उद्योग नबढाउने भए डन्डीमा लगाइएको ३० प्रतिशत अन्तशुल्क हटाइने

फाइल फोटो।

काठमाडौँ – बजेट कार्यान्वयनका विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्योगी तथा व्यापारीसँग छलफल गरेका छन्।

अर्थमन्त्री शर्माले आयातित स्टिल बिलेटमा अन्त शुल्क बढाएपछि दुई ध्रुवमा बाँडिएका डन्डी उद्योगी तथा व्यापारीसँग आइतबार छलफल गरेका हुन्।

छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले उद्योग नबढाउने भए डन्डीमा लगाइएको ३० प्रतिशत अन्तशुल्क हटाउने प्रस्ताव गरे।

उनले डन्डी अन्य मुलुकबाटै ल्याएर बेच्न आग्रह गर्दै राज्यसचिवसँग छलफल गरेर उद्योगीले विद्युत्को खपथ, भ्याल्युएसन, श्रमिकको अवस्थाबारे रिपोर्ट तत्काल तयार गर्न निर्देशन दिए। अर्थमन्त्री शर्माले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने गरी प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको बताए।

उनले भने, ‘हामीले उद्योग नबढाउने हो भने तपाईंहरु पनि सहमति गर्नुहोस्, हामी पनि छलफल गर्नेछौँ, अब ३० प्रतिशत डन्डीमा अन्त शुल्क लागेको छ, त्यो हटाइदिन्छौँ, डन्डी ल्याऔँ बेचौँ, नाफा जोगाउन पाइहालिन्छ, सबैलाई मान्य होलाजस्तो मलाई लाग्छ, विद्युत् खपथ कति, भ्याल्यूएशन कति, श्रमीकहरुको अवस्था कस्तो, रोजगारी के र कति हुन्छ राज्यसचिवसँग तत्काल छलफल गरेर तपाईहरु एउटा रिपोर्ट बनाउनुस्, त्यसपछि हामी फेरि बसेर छलफल गरौँला।’

छलफलमा ज्योति समूहका उपाध्यक्ष डा.रुपज्योतिले प्रतिस्थापन विधेयक डब्ल्युटिओको सिद्धान्तविपरीत भएको बताए। उनले अहिले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत दिइएको छुटले राष्ट्र र जनतालाई खतरा रहेको बताए। उनले प्रतिस्थापन विधेयकले लगानी गर्नेहरूको लगानी पनि संकटमा पर्ने बताए।
उपाध्यक्ष ज्योतिले भने, ‘डब्ल्युटिओको सिद्धान्तविपरीत कदम चालिएको छ, यसकारण जुन अहिले छुट दिइएको छ, त्यो डब्ल्युटिओको सिद्धान्तविपरीत छुट दिइएको छ, यो राष्ट्रका लागि खतरा छ, छुट दिएको छुट हेरेर लगानी गर्नेहरूको लगानी संकटमा पर्छ।’

सौरभ समूहका चेयरम्यान विष्णु न्यौपानेले केही उद्योगीले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति भएपछि अरुको व्यवसायलाई नराम्रो तर्क गरेको बताए। उनले अहिले सरकारले आफूहरूलाई पनि ८ प्रतिशतको प्रोटेक्सन दिएको कुरा स्वागतयोग्य रहेको बताए।

उनले यो पनि बढी भएको भन्दै यो सामन्तीवाद भएको बताए। उनले भने, ‘अर्को उद्योगीले यसको गुणस्तर हुन्न, खराब हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन, यसको मापदण्ड गुणस्तर विभागले गर्छ, हरेक तीन महिनामा गुणस्तर विभागले यसको जाँच गरिरहेको हुन्छ, गुणस्तर छैन भने विभागले बेच्नै दिँदैन, त्यसकारण उहाँहरूले भनेको कुरा सरासर गलत छ, हामीलाई अहिले आएर सरकारले ८ प्रतिशत प्रोटेक्सन दिएको छ, त्यो पनि धेरै भयो।’

छलफलमा रोलिङ मिल एसोसिएसनका उपाध्यक्ष किरण शाखले आफूहरूलाई बाँच्ने वातावरण मिलाइदिन अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरे।

उनले आफूहरू बजारमा नभएको बेला छडको मूल्यवृद्धि भइरहेको बताउँदै यस उद्योगमा आफूहरू पनि बस्न पाउने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने बताए।

उपाध्यक्ष शाखले भने, ‘हामीलाई पनि सर्वाइभ गरिदिनुपर्‍यो, हामी मार्केट नहुँदा पनि छड, डन्डीको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ, यो भनेको हामी बजारमा भएका बेला घटाउने नत्र बढाएर नाफा खाने काम हो, त्यसैले हामी पनि यस उद्योगमा बस्न पाऊँ, सर्वाइभ गराइदिनुहोस्।’

त्यस्तै, उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बिलेटलाई फिनिस्ट प्रोडक्टजस्तो गरेर विवाद निकालिएको तर्क गरे। उनले बिलेट फिनिस्ट प्रोडक्ट नभएको बताउँदै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले स्क्र्याप आयातमा जिरो ड्युटी नहुने बताए। उनले सरकारले अन्तःशुल्कमा सम्मान व्यवहार गर्नुपर्ने बताए।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘बिलेट फिनिस प्रोडक्ट जस्तो गरेर विवाद गरिएको छ, यो गलत हो, यो डब्ल्युटिओको हिसाबले पनि गलत छ, सरकारले अन्तशुल्कमा सम्मान व्यवहार गरेर अघि बढ्नुपर्छ, स्क्र्याप आयातमा कतै पनि कुनै मुलुकमा पनि जिरो ड्युटी हुँदैन, नेपालमा विगतमा विकृति भएरै आयात रोकिएको थियो ।’

सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत छड उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थ स्पञ्ज आइरनको भन्सार शून्य बनाउनुका साथै बिलेटको अन्तःशुल्क बढाएको भन्दै स्टिल उत्पादक विभाजित भएका छन्। विदेशबाट बिलेट आयात गरेर डन्डी बनाउनेहरूले सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकको विरोध गरेका हुन् भने स्वदेशमै बिलेट उत्पादन सुरु गरेका व्यवसायीले सरकारको कदमलाई स्वागतयोग्य ठहर्‍याउँदै आएका छन्।

असोज २६, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्