कोप-२६ सम्मेलनमा बुर्कुसी मारेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल

विश्वबाट विभिन्न मुलुकका तीन हजारभन्दा धेरै प्रतिनिधि जलवायु परिवर्तनलाई अनुकुल राख्ने प्रतिवद्धता सहित ‘कोप२६’ को सम्मेलनमा सहभागी हुन संयुक्त अधिराज्य आईसकेका छन्।नेपालका प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा पनि३१ अक्टोवरदेखि १२ नोभेम्वरसम्म स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा हुने उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन दलबल सहित आइसकेका छन्।नेपाली प्रतिनिधि मण्डल पनिभेटघाट र स्वागतमा रमेको, झुमेको छ! यसैबेला न्यायालय नेतृत्व विवादको चरम समयमा प्रधानमन्त्री बाहिर जान नहुने भनेर पूर्व राष्ट्रपति राम वरण यादवका भनाई पनिनेपालमा सार्वजनिक भएका छन्।

जे होस्, उक्त सम्मेलनमा पृथ्वीको तापमानलाई पेरीस संझौताले निर्धारण गरे अनुसार एक दशमलव पाँच डीग्रीमा सीमित गर्ने नेपालको मनसाय प्रति प्रतिवद्धता जनाइने छ। विश्वका १९१ देशले पहिलो नेशनल्ली डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन (एन डी सी, अर्थात राष्ट्र निर्धारित योगदान)बुझाइसकेका छन्। नेपालले दोश्रो समेत बुझाइसकेको छ। दोश्रो एनडीसी बुझाउने राष्ट्रहरू निक्कै कम छन्। सन् १९९४ देखि थालनी गरिएको ‘कन्फरेन्स अफ पार्टिसिपेन्ट्स’ को छब्बीसौं मिटिङलाई नै छोटकरीमा कोप-२६ (COP26) को नाम दिइएको हो। यस सम्मेलनमा मूलतः सहभागी मुलुकले जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई कसरी ‘ट्याकल’ गर्नेछन् भनेर हेरिने छ। सम्मेलनको मुख्य आयोजक वेलायतका तर्फबाट आलोक शर्मालेअध्यक्षता गरेका छन्।

सन् १९८७ मा आएको ब्रुन्ड्टल्यन्ड कमिशनको रिपोर्टले पर्यावरण संरक्षणलाई विकासको आधारभूत शर्त बनाउनु पर्ने ठहर गरेको हो। यसरी विकासलाई सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय सम्वृद्धिबाट हेर्ने परिपाटी शुरु भए पनि पर्यावरण संरक्षण भने उपेक्षामै रह्यो। सन् १९८९ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेन्ट र बेलायतको सहमतिमा अघि सारिएको ‘वासिङ्टन कन्सेन्सस’का दश सूत्रीय विकास नीतिमा पर्यावरण भन्ने शब्द अटाएन। यही ‘वासिङ्टन कन्सेन्सस’लाई नवउदारवाद, ग्लोबलाइजेसनको नामले पनि चिनिन्छ। अहिलेको विकास पूँजीवादको आधुनिकतावादी (मोडर्नाइजेसन) मोडेल अन्तरगत पर्दछ। नवउदारवादले भत्काएको पृथ्वीको प्राकृतिक स्वरुप जोगाउनु पर्ने आवश्यकतालाई पेरिस सम्झौता-२०१५, आइपीसीसीको प्रतिवेदनले उठएका हुन भने सुधारकालागि प्रतिवद्धता जाहेर गर्ने अवसर हो कोप-२६को बैठक।

विशेषगरी दोश्रो विश्व युद्धपछिको विकासले पृथ्विको प्राकृतिक संरचनालाई सिध्दान्ततःउपेक्षानै गरेको हो। प्रकृतिको विनाशमा उभिएको आधुनिकतावाद र त्यसका पक्ष पोषण गर्नेहरू अहिले पनि जलवायु परिवर्तनलाई सन्तुलनमा राख्न गरिनु पर्ने लगानी र लिनु पर्ने दायित्वबाट मुन्टो लुकाउन खोजिरहेका छन्। मुन्टो लुकाउनेमा धनी देश र व्यक्तिहरू देखिएका छन्। किनभने उपयुक्त विकल्प दिन नसके अहिले उपभोग गरिएको सम्वृद्धिको आधार भत्किने छ र पर्यावरण संन्तुलन, विनास र क्षतिपूर्तिकालागि पनि लगानी बढाउनु पर्नेछ।

पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि उठाइएका प्रमुख बिषय हानी-नोक्सनी र क्षतिपूर्ती (लस एन्ड ड्यामेज), न्युनिकरण (मीटीगेसन) र ग्रहणशीलता (एडेप्टेसन) हुन्। न्यूनिकरण र ग्रहणशीलता न्यून आय भएका मुलुकले गर्नुपर्ने, गर्न सक्ने प्रतिवद्धता अन्तरगत पर्दछन् भने हानी-नोक्सानी अन्तरगत वायुमण्डललाई जसले धेरै प्रदुषित गरिरहेको छ तिनीहरुले दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित छ। शायद यिनै चुनौती देखेर अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रमले पेरिस संझौता-२०१५ मा गरेको सहमति फिर्ता लिएका थिए। तर वर्तमान राष्ट्रपति जो वाइडेनले पुनः सहमति जनाइसकेका छन्।

विश्वका अति विकशित वीसवटा देशले असी प्रतिशतभन्दा धेरै कार्बन,हरित गृह ग्यास (ग्रिन हाउस ग्यास) उत्सर्जन गर्छन्। हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालजस्ता न्यून विकसित देशको हिस्सा नगण्य छ। विकशित देश र धनीहरूले उत्सर्जन गरेको हरित गृहका कारण जलबायुमा आएको परिवर्तन र भोगिरहेको हानिनोक्सानी भने अथाह छ। यस्तो अवस्थालाई पेरिस सम्झौताले स्पष्टसँग विकसित मुलुकहरूको दायित्व हुने गरी किटान गरेको छ।पेरिस स‍म्झौताको बुँदा (आर्टिकल) नम्बर नौ मा विकसित मुलुकले विकासोन्मुख मुलुकका ‘मिटिगेशन’ र ‘एडप्टेशन’ सम्बन्धि प्रतिवद्धता हासिल गराउन ‘फाइनान्सीयल रिसोर्सेस’ (वित्तीय स्रोत) उपलब्ध गराउने छन्, भनिएको छ।प्राकृतिक विनासका कारण नोक्सान भोग्न वाद्य नेपालजस्ता मुलुक, समुदायले क्षतिपूर्ती दावी गर्न सक्ने छन्। यही कुरा हानी-नोक्सानी अन्तरगत पर्दछ।

यहाँनेर बुझ्न जरूरी पहिलो कुरा के हो भने धनीहरुले आफूमाथि सहजै बोझ थुपार्न तयार हुने छैनन्, भइहालेछन् भने पनि नेपालजस्तो राजनीतिक अस्थीरता भएको मुलुकले शर्त देखाएर लाभ लिन सक्ने सम्भावना कम देखिन्छ। हुन पनि पेरिस सम्झौता लागु गर्न किचकिच परेको बिषय पनि यही हो। जे होस्, कोप २६ को बैठक पछि पेरिस सम्झौेता पर्यावरण सन्तुलनको क्षेत्रमा अझ सशक्त भएर आउने छ; जुन कुरा विगतको विकास मान्यताले उपेक्षा गरेको थियो।

कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा भएको प्रगति र वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर कोप–२६ को बैठकमा सहमति पनि गरिने छ। यो वैठकलाई कसैले आशावादी भएर हेरेका छन् भने कसैले केरोनाले थिलिएका जन र धनलाई राहत दिन भर्चुअल मिटिङमा केन्द्रित नगरे अनावश्यक खर्चको बोझ थपेको आरोप लगाएका छन्। विश्वभरबाट वातावरण अभियन्ता ग्रेटा थनवर्गलगायत हजारौ युवाहरू पनि प्रदर्शन (प्रोटेस्ट) का लागि स्कटल्यान्डलाई केन्द्र बनाउँदै छन्। सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर यहाँको सरकारले इङ्गल्याण्डबाट स्कटल्यान्ड तर्फ हुने आवागमनलाई नियोजित गरेको छ। स्कटल्यान्ड यतिखेर चलायमान भएको, महंगी बढेको समाचार छ।

भ्रमणमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेका छन्। यसै अवसरमा बेलायतमा रहेका नेपालीहरूको प्रतिनिधि संगठन एनआरएन युकेले सम्माननीय प्रधानमन्त्री देउवासमक्षप्रवासी नेपालीका साझा मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। मुलुकलाई पैंतीस प्रतिशत रेमिट्यान्स बुझाएर लामो समयदेखि अर्थतन्त्र धान्दै आएको उद्योगको प्रतिनिधित्व गर्छ- एनआरएनले। एनआरएनले नेपालभित्र लगानीको वातावरण बनाइदिन पहिल्यैदेखि आवाज उठाउँदै आएको छ। नेपालले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई मर्यादित शक्तिशाली मौलिक आम्दानीको स्रोत बनाउन सक्ने आधार छन्। शिप र प्रविधिको हस्तान्तरणमा पनि यो व्यावसायले पुलको काम गर्न नसक्ने होइन। हरेक क्षेत्रका माग छन् तर तर सम्बोधन गर्ने काममा सरकार असफल देखिन्छ!

उता नेपालमा दिन प्रतिदिन तरल हुँदै गएको राजनीति, प्रधान न्यायाधीशको बिषयमा बारको वारपार, कोरोनाले थिल्थिल्याएको अर्थतन्त्र र निरन्तरको बाढीपहिरोले पारेको जन धनको क्षतिका कारण सुधारको जन आकाङ्क्षा चुलिएको छ। तर देश बजेट, व्यापार घाटाको चपेटामा लपेटिएकोमात्र होइन ऋणमा डुब्दै गएको छ। त्यतिमात्र होइन, दिगो आर्थिक विकास लक्ष (सन् २०१५-३०) को कार्यान्वयन गर्न र जलवायु परिवर्तनलाई ‘नेट जिरो’मा राख्नका लागि मुलुकमा रकमको ठूलो अभाव छ। यस्तो अवस्थामा एनआरएनको लगानी प्रतिवद्धता र उपयुक्त वातावरणप्रतिको चासोले महत्व राख्दछ।

पर्यावरण सन्तुलनकालागि ‘नेट जिरो’ लक्ष हासिल गर्नका लागि विश्वमा वार्षिक एक दशमलव पचपन्न ट्रिलियन स्टर्लिङ पाउन्ड लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ। त्यसमध्ये जीसेभेन समुहका धनी मुलुकले एक सय विलियन अमेरिकी डलरसम्म गरिब मुलुकहरुलाई ‘नेट जिरो’ हासिल गर्न सहयोग दिने जनाएका छन् (सीप्फा म्यागजिन)। पाईने सहयोगको अंश अन्य कारणले केही बढेता पनि नपुग हुने रकमको हिस्सा निकै ठूलो छ। यसरी नपुग हुने रकमलाई प्रत्येक मुलुकले थप आर्थिक भारका रुपमा व्यहोर्नु पर्नेछ।

वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यास (ग्रिन हाउस ग्यास)को मात्रा थप हुन नदिनुलाई नै ‘नेट जिरो’ भनिन्छ; ताकि पृथ्वीको तापक्रम एक दशमलव पाँचभन्दा कम राख्न सकियोस्। पेरिस संझौता-२०१५ ले पृथ्वीको तापाक्रम एक दशमलव पाँचभन्दा कम राख्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ। हालै प्रकाशीत आपीसीसीको प्रतिवेदनले उक्त प्रतिवद्धता तत्काल पुरा हुन नसके पृथ्वी र मानव सभ्यताको विनासलाई औंल्याएको छ।

लगानी सम्वृद्धिका लागि पहिलो सर्त हुन आउँछ। संयुक्त राष्ट्र संघले अघि सारेको दिगो विकास लक्षका लागि नपुग हुने लगानीको स्रोतका रुपमा निजी क्षेत्र जसमा वैदेशिक रोजगारीलाई महत्वपूर्ण आधार मानिएको विदितै हुनुपर्ने हो। जलवायु परिवर्तनलाई सन्तुलनमा राख्ने ‘नेट जिरो’ कार्यक्रममा पनि एनआरएनले केही लगानी बढाउन सक्छ। तर त्यसका लागि सरकार प्रतिवद्ध, इमान्दार र परिणाममुखी हुन जरूरी छ। लगानीको अवसर जुटाउन नसक्दा न दिगो विकास न त ‘नेट जिरो’ का लक्षहरू नै हासिल हुनेछन्।

त्यसैगरी विश्वभर दिगो आर्थिक विकास लक्ष हासिल गर्नका लागि पनि वार्षिक पाँचदेखि सात ट्रिलियन अमेरिकी डलरसम्म लगानी नपुग हुने देखाइएको छ। त्यसमा नेपालको हालत के होला! यस्तो वित्तीय अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा नेपाल जलवायु परिवर्तनलाई ‘नेट जिरो’मा राख्ने सम्बन्धमा निकै होचो देखिएको छ। नेपालले प्रजातन्त्रोत्तर कालमा पनि आर्थिक जग बसाउनै सकेन। सीमित सहयोग लिनकालागि दाताका असीमित शर्त पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। अतः नेपालले गर्नुपर्ने लगानीको पाटो पनिअस्पष्ट छ।

कागजमा नेपालले धेरै कुरा सिंगारेको छ। अहिले पनि अवस्था अपवादमा छैन। नेपालले विश्वमञ्चमा धेरै प्रतिवद्धता जनाउँदै आएको छ तर व्यवहार त्यही हो जो छर्लङ्ग देखिएको छ। संघियताका नाममा अनुत्पादक र प्रशासनीक खर्च थेग्नै नसक्ने गरी चुलिएको छ। आयात बढेको छ। वित्तिय संस्थाले आधारभूत उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने जोखिम बहन नगरेर हाउजिङ (आवास) र हायर पर्चेज (गाडी, मेशेनरी) क्षेत्रमा कर्जा केन्द्रित गरेको आंकडा छ। यसले अर्थतन्त्र आयातमुखी, परनिर्भर भएको छ। शिक्षा, स्वस्थ्य, राष्ट्रिय र सामाजिक सुरक्षामा पनि खर्च बढाउनु पर्ने छ। विनियोजन पर्याप्त छैन।

प्रधानमन्त्री देउवा आफैँ पनि लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट स्नातकोत्तर गरेको बताइन्छ। यो बसाइले देउवालाई वेलायतले गरेको प्रजातन्त्र र आर्थिक सम्वृद्धिको ज्ञान वोध हुने अवसर पनि दिएको हुनुपर्छ। उनी अहिलेको राजनीतिमा सबैभन्दा अनुभवी पनि मानिन्छन्। देश र जनताले उनलाई पटक पटक महान कर्म गर्ने अवसर असीमित रुपमा दिंदै आएका हुन्। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहनुको कारणले विदेशतिर पनि प्रभाव पार्नसक्ने अवसर छ। यस मानेमा देशका आवश्यकता, जनाकाङ्क्षा, चुनौति र अवसरलाई उनी आफैले निर्दिष्ट गर्न सक्नुपर्ने हो। उनका आफ्नै पनि कार्यक्रम हुनु पर्ने हो तर उनी नेपाली राजनीतिका असफल पात्र र प्रवृत्तिका बुख्याँचामात्र होइन नेपाली कांग्रेसलाई विगत करिव पैंतीस वर्षदेखि तन्नम नेतृत्वमा वन्दी बनाउने खलपात्रजस्तै देखिएका छन्।

दोहोर्‍याएर भन्नैपर्छ कि नेपाली जनताले सम्वृद्धि बाहेक चाहेको केही होइन। त्यो सम्वृद्धि प्राप्त गर्ने मार्ग प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई ठहर गरिएको हो। तर कृषि प्रधान देश भनेर लामो समयदेखि झुटको खेती रोपियो। त्यो झुटको प्रतिफलका रुपमा किसानले मल नपाउने, मल बिउ आयात गर्नु पर्ने, नेपालको अन्न भन्डार मानिएको तराई डुबानले जलमग्न हुने गरेको छ। हालै गएको बाढीका कारण पश्चिमी नेपालका किसानले असह्य नोक्सानीको पीडा पिउन वाध्य भए। सत्तासीनहरूले बिहान बेलुका तिनै भोका नाङ्गा किसानले उब्जाएको खाएर पनि किन उनीहरूको पिडामा यतिबिघ्न उदासीन देखिए; जानेर वा नजानेर! यो नै असफलताको पराकाष्टा हो। अझैपनि विगतको कमी कमजोरीलाई सच्याउन न पहल गरिएको छ न त सहस नै छ।

‘आफ्नो’ र ‘आफ्ना’ का सम्वृद्धिमा हतार हतार, जोडतोडले जुटने शासन किसानको समस्यामा भने निर्लज्ज निदाउने गरेको छ! किन राजदूतहरू फेर्न हतारिने शासन डुवानमा परेको धानको विकल्प खोज्न भागबन्डा गर्दैन। भाग नपाएर चालीसको बीस प्रतिशत हुँदै दल-बदल गर्नेहरू किन कोरोनाले निरिह जनताको हितमा बदलिएनन्! किन अन्यायमा पारिएका किसान लगायतको आवाज उचाल्न छाडेर तराजु समातेकान्याय मूर्तिहरूसमेत उल्टै अंश लिन हतारिएका छन्! शक्ति केन्द्र धाउँछन्; कुटाकुट गर्छन। सर्वत्र देश दुखिरहेको छ, घायल छ नेपाल! आशा गर्ने आधार निमोठिएको छ।

लगानी सम्वृद्धिका लागि पहिलो सर्त हुन आउँछ। संयुक्त राष्ट्र संघले अघि सारेको दिगो विकास लक्षका लागि नपुग हुने लगानीको स्रोतका रुपमा नीजि क्षेत्र जसमा वैदेशीक रोजगारीलाई महत्वपूर्ण आधार मानिएको विदितै हुनुपर्ने हो। जलवायु परिवर्तनलाई सन्तुलनमा राख्ने ‘नेट जिरो’ कार्यक्रममा पनि एनआरएनले केही लगानी बढाउन सक्छ। तर त्यसकालागि सरकार प्रतिवद्ध, इमान्दार र परिणाममुखी हुन जरूरी छ। लगानीको अवसर जुटाउन नसक्दा न दिगो विकास नत ‘नेट जिरो’ का लक्षहरू नै हासील हुनेछन्।

नेपालमा खर्चका स्रोतलाई लगानी लाभका आधारमा पुनर्विचार गरेर अनावश्यक शिर्षकमा खर्च कटौति गर्न सकिन्छ। राज्यको आकार र प्रतिनिधित्वलाई पुनर्सम्रचना गरेर मितव्ययी बनाउन, अनुत्पादकीय खर्च बन्द गर्न, भ्रष्टाचार र पूँजी पलायन रोक्न, करका दर र संम्रचनामा परिवर्तन गर्न र प्रविधिको प्रयोग बढाएर सुधार गर्न सकिन्छ। उत्पादनमा ध्यान केन्द्रित गर्न सकिन्छ। आन्तरिक स्रोत परिचालनमा सुधार गर्न सकिन्छ। स्वदेशमा लगानीकालागि विश्वासको वातावतण निर्माण गर्न, गराउन सकिन्छ। रकममा मात्रै आम्दानी बढनु पर्छ भन्ने हुँदैन; अनावश्यक खर्च कटौतीबाट जोगिने रकम पनि अप्रत्यक्ष आम्दानी नै हो। धेरैजसो लगानीका स्रोत त नेपालले आन्तरिक व्यवस्थापनबाटै जुटाउनु पर्छ।

ऋण मागेर संघियता धान्न सकिएला; वा संघियतालाई आत्मनिर्भर कसरी बनाउन सकिएला!? यतातिर पनि सरकारको ध्यान, सहास र अठोट जानु पर्छ। हेक्का रहोस, नेपालको संवृद्धि विदेशीको दानले होइन नेपालीको शान, मान र त्यागले सम्भव हुने हो।

मुख्य कुरा कोप-२६को सम्मेलन जादुको छडी होइन। बुर्कुसी मार्दैमा हुने पनि केही होइन। त्यहाँ जाहेर गरिएका प्रतिवद्धतालाई राष्ट्रहरूले कसरी कार्यान्वयनमा लैजान्छन; लगानी कसरी जुटाउँछन भन्ने हो। विश्व मै लगानीको अभाव छ। धनीहरू कपटी देखिएका छन्। त्यसैले नेपालले आन्तरिक प्रणालीलाई दक्ष र उत्पादकीय बनाउनुको विकल्प छैन।

प्रधानमन्त्री देउवा स्कटल्यान्डमा हुने कोप-२६को बैठकपछि पुरै बदलिएर नेपाल फर्किने छन् भनेर आशा गर्ने ठाउँ होला र! तर सत्य के पनि हो भने प्रधानमन्त्रीले केही साहसीक निर्णय गरिदिन नसक्ने होइनन् तर इतिहास आशाको विन्दुतिर नजिक छैन।

नेपाललाई भद्रगोलतिर धकेलिएको छ। तत्काल सुधारको दीयो नबाल्ने हो भने मुलुककालागि अन्धकार सँधैको नियति बन्नेछ।

कात्तिक १५, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्