सन्दर्भः कोप–२६

के हुँदैछ कोप-२६ मा? यो किन नेपालका लागि महत्वपूर्ण छ?

काठमाडौँ– पृथ्वीका दुई ध्रुवपछि सबैभन्दा धेरै हिउँ अर्थात जमेको अवस्थामा पानी रहेको क्षेत्र हो हिन्दू कुश हिमालय (एचकेएच)। अनौपचारिक रुपमा थर्ड पोल (तेस्रो ध्रुव) का रुपमा समेत चिनिने हिन्दू् कुश हिमालय क्षेत्र नेपालसहित ८ देश (अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, चीन, भारत, म्यानमार, नेपाल, पाकिस्तान) को करिब ३४ लाख ४१ हजार ७१९ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ।

अन्टार्टिका (दक्षिणी ध्रुव) र उत्तरी ध्रुव (आर्कटिक) पछि विश्वमा सबैभन्दा धेरै जमेको अवस्थामा पानी रहेको क्षेत्र ‘थर्ड पोल’ एसियाका १० ठूला नदी संरचनाको स्रोत हो। २४ करोडको बसोबास रहेको हिन्दू कुश हिमालय क्षेत्र हुँदै बग्ने नदीहरु तल्लो तटीय क्षेत्रका एक अर्ब ९० करोडभन्दा बढी मानिसका लागि पानीको स्रोत हो।

हिन्दू कुश हिमालय क्षेत्रमा विश्वका ८ हजार मिटरमाथिको उचाइका १० हिमालहरु छन्। र, यो क्षेत्र विश्वव्यापी रुपमा भइरहेको तापमान वृद्धि र त्यसले निम्त्याइरहेको जलवायु परिवर्तनका कारण हुने प्रभाव वा जोखिमको अग्रपंक्तिमा रहेको छ।

जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा त्यससम्बन्धी कार्यहरुको ठोस निर्णय गर्ने महत्वपूर्ण सम्मेलनको रुपमा रहेको कोप–२६ का लागि विज्ञहरुको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल बेलायत गइसकेको छ र जाने क्रम जारी छ। यो सम्मेलन विश्वकै जलवायु नीतिका र कार्ययोजनाका लागि महत्वपूर्ण ठानिएको छ।

विश्वव्यापी रुपमा भइरहेको तापमान वृद्धि, वैज्ञानिक अध्ययनहरुले पृथ्वी जोगाउनका लागि समय निकै कम रहेको बताइरहँदा र पछिल्लो मौसमी तथा जलवायुजन्य अतिशय विषम घटनाहरुको पृष्ठभूमिमा हुन लागेको सम्मेलनमा सबैको चासो र आश अडिएको छ।

नेपालसहितका अतिकम विकसित, हिमाली राज्यसँगै साना टापु राष्ट्रहरुले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा जलवायुजन्य अतिशय विषम घटनाहरुबाट हुने हानि–नोक्सानी न्यूनीकरण तथा क्षतिपूर्तिको मुद्धालाई प्रमुख रुपमा उठाउने र विकसित तथा आर्थिक रुपमा बलिया देशहरुलाई कार्बन उत्सर्जन (हरित गृह ग्यास उत्सर्जन) कटौतीको प्रतिबद्धता पूरा गर्न दबाब दिने छन्।

के हो कोप–२६ र किन महत्वपूर्ण छ?

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरुको २६ औँ सम्मेलनलाई छोटकरीमा कोप–२६ भनिएको हो। यो सम्मेलन इटालीसँगको सहकार्यमा बेलायतको आयोजनामा अक्टोबर ३१ (कात्तिक १४) देखि नोभेम्बर १२ (कात्तिक २६) सम्म ग्लास्गोमा हुँदैछ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अहिलेको सम्मेलन कोप–२६ लाई पेरिस सम्झौतापछिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सम्मेलनका रुपमा हेरिएको छ। सन् २०१५ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता गर्दा १९७ पक्ष राष्ट्रहरुले पृथ्वीको वार्षिक औसत तापक्रम औद्योगिक क्रान्ति पूर्वको समयको वार्षिक औसत तापक्रमभन्दा दुई डिग्री सेल्सियस वा सकेसम्म त्योभन्दा कममा सीमित गर्ने वाचा गरेका थिए।

यस्तै पेरिस सम्झौतामा विश्वव्यापी तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको थियो। यसका लागि हरेक पक्ष देशहरुले कार्बन उत्सर्जनको भावी सीमा र त्यसलाई कटौती गर्नका लागि गरिने कामहरुसहितको दस्तावेज तयार गर्ने वाचा गरेका थिए। सोअनुसार नेपालले पनि अध्यावधिक राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) बनाएको छ।

पेरिस जलवायु सम्झौताको पाँच वर्षपछि अर्थात सन् २०२० मा यसका पक्ष राष्ट्रहरु फेरि भेला भएर सम्झौता कार्यान्वयका लागि नियमावली बनाउने सहमति भएको थियो। तर कोरोना भाइरसको महामारीका कारण गत वर्ष युएनएफसिसिसीका पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलन हुन सकेन। त्यसकारण योपटकको सम्मेलन निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ। कोप–२६ मा पक्ष राष्ट्रहरुले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा भएको प्रगति कसरी मापन गर्ने र त्यसको वित्तीय पाटोको व्यवस्थापन सम्बन्धमा सहमति गर्नुपर्ने छ।

यसअघिका पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलनमा राष्ट्रहरुबीच कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको मापन तथा त्यसको व्यापारिक पक्षलाई लिएर विवाद हुँदा पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनको नियमावली बन्न नसकेको हो। यसकारण पनि अहिलेको सम्मेलनलाई विश्वव्यापी रुपमा जलवायुसम्बन्धी छलफल, भावी रणनीति र जलवायु कूटनीतिका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ।

यस्तै पछिल्लोपटक जलवायु परिवर्तनका लागि अन्तरसरकारी निकाय (आइपिसिसी) को जलवायु परिवर्तनको भौतिक विज्ञान (एआर ६) प्रतिवेदनमा पृथ्वीको तापक्रम अहिले नै करिब १.१ डिग्री सेल्सियससम्म वृद्धि भइरहेको उल्लेख छ। तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्नका लागि गर्नुपर्ने प्रयास यसअघि वाचा गरिएभन्दा फराकिलो र तीव्र बनाउनुपर्ने देखिएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

लक्ष्यअनुसार औद्योगिक क्रान्तिअघिको समयको तुलनामा पृथ्वीको तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्नका लागि सन् २०३० सम्ममा विश्वव्यापी रुपमा हुने कार्बन उत्सर्जन ४५ प्रतिशतले कटौती गर्नुपर्ने विज्ञानले भनिरहेको जलवायु अध्येता मञ्जीत ढकालले बताए। तर अहिलेको अवस्था त्यसको विपरीत रहेको छ।

पेम्दाङ्ग खोला (दायाँ) र मेलम्ची खोला (बायाँ) को संगमस्थल भेमाथाङ ।

उनले भने, ‘तर युएनएफसिसिसीले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार अहिले अवस्था कायम रहे सन् २०१० को तुलनामा २०३० मा कार्बन उत्सर्जन १६ प्रतिशतले बढ्ने देखिएको छ। यसले हामी विज्ञानले भनेको मार्ग नभई उल्टोतर्फ छौँ भन्ने देखाएको छ। यही कारण पनि अहिलेको सम्मेलन महत्वपूर्ण छ जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी भावी बाटो पहिल्याउनका लागि।’

१९३ पक्ष राष्ट्रहरुले बुझाएको अध्यावधिक राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) को सेन्थेसिस प्रतिवेदन युएनएफसिसिसीले सार्वजनिक गरेको हो। त्यसमा देशहरुले गरेको काम र भावी आँकलन गरिएको छ, जसअनुसार तापमान वृद्धिका लागि कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्नुको विकल्प नरहेको अवस्था थप बढ्ने देखिएको हो।

यो परिवेशमा ग्लास्गोमा हुने जलवायु सम्मेलनले जलवायु परिवर्तन सीमित गर्नका लागि कार्बन उत्सर्जन थप कटौती गर्न तथा प्रभावहरुबाट जुध्न अनुकूलन योजना र प्रभाव न्यूनीकरणका लागि सहयोगको थप महत्वकांक्षी प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने तथा सो प्रतिबद्धताले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी भावी योजना एवम् छलफलहरुलाई निर्देशित गर्ने छ।

यही कारण कोप–२६ महत्वपूर्ण रहेको र जलवायु परिवर्तनको असरको अग्रपंक्तिमा नेपालसहित अतिकम विकसित, हिमाली राष्ट्र तथा साना टापु राष्ट्रहरुको भविष्यसँग जोडिएको अतिकम विकसित राष्ट्रहरुको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय छलफलको सल्लाहकारका रुपमा रहेका जलवायु विश्लेषक–अध्येयता ढकालले बताए।

कोप–२६ मा नेपालको अडान के?

कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–६ बेनौलीमा बाढीले ढालेर भिजेपछि धानबालीमा उम्रिएको टुसा । तस्बिर : मीन ठकुरी/रासस

‘युएनएफसिसिसीको प्रतिवेदनले अहिले देशहरुले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएको अवस्थामा पनि कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्नेमा बढेको देखिएको छ। यो सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य हामी सही बाटोमा छैनौँ, कसरी सही बाटोमा ल्याउने भन्ने मार्गदर्शन गर्नु हो’, जलवायु विश्लेषक–अध्येयता ढकालले भने, ‘यसले नयाँ जस्तावेज ल्याउने होइन तर पेरिस सम्झौताले गरेको वाचालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण लिनुपर्ने छ।’

नेपाल र नेपालजस्ता देशहरु जो जलवायु परिवर्तनको प्रभावको अग्रपंक्तिमा रहेका छन्, उनीहरुको भविष्यसँग जोडिएकाले ‘वाचा पूरा गर’ बाहेकको विकल्प नरहेको परिवेशमा हुन लागेका सम्मेलनका सबै विषय महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए।

‘कार्बन उत्सर्जन घटाउनुको विकल्प छैन। नघटेमा तापक्रम वृद्धि भइरहन्छ। त्यसको मार हाम्रो जस्तो देशहरुलाई धेरै पर्छ। हामीले सम्मेलनमा लिएर जाने महत्वपूर्ण सन्देश, अडान वा विषय भनेको कार्बन उत्सर्जन घटाउन भन्ने हो’, ढकालले भने, ‘उत्सर्जनमा हाम्रो भूमिका खासै ठूलो मात्रामा छैन। तर हामीले पनि घटाउने योजना प्रस्तुत गरेका छौँ। उत्सर्जनमा भूमिका अति न्यून रहेका हामी जस्तो देशले त घटाउन वाचा गरेका छौँ भने अरुले किन नगर्ने भन्ने कुरा पनि बलियो रुपमा उठाउनु पर्छ। उत्सर्जन बढी गर्ने देशहरुलाई घटाउनका लागि दबाब दिनका लागि सुहाउँछ।’

जलवायु परिवर्तनका असरहरुसँग जुध्दा नेपाल जस्तो अतिकम विकसित देशहरुले जलवायुजन्य विपदको सामनाका लागि खर्च गर्नु परिरहेको छ। ‘उदहारणका रुपमा मनसुन र मनसुनपछि आएको जलवायुजन्य अतिशय विषम घटनाका कारण भएका क्षति र त्यसका लागि गर्नुपरेको खर्चलाई लिन सकिन्छ। विकसित तथा आर्थिक रुपमा सम्पन्न देशहरुले गरेको कार्बन उत्सर्जनका कारण भएको जलवायु परिवर्तनका कारण जलवायुजन्य विपद सघन बनेको आइपिसिसीको प्रतिवेदनले नै भनेको छ’, ढकालले भने, ‘उनीहरुको कारणले गर्दा हाम्रोमा प्रकोपहरु बढेको छ भने त्यससँग जुध्नका लागि चाहिने आर्थिक सहयोगको दायित्व पनि उनीहरुकै हो भनेर पेरिस सम्झौताले भनेको छ।’

सम्झौतामा भनिएअनुसारको आर्थिक दायित्व विकसित तथा ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरुले पूरा गरेको देखिँदैन अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा। ‘हामीले कोप–२६ मा हालै र हालकै महिनामा भएका मौसमी तथा जलवायुजन्य अतिशय घटनाको विषयमा जानकारी गराएर त्यसका लागि हामी जिम्मेवार नभए पनि समस्या भोग्नुपरेको भनेर आफ्नो पक्ष राख्नुपर्छ’, उनले भने।

नेपालले कोप–२६ का लागि तयार गरेको स्थितिपत्र (स्टाटस पेपर) मा पनि जलवायुजन्य हानी–नोक्सानी (लस एण्ड ड्यामेज) को विषय बलियो रुपमा प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ। यस्तै हिमाली देशहरुको अवस्था र मागहरु आफ्नो नेतृत्वमा प्रस्तुत गर्ने, जलवायु वित्तको आकार बढाउने र प्रक्रिया सहज बनाउने माग पनि नेपालले गर्ने उल्लेख छ स्टाटस पेपरमा।

आइपिसिसीको प्रतिवेदनमा विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण हिमाली क्षेत्र वा हिउँले ढाकिएका क्षेत्रमा बढी असर पर्ने र समुद्रको सतह बढ्नुमा हिमाली क्षेत्रमा पग्लिने हिउँको भूमिका पनि रहेको उल्लेख छ। ‘यस्तो अवस्थामा नेपालसहितका हिमाली देशहरुले आफ्नो पक्ष र अडान बलियो रुपमा राख्नुपर्छ। यस्तै लस एण्ड ड्यामेजसँगै आफूले गर्ने कामको जानकारी राम्रोसँग गराएर ठूला देशहरुलाई आफ्नो दायित्व पूरा गर्नका लागि बाध्य पार्ने अवस्थामा ल्याउन सक्ने सम्भावना पनि छ’, युएनडीपीअन्तर्गत जलवायुजन्य जोखिम अनुकूलन तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रमका कार्यक्रम अधिकृत दीपक केसीले भने।

उनका अनुसार नेपालले पग्लिँदै गरेको हिउँ, घट्दै गरेका हिमनदी र बढ्दै गरेका हिमताल तथा त्यसले बढाएको हिमताल फुटेर आउन सक्ने जोखिमबारे नेपालसहित हिन्दू कुश हिमालय क्षेत्रका देशहरुले राख्नुपर्ने हुन्छ।

कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिक–१, वन्साहमा लगातारको वर्षाले बगाएको धानबाल । खेतमा काटेको धानबाली पानीले बगाउँदा किसानले क्षति व्यहोरेका छन्। तस्बिरः राजेन्द्रप्रसाद पनेरु/रासस (फाइल तस्बिर)

नेपालले कोप–२६ का लागि तयार पारेको स्टाटस पेपरमा हिमाल र त्यससँग जोडिएका समुदायको जनजीविका तथा सम्भावित विपत्तिका कुरालाई आफ्नो नेतृत्वमै उठान गर्ने उल्लेख छ।

यस्तै जलवायु परिवर्तनको कारक कार्बन उत्सर्जनका लागि बढी भूमिका निर्वाह गरेका देशहरुले अतिकम विकसित देशहरुलाई अनुकूलन तथा न्यूनीकरणसँगै जलवायुजन्य हानी–नोक्सानीका लागि वित्तीय दायित्व लिने वाचाअनुसारको प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने केसीले बताए। ‘जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि काम तत्काल गरिनु पर्नेछ।

तर हरित जलवायु वित्तसहितका कोषहरुबाट परियोजनाहरुका लागि लगानी प्राप्त गर्ने प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो छ। त्यसलाई सहज र द्रूत बनाउनका लागि पनि दबाब दिइनु पर्छ’, हिमतालहरुको फुट्ने जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी परियोजना विकासमा सक्रिय रहेका केसीले भने।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको नेपालको स्थितिपत्रमा जलवायुसम्बन्धी लगानी वा वित्तीय सहयोगको प्रक्रियालाई चाँडो र सहज बनाउनका लागि माग गर्ने तथा हालैका समयमा मेलम्ची, मनाङसहितका जिल्लामा भएका जलवायुजन्य विपदलाई प्रस्तुत गरी हानी–नोक्सानीको दायित्व बहनको कुरा जोडदार रुपमा उठाउने उल्लेख छ।

तर हालै चुहावट भएको जानकारी अनुसार विकसित तथा धनी देशहरुले कार्बन उत्सर्जन कटौति, खनिज इन्धन तथा जलवायु वित्तलाई लिएर आइपिसिसीको प्रतिवेदनलाई नै कमजोर बनाउन दबाब दिएको खुलेको थियो । ‘एक हिसाबले सो जानकारी सार्वजनिक हुनु राम्रो नै भयो, यसले कु देशले के गर्न खोजिरहेको छ भन्ने सार्वजनिक जानकारीमा आयो र हाम्रो जस्ता देशहरुको दबाबलाई बल पुगेको छ’, जलवायु विश्लेषक–अध्येता ढकालले भने ।

पुनश्चः कोप–२६ का लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन महाशाखा प्रमुख तथा जलवायु फोकल पर्सन सहसचिव डा. राधा वाग्लेसहित विज्ञहरुको टोली बेलायत गइसकेको छ। उनीहरुले सम्मेलन सुरु हुनुअघि अतिकम विकसित तथा हिमाली राष्ट्रहरुको साझा मुद्दा तय गर्नका लागि अन्तिम चरणको छलफल गर्ने छन्।

आउँदो शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहितको टोली सम्मेलनका लागि बेलायत जाने तयारी छ। प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो सम्बोधनमा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेका समस्या, जलवायुजन्य हानी–नोक्सानी, अनुकूलन र त्यसमा धनी तथा विकसित देशहरुको दायित्वको विषय प्रमुखताका साथ प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको छ।

कोप–२६ र नेपालसहितका देशको चासोबारे जलवायु विश्लेषक–अध्येयता मञ्जीत ढकालसँग गरिएको टेलिफोन संवादः

कात्तिक ८, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्