शिक्षा क्षेत्रका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक सञ्जालबीच ‘सहकार्य आवश्यक’

काठमाडौँ – गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा प्रवर्द्धन तथा लगानी वृद्धिका लागि शिक्षा क्षेत्रका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक सञ्जालले एकीकृत रूपमा सहकार्य र वकालत गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई) को १२औँ वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा भर्चुअल रुपमा शुभकामना दिँदै शिक्षाका लागि विश्वव्यापी अभियान (जिसिई) का अन्तर्राष्ट्रिय अध्यक्ष रेफात सवाहले कोभिड १९ को महामारीले स्वास्थ्य र आर्थिकका साथै सामाजिक क्षेत्रमा संकट निम्त्याएकाले यसले धनी र गरिबबीचको अन्तर झन् फराकिलो पारेर दिगो विकास लक्ष्यको प्राप्तिमा प्रभाव पार्ने बताए।

उनले नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुक कोभिड महामारीको प्रभावका कारण थप गरिबीमा धकेलिन सक्ने र सार्वजनिक सेवाका शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा लगानीमा गिरावट आई मानव विकासमै प्रभाव पार्ने जनाए। विकासोन्मुख देशमा कोभिड– १९ ले निरन्तर सिकाइ र सिकाइ उपलब्धिमा हानि गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष सवाहले शिक्षाको बजेट वृद्धिमा राजनीतिक नेताको ध्यानाकर्षण गरिनुपर्ने, शिक्षक र युवाको प्रविधिमा क्षमता वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने, गरिब देशको ऋण तथा कर माफी गरिनुपर्ने र नागरिक समाजले एकीकृत ढंगबाट शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितताबारे वकालत गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

जिसिईको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यसमितिको सदस्यमा एनसिई नेपालका प्रतिनिधिले प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन्। एसिया साउथ प्यासिफिक असोसिएसन फर बेसिक एन्ड अडल्ट एजुकेसन (आस्वे) का महासचिव हेलेन दाबुले सबैको शिक्षा अधिकार र जीवनपर्यन्त सिकाइ सुनिश्चितताका लागि एनसिई नेपालको साथमा आफूहरू रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

उनले कोभिड–१९ महामारीमा सीमान्तकृत समुदायको शिक्षा तथा सिकाइ अधिकार सुनिश्चितता तथा दिगो विकास लक्ष्य नम्बर ४ को कार्यन्वयनका लागि नागरिक अभियान आवश्यक भएको जनाउँदै यस्ता काममा नेपालमा देखिएको सक्रियताको प्रशंसा गरे।

महासचिव दाबुले राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नागरिक समाजको शैक्षिक अभियानको आवश्यकता औँल्याउँदै त्यस्ता अभियानबारे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अवगत गराउन पनि सुझाव दिए। मुलुकका ४१६ शैक्षिक संस्था आवद्ध एनसिई नेपालको साधारणसभा असोज २३ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबाट उद्घाटन गरिएको थियो। साधारणसभाले गुणस्तरीय निःशुल्क सार्वजनिक शिक्षा सम्भव भन्ने अठोटका साथ घोषणापत्र पारित गरेको थियो।

 

असोज २५, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्