कोप–२६ का सन्दर्भमा जलवायु विश्लेषक– अध्येता मञ्जित ढकालसँगको अन्तर्वार्ता

‘जलवायु कोषमा धनी राष्ट्र चुके, १.५ डिग्रीको लक्ष्य पनि टाढा’

काठमाडौँ– जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तने गम्भीर सकंटबाट मानव समुदाय र पृथ्वीलाई जोगाउने एकमात्र उपाय तापमान वृद्धि नियन्त्रण गर्नु रहेको वैज्ञानिकहरुले बताउँदै आएका छन्।

तथ्य प्रमाणहरुको विश्लेषणबाट तयार पारिएका प्रतिवदेनहरुमा पनि तापमान वृद्धि नियन्त्रणका लागि हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन कटौती गर्नुपर्ने तर अहिलेको अवस्था त्यो विपरीत रहेको उल्लेख गरिएका छन्।

पेरिस जलवायु सम्झौताले औद्योगिक क्रान्ति पूर्वको तुलनामा यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्नुपर्ने लक्ष्य दिएको छ। सो लक्ष्यका लागि कार्यान्वयन योजनाहरुमा सहमति गर्ने जिम्मेवारीसहितको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन कोप–२६ हालै स्कट्ल्याण्डको ग्लास्गोमा सम्पन्न भयो।

तर सम्मेलनमा गरिएका वाचा तथा प्रस्तुत भएका नीतिहरु १.५ डिग्री सेल्सियसको मार्गमा छैनन् । जोखिममा रहेका देशहरुको माग पनि पूरा हुन सक्ने अवस्था छैन।

यो परिवेशमा कोप–२६ का वार्ताहरुमा सहभागी भएका जलवायु विश्लेषक–अध्येता तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अतिकम विकसित देशहरुको समूह एलडिसी सहयोग समूहका प्रमुख मञ्जीत ढकालसँग कुराकानी गरेका छौँ।

प्रस्तुत छ जलवायु विश्लेषक–अध्येता ढकालसँग कोप–२६ मा भएका सहमति र नेपालसहितका देशको सन्दर्भमा गरिएको वार्ताको सम्पादित अंशः

१) ग्लास्गोमा सहमति बन्यो, तर तापमान वृद्धिको लक्ष्य, नेपालसहितका देशले उठाएका हानिनोक्सानी जस्ता मुद्दाहरुको सम्बोधन भएको देखिँदैन, यस्तोमा यो सहमतिलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ?

यो (संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि–युएनएफसिसिसीका पक्ष राष्ट्रहरुको २६ औँ सम्मेलन) रोडम्याप कप जस्तो हो वास्तवमा। सहमति त पेरिस जलवायु सम्झौतामै भएको हो।

त्यो सहमतिमा पुग्नका लागि हरेक देशले आफ्नो राष्ट्रिय निर्धारित लक्ष्य (एनडिसी) बुझाउने, धनी विकसित देशले वित्तीय सहयोग गर्ने सहमति त त्यहीँ भएको थियो। सो सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यढाँचा तय गर्ने सम्मेलन रहेकाले यसका निर्णयहरुलाई पनि त्यही आधारमा हेरिनुपर्छ।

यो सम्मेलनले १० वर्षमा तापक्रम वृद्धि कम गर्नका लागि योजना चाहिँ बनाएको छ। अबको चुनौती त्यो योजना कार्यान्वयनमा हो। पेरिसले दिएको लक्ष्य भेट्टाउने पक्षमा अब कसरी काम हुन्छ भन्ने हेर्नुपर्छ।

उत्सर्जन घटाउने सम्बन्धमा ग्लास्गोमा सकारात्मक निर्णय भएको मानिन्छ किनभने सम्मेलन सुरु हुनुभन्दा पहिले तापक्रम घटाउनका लागि सन् २०१० को तुलनामा सन् २०३० मा कार्बनडाइअक्साइडको उत्सर्जन ४५ प्रतिशतले घटाउनुपर्नेमा १६ प्रतिशतभन्दा बढीले बढ्ने देखिएको थियो। अहिले सकिँदासम्म वृद्धि हुनेदर घटेर १३.७ प्रतिशतमा आएको छ। यो काेप २६ ले सन् २०२२ सम्ममा तापक्रम वृद्धि २०३० भित्रमा १.५ डिग्री सेल्सियसको मार्गमा पुग्ने गरी उत्सर्जन कटौतीका योजना प्रस्तुत गर्न भनेको छ।

सम्मेलन आफैले उत्सर्जन घटाउने निर्णय गर्ने होइन, यसले निर्देशन दिने हो। यसअनुसार विशेष गरी बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरु आउँछन् आउँदैनन् भन्ने कुराले सफलता निर्धारित गर्नेछ।

यसरी हेर्दा कार्बन उत्सर्जन घटाउने सम्बन्धमा नेपालसहितका अतिकम विकसित देशले भने जस्तै नै सकारात्मक निर्णय भएको मान्नुपर्छ। सम्मेलनले बाटो दिएको छ, अब त्यो बाटोमा हिँड्नु पर्ने बेला आएको छ ।

२) हाम्रा योजनाहरुको कार्यान्वयनका लागि जलवायु वित्तको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ, यो सम्मेलनले जलवायु वित्तका सम्बन्धमा कस्ता निर्णय गरेका छन्?

वित्तका सम्बन्धमा मुख्य तीनवटा सकारात्मक निर्णय भएका छन्। सम्मेलनको सुरुवात अति नकारात्मक रुपमा सुरु भएको थियो वित्तलाई लिएर, हरित जलवायु कोषमा २०२० देखि नै विकसित राष्ट्रहरुले प्रतिवर्ष १०० बिलियन डलर योगदान गर्नुपर्ने थियो, त्यो पूरा भएन। धनी राष्ट्र चुकेको प्रष्ट भयो।

कोपले त्यो १०० बिलियनको लक्ष्य वा दायित्व पूरा भए–नभएको ट्रयाक गर्नका लागि सहमति बनाएको छ। त्यसअनुसार २०२५ सम्मको वित्तीय दायित्व धनी देशले पूरा गरे नगरेको २०२७ सम्म नियाल्न सकिने भएको छ। वाचा पूरा गरे गरेनन् वा दिए दिएनन् भन्ने लेखाजोखा गर्ने प्रक्रियामा सहमति भएको छ। उनीहरुले दिनु त पर्छ नै, यदि दायित्व पूरा गरेको देखिएन भने हामीले भन्न सकिने भयो।

कोप–२६ मा जलवायु विश्लेषक–अध्येता मञ्जीत ढकाल।

अर्को राम्रो कुरा अनुकूलन वित्तमा भएको छ। जलवायुजन्य जोखिमको अग्रपंक्तिमा रहेका नेपालसहितका अतिकम विकसित–विकासशील देशको प्रमुख मागमध्ये अनुकूलनको सहयोग दोब्बर पारिनुपर्ने थियो। कोपमा भएको सहमतिमा विकसित राष्ट्रहरुले अनुकूलनका लागि सन् २०१९ मा पूरा गरेको वित्तीय दायित्वको तुलनामा सन् २०२५ मा दोब्बर हुने भनिएको छ।

हाम्रो जस्तो देशका लागि अनुकूलन प्राथमिकता हो नै। न्यूनीकरणमा लगानी गर्दा पनि मुनाफा हुने भएकाले निजी क्षेत्रसहितबाट स्रोत जुटाउन सम्भव हुन्छ, तर अनुकूलनको लगानी फाइदाजनक नहुनसक्छ। यस्तो पैसा बढ्नु सकारात्मक हो। तर यसको कार्यान्वयनमा पनि चुनौती छ।

यस्तै यो कोपले जलवायु वित्तको परिभाषाको प्रक्रियामा सहमति गरेको छ। अर्को वर्षसम्ममा जलवायु वित्तलाई परिभाषित गर्ने भनिएको छ। अहिलेसम्म ऋणसहित सबै प्रकारका सहयोग वा अनुदानलाई जलवायु वित्त भन्ने गरिएको छ। परिभाषित भए पनि जलवायु वित्तअन्तर्गत के पर्छ के पर्दैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ र त्यो हाम्रा लागि राम्रो कुरा हो।

कार्बन व्यापारका सम्बन्धमा पनि सकारात्मक नियम बनेको छ, तर खोजेजस्तो पाइएको छैन।

३) जलवायु वित्तलाई परिभाषित गर्दाको फाइदा के हुन्छ?

अहिलेसम्म जुनै लगानीलाई पनि जलवायु वित्त भन्ने गरिएको छ। परिभाषित भएपछि जलवायुजन्य स्रोत वा त्यसका लागि आएका बजेटलाई मात्रै जलवायु वित्त मान्ने हुनसक्छ। तर त्यसका लागि दबाब दिनै बाँकी छ।

४) जलवायु वित्तमा पहुँचको विषय जहिल्यै झन्झटिलो रहँदै आएको छ, नेपालसहितका देशको माग वित्तीय पहुँचको प्रक्रिया सहज बनाइयोस् भन्ने थियो, यसमा के गर्‍यो?

वित्तीय पहुँच सहज बनाउनका लागि निर्देशन दिएको छ। विकासशील देशहरुले वित्तमा पहुँच सहज नभएको बताएकाले हरित जलवायु कोषसहितका कोषहरु तथा कोष प्रदान गर्नेहरुलाई सो प्रक्रिया सहज बनाउन सहमतिमा निर्देशन दिइएको हो। तर निर्देशनका लागि प्रयोग गरेको भाषा भने गोलमटोल छ, स्पष्ट रुपमा सम्बोधन भयो भन्न सक्ने अवस्था छैन।

५) सम्मेलनले नेपाल तथा जलवायुजन्य जोखिमको सामना गरिरहेका देशको प्रमुख मुद्दाका रुपमा रहेको हानिनोक्सानीलाई सम्बोधन गर्न सकेन नि?

निर्णय भएका छन्, हानिनोक्सानीसम्बन्धी मागहरु असफल नै भएको नभनौँ होला । तर हानिनोक्सानीसम्बन्धी वित्तको माग अहिले पूरा भएन।

हानिनोक्सानीसम्बन्धी काम गर्ने संयन्त्र ‘सेन्टियागो नेटवर्क’ लाई कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। नेटवर्कले कसरी काम गर्ने भन्नेमा सहमति भएको हो, तर स्थापना गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि एक वर्षभित्रमा थप काम गर्दै जाने भन्ने उल्लेख छ।

हानिनोक्सानीको मुद्दामा विकसित र विकासशील देशबीच भएको ठूलो असहमति भनेको वित्तीय दायित्व नै हो। विकसित देशहरु प्राविधिक सहयोग गर्ने अर्थात योजना बनाउने सरसल्लाह दिने तर कार्यान्वयनका लागि वित्तीय सहयोगमा छलफल गर्नै चाहेनन्।

नेपालसहितका देशले प्राविधिक नभई जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको मूल्यांकन गरी त्यसमा वित्तीय सहयोग हुन पर्छ भन्ने माग गरेका हुन्। वित्तीय सहायतामा सहमति बनेन। प्राविधिक सहयोगको औचित्य छैन, वित्तीय सहयोग दिन सक्दैनौँ भने प्राविधिक सहयोग पनि चाहिँदैन भनेका छन् विकासशील देशहरुले। यसको अर्थ छलफलको बाटो बाँकी रह्यो, वित्तीय सहयोग भने पाइएन।

६) पर्वतीय क्षेत्र र सो क्षेत्रको जनजीविकासँग जोडिएका विषयहरु पनि नेपालको प्रमुख मुद्दा थियो, त्यसलाई कोप–२६ ले सम्बोधन गर्न सक्यो त?

मुख्य वार्ता र त्योभन्दा बाहिरका छलफलहरुमा पनि पर्वतीय मुद्दा उठ्यो । हामीले पनि राख्यौँ, म आफैले पनि वार्ताका क्रममा पर्वतीय मुद्दालाई राखेको थिएँ।

पर्वतीय क्षेत्रका सम्बन्धमा हाम्रा लागि पाउनुपर्ने उत्कृष्ट सहमति पाएनौँ। तर योपटकको तीनवटा निर्णयमा क्रायोस्फेयरको कुरा स्पष्ट रुपमा बसेको छ। विज्ञानसम्बन्धी, अनुकुलनसम्बन्धी तथा ग्लास्गो क्लाइमेट प्याक्टको भूमिकामा क्रायोस्फेयर भन्ने शब्द राख्न सकिएको छ।

हिमाली क्षेत्रमा तथ्यांकहरुमा रहेको ग्यापलाई सम्बोधनका लागि काम गर्न भनिएको छ, अनुकूलनमा हिमाली क्षेत्रको समस्याका बारेमा बढी जानकारी लिने भनिएको छ।

ग्लास्गो क्लाइमेट प्याक्टको भूमिकामा लेखिएको कुरा बाध्यकारी हुँदैन, तर क्रायोस्फेयरलाई लिएर ध्यान दिन भने भनिएको छ।

७) आदिवासी तथा जलवायुजन्य जोखिमको अग्रपंक्तिमा रहेका समुदायको जलवायु न्याय तथा अधिकारका पक्षमा कस्तो रह्यो?

अधिकांश विकसित देशहरु जलवायुजन्य मानव अधिकार हुनुपर्छ भन्छन्। हाम्रा छिमेकी देश, तेल उत्पादन गर्ने देशहरु तथा अफ्रिकाका देशहरु भने मानव अधिकार हाम्रो ‘प्रिभिलेज’ होइन, यसले कतिपय अवस्थामा हामीलाई अप्ठ्यारो पार्छ भन्छन्। उनीहरु मानव अधिकारको विषय उल्लेख नगराउने पक्षमा लागेको देखियो, तर भूमिकामा भने समेटिएको छ।

८) नेपालको यो कोप–२६ मा प्रस्तुति वा प्रतिनिधित्व कस्तो रह्यो?

प्रधानमन्त्री नै सहभागी भएको र सम्बोधनमा पनि अरुसँग माग्नेमात्रै नभएर हामी आफैले पनि के गर्छौँ भन्ने कुरा उल्लेख भएको तथा कोपमा बुझाइएका दस्तावेजहरुले नेपाललाई जलवायु मुद्दामा ‘प्रोग्रेसिभ’ राष्ट्रका रुपमा हेरिएको छ।

‘भल्नरेबल’ भन्दा पनि ‘लिडरसिप’ न्यारेटिभ नेपालको देखियो यो कोपमा।

भित्रको वार्ताभन्दा बाहिरका द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय वार्तामा बढी संलग्नता देखियो। तर दीर्घकालीन महत्वका लागि भित्रै प्रभाव राम्रो हुनुपर्छ। भित्रको वार्तामा अलि कम देखियो, र पनि केही सुधार भने भयो विगतको भन्दा।

९) समग्रमा कोप–२६ पेरिस सम्झौताले तय गरेको १.५ डिग्रीको लक्ष्यको मार्गमा त देखिएन नि?

हो, तर आशावादी हुने ठाउँ भने छ। अबको एक वर्षमा धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरु आक्रामक रुपमा आए पनि उत्सर्जन घटाउन नसकिएला तथा सीमित गर्ने लक्ष्य भने भेट्ने मार्गमा जान सकिन्छ।

तर कोइलाको प्रयोग कटौती गर्ने भन्ने कुरा हटाएर कम गर्दै लैजाने भन्ने उल्लेख गरियो। त्यो सम्मेलनको उपलब्धिको आकार घटाउने कारक बन्यो।

कात्तिक २९, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्