सम्वृद्धिको जलपमा अप्रजातान्त्रिक सञ्जाल

नेपाली जनताले प्रजातन्त्रोत्तर कालमा धेरैलाई नेता बनाए तर विकासको खाका बन्न सकेन र मुलुकले नेतृत्व पनि पाएन। हिजो बिजुलीका पोलमा नेताकै फोटो झुण्याएर सम्वृध्दिको सपना बेचियो। आज ‘गजेन्द्रहरू’ जस्ता राजनीतिका ठिमाहसँगै मन्त्रीमण्डलमा बस्दा क्रन्तिकारी झाँक्रीहरूलाई भ्रान्तिको पटक्कै महशुस छैन। अहिले गणतन्त्र, संविधान बचाइयो भन्ने न्यारेटिभ (मान्यता) दिएर जनतालाई ढाँट्न थालिएको छ।

विकास, प्रजातन्त्र, अधिकार र स्थिरताको नाममा जनतालाई ढाँटने क्रम रोकिएको छैन। मेलाम्चीले तीस बर्ष ढाँटियो। महाकालीले पनि ढाँटियो। घर घरमा ग्यासका लाइन आउँछ भनियो। स्युचाटारको फोहर व्यवस्थापन गर्ने हुति नभएकाहरूले स्वीजरल्यान्ड बनाउने सपना बाँढे। सपना बेचे, धेरै नेता भए। अनि एक दुई  जना अर्बपति पनि भए तर लाखौं नेपाली युवाहरू भने अरबतिर धकेलिए। अहिले लाशको बाकसमा युवाहरू आशबिहिन हुन वाद्य छन्। बढ्दो ऋण, बजेट र व्यापार घाटाका कारण मुलुक टाट पल्टिने अवस्थामा आइसकेको छ। तर खादा र मालाको व्यापारले राजनीति मौलाएको छ। कस्तो विरोधाभाष!

ढाँटिने जनता पनि त्यस्तै! नेताको बोली फेरिएको चालै हुँदैन। ख्याल पनि गर्दैनौं। भ्रष्टाचारको कालो धनलाई लगानीको वैधानिकता दिन हुन्छ भने बाबुरामले। प्रचण्ड भन्छन्- वडाध्यक्ष जित्न पनि करोड लाग्ने भयो; मेरो काम दलालहरूसँग पैसा उठाउनेमात्रै भयो। हिजो भारतीय विस्तारवाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद भन्नेहरू नै अहिले महान मित्र, प्रजातन्त्रवादी कहलिएका छन्।

सुधारिएका ‘देउवा’ हेर्न आतुर कांग्रेसका इमान्दार पंक्तिलाई दलालीको चोरबाटो हुँदै सिंहदरवार छिराइएका गजेन्द्र हमालहरूले उत्तर दिइसकेका छन्। ‘हनुमान’हरू फेरिएका छन्; ‘अरिङ्गाल’को गुँढ बदलिएको छ। नेतृत्व दिने रानो माहुरी हराएको छ। अर्थात देशमा ‘दलालतन्त्र’ले राज गरेको छ। घुमाउरो पारामा नेताले आफ्नो असफलता स्वीकार गरिसक्दा पनि जनताले तिनै ढुङ्गालाई फूलपाती चढाउन छाडेका छैनन्।

सम्वृद्धिको स्वच्छ बहसलाई असफल पात्रहरू र प्रवृत्तिमै सीमित गरिदिएर नेपाली जनताको चेतनालाई बन्दी बनाइएको छ। विकास र स्थिरताका सम्भावना र चुनौतीलाई केन्द्रमा राखेर संस्थागत रुपमा नीतिगत बहसको नेपालमा अभ्यासै हुन सकेन। नेपालमा नीति बहस र सुझावका लागि कुन संस्था, निकाय जिम्मेवार छ? उत्तर र समाधानबिना देशको प्रजातन्त्रलाई प्रयोगवादले चलाएको छ, निर्देशित गरेको छ! बहस हुनुपर्ने बिषयले ठाउँ पाउन सकेकै छैनन्।

नेपालले प्रजातान्त्रिक मुलुकसँग सहकार्य गर्दै आयो। भारत, अमेरिका र युरोपियन युनियनसँगै मिलेर प्रजातन्त्र स्थापना गर्‍यो। निजीकरण, उदारीकरण, धर्म निरपेक्ष, गणतन्त्र, संघीयता, ‘बाह्र बुँदे शान्ति सम्झौता’ आदि सबै अपनायो। तर राजनीति, समाज र आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका उपलब्धि भने निराशाजनक छन्। देशभित्र प्रजातन्त्र अँगालेको नेपालले प्रजातान्त्रिक सहयात्रीहरूबाट भने प्रभाव र दवावमात्रै झेल्दै आएको देखियो। परिणामहरूले विकल्प खेज्ने सन्देश दिइरहेका छन्।

नेपालले खुला बजार नीति अँगाल्यो, के पायो के गुमायो? दीगो बिकासका लक्षहरू हासिल गर्ने भनिएको छ तर लगानी, स्थिरता र आधारभूत कार्यक्रमको अवस्था के कस्तो छ? प्रचुर प्राकृतिक स्रोत र जनशक्ति उपलब्ध छ तर किन सदुपयोग हुन सकेन? देशको अर्थतन्त्र धानेको रेमिट्यान्स (विप्रेषण)लाई कसरी मर्यादित र दिगो बनाउने, कहाँ र केको उत्पादन बढाएर चुलिँदो ब्यापार घाटा कम गराउन सकिन्छ, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको प्रयोगले देशमा के सन्देश फैलिँदै छ, सुधार के कहाँ जरुरी छ जस्ता बिषयमा सार्वजनिक बहस हुनै सकेन। यदाकदा गरिएका होलान् तर ती छलफल, प्रतिवेदन सर्वपक्षीय चासो बन्न सकेका छैनन्।

गरिनुपर्ने बहसका बिषय गम्भीर प्रकृतिका छन् तर राजनीतिक अस्थिरताले ती सबैलाई टोकरीमा फालिदिएको अवस्था छ। राजनीतिक अस्थिरताको कारक राजनीति नै हो भन्नेमा पनि शङ्का छैन। सहयात्रीहरूकै व्यवहारका कारण नेपालमा अस्थीरता स्थायी भएको छ।

यतिखेर नेपाल इतिहासकै कठिन मोडमा आइसकेको छ। भुराजनीतिक जटिलता र ठूला मुलुकको सुरक्षा चासोले नेपालको सुरक्षा नीति सतहमा आएको छ। नेपाली राजनीतिमा भारतमात्रै देखिने गरेकोमा पछिल्लो समय चीन र सात समुद्र पारीको अमेरिकासमेत खुलेर देखिने गरेका छन्। मुलतः आफ्नो सुरक्षाबाट निर्देशित भएर अरब र मुस्लिमहरुका बिरुद्ध जेहाद छेडेको अमेरिकाले पछिल्लो समय इन्डोप्यासिफिक (भारतीय महाद्विप) क्षेत्रलाई  सुरक्षा चासोको प्राथमिकतामा राखेको छ। सोही अनुरुप रणनीति सार्वजनिक गरेसँगै उसको चासोमा नेपाल पनि जोडिन आएको हो।अहिले अमेरिकाको सुरक्षा चासोको केन्द्रमा चीन रहेको तथ्यहरूले बताएका छन्। मुलुकले यस्ता पेचिला सवाललाई कसरी व्यवस्थापन गर्ला भनेर उत्तर दिन सकिने राष्ट्रिय नीति छैन।

शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव र असंलग्न परराष्ट्र नीति अंगाल्दै आएको नेपाललाई राजसंस्थाको समूल बिनासबाट ‘संलग्न’ मुलुकमा परिवर्तन गराउने अभिष्ट खुल्दै गएका छन्। सन् २००४ तिरै अमेरिकाले घोषणा गरेको इण्डोप्यासिफिक रणनीति बल्ल नेपालमा चर्चा हुन थालेको छ।

एमसीसीको अनुमोदन पछि नेपाल नचाहेर पनि अमेरिकी सुरक्षा छाताभित्र बस्नै पर्ने हुन्छ। अहिलेको देउवा सरकारको ‘सेटिङ’ हेर्दा एमसीसी अनुमोदन नहुने कारण देखिँदैन। तर त्यसपछिको भूराजनीति, विकास र चुनौतीका बारेमा नेपाल सरकार काँचोमात्र हैन, अनुत्तरदायी देखिएको छ।

खोलामा बालुवाको थुप्रो लगाएर पानीको बहाव बदलेजस्तै गान्धी नेतृत्वको निरन्तर हत्या र राजनीतिक अवसानपछि भारतीय राजनीतिले लगाव बदलेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उदयसँगै किनारा बदलेको भारत यतिखेर अमेरिकासँग सहकार्य गर्दैछ। हिजो भारतको निकटता विघटित सोभियत संघसँग थियो। अहिलेको सहकार्य चीनबिरुद्ध लक्षित देखिएको छ। मकुण्डोको आवरणमा आएका अमेरिकी एमसीसी र चीनिया बीआरआइले नेपालको स्थिरतालाई झनै हल्लाउने देखिएको छ।

सुरक्षा योजना अनुरूप अमेरिका, अष्ट्रेलिया र वेलायत (AUKUS) ले आफ्नै सहकर्मी मित्र फ्रान्सलाई पनि चार कोष पर धकेलेर ‘अकुस’मा सहमति गरे। विन्सटन चर्चिलले दोश्रो युद्धताका संकटका बेला समान भाषा भएका मुलुकहरूबीच सहकार्य गरियो भने परिस्थिति सहज हुने भनेकै हुन्। त्यसैगरी ‘क्वाड’ (QUAD) समूह अन्तर्गत अमेरिका, जापान, भारत र अष्टेलियाबीच पनि सहकार्य हुने भएको छ। अकुस र क्वाड दुबैको केन्द्रमा चीन परेको छ र त्यसको भौगोलिक परिधि भारतीय महाद्विप (इन्डो प्यासिफिक) ले लिएको छ।

त्यसैगरी घेरावन्दीमा पर्दै गएको चीनले पनि उपयुक्त सुरक्षा रणनीति अँगाल्ने पक्का छ। यहाँनेर अफगानिस्तानका जनताले पचास बर्षदेखि विदेशी स्वार्थको खेल र झेलको हिंसा भोगिरहेको बिर्सन हुँदैन। नेपालसँग चीन र भारतको सिमाना जोडिएको छ।

शान्ति, स्थिरता र सुरक्षित जीवन यापन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न आन्दोलित भइरहँदा नेपाली जनता सबैभन्दा धेरै अस्थिर हुन पुगेका छन्; त्यो पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूकै कारण र स्वार्थले! ८५ प्रतिशत हिन्दु, अधिकांश राजावादीहरूलाई बाहिर पार्ने योजनामा प्रजातान्त्रिक मुलुकको दवाव थियो; हैन र? संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रताको सट्टा निरपेक्ष बनाउन मनाउने यिनै होइनन र! छल, कपट र ढाँटेर पनि प्रजातन्त्र चलाउन सकिन्छ र! निषेधको राजनीति प्रजातन्त्र हुन सक्दैन।

ठूला मुलुकको सुरक्षा रणनीति र कार्यान्वयनका कारण पर्ने प्रभाव र दवावले नेपालको असुरक्षा बढाउन सक्छ  भन्ने तथ्य बुझिएको छैन। जङ्गल राजमा सिंहको भोक नै जरायोजस्ता प्राणीको मृत्यु हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ। यसबारे व्यापक बहस भएको छैन। बरु चोरबाटोबाट सरकार बनाउने, गिराउने र सन्धि सम्झौता गर्ने गरेको देखिएको छ। नेपाल आन्तरिकभन्दा वाह्य कारणले अस्थिरतामा तानिँदै गएको छ।

नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दल र सरकार एमसीसीमा चोखा छैनन् तर पनि आफ्नो संलग्नतालाई तोडमोड गरेर अलग पहिचानको भ्रम दिन खोजिरहेका छन्। किनभने जो जसले जे जसरी संलग्नता जनाए त्यसमा कुनै छलफल, बहस र निर्णयले तानेको होइन। विज्ञहरूको राय होइन र कुनै खोज अनुसन्धानको निश्कर्ष पनि छैन। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले आवश्यकता ठाने अनुसार गरिएको पनि देखिँदैन। केवल पचास अर्बको अनुदान सहयोग देखेर माग गरिएको’ भनिएको छ। यस्ता सन्धि सम्झौतामा व्यक्तिले राष्ट्रलाई विवादमा तानेका धेरै नजिर पनि छन्। यसो हुनुको कारण नै नीतिगत अस्पष्टता हो। एमसीसीबाट नेपालको हित अहित जे पनि हुनसक्छ। त्यसको जिम्मा कार्यान्वयन र व्यवस्थापनमा निहित हुन्छ।

नेपालले नितिगत निर्णयका लागि गर्नैपर्ने छलफलका बिषय अरू पनि छन्। पर्यावरणीय संकट र अर्थिक असमानताका मुद्दा अगाडि आएका छन्। ‘कोप२६’(COP26) को नामले पर्यावरणीय सम्मेलनका लागि विश्वका नेताहरू ३१ अक्टोवरदेखि १२ नोभेम्वरसम्म स्कटल्याण्डमा छलफल गर्दैछन्। त्यहाँ गरिने निर्णयहरूले मानिसको जनजिविकामा आमूल परिवर्तन आउने दावी गरिएको छ। धेरैजसो मुलुकले सन् २०३० सम्ममा विद्युतीय गाडीमा जाने निर्णय गरिसकेका छन्। नेपाल यसबारे गम्भीर बनेको तथ्य र सूचाङ्क छैनन्।

राज्य आम्दानीको स्रोत करको मान्यता र संरचनामा पनि परिवर्तन हुने संकेत देखिएका छन्। यसप्रति विश्वका १३० देशले प्रतिवद्धता जनाइसकेका छन् भने केही महिनाअघि बेलायतमा भएको ‘जी सेभेन’ समूहको बैठकमा सहमति भएको छ। पानमा पेपरपछि हालै सार्वजनिक भएको पाण्डोरा पेपरले पनि करछली हुने तथ्य अगाडि ल्याएको छ। जसले सत्ता, शक्ति र धनको आडमा प्रजातन्त्र, स्रोत र सत्तालाई पुँजीवादको घोडा हुनबाट जोगाएर कसरी सर्वसाधारण नागरिकको हितमा पहुँचयोग्य बनाउने भन्ने चासो बढाएको छ। नेपालले यसबारे पनि मान्यता बनाउनु पर्ने हो।

कोरोनाको कहर सकिएको छैन। भ्याक्सिनमाथि गरिएको एकाधिकारले विश्व असमानतालाई झन तीब्रता दिएको छ। खाद्य संकट र मूल्य बृद्धिको सामना गर्ने संघारमा विश्व उभिएको छ। नेपाल यसबाट अछुत छैन। दिगो विकास लक्षका लागि लगानीको रकम ठूलै अङ्कमा (करिव चार ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबर) नपुग हुने देखिएकाले संयुक्त राष्ट्र संघले निरन्तर चासो देखाउँदै आएको छ। तर ठूला मुलुक सुरक्षा बजेट बढाएर बसेका छन्।

देउवा सरकारको ‘सेटिङ’बाट विजयी महसुस गर्नेहरू तीन महिनाको सकसपछि मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएकोमा सफलता अर्थ्याइ रहेका छन् भने पराजितहरूले गजेन्द्रजस्ताको नाम लिएर गिज्याइरहेका छन्। छापा र अधिकारका नाराहरू यिनै स्वरले भरिभराउ छन्। ‘असफल पात्र र प्रवृत्ति’को विकल्प प्रस्तुत गर्न सकेको देखिएन।

नेपाल नेताको स्वार्थमा अनिर्णयको वन्दी भएको छ। सुरक्षा चासो, निर्णय र भविष्यका सवालमा जनतालाई जोडिएको छैन। विदेशीका कार्यक्रम आकर्षण हुन्छन् तर लाभ लिन सकिँदैन। यदि त्यसो हुँदो हो त अफ्रिका सबैभन्दा सम्पन्न महादेश बन्ने थियो!

शान्ति, स्थिरता र सुरक्षित जीवन यापन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न आन्दोलित भइरहँदा नेपाली जनता सबैभन्दा धेरै अस्थिर हुन पुगेका छन्; त्यो पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूकै कारण र स्वार्थले! ८५ प्रतिशत हिन्दु, अधिकांश राजावादीहरूलाई बाहिर पार्ने योजनामा प्रजातान्त्रिक मुलुकको दवाव थियो; हैन र? संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रताको सट्टा निरपेक्ष बनाउन मनाउने यिनै होइनन र! छल, कपट र ढाँटेर पनि प्रजातन्त्र चलाउन सकिन्छ र! निषेधको राजनीति प्रजातन्त्र हुन सक्दैन।

जी सेभेनको हालै सम्पन्न बैठकमा गरिएको कर प्रणालीमा सुधार (Global Tax Reform)को सहमति, हुन गइरहेको पर्यावरणीय सम्मेलन (COP26) मा लिइने निर्णय र अमेरिकी इण्डोप्यासिफिक रणनीतिले विश्व शासनको मान्यता र स्वरुपमा आमूल परिवर्न ल्याउने छन्। यसबारे नेपाल तयारीशून्य, बेखवरजस्तै देखिएको छ। यावत बिषयमा नेपाल सरकारलाई प्रष्ट्याउने, बुझिने सर्वदलीय र सर्वमान्य आधिकारिक धारणा नै छैन। सरकार छ, नेता पनि छन् तर देश नीति बिहिन छ। देउवा सरकारको पथ पनि यही हो।

@simantablog

असोज २६, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्