शून्य समय

नेपालको स्वतन्त्र हैसियत मास्न उद्यत यी नेताहरु

दसैं महोत्सवले राजनीतिलाई गतिहीन बनाउनु अस्वभाविक हैन। त्यसैले राजनीतिक पराकम्पहरुको अनुभूति हुन सकेको छैन अहिले। तर, त्यसका संकेतहरु समयमै बुझेमा पहिलो निशाना र जनआक्रोशको भूमरीमा वर्तमान संविधानभित्रका शक्ति, अझ खासगरी नेताहरुले पछुताउन पर्नेछ।

संविधान जारी भएयताका ६ वर्ष र त्यसअघिका ९ वर्षमा यी नेतृत्व र शक्तिहरुले आफूलाई संविधान र कानुनमाथि मात्र राखेनन्, राज्य ढुकुटीको लूट र महत्वपूर्ण पद र राज्यका संस्थाहरुमाथि अंशवण्डाका आधारमा हैकम स्थापित गरे। राज्यको आधिकारिकता हरण गरेर व्यक्ति अर्थात नेताहरु र दलहरु बलिया बने।

प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेरले आफूलाई गैरसंवैधानिक हस्ती (एक्स्ट्रा कन्स्टिच्यूसनल अथोरिटी)का रुपमा स्थापित गरेको र जवाफदेही बिना सत्ता उपभोग गर्न कार्यकारी नियुक्तिमा अंश लिएको आरोपबाट उत्पन्न परिस्थिति र आक्रोश दसैंको रौनकमा छेउ लागेको छ, विसर्जन भएको छैन।

तर, नैतिक र सैद्धान्तिक तथा द्वैध मान्यतारहित हिसाबले यसमा विरोध जनाउने हैसियत या पात्रता यो संविधानभित्रका कुनै शक्ति, नेता या दलसँग होला र?

खिलराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायधीशकै हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनाएर उनको मन्त्रिपरिषद्‌मा भागवण्डाका आधारमा दुई–दुई मन्त्री पठाउने नेपाली कांग्रेस, एमाले (केपी ओली/माधव नेपाल सँगै थिए त्यसबेला), माओवादी (प्रचण्ड/बाबुराम एउटै पार्टीमा थिए) र महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादवको दल अहिले जो जहाँ र जुन अवतारमा भए पनि विरोध गर्न सम्भव होला र?

‘फण्डित’ नागरिक समाज र सञ्चारको एउटा ठूलो हिस्सा या त न्यायपालिका–कार्यकारिणीको अवैध विवाहको समर्थनमा थियो, या त्यसका मौन पक्षधर थिए।

पूर्व दृष्टान्तकै आधारमा राणाले उन्मुक्ति पाउनु हुन्न यो विचलनमा, तर, दुर्भाग्य खुलेआम संविधानवादको मूलमर्म अर्थात शक्ति पृथकीकरण र न्यायपािलकाको स्वतन्त्रताविरुद्धको ‘डकैती’मा सामेलहरु अहिले त्यही नियतसहितको ‘चोरी’विरुद्ध पाखुरा सुर्किदै छन्। कस्तो उदेक! कस्तो द्वैध मान्यता!

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चिनिएका एउटा प्रतिनिधि व्यक्तित्व अर्थात बाबुराम भट्टराईलाई हेरेमा त्यो द्वैध चरित्रको आकार र आयतन स्पष्ट हुन्छ।

४० बुँदे माग सरकारलाई बुझाउँदा भारतसँगको १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिसमेत कुनै पनि देशसँग अर्थात राजतन्त्रमा भएका सबै ‘असमान’ सन्धि खारेजीको माग पूरा नभएकोमा ‘क्रान्ति’मा उत्रेका भट्टराई अहिले एमसिसी सम्झौता पारित नभएमा नेपाल ‘अफगानिस्तान’ बन्ने प्रलय आतंकको भविष्यवाणी गर्दैछन्।

‘विस्तारवादी भारत’ र ‘साम्राज्यवादी अमेरिका’को विरोध गर्न नथाक्ने यी नेता कोप्रति उत्तरदायी होलान्? बाबुराम राष्ट्रिय तहको द्वैध चरित्र र निराशाका प्रतिक हुन् तर एकल अथवा अपवाद पात्र हैनन्।

नागरिक समाज अब सम्मानित समूह र अवधारणा रहेन नेपालमा। हिजो अन्तर्राष्ट्रिय जगतको एजेण्डा अनुरुप नै प्रधानन्यायधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा ‘मौन’ यी समूह आज चोलेन्द्र शमशेरविरुद्ध लाग्नुलाई ‘मृत चेतना’ फेरि पलाएको मानी खुसी हुन सकिएला, तर उनीहरुकै मान्यतामा टेकेर भने पनि उनीहरुलाई प्रश्नको घेरामा ल्याउनै पर्छ।

हिजोको न्यायिक विचलन र कार्यकारी न्यायपालिका साँठगाँठमा तिमीहरु कहाँ थियौ? उपेन्द्र यादव नेतृत्वबाट भएको गौर नरसंहारमा माओवादीकै ३० जनाको हत्यामा मौन रहनुको रहस्य के थियो? कुन मालिकको इशारामा थियो, त्यो मौनता?

नागरिक समाजको एक समूहमा सक्रिय ज्ञानेन्द्र शाहीले नेताहरु सबै भष्ट्र भएकोले उनीहरु विरुद्ध घेराबन्दी र विरोध थालिने उद्घोष गरेका छन्। नागरिक समाजका नाउँमा चर्को नारा र त्यो नाराको तुलनामा शून्य बराबर जनपक्षीय कारबाही हुने गरेका छन् विगत १५ वर्षमा।

शाहीले आफ्नो यसपल्टको नाराको पक्षमा जनपरिचालन गर्न सके भने त्यो सुखद आश्चर्य हुनेछ। यो व्यवस्थामा धमिरो लागिसकेको छ र मुलुक तथा जनताको हितमा त्यसको सदगत विधिवत् रुपमा कसले गर्ला, त्यो मात्र प्रतिक्षाको विषय हो।

न्यायपालिका शंकाको घेरा भन्दा माथि रहनै पर्छ, यद्यपि त्यसको सम्भावना शून्य जस्तै छ। तर त्यसमा मात्र धमिरा देख्ने राजनीतिक दल र कार्यकारीसँग आवद्धहरुको दृष्टिमा दोष र नियतमा खोटलाई पनि नंग्याउनै पर्छ। त्यसो गर्न सकिएन भने अहिलेको कुव्यवस्थामा सुधार आउन सक्तैन। र टालटुले सुधारको अर्थ रहने छैन।

नेपालको अखण्ड, अभिभाज्य र सार्वभौम स्वरुप नेपालीहरुको सामुहिक चाहना मात्र हैन अतितमा जुनसुकै बेला पनि शासकहरुले प्रस्तुत गरेको उदाहरण हो। नेपालमा भारतका तर्फबाट राजदूत रहिसकेका एकजना व्यक्तिले आफ्नो किताबमा नै नेपाल भारतको ‘प्रोटेक्टोरेट’ हुनुपर्छ भन्ने आशय व्यक्त गरेका छन् हालै। त्यसलाई कुन अर्थमा बुझ्ने?

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसको एउटा टोली भर्खरै भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा त्यहाँको भ्रमण गरी फर्केको छ। तुइन काण्डमा ज्यान गुमाएका जयसिंह धामी प्रकरण, नेपाल–भारतबीचका सीमा विवाद, इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुपको प्रतिवेदनप्रति भारतको मौनता आदिबारे छलफल हुनुपर्ने आफ्नो मान्यता भाजपाका नेताहरुसँग राखेको खुलासा गरेको छ, भ्रमणबाट फर्किएको टोलीले।

पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारले यी मामिलालाई उपयुक्त दुई पक्षीय संयन्त्र र शैलीमा उठाउँदै नउठाएको दावी पनि नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेस स्वयं यो विषयमा प्रश्नको घेराभन्दा बाहिर छैन। दुई सत्ताधारी पार्टीका बीच कुरा हुनुले एउटा अर्थ बोक्छ, तर नेपाली कांग्रेसको सरकारले नरेन्द्र मोदी सरकारसँग यी विषयमा औपचारिक वार्ता नगर्नुले उसको द्वैध मान्यता पनि झल्किन्छ।

नेपालको अखण्ड, अभिभाज्य र सार्वभौम स्वरुप नेपालीहरुको सामुहिक चाहना मात्र हैन अतितमा जुनसुकै बेला पनि शासकहरुले प्रस्तुत गरेको उदाहरण हो। नेपालमा भारतका तर्फबाट राजदूत रहिसकेका एकजना व्यक्तिले आफ्नो किताबमा नै नेपाल भारतको ‘प्रोटेक्टोरेट’ हुनुपर्छ भन्ने आशय व्यक्त गरेका छन् हालै। त्यसलाई कुन अर्थमा बुझ्ने? १२–बुँदे लोकतन्त्रका पक्षधर दलहरु त्यसअर्थमा नेपाली जनताको नजरमा सशंकित बन्न पुगेका छन्, गिरेका छन्। बाबुराम भट्टराईलाई बाहिरी शाक्तिको डम्फुमा नाच्नु पर्ने बाध्यताको जरोमा त्यही नियति छ।

नेपाल कुनै छिमेकीसँग ‘मर्ज’ या सवमर्ज’ हुनसक्छ भन्ने उनको अभिव्यत्तिः आफ्नो श्रृंखलावद्ध समर्पणका कृत्यप्रति अन्तरदृष्टि परेपछि आएको बोध हुन सक्छ।

तर, हतियारबाट राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी तथा फरक विचार बोक्नेहरुको हत्याको राजनीतिलाई परिवर्तनको जग मान्ने व्यक्तिसँग सार्वजनिक रुपमा त्यसलाई ‘स्वीकार्ने’ नैतिक साहस रहँदैन। फेरि पनि यस्तो नियति र विवशतामा पिल्सिएका व्यक्ति बाबुराम मात्र हैनन्।

ज्ञानेन्द्र शाहीले भनेअनुसार यदी मुलुकलाई यो हातलमा पुर्‍याएको १२–बुँदे ‘लोकतन्त्र’का प्याधाहरुलाई जवाफदेही बनाउन निर्णायक अभियानमा जनता लागे भने यी नेताहरुको पक्षमा कोही उभिने छैनन्। मुलुकको लूट, अस्थिरता र अव्यवस्थाका पात्रहरुलाई निर्णायक रुपमा जवाफदेही बनाउन १५ वर्ष पर्याप्त मानिनु पर्छ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले यसपल्टको विजया दशमी सन्देशमा विकाश कार्यमा हुने गरेका भ्रष्टाचारदेखि शिक्षा र स्वस्थ्य क्षेत्रमा देखापरेका विकृति तथा व्यापारिकरण, विदेशी नीति कार्यान्वयनमा देखापरेका दलीय या साँधुरो चरित्र, न्याय क्षेत्रको विचलन, राष्ट्रिय राजनीतिमा राजसंस्थालगायत विविध राजनीतिक शक्ति (प्रजातान्त्रिक) बीच सहकार्यको आवश्यकता र २०६३ मा राजगद्दी छोड्दा असल नियतका साथ छोडेकोजस्ता विषय अनि अहिलेको परिस्थितिले उब्जाएको व्यथालाई स्पष्ट रुपमा उठाएका छन्। उनको अभिव्यक्तिले हरेक चेतलशील नागरिकको पीडालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ।

निषेधको राजनीति नगर्ने अभिव्यक्तिमा अतितको समिक्षा र ‘कोर्स करेक्सन’को पक्षमा पनि उनी स्पष्टसँग उभिएका छन्। नेपालको वर्तमान राजनीति, न्यायपालिका लगायत राज्यका निकायहरुमा देखापरेका विचलन मुख्य रुपमा २०६३ को राजनीतिक परिवर्तन तथा शान्ति प्रक्रियामा अपनाइएको निषेधको संस्कृति जिम्मेवार छ।

नारायणहिटीलाई गाली गरेर लैनचौर तथा अब अन्य दूतावासहरुमा लम्पसार पर्ने प्रवृत्तिले नेपाली राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउँदैन। यो सबैको भोगाइले हो।

राजा ज्ञानेन्द्रको सन्देशको पक्ष विपक्षमा बहश भइरहेको छ। असहिष्णु र निषेधको राजनीति गर्ने या त्यस्तो मान्यता राख्नेहरु कुनै पनि रुपमा प्रजातन्त्रादी हुन सक्तैनन्।

२०६३ यताको राजनीति, शान्ति प्रक्रिया र संविधानका एजेन्डा निर्माण र निर्धारण गर्न बाहिरबाट पैसाको खोलो बगेको तथ्य अहिले सार्वजनिक बहस र चिन्ताको विषय बनेको छ। सञ्चार र नागरिक समाजका केही अगुवाहरुमाथि पनि अर्थलाभको आरोप लागेको छ। राजनीतिक परिवर्तनको र संविधानका एजेन्डा निर्धारणमा त्यो आर्थिक ‘अनुदान’को अंकुश रह्यो कि रहेन? यी विषयहरुलाई बेवास्ता गरेर नेपाली राजनीतिमा प्रजातन्त्र र जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्न सकिन्न।

राणाको नेतृत्वको सर्वोच्च न्यायालयले समेत प्रकारान्तरले सकारात्मक रुपमा लिएको छ, चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले न्यायपालिकाको विचाराधीन रहेको संसद विघटनको विरोध र त्यसलाई पुनःस्थापना गर्नुपर्ने आग्रहलाई।

यसै सन्दर्भमा राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा रहिसकेका ज्ञानेन्द्र शाहले दिएको चेतावनी र यथार्थ पूर्ण अभिव्यक्तिलाईसर्वोच्च, सरकार र राजनीतिक पक्षले  सकारात्मक रुपमा नलिनु आफैमा द्वैध चरित्र हो। सार्वजनिक जीवनमा रहेकाहरुको ‘बेनामी’ सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र जे–जस्तो परिवर्तन जसरी आएको भए पनि ‘ठीक छ’ भन्नेहरुलाई बढी जिम्मेवारीपूर्ण र परिस्कृत आलोचक बनाउन आवश्यक छ। सम्बन्धित व्यक्ति समूह, गिरोह या आर्थिक सहयोगको अंकूशमा परेकाहरुका लागि यो सहज हुने छैन।

द्वन्द्वको एउटा पक्षलाई निषेध गरे द्वन्द्व समाधान हुँदैन र संक्रमणकालीन न्याय सुनिश्चित हुँदैन, तथा बाह्य हस्तक्षेप उनीहरुको ‘प्रेस्क्रिप्सन’मा ल्याइएको गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता तथा संघीयताले नेपालीहरुको सर्वपक्षीय अनि सामूहिक सक्रिय निर्णयको अधिकार अनिश्चितकालसम्म मास्न सक्दैन भन्ने बुझाइ नेपाली नेताहरुले राख्न नसक्नुको कारण बुझ्न सकिन्छ। किनकि नेपाललाई भुटान बनाउने मान्यता राख्ने भारतीय बाबुहरुसँग सहकार्य गर्दै थिए हाम्रा ८ नेता।

यो षडयन्त्र र समर्पणको परिणाम अहिले ती सबै नेताहरुले बुझे पनि आफू त्यो जालमा फसेको स्वीकार गर्ने साहस र चरित्र यिनीहरुमा छैन। वास्तवमा असहिष्णु ‘ट्वीट’ र सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय बेनामीहरुले पनि यी दुई तथ्यको बीचको अन्तरसम्बन्ध बुझ्न आवश्यक छ। ज्ञानेन्द्र शाहको विजया दशमी सन्देशलाई पनि त्यही सेरोफेरोमा हर्नु, बुझ्नु, मनन गर्नु र ‘कोर्स करेक्सन’मा जान प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ।

भारतले नेपालमा के गुमाएको छ, त्यो उसले बुझेको छ। स्वीकार गर्न सायद कठीन होला । तर, चिनियाँ राजदूतले हाल केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीच दलीय एकीकरण हुनुपर्छ भन्ने परिस्थितिलाई सामान्यजस्तो लाग्ने परिवेशका जन्मदाता १२–बुँदे रचियता भारत र वैशाख ११, २०६३ मा धोखाधडीको कूटनीति (डिप्लोमेसी अफ डिसिट)को प्रयोग गरी नेपाललाई अस्तव्यस्त बनाउने ती बाबुहरु हुन्।

यति बुझेमा हाम्रा नेताहरुको पराधीन आत्मा र चेतना समिक्षा र ‘कोर्स करेक्सन’मा पक्कै जानेछ।

असोज २९, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्