अभियुक्तको परिचय खुल्ने कागजात खोज्न प्रहरीलाई केले रोक्छ ?

काठमाडौँ – प्रहरीले परिचय खुल्ने सरकारी कागजात खोज्न ध्यान नपुर्‍याउँदा अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्धामा दुर्गाबहादुर बुढाथोकीले काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाए।

अदालतमा गरेको बयानमा अभियुक्तले आफू दुर्गाबहादुर बुढाथोकी नभएको भन्दै भारतीय नागरिक प्रकाश क्षेत्री भएको कागजात पेश गरेका थिए। त्यसैलाई आधार मान्दै न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाको एकल इजलासले उनलाई निर्दोष ठहर गरेको थियो।

न्यायाधीश निरौला सोही निर्णयका कारण विवादमा तानिएका छन्। निरौलाले नै दुर्गाबहादुर बुढाथोकीकै नाममा ती अभियुक्तलाई मुद्धा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने थुनछेक आदेश सुनाएका थिए।

फैसला गर्ने बेलामा उनले वादी पक्षलाई परिचय खुल्ने कागजात पेश गर्ने अवसरसमेत नदिएको आरोप लागेको छ। यस विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण होला नहोला त्यो आगामी दिनमा देखिने नै छ। तर यसबीचमा प्रहरीबाट एउटा गल्ती भएको भने स्पष्ट छ। त्यो के भने दुर्गाबहादुर बुढाथोकी भनेर पक्राउ गरिएका व्यक्तिको परिचय खुल्ने सरकारी कागजात मिसिलमा समावेश गर्न नसक्नु।

व्यवसायी बाबुराजा रावलको अपहरण मुद्धामा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो–सीआईबीले घटनाको ११ वर्षपछि दुर्गाबहादुरलाई भारतबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याएको थियो। ती व्यक्तिले आफू दुर्गाबहादुर नै भएको र घटनामा आफ्नो संलग्नता रहेको भनी प्रहरीले लिएको भिडियो रेकर्डमा बताएका छन्।

सीआईबीले थप अनुसन्धानका लागि काठमाडौँ प्रहरी परिसरको जिम्मा लगायो।

नाममा विवाद नरहेकाले परिसरका अनुसन्धान अधिकारीको ध्यान त्यसतर्फ गएन। दुर्गाबहादुर बुढाथोकीको जन्म ठेगाना रहेको भनिएको सर्लाहीमा उनकाे नामका सम्बन्धमा बुझ्ने आवश्यकता प्रहरीले देखेन। सरकारी वकिल कार्यालयमा भएको बयानमा पनि ती अभियुक्तले आफू दुर्गाबहादुर बुढाथोकी नै भएको दोहोर्‍याएकाले नामका सम्बन्धमा विवाद आउला भनेर कल्पनासमेत नगरेको परिसरका एक अधिकारी भन्छन्।

तर अदालतमा भएको बयानमा ती अभियुक्तले आफू दुर्गाबहादुर बुढाथोकी नभएको जिकिर गरेका थिए। कुनै पनि अभियुक्तलाई पक्राउ गरेपछि प्रहरीले २५ दिनभित्र सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अदालतमा मुद्धा पेश गरिसक्नुपर्छ। त्यसबीचमा अनुसन्धानका सम्पूर्ण कामहरु सक्नुपर्छ। अनुसन्धानबाट प्राप्त हुने प्रमाणका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोगपत्र तयार गर्छ र मागदावी लिन्छ।

काठमाडौँ प्रहरी परिसरले बुढाथोकीको परिचय खुल्ने सरकारी कागजातका विषयमा चासो नदिनु नौलो कुरा थिएन किनभने नेपाल प्रहरीले प्राय: अभियुक्तको परिचय खुल्ने सरकारी कागजात खोज्नतिर ध्यान दिएको पाइँदैन। पक्राउ परेका अभियुक्तले बताउने नाम थर ठेगानाकै आधारमा उनीहरुको परिचय खुलाइन्छ। काठमाडौँ प्रहरी परिसरले ध्यान पुर्‍याएको भए सर्लाही जिल्ला प्रशासनसँग बुझेर ती अभियुक्तको परिचय खुल्ने कागजात मगाउन सक्थ्यो।

बुढाथोकी निर्दोष ठहर भएर छुटेपछि अनुसन्धानमा लापरबाही भएको हुनसक्ने आशंकामा महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले एसएसपी चक्रबहादुर सिंहको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले अनुसन्धानमा लापरबाही भएको भन्दै अनुसन्धान अधिकृत नानीकाजी थापासहित तीन जनालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

‘तर उहाँहरुको लापरबाही इन्टेनसल नरहेको समितिको निष्कर्ष छ। मुद्धाको चापलगायत कारणले ध्यान नपुगेको कारण औँल्याइएको छ’, महानगरीय प्रहरी कार्यालय प्रमुख हरिबहादुर पालले भने। मुद्धाको चापलाई ध्यानमा राख्दै समितिले काठमाडौंमा जिल्लाभरका मुद्धा हेर्ने गरी एकजना एसपीको दरबन्दी थप हुनुपर्ने, जिल्लाको मुद्धामा जघन्यलाई मात्र हेर्ने गरी एकजना डीएसपीको दरबन्दी हुनुपर्ने र अनुसन्धानका हरेक पिलरको इन्चार्जको जिम्मेवारी प्रहरी निरीक्षकलाई दिइनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।

परिचय खुल्ने सरकारी कागजातको अभावमा अभियुक्त निर्दोष ठहर भएको यो पहिलो घटना भने होइन। यसअघि सार्वजनिक अपराध मुद्धामा दीपक मनाङ्गे, नक्कली नोट प्रकरणमा अल्ताफ हुसेन अन्सारी, मानव बेचबिखन मुद्धामा सुनबहादुर तामाङ प्रहरीले परिचय खुल्ने सरकारी कागजात समावेश नगरेकै कारण आफू अर्कै व्यक्ति भएको भन्दै निर्दोष ठहर भएका थिए।

एआईजी पालले परिचय खुल्ने सरकारी कागजात खोज्ने विषयमा आगामी दिनमा कडाइ गरिने बताए।

कात्तिक ७, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्