, नारायणबाबु कार्की, सुनिता घिमिरे, किशोर धमला, यातायात व्यवसायी धरानका सरोज श्रेष्ठ, सीता उपाध्याय, निलम साह सोनार, रञ्जु सिग्देल, टीका प्रसाईं, अरुण थापा छन्।

प्रदेशका उद्योग वन पर्यटन तथा वातावरणमन्त्री तिवारीका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले खुपु खोला जलविद्युत् आयोजनाको सेयर लगानी गर्ने सम्बन्धमा समेत निर्णय गरेको छ।

 

 

 

 

असोज २४, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्