सन्दर्भः अन्तर्राष्ट्रिय विपद्‌ न्यूनीकरण दिवस २०२१

विपद्‌ व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता सदुपयोग नभए परनिर्भरता बढ्ने जोखिम

आफैले सामना गर्न नसकिने विनाशकारी घटनाका कारण विपद्‌मा परेकालाई अरुले सहयोग गर्नु सामान्य हो। कुनै घटना यति विनाशकारी हुन्छ कि पीडितको उद्धार गर्न, मृतकहरूको सद्गत गर्न, घाइतेको उपचार गर्न र बाँचेकाहरूको जीवनयापन सहज गर्न देशको आफ्‍नो क्षमताले भ्याउँदैन र बाहिरी सहयोग आवश्यक पर्छ। पीडितको जनजीविका पुनः चालू गर्न पनि बाहिरी सहयोग चाहिन सक्छ। ठूलो हानी नोक्सानीको पुनर्निर्माण गर्न गरीबमात्रै होइन धनी र सक्षम देशलाई पनि हम्मे पर्छ। कोभिड-१९ रोगब्याधीका महामारीको सामना गर्न सबै देशहरूका बीचमा परस्पर सहयोग र प्राविधिक तथा आर्थिक सहायताको अपरिहार्यता अनुभवसिद्ध भैसकेको छ।

नेपाल जस्तो अनेक प्रकोपका कारण विपद्‌ भोगिरहनु पर्ने तर सामना गर्ने क्षमता नभएका देशका लागि सहायता महत्वपूर्ण हुन्छ। परिआएका विपद्‌को सामना गर्न आवश्यक पर्ने भौतिक संरचनाको निर्माण, विपद्‌मा उद्धार र पुनर्निर्माणमा चाहिने दक्ष जनशक्तिको विकास गर्न बैदेशिक सहायता नभई हुँदैन। सहायताको उचित परिचालनले विपद्‌ कम गर्न साथै उत्थानशील क्षमता विकास गर्न सहयोग पुग्छ। त्यसैले सेण्डाई कार्ययोजनाको छैठौं लक्ष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई महत्वका साथ राखिएको छ। साथै विज्ञान तथा प्रविधिको आदानप्रदान, अन्वेषण, सीप विकासमा यस्ता सहकार्य हुनु पर्नेमा जोड दिइएको छ।

सेण्डाई कार्ययोजनाले विकासोन्मुख देशहरूलाई विपद्‌ जोखिम न्यूनीकरण योजना तयार र लागू गर्न पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता पर्ने कुरालाई महत्व दिइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय संस्थाले नेपालको विपद्‌ जोखिम न्यूनीकरण नीति २०७५, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कार्ययोजना (२०१८-२०३०) तयार गर्न सहयोग गरेका थिए। विभिन्न देश तथा संघसंस्थाबाट विपद्‌ जोखिमको अनुसन्धान, मौसम पूर्वानुमान, पूर्वसूचना प्रणाली आदिमा नेपाललाई सहयोग उपलब्ध भएको छ। राष्ट्रसंघीय संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय गैसस र रेडक्रस महासंघका भगिनी संस्थाहरूले हरेकजसो विपद्‌ घटनामा पीडितलाई राहत सामग्री र जीविकोपार्जन पुनःस्थापनामा सहयोग गरिरहेका छन्‌। दातृराष्ट्रहरू साथै विश्व बैङ्क र एसियाली विकास बैङ्कका द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगका परियोजनाहरूबाट पनि कर्मचारी, स्वयंसेवकहरूलाई तालिम, उपकरण, प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा क्षमता विकास गर्न सहयोग उपलब्ध भइरहेका छन्।

नेपालको विपद्‌ व्यवस्थापनका नीति, योजना र कानुनमा विपद्‍ व्यवस्थापनका सबै चरणमा गर्नुपर्ने काम समावेश गरिएका छन्। तर व्यवहारमा घटना घटेपछि मात्रै प्रतिक्रिया जनाउने क्रम जारी छ। विपद्‌ व्यवस्थापन जटिल विषय हो र हाम्रो देशमा चेतना, विषयगत ज्ञान, सीप, प्रविधि, अनुभव र साधन स्रोत अपुग छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा विपद्‌ व्यवस्थापनका लागि आवश्यक संस्थागत संरचना स्थापित हुन सकेका छैनन्, विकेन्द्रीकृत विपद्‌ सुशासन स्थापना गर्न विभिन्न चुनौती छन्। विपद्‌ व्यवस्थापनका कतिपय असलविधि, पद्धति र अभ्यासहरू प्रयोगमा छन तर संस्थागत भइसकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान र अनुभव हाम्रा लागि उपयोगी हुनेछन्।

आफूले सामना गर्न सक्ने प्रकोपका लागि बाहिरी सहयोग नलिई, आफै गर्नेर अझ ठूला प्रकोप सामना गर्न क्षमता बढाउनु पर्छ। प्रकोप व्यहोरिरहनु पर्ने विश्वका धेरै देशले आफ्‍नो विपद्‌ व्यवस्थापन क्षमताको विकास गरिरहेका छन्। समुदायसँग भएका भौतिक संरचना, प्रविधि, जनशक्ति, प्राकृतिक स्रोत र सवल सामाजिक-आर्थिक अवस्थाले विपद्‌ परिआएमा त्यसको सामना गर्न सक्ने क्षमता बढाउँछन्‌। देशको हकमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ, आफ्नो देशको प्रकोप सम्मुखताअनुसार विपत्ति सामना गर्न चाहिने क्षमता विकास गर्ने।

नेपालमा विभिन्न प्रकोपबाट औसतमा वार्षिक कूल गार्हस्थ उत्पादनको २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रत्यक्ष क्षति भैरहेको छ। तैपनि विपद्‌ जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीमा खासै चासो बढेको छैन। फलस्वरूप हानी नोक्सानी बढ्दै गएको छ। विकास निर्माणमा विपद्‌ जोखिमको ख्याल गरिँदैन। विनाशकारी घटनापछि क्षति हुनुका कारणहरू राम्ररी केलाएर फेरि त्यस्तो अवस्था आउन नदिन उपाय अपनाइँदैन। अझै पनि दैवी, प्राकृतिक वा मौसमका कारण भनेर टार्ने चलन रहेको छ। स-सानो घटनामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको सहयोग परिचालन गरिन्छ। विपद्‌ व्यवस्थापन विदेशी सहायतामा मात्रै गर्ने काम हो भन्ने जस्तो भैरहेको छ। आफ्‍नो क्षमता विकास नगरी जे जस्तोमा पनि अन्यत्र सहयोग माग्नु उपयुक्त होइन। के कस्तो अवस्थामा बैदेशिक सहयोग माग्ने, रकम खर्च गर्ने र विदेशी संस्था परिचालन गर्ने स्पष्ट मापदण्ड र दरिलो कानुनी व्यवस्था लागू नहुँदा विपद्‌ न्यूनीकरणमा उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको उचित प्रयोग हुन सकेको छैन।

क्षमता विकासका लागि आएका धेरैजसो अन्तर्राष्ट्रिय सहायता टाठाबाठा अधिकारीका लागि विदेश भ्रमण गर्न, महङ्गा गाडी किन्न वा यस्तै फजुल खर्च गरिन्छन्‌। अधिकारीहरूमा विदेश भ्रमण गर्नु, महङ्गा होटलमा गरिने गोष्ठीमा जानु र मनग्गे भत्ता लिनु नै क्षमता विकास हो भन्ने गलत मान्यता बस्दैछ। भत्ता नदिने हो भने जतिसुकै ज्ञान, सीपबर्द्धक तालिम भए पनि चाख दिँदैनन्। आफूलाई विदेश भ्रमणलगायतका मनग्गे सुविधा उपलब्ध गराउनेलाई सह्राउने, त्यसो गर्न नसकेका राम्रै काम गर्ने संस्थालाई पनि दुःख दिने प्रवृत्ति छ। संस्थाहरू पनि आफ्नो रूचिको “पाइलट” काम गर्ने र त्यो गर्न दिन अधिकारीहरूलाई मनाउने ध्याउन्नमा हुन्छन्। धेरैजसो परियोजना विपद्‌ जोखिम स्थिति अध्ययन र विभिन्न नामका योजना निर्माणमै सकिन्छन्‌, कार्यान्वयन हुँदैन। यसरी त के क्षमता विकास हुन्छ र! क्षमता विकासको मान्यतामा आएको अपभ्रंशलाई सच्याउनु नेपालको विपद्‌ व्यवस्थापनको ठूलो चुनौती हो।

विपद्‌ परेका बखतमा हाम्रा मन्त्री, नेता साथै विभिन्न तहका अधिकारीहरू हेलिकप्टर चढेर घटनास्थलमा पुग्‍नुहुन्छ। तर उहाँहरूले बाँड्न लैजाने बाल्टी, त्रिपाल आदि सामान भने राष्ट्रसंघीय संस्था, आइएनजिओ वा रेडक्रसको अनुदान हुन्छ। हेलिकप्टर चढेर विपद्‌ भएका घटनास्थलको भ्रमण गर्न र त्यस्ता ‘भिआइपि’ भ्रमण व्यवस्थापन गर्न विपद्‌ व्यवस्थापन कोषबाट वर्सेनि करोडौं रकम खर्च हुन्छ। तर उद्धारमा चाहिने उपकरण किन्न र खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवकलाई सामान्य खाजा खान दिन कोषको रकम खर्च गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गरिएको छैन। उच्च पदस्थहरूको लागि जति पनि फजुल खर्च गर्ने तर पीडितको सहायताका लागि स-सानो रकम खर्च गरेर हुने कामको लागि पनि विदेशी सहायताका लागि गुहार्ने परिपाटीले आफ्नो क्षमता बढाउँदैन, भएको पनि क्षीण हुन्छ।

के कस्तो अवस्थाको विपद्‌मा राहत बाँड्न वैदेशिक सहयोग लिने वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको सहायता परिचालन गर्ने स्पष्ट सीमाङ्कन हुन आवश्यक छ। हिजोआज नगन्य असर भएका घटनामा पनि राष्ट्रसंघीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरूका राहत, पुनर्लाभ सहयोग परिचालन भैरहेका पाइन्छन्‌। पीडितको आवश्यकताभन्दा पनि दिने संस्थाको जोडबलमा यसो गरेको हो भन्ने भनाइ पाइन्छ। सरकारले सहयोग माग गरिदिएमा संघसंस्थाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन गर्न सहज हुने साथै विभिन्न मुलुकमा चन्दा सङ्कलन गर्न र दातासमक्ष अनुदान परियोजना प्रस्तावहरू पेश गर्न आधार तयार हुने भएकोले संस्थाहरू नै सहायता माग गराउन प्रयत्न गर्छन्। अब त रम्मडम्म बादल लाग्यो भने पनि संघसंस्थाहरू राहत बाँड्न तम्तयार हुन्छन् भन्ने सुनिन्छ। सरकारले सहयोग मागेमात्र अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन गर्ने मान्यता नै विलुप्त हुँदैछ। वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने संस्थाका रुचि, प्राथमिकता र रणनीतिअनुरूपका अभ्यास गर्ने गराउने अधिकारीहरू वा संघसंस्थाहरूलाई यसो गर्नु गलत अभ्यास भएको जानकारी छ तर गर्न छोड्दैनन्।

नेपालको आन्तरिक स्रोतबाट आफै व्यवस्थापन गर्न सक्ने साथै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विपद् भन्न नमिल्ने स-साना घटनामा पनि राष्ट्रसंघीय तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरू अग्रसर हुने गर्दा सरकारी अधिकारीहरूलाई आफ्‍नो जिम्मेवारी र जवाफदेहीताबाट पञ्‍छिन सजिलो भएको छ। त्यसैले उनीहरूले यस्ता अनावश्यक सहयोगलाई बढावा दिन्छन्। यस्तो परिपाटीले परनिर्भरता बढाउँदैछ। समुदायमा समेत आफै सामना गर्न सक्ने प्रकोपमा पनि बाह्य सहायताको लोभमा आफूले केही प्रयत्न नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। जोखिम कम गर्ने र विपद् उत्थानशील क्षमता बढाउने कार्य झन् ओझेलमा पर्दैछन्।

अपरिहार्य नभई परिचालन गरिने अन्तर्राष्ट्रिय राहतले तत्कालमा समुदायलाई लाभ देखिए पनि अन्ततः यसले परनिर्भरता बढाउँछ र उत्थानशील क्षमतालाई क्षीण बनाउँछ, विपद्‌ सुशासन र जवाफदेहीतालाई ओझेलमा पार्छ। निश्चित अवस्थाभन्दा कमको विपद्‌मा विदेशी सहायता माग्न नहुने, कदाचित मागे पनि दिन नहुने अन्तर्राष्ट्रिय नीति, मापदण्ड र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। बाह्य सहायताले स्थानीय क्षमता प्रवर्द्धन हुँदैन भने त्यस्तो सहायता लिनु, दिनु हुँदैन।

असोज २८, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्