चिनियाँ दूतावासकाे सहयाेगमा सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट

पोखराका सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट जडान सम्बन्धमा सम्झौतापछि विद्यालयका प्रधानाध्यापक र नेपाल–चीन जनमैत्री सङ्घका पदाधिकारीहरु। तस्वीर : कृष्ण दवाडी/रासस

कास्की – नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासकाे सहयोगमा पोखराका चार सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ। चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको भर्चुअल उपस्थितिमा मङ्गलबार पोखरामा एक कार्यक्रमका बीच विद्यालयमा इन्टरनेट जडानसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको हो।

नेपाल–चीन जनमैत्री सङ्घकाे पहलमा ग्रामीण शिक्षा सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत दूतावासले पोखरा महानगरपालिका–२१ का जनजागृति, भविष्य निर्माण, जनचेतन र पोखरा–३३ को शिशु कल्याण माध्यमिक विद्यालयलाई इन्टरनेट जडानमा सहयोग गर्ने छ।

सम्झौतामा जनमैत्री सङ्घका अध्यक्ष विश्वशङ्कर पालिखे र सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापकले हस्ताक्षर गरेका छन्। सङ्घका अध्यक्ष पालिखेका अनुसार सङ्घको प्रस्तावमा चिनियाँ दूतावासले पहिलो चरणमा चार विद्यालयमा इन्टरनेट सुविधा प्रदान गर्नका लागि सहयोग गरेको हो। सम्झौताअनुसार विद्यालयले एक वर्षको इन्टरनेट निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन्।

यसैगरी सोलार प्यानल, सबै कक्षामा आवश्यक इन्टरनेट डिभाइडरलगायतका उपकरणसमेत प्रदान गरिएको उनले जानकारी दिए। पोखरा इन्टरनेटले उपलब्ध गराउने इन्टरनेट सेवाका लागि चार विद्यालयमा गरी कूल रु २० लाख लगानी भएको उनले बताए।

कार्यक्रममा राजदूत यान्छीले नेपालको शिक्षा विकासमा सघाउन चीन सदैव तत्पर रहेको बताइन्। कोभिड–१९ का कारण विद्यालय बन्द हुँदा धेरै विद्यार्थी प्रभावित बनेको जनाउँदै उनले भनिन्, ‘ज्ञान, शिक्षा र दूरशिक्षाका लागि इन्टरनेट अत्यावश्यक रहेकाले सहयोग गरिएको हो।’

विद्यालयमा इन्टरनेट अभावमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन हुन नसक्ने भएकाले दूतावासले नेपालका धेरै विद्यालयमा सहयोग गरेको उनले जानकारी दिइन्।

‘नेपाल र चीन नदी र पहाडले जोडिएका छिमेकी हुन्, दुःख र सुखमा सँगै हिँडेका असल मित्र हुन्’, राजदूत यान्छीले भनिन्, ‘कोभिड महामारीको सुरुवातमा नेपालले चीनलाई गरेको सहयोगप्रति चीन सदैव आभारी छ। नेपालमा महामारी गम्भीर भएपछि मेडिकल उपकरणलगायतमा चीनले मद्दत गरेको हो।’

गण्डकी प्रदेशका शिक्षा संस्कृति तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले पोखरालाई शिक्षाको हब बनाउन प्रदेश सरकारले योजना अगाडि बढाइरहेकाले चीन सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताए। गण्डकी प्रदेशको कला, संस्कृति र चीनको संस्कृति मिल्दोजुल्दो रहेकाले प्रदेश सरकारले नजिकको सम्बन्ध बनाउन चाहेको उनको भनाइ छ। मुस्ताङसँग जोडिएको चीनको कोरला नाका सहज सञ्चालन भएको खण्डमा तीब्र विकासमा सहयोग पुग्ने भएकाले नाका खोल्न पहल गर्न राजदूत यान्छीसँग उनले आग्रह गरे।

कात्तिक २४, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्