वीरगञ्ज महानगरका ग्रामिण वडाहरुमा व्यापक अनियमितता, नियम मिचेर ठेक्कापट्टा

वीरगञ्ज– प्रदेश नम्बर २ को एक मात्र महानगर वीरगञ्ज महानगरपालिकाका ग्रामीण भेगका वडाहरुमा व्यापक रुपमा आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको छ। महानगरका वडा १७ देखि ३२ नम्बर वडाहरु ग्रामीण भेगमा छन्।

ती वडाहरुमा हुने गरेका विकास निर्माणका कार्यहरुमा वडाध्यक्षहरु लगायत कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा ऐन नियम विपरित विभिन्न कार्यको सोझै ठेक्कापट्टा दिने गरेकाले ती वडाहरुमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको हो।

महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ मा महानगरका ग्रामीण क्षेत्रहरुमा व्यापक अनियमितता हुने गरेको खुलेको हो।

महालेखाको प्रतिवेदनमा महानगरका कुल १० वटा वडामा ८४ लाख ३८ हजार १ सय ८७ रुपैयाँ ९० पैसाको योजना ठेकेदारहरुलाई नियमविपरित सोझै खरिद गरेर दिइएको उल्लेख छ।

महानगरको वडा नम्बर ३० ले उक्त आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी करिब ३५ लाखका ७ वटा योजनाको ठेक्का नियम विपरित ठेकेदारलाई सोझै दिएको पाइएको महालेखाले जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८ बमोजिम प्रतिस्पर्धा सीमित नहुने गरी खरिद गर्नुपर्ने तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५ मा रु. ५ लाखसम्मको खरिद कार्य सोझै गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।

त्यस्तै सोझै खरिद गर्दा एक आर्थिक वर्षमा सीमाभन्दा बढीको खरिद गर्न नहुने एवं एउटा आपूर्तिकर्तासँग एक पटकभन्दा बढी सोझै खरिद गर्न नहुने उल्लेख छ। तर, महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पुँजीगत तथा चालु बजेट उपशिर्षकबाट वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक विधि नअपनाइ रु ८४ लाख ३८ हजार १ सय ८७ रुपैयाँ ९० पैसाको सामान तथा सेवा सोझै खरिद तथा खर्च गरेको छ।

यसरी नियम विपरित सोझै खरिद गरिएको उक्त रकम महालेखाले नियमित नभएको भन्दै बेरुजु शीर्षकमा राखेको छ। सबैभन्दा बढी नियम विपरित सोझै बस्तु वा सेवा खरिद गर्ने महानगरको वडा नम्बर ३० रहेको छ। यस वडाले २०७७ सालको असार महिनामा पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई १० लाखको विकास बिल्डर्स, सुमित कन्स्ट्रक्सन, दामिनी कन्स्ट्रक्सन, प्रशान्त विल्डर्स र बौधिमाई निर्माण सेवालाई जनही ५/५ लाखको ठेक्का सार्वजनिक खरिद नियम विपरित सोझै दिएको छ।

यसैगरि वडा नम्बर ३१ ले पिवी कन्स्ट्रक्सनलाई ५ लाखको, वडा २९ ले समित सप्लायर्स र कृति कन्स्ट्रक्सनलाई समान ५ लाख गरी जम्मा १० लाखको, वडा २६ ले गढिमाई निर्माण सेवालाई ५ लाख, वडा २३ ले संगीता निर्माण सेवालाई ५ लाख, वडा १७ ले एलिसा निर्माण सेवालाई ५ लाख, वडा २४ ले अञ्जली कन्स्ट्रक्सनलाई ५ लाखको र वडा नम्बर २५ ले जोनिस कन्स्ट्रक्सनलाई ५ लाखको ठेक्का नियम विपरित सोझै दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै वडा नम्बर ७ ले पनि महामाया कन्स्ट्रक्सनलाई ५ लाखको र १५ ले एके सप्लायर्सले ५ लाखको ठेक्का सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरित सोझै दिएको छ।

एउटै आर्थिक वर्षमा एउटै आपूर्तिकर्तालाई नियम विपरित पटक–पटक ठेक्का दिइएको सम्बन्धमा महानगरका वडाका सचिवहरुले यी सबै कार्य हेर्ने भएकाले उनीहरुकै कारण यस्तो भएको महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगीले बताए।

उनले वडाध्यक्षहरुलाई नियम कानुन बारे बढी जानकारी नहुने भएकाले वडा सचिवहरुले यस्ता कार्यमा ध्यान दिनुपर्ने जिकिर गरे।

कात्तिक २, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्