ग्लास्गोमा के भयो? के भएन?

ग्लास्गो जलवायु सम्मेलनबाट आश गरिएको स्तरमा उपलब्धि हासिल भएन, तर निराशाभन्दा आशाका आधार भने बलियो भएको छ ।

सन् २०१५ मा भएको पेरिस जलवायु सम्झौताले सम्भावित जलवायुजन्य विपदको अवस्था टार्नका लागि तय गरेको वैज्ञानिक अनुसन्धान र तथ्यमा आधारित तापमान वृद्धिको लक्ष्य १.५ डिग्री  सेल्सियसमा सीमित गर्ने काम कोप–२६ बाट हुन सकेन । यसो भन्दैमा आश गर्ने ठाउँ छैन वा १.५ डिग्री सेल्सियसको बाटो नै बन्द भयो भन्ने होइन । त्यो लक्ष्य अझै पनि भेट्ने सम्भावना कायमै छ।

स्कट्ल्याण्डको ग्लास्गो शहरमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरुको २६ औँ सम्मेलनबाट पारित भएको ‘ग्लास्गो क्लाइमेट प्याक्ट’ मा आशावादी हुने केही राम्रा व्यवस्थाहरु छन्।

सबैभन्दा पहिलो र महत्वपूर्ण भनेको पेरिस जलवायु सम्झौता कार्यान्वयनमा जाने मार्ग खुलेको छ । यो सम्मेलनले पेरिस जलवायु सम्झौता कार्यान्वयनका लागि नियमावली अर्थात ‘पेरिस रुल बुक’ तय गरेको छ । यसअघि पेरिस सम्झौता कसरी कार्यान्वयनमा जाने भन्नेमा कुरा मिलेको थिएन, अब त्यो अवरोध रहेन ।

यस्तै पेरिस सम्झौताको आर्टिकल ६ मा रहेको व्यवस्थाका सम्बन्धमा ग्लास्गो सम्मेलनबाट उपलब्धि हासिल भएको छ । क्योटो प्रोटोकललाई पेरिस सम्झौता अन्तर्गत ल्याउने, कार्बन व्यापार तथा त्यसको बजारीकरणसहितको कुरा समेटिएको आर्टिकल सिक्समा ग्लास्गोबाट अघि बढ्ने आधार तय भएको छ । अब क्योटो प्रोटोकल अन्तर्गतको ‘क्लिन डेभलप्मेन्ट मेकानिजम’को पेरिस सम्झौताले अपनत्व लिने भएको छ ।

ग्लास्गोमा ‘ग्लोबल गोल अन एडाप्टेशन’ अर्थात जलवायु अनुकूलनको विश्वव्यापी लक्ष्यलाई लिएर पनि सहमति भएको छ । यो सम्बन्धी थप स्पष्टताका कामहरु अबको दुई वर्षभित्र सक्ने सहमति बनेको छ ।

नेपालसहितका अतिकम विकसित, अल्पविकसित तथा जलवायुजन्य जोखिमको अग्रपंक्रिमा रहेका पर्वतीय र सानाटापु राष्ट्रका लागि उत्सर्जनमा ठूलो भूमिका रहेका धनी विकसित देशहरुले अनुकूलनका लागि दिँदै आएको वित्तिय सहायता दोब्बर गर्ने सहमति भएको छ । यसलाई यो सम्मेलनको उपलब्धिका रुपमा लिनुपर्छ, किनकि नेपालसहितका देशहरुको अनुकूलन प्रयासहरु यसका लागि हुने सहयोगमा निर्भर छन् ।

पारदर्शितालाई लिएर भएको सहमतिलाई पनि राम्रो नै मान्नु पर्छ । अब हरेक देशले जलवायु सम्बन्धी आफ्ना अध्यावधिक नीतिहरु पाँच वर्षको समय चैतमा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई बुझाउनु पर्छ ।

ग्लास्गो क्लाइमेट प्याक्टको समग्र भूमिकामा क्रायोस्फेयर भन्ने शब्द उल्लेख भएको छ, सिधै नेपालका हिमालहरुको कुरा उल्लेख नभए पनि क्रायोस्फेयरले हिउँ तथा हिउँले ढाकिएका क्षेत्र र त्यसमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावबारे समेट्छ । यसले पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दा आउँदा दिन थप सशक्त रुपमा उठाउन सक्ने आधार बनेको छ । यस्तै आदिबासी तथा जलवायुजन्य जोखिममा रहेका समुदायको अधिकार र उनीहरुको चासोका सम्बन्धमा कोप–२६ को सम्झौताले सम्बोधन गर्न सकेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

नेपालसहितका अतिकम विकसित देशले प्रमुखकताका साथ उठाएको र सम्बोधन हुनु पर्ने मुद्दा थियो जलवायुजन्य हानिनोक्सानी । यसमा केही हदसम्म अघि बढ्न सकिएको छ, तर अपेक्षाकृत रुपमा पूरा हुन सकेन । हानिनोक्सानीको मुद्दा सम्बोधनका लागि सान्टियागो नेटवर्कलाई कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । त्यसको अर्थ जलवायुजन्य अतिशय विषम घटनाबाट प्रभावित भएका देशहरुलाई प्राविधिक तथा छलफलहरुका लागि सहायता गर्ने भन्ने हो ।

तर हामीले उठाएको मुद्दा भनेको हानिनोक्सानीलाई पनि न्यूनिकरण र अनुकूलन जस्तै जलवायु परिवर्तन वार्ताको एक प्रमुख मुद्दाका रुपमा स्थापित गर्ने भन्ने थियो । त्यसमा वार्ताको प्रक्रियामा जाँदा सफल हुन सकिएन । आउँदो कोप–२७ मा यो मुद्दा प्रमुख बन्ने र सम्बोधन हुने सम्भावना देखिन्छ । किनकि पहिलोपटक जलवायु सम्झौतामा हानिनोक्सानीको विषय स्वीकार भएको छ । नेपालसहितका अतिकम विकसित देशहरुको समूहले ‘ग्लास्गो क्लाइमेट फाइनान्स फेसिलिटी अन लस एण्ड ड्यामेज’ स्थापित गर्नु पर्ने माग गरेका थिए । त्यो माग अर्को वर्षका लागि थाती बसेको छ ।

यस्तै अनुकूलनका क्षेत्रमा हुने वित्तिय सहयोग दोब्बर पारिने सहमति बने पनि हरित जलवायु कोषसहितका यसअघि नै वाचा गरिएका वित्तिय दायित्व पूरा गर्न धनी देशहरु अझै पनि तत्पर भएको देखिएन । त्यसका लागि निरन्तर दबाबको खाँचो पर्छ । खाद्य सुरक्षा तथा कृषिमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरको मुद्दामा यो सम्मेलनले सम्बोधन गर्न सकेन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु सम्बन्धी दस्ताबेजमा पहिलोपटक खनिज इन्धन मध्ये कोइलाको प्रयोग घटाउँदै लैजाने कुरा उल्लेख भएको छ । यसलाई आशावादी उपलब्धिका रुपमा लिनु पर्छ । भारत, चीनसहितका देशहरुको दबाबका कारण कोइलाको प्रयोग कटौती गर्ने भन्ने शब्दावलीलाई हटाएर कम गर्दै लैजाने भन्ने राखिएको हो, वार्ताको प्रक्रियामा जाँदा सबै प्राप्त हुन्छ भन्ने हुँदैन ।

अतिकम विकसित तथा अल्पविकसित देशको आवश्यकता र गम्भीरतालाई हेर्दा हुनु पर्ने वा आवश्यक तहमा यो कोपबाट उपलब्धि हासिल भएको छैन । तर आशावादी हुने गरी मुद्दाहरु स्थापित गर्ने र विगतको भन्दा अघि बढ्ने काम भएको भएको छ ।

नेपालको उपस्थितिका हिसाबले भने राम्रो रह्यो । लिएर आएका दस्ताबेज तथा आफ्ना र आफूजस्तै अरु देशहरुको मुद्दा स्थापित गर्नका लागि नेपाली टोलीको नेतृत्वदायी भूमिका रह्यो । द्विपक्षी तथा बहुपक्षीय वार्ताहरुमा नेपालले आफ्नो उपस्थिति राम्रो देखाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीसहितको टोलीको सहभागिता र मन्त्रीसहितका प्रतिनिधिहरुको विभिन्न वार्ताहरुले लगानी स्रोतहरुको खोजीमा कोपले राम्रो अवसर प्रदान गरेको जस्तो लाग्छ ।

स्थानीय स्तरमा भएका अनुकूलन प्रयासहरुको अपनत्व लिनुका साथै खुद शून्य उत्सर्जनमा नेपालले नेतृत्वगर्न सफल भएको छ ।

तर नेपालले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट गर्न सक्ने ठूलो आधार नरहेकाले तय गरिएका राष्ट्रिय लक्ष्यहरुको कार्यान्वयन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने सहमति तथा वित्तिय, प्रविधि तथा क्षमता अभिवृद्धिमा हुने सहयोगमै निर्भर रहन्छ । यो निर्भरतालाई मध्यनजर गरेर कोपलाई विश्लेषण गर्दा आशावादी हुने ठाउँ छ र ढुक्क हुने अवस्था भने छैन । नेपालसहितका देशहरुले सम्झौता गरेका हुन्, तर केही नहुनु भन्दा केही हुन नै राम्रो भने जस्तै आश गर्ने ठाउँहरु देखिन्छ ।

(जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अध्येयता डा. विमल रेग्मी कोप–२६ मा सहभागी भएका हुन् । डा. रेग्मीसँग देश सञ्चारका टंक ढकालले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)