भोटको राजनीति र मोतीपुर घटनाको अन्तर्य

बुटवल – २०७२ चैत १ मा सरकारले रुपन्देहीको मोतीपुरमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गर्‍यो।   त्यसयता कार्यालय स्थापना भए पनि निर्माण सुरु हुने/नहुने अलमलमा रहेको औद्यौगिक क्षेत्रको शिलान्याश विवादकै बीचमा भयो।

घोषणा गर्दा ५ वर्षभित्र औद्यौगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने भनिएपनि गत फागुन २१ अघिसम्म विवाद जारी थियो।

स्थानीयले मुआब्जाको माग गर्दै आएका थिए भने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले स्थानीयको मागलाई बेवास्ता गर्दै आएको थियो। यही बेवास्ताका बीच औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बल प्रयोग गरेरै काम अघि बढाउने तयारी गर्‍यो।

औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित इलाकाका स्थानीयको नाराबाजी र प्रहरीसँगको झडपबीच तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले प्रहरीको कडा सुरक्षा घेरामा शिलान्यास गरे। शिलान्याश कार्यक्रम चलिरहँदा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले कार्यक्रम स्थलमा आगजनी र तोडफोड गरे। स्थानीयको अवरोधका कारण कार्यक्रम पूरा नगरी स्थगित भएको थियो।

बुटवल उपमहानगरपालिकाको वडा नं १७ र १८ तथा तिलोत्तमा नगरपालिका, शुद्धोधन र सियारी गाउँपालिकाको तिनाउ नदी उकासको ८१३ बिघामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने गरी जग्गाको भोगाधिकार र स्वामित्व औद्योगिक क्षेत्रको नाममा छ।

स्थानीय बाबुराम घिमिरेका अनुसार त्यसमध्ये करिब २ सय बिघा जमिन स्थानीयबासीले वर्षौंदेखि जोतभोग गर्दै आएका छन्। यहाँ २ हजारभन्दा बढी घरपरिवार बस्दै आएका छन्। जहाँ विद्यालय, मन्दिर, वन क्षेत्रका नाममा स्थानीयले संरक्षण गरेर राखेको सार्वजनिक जग्गा समेत छ।

साविक मोतीपुर गाविसका अध्यक्ष भीमप्रसाद न्यौपाने वास्तविक प्रभावितको मागलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न खोज्दा अहिलेको अवस्था आएको बताउँछन्।

‘वास्तविक प्रभावितलाई साथमा लिएर अघि बढेको भए स्थानीयको अपनत्व हुन्थ्यो, उनी भन्छन्-तर जबरजस्ति अघि बढाउन खोजियो, यसो भएपछि सो क्षेत्रको अतिक्रमणमा स्थानीयले प्रशासनलाई साथ दिन सकेनन्।’

नदी उकास क्षेत्रका बस्तीमा भोटको राजनीति

बुटवल मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जमीन।

मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनिएको स्थान तिनाउ नदी उकास क्षेत्र हो। नदीको पूर्वी र औद्योगिक क्षेत्रको उत्तरी भेगमा सुकुम्बासी बस्ती छ। त्यसको दक्षिण र पश्चिममा पनि केही क्षेत्र लालपूर्जाविहिन बस्ती छ। वरिपरिको क्षेत्रमा लालपूर्जा नपाएको क्षेत्रको बीचको भाग हो यो क्षेत्र।

यहाँको अधिकांश जमीन ऐलानी हो। यही जग्गामा वर्षौंअघिदेखि बस्ती छ। यी बस्तीसहितका क्षेत्र समेटेर सरकारले औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गर्यो।

घोषणापश्चात् स्थानीयले लालपूर्जा पाउनुपर्ने र सुरक्षित स्थानमा सारिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। यसमा पनि केहीले लालपूर्जा पाउनुपर्ने माग गर्छन् भने केहीले भोगचलन गरेको जग्गाको मुआब्जा दिएर सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने माग राख्छन्।

स्थानीयमा दलीय प्रभावले माग र औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा सहयोग/असहयोगको भावना झल्किन्छ। मोतीपूरमा मात्रै हैन, तिनाउ नदी उकास क्षेत्र र नदी किनारका क्षेत्रका बस्तीले चुनावमा अर्थ राख्छन्।

चुनावमा भोट पाउने आशमा नेताहरु यसरी बस्ने बस्तीको पक्ष लिने गरेका छन्। बुटवल उपमहानगरपालिका भित्रका यस्ता आधा दर्जनभन्दा बढी अवैध बस्ती चुनाबकेन्द्रित स्वार्थमा संरक्षित छन्।

जहाँ नगरपालिकाले विद्युत, पानी र सडक पुराउने काम गर्दै आएका छन्। यसैको पछिल्लो रुप हो मोतीपुरको अतिक्रमण। सरकारले यो क्षेत्रको जग्गा औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेडका नाममा २०७३ सालमा दर्ता गरेको थियो।

ठूला उद्योगका लागि १ सय १९ वटा, मझौला उद्योगका लागि ५१ वटा र साना उद्योगका ९२ वटा प्लट निर्माणको योजना औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको छ।

औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनिएको क्षेत्र ९ सय ४६ बिघामा फैलिएको छ। त्यसमध्ये १ सय ३३ बिघाको जग्गाको औद्योगिक क्षेत्रसँग स्वामित्व आइसकेको छैन। अहिलेसम्म ८१३ बिघा जमीनमात्रै औद्योगिक क्षेत्रको नाममा छ।

२०७३ वैशाख २९ मा सो क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्रको नाममा ल्याउन सर्वदलीय सहमति बनेको थियो। सो सहमति अनुसार घनाबस्तीलाई नहटाएर बाँकी क्षेत्रमा मात्रै औद्योगिक क्षेत्र बनाइने भनिएको छ।

त्यसअनुसार बुटवल उपमहानगर र शुद्धोधन गाउँपालिकालगायतको करिब १ सय बिघा क्षेत्रफलमा बसेको पुरानो बस्तीको तथ्यांक संकलन गरिएको छ। ठूला संरचना र बस्ती त्यहीं व्यवस्थापन गर्ने र साना बस्ती स्थानान्तरण गर्नेबारेको सहमति कार्यान्वयन अलमलमै थियो।

अलमलकै बीचमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले स्थानीयमध्येको एक पक्षका केही नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि बढाउने योजना बनाए। प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले सहयोग गरेको र कुनै विवाद नरहेको ब्रिफिङ मन्त्रीहरुलाई गरेपछि शिलान्याश कार्यक्रम तय भयो। तर उनको अपेक्षाविपरीत स्थानीयले साथ दिएनन्।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका बासिन्दा आन्दोलनमा नरहेको जानकारी पाएपछि मन्त्री विष्णु पौडेल शिलान्यास कार्यक्रमस्थल पुगे।

‘पर्दापछाडि दुश्मनी रहेको’ मानिने एमाले नेता पौडेल र एमाले नेता घनश्याम भुसालको द्वन्द्वले भूमिका खेल्यो। शिलान्यासका बखत घनश्याम भुसालले आन्दोलनरत पक्षलाई समर्थन जनाए, जतिबेला उनीहरु पार्टीभित्र दुई खेमामा परस्पर विरोधी भएर देखिएका थिए।

घनश्यामको निर्वाचन क्षेत्र भएकाले उनले आफ्नो क्षेत्रका बासिन्दाको आन्दोलनमा साथ दिए भने पौडेलले आन्दोलन आफ्नो विपक्षमा देखिए पनि मतदाता नभड्किने विश्वास लिएको देखिन्थ्यो।

भुसाल सँगसँगै हालका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको समेत निर्वाचन क्षेत्र भएकाले उनले पनि आन्दोलनरत स्थानीयकै पक्षमा उभिए। जसले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको आन्दोलनमा बल पुर्यायो।

सार्वजनिक जग्गामा बस्दै आएका प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा आन्दोलित भएपनि थप जग्गामा अतिक्रमण गर्न थालेका थिएनन्। जब नेतृत्वको साथ पाए, उनीहरु आफै अघि नसरेपनि आफन्त र चिनेजानेकाहरुलाई बोलाएर जग्गा कब्जा गर्न हौसिए।

यसरी एक कान दुई कान मैदान गर्दै जग्गा कब्जा गर्न पूर्वको सुनसरीदेखि रोल्पा, रुकुमसम्मका व्यक्ति मोतीपुर आए।

बुटवल उपमहानगरपालिका–१७ का वडाध्यक्ष सन्तराम रानाले देशका विभिन्न ठाउँबाट जग्गा कब्जा गर्नेको समूह आएको बताए।

प्रशासनले गुमायो संयमता

वैशाखदेखि नै मोतीपूरमा जग्गा कब्जा हुन थालेको थियो। भदौ २९ सम्म बनेका झन्डै ४ हजार अस्थायी घर–टहरा प्रहरीले भत्काएको थियो। तर पनि अतिक्रमण रोकिएन ।

पछिल्लो दुईसातायता यो क्रम बढ्दै गयो। सुनसरीदेखि रुकुमसम्मका सर्वसाधारण दिनभर मोतीपुरमा जग्गा हडपेर घेरा लगाउँथे। अस्थायी खालका संरचनाले आफ्नो क्षेत्र छुट्याएर टहरा बनाउँथे। टहरामा पसल थापेर जग्गा सुरक्षित राख्ने प्रयत्न गर्दै आएका थिए।

यसरी जग्गा कब्जा गर्न आएकाहरुबीच समूह बने। समूह समूह मिलेर सञ्जाल बनाए। उनीहरुले जग्गा कब्जा गर्न आउनेहरुलाई शुल्क लिएर समन्वयकर्ताको काम गर्न थाले।

‘हामी २५ जना थियौं, २५-२५ जनाको समूह बनाएर जग्गा लिने गरी हामी बसिरहेका थियौं-पाल्पाका समीर थापाले भने-प्रहरीले एकाएक गोली चलायो र मेरो खुट्टामा गोली लाग्यो।’

स्थानीयका अनुसार पछिल्ला साता दिनमै दुई/तीन सय जना जग्गा कब्जाका लागि आउन थालेका थिए।

यसरी जग्गा कब्जा गर्नेको संख्या ५ हजारजति रहेको सुरक्षा निकायको विश्लेषण थियो। यसरी नवआगन्तुकको संख्या बढ्दै गएपछि केही वर्षदेखि सोही क्षेत्रको आसपासमा बस्दै आएकाहरुलाई चित्त बुझेन। त्यसपछि पूराना र नयाँबीच विवाद सुरु भयो।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडबाट बस्ती नहटाउने आश्वासन पाएका स्थानीयले प्रशासनलाई साथ दिए।  पूराना स्थानीयले प्रहरी गुहारे। नयाँ आउनेहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई बुझाउनेसम्मका काममा स्थानीय लागेका थिए।

प्रहरीले यही मौकामा बल प्रयोग गरेर धपाउने रणनीति लियो। प्रहरीको यो रणनीति असफल भयो। जसका कारण ४ जना सर्वसाधारणको मृत्यु भयो। ५० जना भन्दा बढी सर्वसाधारण र ३० जनाभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी घाइते भए। ४ जना प्रहरी गम्भीर घाइते छन्।

रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारी अवैध रुपमा बस्ती बसाउनेहरुले प्रहरीमाथि नै आक्रमण गरेपछि जग्गा अतिक्रमण हटाउने क्रममा प्रहरीले गोली चलाउनुपरेको बताउँछन्। उनले अवस्था नियन्त्रणबाहिर गएकाले सर्वसाधारण र प्रहरीतर्फ क्षति भएको बताए। उनले औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण हुनबाट रोक्ने बताए।

शिलान्याशपछि पनि अलमलमै थियो निर्माणको काम

केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले देशभर नयाँ योजनाको शिलान्याश गर्ने अभियान चलायो। सोहीअनुसार मोतीपूर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्याश भयो। मोतीपूर औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन इआइएको काम नै भएको छैन।

करिब ८ अर्ब लागत अनुमान गरिएको औद्योगिक क्षेत्र शिलान्याश भएको १ महिनाभित्र उद्योग स्थापनाका लागि आशयपत्र आह्वान गरिसक्नुपर्ने थियो।

६ महिनाभित्र सो क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न चाहने उद्योगीहरुलाई चाहिने न्युनतम पूर्वाधारहरु अस्थायी सडक, विद्युत र पानीको व्यवस्थापन गर्ने गरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले कार्ययोजना तयार गरेको थियो।

तर जबरजस्ती शिलान्याश गरेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले अरु काम अघि बढाउन सकेन। यी सबै काम अघि बढाउन स्थानीयको अवरोधको कारण देखायो र सबै काम अलमलमै रह्यो। औद्योगिक क्षेत्रका प्रमुख निमेश अधिकारीले जग्गामा भएको अवरोधका कारण कुनै काम अघि बढ्न नसकेको बताए।

यो औद्योगिक क्षेत्रमा सात सय उद्योग स्थापना गर्ने योजना छ। दुई वर्षभित्र उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने गरी र पाँच वर्षभित्र औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार सम्पन्न गर्ने गरी योजना थियो।

मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गालाई तीन सेक्टरमा विभाजन गरिएको छ। जसमा तिलोत्तमा क्षेत्रलाई सेक्टर ‘ए’मा राखिएको छ। त्यस्तै, मोतीपुर क्षेत्रलाई सेक्टर ‘बी’ र फर्साटिकरलाई सेक्टर ‘सी’ कायम गरिएको छ।

असोज २६, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्