‘न्यायाधीशले नै न्यायिक कार्यमा अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन्’

काठमाडौँ – पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाहले न्यायालयमा अहिले देखिएको विकृतिको थालनी २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएसँगै सुरु भएको विश्लेषण गरेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रश शमशेर राणासँग जोडिएर आएका विकृति तत्काल नभएको र यसको सुरुवात संविधान निर्माणसँगै न्यायापालिकामा बढेको राजनीतिक हस्तक्षेपको परिणाम भएको उल्लेख गरेका हुन्।

पूर्वन्यायाधीश फोरमको छैठौँ साधरणसभामा न्यायापालिको वर्तमान अवस्थामाथि टिप्पणी गर्दै शाहले विकृति राणाको पालामा थालनी नभइ संविधान जारीसँग आएको आएको उल्लेख गरे।

‘न्यायपालिकामा देखिएको विकृति संविधान जारी भएसँगै आएको हो,’ फोरमका सल्लाहाकार समेत रहेका शाहले भने, ‘सुरुमै आठ जना न्यायाधीश नियुक्त गर्दा पाँचजना दल निकट वकिललाई ल्याइयो। विकृतिको सुरुवात त्यहीँबाट भएको हो। अहिले राजनीतिमा भाग नलिनु न्यायपालिका छिर्ने अयोग्यता बनेको छ।’

शाहले नेपालको न्यायापालिका ‘नियन्त्रित र निर्देशित’ भएको जिकिर गरे। न्यायाधीशले नै न्यायिक कार्यमा अवरोध सिर्जना गरेको उनको आरोप छ। अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्ति सुनुवाइ नगर्न एकल इजलासले संवैधानिक इजलासलाई गरेको आदेशलाई न्यायिक कार्यमाथिको अवरोधका रुपमा लिनुपर्ने जिकिर गरे।

‘अदालतमा एउटा इजलासले अर्को इजलासलाई गरेको अवरोधलाई अवहेलनामा नमान्ने? ५ जना न्यायाधीशको इजलासलाई एकलले निर्देशित गर्ने कुरालाई सामान्य मान्न सकिँदैन,’ शाहले भने।

आफूविरुद्धको संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू बिदामा बसेर अलगिने र वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्न दिने घोषणा गरेका थिए।

तर वरिष्ठतम न्यायाधीशले संवैधानिक इजलालको नेतृत्व गर्न नहुने माग गर्दै परेको रिटमा न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासलाई नै नियुक्तिसम्बन्धी विवादको सुनुवाइ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। उक्त घटनालाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश शाहले ‘न्यायाधीशले नै न्यायिक कार्यमा अवरोध’ गरेको घटनाका रुपमा विश्लेषण गरेका हुन्।

पूर्व न्यायाधीश फोरमको कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै शाहले अदालतले नेतासँग सम्बन्धित मुद्दालाई मात्रै प्राथामिकता दिएको आरोप लगाए।

उनले भने, ‘अदालतमा राजनीतिक दल र नेतासँग सम्बन्धित मुद्दालाई मात्रै प्राथामिकता किन? मिडियाले पनि नेताका मुद्दा मात्रै बोक्ने?’

शाहले न्यायालय सुधारका लागि न्यायाधीश नियुक्तिलाई नै पारदर्शी र दलीय आबद्धता मुक्त गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

न्यायालयको सुधारका लागि अहिले सर्वोच्चमा भएका सबै न्यायाधीशलाई बिदाइ गरेर दलमा आस्था नराख्ने व्यक्तिलाई ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ थियो।

कात्तिक ५, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्