कोप–२६

जलवायु सम्मेलनबाट हाम्रो चाहनाअनुसारको उत्कृष्ट सहमति प्राप्त भएन–नेपाली प्रतिनिधि

कोप–२६ मा डा. राधा वाग्ले ।

काठमाडौँ – जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन कोप–२६ मा आफ्ना अवस्था, चासो, चिन्ता र मागहरु प्रभावकारी रुपमा राख्ने प्रयास गरिए पनि चाहनाअनुसारको उत्कृष्ट सहमति हुन नसकेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले जनाएको छ।

नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेर कोप–२६ का जलवायु वार्ताहरुमा सहभागी भएकी जलवायु फोकल पर्सन डा. राधा वाग्लेका अनुसार नेपाल तथा विश्व समुदायले चाहना गरेबमोजिम महत्वाकांक्षी सहमतिहरु भएनन्।

‘तर जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन र विश्वव्यापी तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा कायम राख्ने लक्ष्य जिवित राख्ने सहमति भने भएको छ। ग्लास्गो जलवायु प्याक्टले तापमान वृद्धि सीमित गर्ने लक्ष्य भेट्नका लागि आधार तय गरेको छ’, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको जलवायु परितर्वन महाशाखा प्रमुख डा. वाग्लेले भनिन्।

नेपालसहितका देशका लागि जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्नका लागि आवश्यक सहयोग तथा मागहरु सम्बोधन हुने पक्षमा देखिने गरी ठोस र ठूलो आकारका सहमति प्राप्त नभएको उनले बताइन्।

स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि–युएनएफसिसिसीका पक्ष राष्ट्रहरुको २६ औँ सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्किएपछि डा. वाग्लेले भनिन्, ‘तर यो सम्मेलनमा भएका सहमतिका आधारमा हाम्रा चासो चिन्ताहरु आधारभूत रुपमा सुनिएका छन्। भावी वार्ताहरुमा हाम्रा मागहरु बलियो रुपमा राख्ने ढोका खुला भएको छ।’

‘पोल्टामा यो प¥यो भन्दा पनि हाम्रा मागहरु अझ बलियो रुपमा राख्न सक्ने मार्ग बनेको छ। आशावादी हुने आधारहरु सिर्जना गरेको रुपमा यो सम्मेलनलाई लिइनुपर्छ जस्तो लाग्छ’, उनले भनिन्, ‘कोपले दिने वा त्यहाँ हामी ल्याउन जाने भन्दा पनि विषय प्रस्तुत गर्न जाने हो। हामीले नेपालका चासो–चिन्ता, अवस्था र मागहरु सक्दो राम्रोसँग प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्‍यौँ।’

‘अनुकूलनमा भएको सहमति राम्रो मान्नु पर्छ’

कोपमा सहभागी भएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले जलवायु परिवर्तनलाई लिएर अनुकूलनका सम्बन्धमा भएको सहमतिलाई नेपालसहितका अतिकम विकसित तथा जलवायुजन्य जोखिमको अग्रपंक्तिमा रहेका देशहरुका लागि राम्रो मान्नुपर्ने बताएको छ।

‘अनुकूलनको वित्तीय दायित्व धनी विकसित देशहरुले दोब्बर गर्ने सहमति बनेको छ। हाम्रा लागि अनुकूलनको वित्तमा सहयोग बढ्ने सहमति राम्रो हो किनकि आन्तरिक स्रोतबाट अनुकूलनका प्रयास सम्भव छैन र निजी क्षेत्रको लगानी ठूलो स्तरमा अनुकूलनमा भित्र्याउन पनि कठिन हुन्छ’, डा. वाग्लेले भनिन्।

कोप–२६ का अध्यक्ष आलोक शर्मासँग वार्ता गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्री राम सहायप्रसाद यादव ।

जलवायुजन्य जोखिमको अग्रपंक्तिमा रहेका नेपालसहितका अतिकम विकसित–विकासशील देशको प्रमुख मागमध्ये अनुकूलनको सहयोग दोब्बर पारिनुपर्ने थियो। कोपमा भएको सहमतिमा विकसित राष्ट्रहरुले अनुकूलनका लागि सन् २०१९ मा पूरा गरेको वित्तीय दायित्वको तुलनामा सन् २०२५ मा दोब्बर हुने भनिएको छ। तर त्यसको कार्यान्वयन भने धनी विकसित देशकै हातमा रहेको डा. वाग्लेको भनाइ छ।

कोप–२६ मा सहभागी भएका नेपाली जलवायु विश्लेषक–अध्येता मञ्जीत ढकालले पनि अनुकूलनको वित्तीय सहयोग दोब्बर पार्ने सहमति राम्रो रहेको बताएका छन्। उनले देश सञ्चारसँग भनेका छन्, ‘हाम्रो जस्तो देशका लागि अनुकूलन प्राथमिकता हो नै। न्यूनीकरणमा लगानी गर्दा पनि मुनाफा हुने भएकाले निजी क्षेत्रसहितबाट स्रोत जुटाउन सम्भव हुन्छ तर अनुकूलनको लगानी फाइदाजनक नहुन सक्छ। यस्तो पैसा बढ्नु सकारात्मक हो। तर यसको कार्यान्वयनमा पनि चुनौती छ।’

जलवायु वित्तलाई परिभाषित गर्ने सम्बन्धमा बनेको सहमति पनि नेपालसहितका देशका लागि राम्रो रहेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलकी नेतृ डा. वाग्लेले बताइन्। उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म आएका अनुदान–ऋणसहित सबै प्रकारका सहयोगहरुलाई जलवायु वित्तमा राख्ने गरिएको छ। यसले गर्दा हाम्रो माग–दाबीअनुसार वित्तीय सहयोग प्राप्त हुनेको छैन। यो कोपले जलवायु वित्तलाई परिभाषित नगरे पनि त्यसका लागि प्रक्रियामा जाने सहमति गरेको छ। हामीले चाहे जस्तो उपलब्धि त होइन तर यसले आश भने जगाएको छ।’

हरित जलवायु कोष तथा अन्य जलवायु वित्तको पहुँचमा रहँदै आएका कठिनाइलाई सीधै सम्बोधन गर्न कोप असफल रह्यो। आफूले निकै कम उत्सर्जन गर्ने तर धनी विकसित देशले गरेको उत्सर्जनका कारण उत्पन्न जलवायुजन्य घटनाको सामना गरिरहेका नेपालसहितका देशहरुले जलवायु कोषबाट वित्त प्राप्त गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो र लामो रहेको भन्दै सहज बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए। कोपले त्यसलाई सहज नबनाए पनि प्रक्रिया सहज बनाउनका लागि आवश्यक परिमार्जन गर्न काम गर्ने भनेको छ।

डा. वाग्लेले भनिन्, ‘वित्तमा सहज पहुँचका सम्बन्धमा निर्देशन दिइएको छ। यस्तै भनेअनुसारको वित्तीय दायित्व धनी विकसित देशले पूरा नगरेमा हामीले प्रश्न उठाउने आधार तय भएको छ, यसलाई उपलब्धिका लिइनुपर्छ जस्तो लाग्छ।’

हानिनोक्सानी र पर्वतीय मुद्दामा खास केही भएन

नेपालले महत्वका साथ उठाएको र प्राथमिकतामा राखेको विषय हो जलवायुजन्य हानिनोक्सानीमा वित्तीय सहयोग तथा पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर। कोप–२६ ले नेपाल तथा अतिकम विकसित देशहरुले भनेअनुसार हानिनोक्सानीका लागि वित्तीय सहयोग गर्ने संरचना वा कोष नै खडा गर्नुपर्ने माग सम्बोधन गरेन।

‘तर हानिनोक्सानीको मागलाई आउँदा सम्मेलन वा वार्ताहरुमा हामीले जोडदार रुपमा उठाउने बाटो भने बन्द भएको छैन’, डा. वाग्लेले भनिन्, ‘हानिनोक्सानीसम्बन्धी काम गर्ने सेन्टियागो नेटवर्कलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय भएको छ। यो नेटवर्कले कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा सहमति बन्यो तर स्थापना गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि अबको वर्षदिनभित्र थप काम गर्ने भनिएको छ।’

धनी विकसित देशहरुले जलवायुजन्य हानिनोक्सानीका सम्बन्धमा प्राविधिक सहयोगमात्रै गरेर त्यसको वित्तीय दायित्व बहन नगर्ने अडान लिए। उनीहरु हानिनोक्सानीको दायित्व बहन गर्दा पर्ने वित्तीय भारबाट पन्छिन सफल भए।

तर प्रतिवर्ष हरित जलवायु कोषमा धनी देशले १०० बिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्नुपर्ने अहिले कायम रहेको व्यवस्थालाई सन् २०२५ पछि प्रतिस्थापित गर्ने ‘न्यू कलेक्टिभ क्वान्टिफाइड गोल–एनसिक्यूजीको प्रक्रियामा सहमति गरेको र त्यसमा हानिनोक्सानी पनि सामेल हुने भनिएको डा. वाग्लेले जानकारी दिएकी छन्।

यस्तै आफूहरुले पर्वतीय मुद्दा प्रमुखताका साथ उठाएको र युरोपका केही धनी पर्वतीय देशहरुले पनि साथ दिएको उनको भनाइ छ।

कोप–२६ मा डा. राधा वाग्ले ।

‘पहिलोपटक कोपको प्रमुख सहमतिको भूमिकामा क्रायोस्फेयर शब्द उल्लेख भएको छ। यस्तै अनुकूलन र विज्ञानसम्बन्धी सहमतिमा पनि क्रायोस्फेयर उल्लेख भएकाले आउँदा दिनमा हाम्रो पर्वतीय मुद्दाले स्थान पाउने आशा गर्न सकिन्छ’, उनले भनिन्।

राम्रो तयारी गरेर गए पनि जलवायु वार्ताको प्रक्रियामा आफ्ना विषय तथा मागहरु राख्न निकै कठिन हुने र अहिलेको कोपको अनुभवले आउँदा वार्ताहरुका लागि अझ राम्रोसँग तयारी गर्न सहयोग गर्ने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको भनाइ छ।

कोप–२६ मा भएको सहमतिअनुसार पेरिस जलवायु सम्झौताले निर्धारण गरेको तथा वैज्ञानिकहरुले भन्दै आएअनुसार जलवायु संकट टार्नका लागि तापमान वृद्धि १.५ डिग्रीमा सीमित हुँदैन। तर १.५ डिग्रीको लक्ष्य भेट्टाउने गरी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीको महत्वाकांक्षी योजनासहित वर्षदिनभित्र आउन उत्सर्जन बढी गर्ने देशहरुलाई कोप–२६ ले निर्देशन दिएको छ।

जलवायु अभियन्ता तथा युवाहरुले कोप–२६ जलवायु परिवर्तनले मानव अस्तित्वमा निम्त्याएको संकट टार्ने दिशामा जान नसकेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्। नेपालसहितका अतिकम विकसित तथा जोखिमको अग्रपंक्तिमा रहेका देशहरुका माग पनि स्पष्ट रुपमा सम्बोधन भएको देखिँदैन। तर नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरुले अझै पनि सम्भावना रहेको र आफ्ना मागहरु राख्ने ठाउँ बाँकी रहनुलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।

मंसिर १, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्