शून्य समय

भारतीय ‘कूटनीति’ का यी फरक अनुहारहरु

नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत रणजीत रे आफ्ना अनुभवबारे पुस्तक लेख्ने पहिलो भारतीय कूटनीतिज्ञ हैनन्। सन् ६४ बाट तीन वर्ष राजदूत बनेका श्रीमन नारायण, सन् ७० को दशकमा नेपालमा राजदूत रही पछि विदेश सचिव बनेका महाराजकृष्ण रसगोत्रा, सन् २००१ देखि २ वर्ष जति नेपालमा राजदूत रही विदेश सचिव बनेका श्याम सरणले रेपूर्व आफ्ना नेपाल प्रसंगसहित कूटनीतिक अनुभवका बारेमा पुस्तक लेखेका छन्।

श्रीमन नारायणको पुस्तक ‘नेपाल इन्डिया रिलेशन्स : एन एक्सरसाइज टुवार्डस् ओपन डिप्लोमेसी’ मा दुईपक्षीय सम्बन्धका सम्भाव्यता, दुई पक्षबीच समझदारीको आवश्यकतासँगै नेपालप्रति भारतीय स्टेट या ननस्टेट एक्टरबाट भएका या हुने गरेका नियोजित र प्रायोजित ज्यादतीसँगै नेपालप्रति सम्मानजनक अभिव्यक्ति र पक्षहरु छन्।

उनले राजा महेन्द्रबाट आफ्नो कार्यकालमा दुईपक्षीय सम्बन्धबारे देखाएको समझदारी र संवेदनशीलताको पनि प्रशंसा गरेका छन् । राजदूतको निर्धारित पदावधिपूर्व नै गुजरातमा राजपाल नियुक्त भएका श्रीमन नारायणलाई राजा महेन्द्रले ‘अब हाम्रो प्रतिनिधिका रुपमा तपाईँ त्यहाँ हुनुहुनेछ’ भन्ने विश्वासपूर्ण उदगार दिएका थिए बिदाइ भेटमा।

सन् ६५ को माघे संक्रान्तिमा त्यसबेलाको भारतीय सरकारको आलोचना खेप्दै आएको राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको ‘गुरुदक्षिणा’ उत्सवमा उपस्थित भई संघलाई सम्बोधन गर्न संघको निमन्त्रणा राजा महेन्द्रले स्वीकार गरेका थिए। राजदूत श्रीमन नारायणले यसबारे जानकारी पाएपछि राजा महेन्द्रलाई भेटी ‘संघको पृष्ठभूमि’ बारे बताएको र राजा उक्त कार्यक्रममा गएमा भारत सरकारको असहजता र असमझदारी बढ्ने आफ्नो धारणा सुनाएको उल्लेख गरेका छन्।

राजा महेन्द्रले तत्काल भ्रमण रद्द गर्दै भारत सरकारको असहजता बढाउने अभिप्राय आफ्नो नभएको स्पष्ट पारे राजदूतसँग भने, संघ कार्यालयसमक्ष आफ्नो दु:ख र बाध्यता बुझिदिन अनुरोध पनि गरेका थिए।

राजदूत श्रीमन नारायण गान्धीवादी र गान्धी आदर्शका अभ्यासकर्ता थिए। भारतीय विदेश सेवाका कूटनीतिज्ञहरुले पाउने तालिम राजदूत श्रीमन नारायणले पाएका थिएनन्। सत्य र तथ्य नंग्याउनु या अर्को राष्ट्रलाई र त्यहाँका अधिकारीहरुलाई हेय रुपमा प्रस्तुत गर्नु उनको चरित्रमा थिएन।

श्याम सरणले २०६३ वैशाखमा उनको चेतावनीका कारण आन्दोलनकारीमाथि हिंसा प्रयोग गर्नबाट नेपाली सेना पछि हटेको दाबी आफ्नै पुस्तक, विभिन्न लेख र उनका ‘प्राज्ञिक’ तथा रणनीतिक समर्थकहरुबाट गरे/गराएका छन्। आजको शैलीमा श्रीमन नारायणले पनि ‘मेरो चेतावनीका कारण राजा महेन्द्र नागपुर गएनन्’ भन्न पाउँथे होलान्।

तर, एउटा कूटनीतिज्ञ ‘आतिथेय’ मुलुकप्रति संवेदनशील र स्वीकार्य हुने अपेक्षा पनि कूटनीतिका अभ्यासमा हुन्छ।

सरणले आफ्ना लेखहरुमा नेपालको पहाडी ‘एलिट’ (विशिष्ट) वर्ग भारतविरोधी रहेको र भारतले काठमाडौँको सत्ता र मधेशसँग ‘समानान्तर डायलग’ गर्नुपर्ने कूटनीतिक शैलीको वकालतमात्र गरेका छैनन्, समग्र तराईवासीलाई ‘भारतीय मूल’ का रुपमा गलत रुपमा प्रस्तुत गर्ने आधिकारिक शैली भारतले अपनाएको छ।

आतंकवादसँग सहकार्य उनको कालखण्डको कूटनीति रहेको छ, जसको खतरनाक परिणति भारत कमजोर भएको अवस्थामा उसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै खेप्नु पर्ने छ।

रसगोत्राले ‘अ लाइफ इन डिप्लोमेसी’ मा भारतका विश्वमान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उसको प्रस्तुतिसँगै नेपालमा प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेसका नेताहरुको रिहाइमा भारतको भूमिकाको उल्लेख गरेका छन्।

भारतसँग नजिकिँदै गएका सूर्यबहादूर थापाको भूमिकालाई नेपाली कांग्रेस र अन्य नेताहरुभन्दा बढी सकारात्मक रुपमा प्रस्तुत गरेका छन्। तर, विभिन्न सकारात्मक प्रसंगहरुलाई पनि सम्मानजनक रुपमा अभिव्यक्त गरेका छन्।

आफ्ना अनुभव र जीवनी, भोगाइको प्रस्तुतिमा व्यक्तिगत मान्यता, पक्ष र शालीनता या त्यसका अभावले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन्। त्यसैले यी चार राजदूतका प्रस्तुतिमा फरकपन देखापर्नु अस्वाभाविक हैन।

तर राजदूत रेको पुस्तकमा कूटनीतिक प्रयोजनका लागि भएको भेटघाटका पात्रहरुलाई होच्याएर गरिएको प्रस्तुति त्यति सुखद र रुचिकर देखिँदैन।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग ‘बबरमहल रिभिजिटेड’ को एउटा भेटघाटको प्रसंगमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई पनि ओलीले त्यहाँ बोलाएको, समयमा उनी नआउँदा ओली भण्डारीप्रति आक्रोशित र आलोचनात्मक रहेको, तर भण्डारी त्यहाँ पुगिसकेपछि उनी ‘मुसा’ जस्तो बनेको विवरण रेले आफ्नो पुस्तकमा दिएका छन्।

कूटनीतिज्ञहरु भावी लेखक, पत्रकार या छिन्द्रावेन्षीका रुपमा भेटघाट गर्छन् भन्ने सन्देश ‘आतिथेय मुलुक’ मा गयो भने त्यस्ता भेटघाट कति कृत्रिम या कति स्वाभाविक बन्लान्? नेपालमा आर्थिक नाकाबन्दी रेको पालामा भएको पक्षबारे यहाँ एउटा अवधारणा या मान्यता होला।

त्यस्तै उनकै पालामा दूतावासका उनका सहायकले कसरी सञ्चारकर्मीलाई धम्क्याउन र अकूटनीतिक अशिष्टता प्रदर्शन गर्ने छुट पाएका थिए, त्यसको अनुभव धेरैलाई छ। कूटनीतिज्ञहरुले किताब लेख्ने र कस्ता विवरण प्रयोग गर्ने, नगर्ने यो सम्बन्धित या उनीहरुका नियुक्तकर्ता मुलुक (सरकार) ले निर्णय गर्ने कुरा हो, तर रेको पुस्तकपछि सम्भवत: भारतमा पनि यसबारे चासो नआउला भन्न सकिन्न।

तर, उनको पुस्तकमा सम्मिलित विवरणबारे नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र सरकार तथा उनका पुस्तकमा वर्णित पात्रहरुले एकपल्ट आफ्ना आचरण, प्रस्तुति र अपेक्षाबारे समीक्षा गर्नैपर्छ। विमलेन्द्र निधिले गृहमन्त्रीका रुपमा आफू तीनजना वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतमध्ये कसलाई आइजिपी बनाउने भनी सोध्न राजदूत रेकहाँ नगएको दाबी गरिसकेका छन्।

तर, १२ – बुँदे अर्थात श्याम सरण ‘डक्ट्रिन’ का पक्षधर नेपाली राजनीतिज्ञहरुले कुन-कुन आन्तरिक मामिलामा सम्झौता गरेका छन्, त्यो नेपालीहरुले अब बुझ्दैछन्। निधिको खण्डनले उनको विश्वसनीयता स्थापित गर्नेछैन, तर बाह्य निर्देशनमा नेपाली राजनीति सञ्चालित हुन थालेकोमा आत्मसमीक्षा र ‘कोर्स करेक्सन’ गर्नपट्टि निधि र उनीजस्ता लाभार्थीहरु लागे भने त्यसले नेपाली राजनीति र कूटनीतिको हैसियत उकास्ने छ।

तर ‘रे’ या सरण प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिँदै उनीहरुलाई रिझाउनमा नै आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित भएको देख्ने प्रवृत्ति बढेमा त्यसले मुलुकलाई थप अपमानित बनाउने छ। र, भोलिका भारतीय कूटनीतिज्ञहरुले लेख्ने किताबका पात्रहरु ‘निधि’ जस्ता मात्र हुने छन्।

राजदूत रेको पुस्तकमा कूटनीतिक प्रयोजनका लागि भएको भेटघाटका पात्रहरुलाई होच्याएर गरिएको प्रस्तुति त्यति सुखद र रुचिकर देखिँदैन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग ‘बबरमहल रिभिजिटेड’ को एउटा भेटघाटको प्रसंगमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई पनि ओलीले त्यहाँ बोलाएको, समयमा उनी नआउँदा ओली भण्डारीप्रति आक्रोशित र आलोचनात्मक रहेको, तर भण्डारी त्यहाँ पुगिसकेपछि उनी ‘मुसा’ जस्तो बनेको विवरण रेले आफ्नो पुस्तकमा दिएका छन्। कूटनीतिज्ञहरु भावी लेखक, पत्रकार या छिन्द्रावेन्षीका रुपमा भेटघाट गर्छन् भन्ने सन्देश ‘आतिथेय मुलुक’ मा गयो भने त्यस्ता भेटघाट कति कृत्रिम या कति स्वाभाविक बन्लान्?

भारतीय कूटनीतिज्ञहरु अहिले नेपाल चीनतर्फ झुकेको, चीन नेपालमा आफ्नो प्रभुत्व फैलाउनमा लागिपरेको अवधारणाका साथ थप चिन्तित देखिएका छन्। भारतको यो चिन्ता नेपालका सन्दर्भमा मात्र हैन, अब भूटानलगायत दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा देखिन थालेको छ।

भूटान र चीनबीच सीमा (डोकलम) विवादबारे गोप्य वार्ता भइरहेको खबर पक्कै भारतका लागि रुचिकर हुन सक्दैन। तर नेपाललाई भूटान जस्तो हुनुपर्ने सन्देश विभिन्न भारतीय कूटनीतिज्ञहरुले दिँदै आए पनि भारतीय कूटनीतिज्ञहरुले भूटानमा भारतविरोधी भावना र मनोविज्ञान बढ्दै गएको तथ्यलाई बुझ्न चाहेका छैनन्।

त्यहाँ पनि नेपालमा जस्तै ‘बहु शक्तिकेन्द्र’ निर्माण भइरहेको छ र ती शक्ति केन्द्रहरुलाई एक अर्काविरुद्ध प्रयोग गरी भूटानलाई २०६३ को नेपाल बनाउने छन् भन्ने आशंका त्यहाँ छ।

संयोग काठमाडौँमा राजदूत रेको किताबबारे चर्चा भइरहँदा, चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँग (मंगलबार) वार्ता गर्दै थप २० लाख ‘डोज’ कोभिड १९ विरुद्धको खोप (भेरोसेल) दिने बताएका छन्। त्योसँगै नेपालले चीनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा लैजान खेलेको भूमिका आफूले सधैँ ससम्मान स्मरण गरिरहेको पनि वाङ यीले सुनाए।

मुलकको, अझ सानो मुलुकको प्रशंसा कूटनीतिमा अस्वीकार्य भएको देखाउने भारतीय अभ्याससँग यो चिनियाँ अभिव्यक्तिको तुलना कसरी गर्ने? प्रकारान्तरले चीनले राजसंस्थाको भूमिकाको पनि स्मरण गरेको बुझ्न कठीन छैन, त्यो कृतज्ञताका सम्बन्धमा।

भारत र नेपालका बहुआयामिक सम्बन्धमा समान सांस्कृतिक पक्ष पनि छन्। उनीहरु अन्यन्तै निकट हुनुको एउटा कारण यो पनि हो। एक अर्काका सकारात्मक भूमिकाको प्रशंसा नहुनु त्यो साझा संस्कृतिमाथि लागेका ग्रहण र केही हदसम्म त्यसबाट निर्देशित कूटनीतिको आचरण पनि हुन सक्छ। तर ‘फुटाऊ र राज गर’ को मौलिक मान्यताबाट कूटनीति दीक्षित भएमा त्यो समान सांस्कृतिक पक्ष गौण बन्न पुग्छ।

भण्डारी र ओलीबीचको निकटतालाई समेत निशाना बनाउने रेको अभिव्यक्ति कत्तिको कूटनीति मानिएला? कति धृष्टता र कति नियोजित ? अनि नेपालमा वाङ यीप्रति सम्मान नबढ्ला त?

आज रोपिएको कूटनीतिक ‘बिज’ भोलि पक्कै पनि झ्याँगिने छ। पटकपटक १२ – बुँदेको उल्लेख त्यो पनि आलोचनाका साथ यो स्तम्भमा हुनुमा एउटा सकारात्मक कारण छ, त्यो हो नेपाल–भारत सम्बन्धमा अनन्त सम्भावना छन्। त्यो हासिल गर्नका लागि पहिलो शर्त दुई मुलुकबीच सम्बन्ध एक अर्काका सम्प्रभुताप्रति इमानदार बन्नैपर्छ र अन्तरनिर्भरतालाई सम्मानजनक बनाउनुपर्छ।

लोकप्रिय नाराको आवरणमा हस्तक्षेपकारी व्यवहार कतैबाट आउनु हुन्न। शान्ति, स्थायित्व, सुदृढ लोकतन्त्र र आर्थिक समृद्धिका नाममा आएको १२ – बुँदे हस्तक्षेपको अर्थ अब सबैले बुझेका छन्। त्यो हस्तक्षेपको परिणति नेपालको सम्प्रभुता र आर्थिक सम्भाव्यतामाथि खतरा सावित भएको छ भने भारतले नेपालमा आफ्नो परम्परागत र अवधारणात्मक हैसियत फिर्ता नहुने गरी गुमाएको छ।

गृहमन्त्रीले आन्तरिक सुरक्षाको सर्वेसर्वा प्रहरी संस्थाको प्रमुख कसलाई बनाऊँ भनेर सोध्न जानुले नेपाली सम्प्रभुताको स्तर बुझ्न सकिन्छ। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वले निधिसँग स्पष्टीकरण सोध्न नसक्नुको अर्थ बुझ्न पनि कठीन छैन।

नेपालमा राजसंस्थाको आवश्यकता र सान्दर्भिकतासँगै अन्य महत्वपूर्ण आन्तरिक विषयमा निर्णय लिने नेपालीहरुको सार्वभौम अधिकारको मूल्यमा १२ – बुँदे स्वीकार्ने पार्टी र तिनका नेताहरु जति अपमानित भए पनि जति नांगिए पनि रे खुलासाको विरोध गर्ने साहस उनीहरुमा छैन।

तर सधैँ या एकतर्फी रुपमा, र केही हदसम्म यथार्थ मानिने एकल ‘स्फेर अफ इन्फ्लुयन्स’ भित्र पर्ने नेपालमा अहिले चीनसँग किन त्रस्त छ त भारत?

पहिलो, उसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिको ‘लक्ष्मण रेखा’ नाघेकाले। त्यो अब प्रत्युत्पादक भइसकेको छ। दोस्रो, त्यो हस्तक्षेपमा राष्ट्रसंघ, सँगै पश्चिमा मुलुकलाई नेपालमा प्रवेश गराई चीनलाई नेपालमा उपस्थिति, लगानी र सामरिक चासो बढाउने बाध्यात्मक परिवेश निर्माण गरेकाले।

र, त्योभन्दा महत्वपूर्ण, नेपालमा धोखाधडीको कूटनीति (डिप्लोमेसी अफ डिसिट) को अभ्यास गरेकोमा। कूटनीति सधैँ सरल रेखामा हिँड्दैन, तर जुन मुलुकमा सांस्कृतिक पक्षले सम्बन्धमाथि बर्चस्व राखेको मानिन्छ, त्यहाँ धोखाधडीको कूटनीति प्रयोग गरिएमा कालान्तरसम्म त्यो प्रत्युत्पादक बन्ने छ।

प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको पत्र (हस्ते डा. करण सिंह) मा उल्लिखित आश्वासनलाई लत्याउँदै माओवादीमार्फत श्याम सरणले गणतन्त्रको बाटोमा नेपाललाई अगाडि बढाएपछि त्यसले तत्कालका लागि अपेक्षित नतिजा ल्याएको होला, तर त्यसले भारतको विश्वसनीयतालाई नराम्रोसँग प्रभावित गरेको छ नेपालमा। राजामात्र हैन, त्यो धोखाधडीको कूटनीतिबाट फाइदा या सत्ता पाउन सफल नेपाली पात्रहरुसमेत भारतीय कूटनीतिलाई सम्मान गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन्।

हालै भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालाको निमन्त्रणामा नेपाली कांग्रेसको एउटा टोलीले भारत भ्रमण गरेको छ। परम्परागत रुपमा त्यहाँको कांग्रेस पार्टी तथा हाल विखण्डित समाजवादी समूहहरुसँग निकट रहेको नेपाली कांग्रेससँग भाजपाले संस्थागत सम्बन्ध अघि बढाउन प्रस्ताव राखेको छ।

चिनियाँ राजदूतले फेरि एकपल्ट केपी ओलीको एमाले र प्रचण्डको माओवादी केन्द्रबीच एकता गराई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँगको घोषित संस्थागत सम्बन्ध अघि बढाउन गरेको प्रयासकै समानान्तर रुपमा भारतीय जनता पार्टी – नेपाली कांग्रेस सम्बन्धको प्रस्ताव आएको हो। तर, नेपाली दल र पक्षहरुले आफूलाई प्रथमत: नेपाली हितका पक्षधर शक्ति रहेको मान्ने चरित्र र साहस स्थापित गर्न सकेनन् भने उनीहरु ती मुलुकका सहयोगी र आदेशपालक बढी हुनेछन्।

पक्कै पनि वर्तमान चिनियाँ राजदूत आम नेपाली नजरमा चीनको नेपालप्रतिको परम्परागत कूटनीतिक शैलीभन्दा भारतीय ‘कूटनीतिज्ञहरु’ को शैलीको अनुशरणकर्ताका रुपमा प्रस्तुत भएकी छन्। तर, त्यो वाङ यीले देखाएको संस्कार र कूटनीतिक शैलीभन्दा फरक छ। र, त्यो अस्थायी विचलन या अल्पायुको होस् भन्ने चाहना छ यहाँ।

छिमेकी भारत र चीनको कूटनीतिले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा कति प्रभाव पर्ला अहिलेको सन्दर्भमा भन्न कठिन छ। फेरि पनि नेपालमा बढेको वर्तमान शासक र व्यवस्थाविरुद्धको जनआक्रोश र सम्भावित परिवर्तनप्रति नकारात्मक हुने छैनन् भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।

भारतले चीनको बढ्दो हैसियतप्रति वस्तुनिष्ठ विश्लेषण र समीक्षात्मक दृष्टि अपनाउनु बुद्धिमानी हुनेछ। कुण्ठायुक्त प्रतिक्रियाले भारतको कूटनीतिक हैसियत झन् कमजोर हुनेछ। श्रीमन नारायणदेखि रणजीत रेसम्मका सांकेतिक तथा लिखित प्रस्तुतिले भारत स्वयं त्यसको कारण रहेको बुझ्न कठीन हुने छैन।

नेपालमा अतीतका महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको ‘निर्णायक’ भूमिका रहँदै आए पनि अब नेपालभित्रै कुनै परिवर्तन आएमा भारतका लागि त्यसलाई स्वीकारी अगाडि बढ्नुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन।

चीनले परम्परागत हिसाबले त्यसलाई स्वीकार्ने छ, स्वाभाविक रुपमा। विश्वका अन्य मुलुक, खासगरी पश्चिमा सरोकारवाला शक्तिले खास गरी संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको पक्षमा अडान लिन भारतमाथि दबाब बढाउन सक्लान्, तर भारत आफ्नै परिवर्तित राजनीतिक मान्यता र नेपालमा गुमेको हैसियतका कारण उनीहरुको चाहनामा बाँधिन सक्ने छैन।

कात्तिक ५, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्